उपभोक्ता समितिमाथिको सबै प्रतिबन्ध हट्यो, नयाँ कार्यविधि ल्याइँदै


२४ असार, काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले पनि आफू मातहतका निकायबाट उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम खुला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता समितिलाई काम गर्न रोक नलाउन आदेश दिएपछि शहरी विकास मन्त्रालयले १४ कात्तिक २०७८ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट लगाएको रोक फुकुवा गरेको छ ।

योसँगै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न लागेका सबै रोकहरु खुलेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिमार्फत नगराउन गरेको परिपत्रलाई २ पुस २०७८ मा उल्ट्याएको थियो ।

मन्त्रालयहरुको परिपत्रपछि स्थानीय तहहरु त्यसको विरुद्धमा उत्रिएका थिए । गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर परिपत्रको निर्देशन उल्ट्याएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न दिन माग गरेका थिए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ को उपनियम १ देखि १५ सम्म उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको थियो ।

त्यसपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले परिपत्र उल्ट्याए पनि सहरी विकास मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायलाई गरेको परिपत्र फिर्ता लिन मानेको थिएन । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायमा पत्राचार भएको जानकारी जानकारी दिए । उनका अब अदालतको आदेश बमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत काम अघि बढाउन सकिने छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत नियम विपरीत हुने काममा ढिलासुस्ती, लापरबाही मौलाएपछि तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिसँग खरिद सम्झौता गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेकी थिइन् ।

मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा उपभोक्ता समितिको कामकारबाहीलाई कानुनअनुसार प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति पनि बनेको थियो । सो समितिले विशष्ट कार्यविधि बनाएर उपभोक्ता समितिको कामलाई व्यवस्थित गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तर, मन्त्रालयले कार्यविधि नबनाउँदै अदालतले उपभोक्ता समितिलाई कानुनअनुसार काम गर्न रोक लगाउन नसकिने गरी आदशे दिएको थियो ।

लाभग्राही समुदायको सहभागितामा श्रममूलक काम गर्न बनेका ‘उपभोक्ता समिति’हरू पछिल्ला वर्षहरूमा अनियमित काम गर्ने ‘संगठित स्वार्थ समूह’का रूपमा देखा परेका छन् ।मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धिको उद्देश्यबाट निर्माणजन्य काम गर्न कानूनले दिएको सुविधाका आधारमा बनेका उपभोक्ता समिति विकृतिको भण्डार बन्न थालेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसहित भ्रष्टाचार मामिला हेर्ने निकायहरूले सार्वजनिक गरेका आँकडाहरूले नै देखाउँछन् ।

उपभोक्ता समितिलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसदहरू, सरकारी निकायका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले ‘उपभोक्ता समिति’लाई अकुत आर्जन गर्ने सहज माध्यम बनाएका छन् ।

उपभोक्ता समितिहरूमा राजनीतिक दलका टाठाबाठाहरूको हालीमुहाली हुँदा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर उपभोक्ता समितिलाई अनियमित उपार्जनको स्रोत बनाउने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा झांगिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

खर्च गरेको सरकारी सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गराउनु नपर्ने, काम सकिएपछि विघटन हुने हुँदा कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने उपभोक्ता समिति मार्फत विकासको नाममा मुलुकको ठूलो धनराशि दुरूपयोग भइरहेको छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ४५ अनुसार, ‘मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धि हुने भएमा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिन्छ ।’

सार्वजनिक खरीद ऐनले रोजगारी सिर्जनाको उद्देश्य राखेर श्रममूलक काम उपभोक्ता आफैंले नै गरुन् भनेर उपभोक्ता समिति बनाउने व्यवस्था गरिएपनि ठूला ठूला भवन बनाउनेदेखि मेसिन प्रयोग गरेर हुने अनेकन् काम भइरहेका छन् ।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा एकरुपता नभएको, निर्माण कार्यक्रमा प्रतिस्पर्धा नभएको, गुणस्तर कायम गर्न कठीन भएको, ऐन नियममा भएका व्यवस्था पालना नभएको विषयलाई आधार बनाएर उपभोक्ता समितिले गर्ने काम व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक कार्यविधि नै जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

सरकारले ल्याउँदैछ कार्यविधि

उपभोक्ता समिति गठनदेखि दर्ता, निर्माण सम्झौता, योजना सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र हस्तान्तरण तथा समितिको नवीकरणसम्मका प्रक्रिया तोक्ने गरी सरकारले ‘उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।

कार्यविधिको मस्यौदामा स्थानीय स्रोतसाधन र सीप उपयोग, स्थानीय स्तरमा कार्यसम्पादन र स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने उल्लेख छ । कार्यविधिले सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत हुने गरी श्रममूलक कामको सीमा तोकेको छ ।

कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिले आयोजनाको कुल लागत अनुमानको न्युनतम ३० प्रतिशत रकम श्रममूलक काममा खर्चिनुपर्ने व्यवस्था छ । ठूला मेसिनरी तथा उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भए त्यसको लागि लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी राख्न नपाइने पनि उल्लेख छ । यसले उपभोक्ता समितिलाई मेसिन उपकरण प्रयोग गर्न बाटो खोलेको छ ।

मेसिनरीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुने भए त्यस्तो काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन नपाइने व्यवस्था कार्यविधिको मस्यौदामा छ । ‘कुनै सामान वा निर्माण सामग्री मात्र आपूर्ति गर्नेगरी उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराउन पाइने छैन,’ कार्यविधिको मस्यौदामा भनिएको छ ।

उपभोक्ता समितिहरुले नियम मिच्दै जथाभावी खर्च गर्न थालेपछि सरकारले नियमनको लागि बनाएको प्रस्तावित कार्यविधिमा थुप्रै नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

कार्यविधिअनुसार संघ र प्रदेश सरकार अन्तरगतका सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित कार्यविधि जस्ताको तस्तै लागू भए स्थानीय तह बाहेकको निकायबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरी उपभोक्ता समिति गठन भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

काम सकिएपछि उपभोक्ता समितिले आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात–अभिलेख सार्वजनिक निकायलाई बुझाउनुपर्ने छ ।

दर्ता भएको उपभोक्ता समितिले आवेदन दिए स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष पुनः अद्यावधिक गरिदिनुपर्नेछ । अद्यावधिक गर्न आम भेलामार्फत उपभोक्ता समिति पुनर्गठन गरेको हुनुपर्नेछ । यस्ता समिति वार्षिक रूपमा नवीकरण गरेको आधारमा आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न हुनसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

समिति नवीकरण नगरेको अवस्थामा आयोजनाको मर्मतसम्भार र सञ्चालनका लागि सम्बन्धित उपभोक्ताको सहभागितामा मर्मत सम्भार समिति गठन गरी आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित आयोजनाको लेखा परीक्षण पनि गराउनुपर्नेछ । अहिले आयोजनाहरुको लेखा परीक्षण नहुँदा जथाभावी खर्च गर्ने क्रम मौलाएको छ ।

लागत सीमा छल्न एउटै कामलाई टुक्रा पारेर वार्षिक वा क्रमागत रूपमा गर्नेगरी उपभोक्ता समितिलाई निर्माणको काम दिन नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । उपभोक्ता समिति परिचालन गर्दा अन्तरसरकारी समन्वयका लागि विशेष व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।

प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार संघ र प्रदेश अन्तरगतका निकायले उपभोक्ता समितिलाई काम गराउँदा कार्यक्रमको नाम र स्वीकृत बजेटसहित सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा कार्यालयले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको हकमा ती निकाय नै सार्वजनिक निकाय हुने भएकाले त्यस्तो कार्यक्रमको सूची आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको कार्यक्षेत्र र सोबाट प्राप्त हुने लाभ एकभन्दा बढी स्थानीय तहले पाउने भए सरोकारवाला सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रमको जानकारी गराउनु पर्ने प्रस्ताव छ ।

कार्यविधिको मस्यौदामा उपभोक्ता समितिको गठन र सञ्चालन विधि पनि निर्दिष्ट गरिएको छ । उपभोक्ता वा लाभग्राही समुदायको अधिकतम सहभागितामा सम्बन्धित आयोजना स्थलमै ७ देखि १३ जनासम्म सदस्य भएको उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयसँग समेत समन्वय गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको प्रतिनिधिको रोहबरमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।

समिति गठनको लागि आम भेला हुने समय, मिति, स्थान र विषयको जानकारी सात दिन अगावै गराउनु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । उपभोक्ता समिति गठन सर्वसम्मत हुन नसके उपस्थित उपभोक्ताहरूको बहुमतबाट गर्नुपर्नेछ ।

उपभोक्ता भेलाले अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनेगरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार कम्तिमा ३ जना महिलासहित बढीमा नौ जनासम्म सदस्य रहने समिति गठन गर्न सक्नेछन् ।

एक व्यक्ति एक भन्दा बढी उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन पाउने छैनन् । त्यस्तै, सगोल परिवारबाट एउटै आयोजनामा एकजना भन्दा बढी उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन नपाउने प्रस्ताव छ । सम्बन्धित आयोजना क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएको, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरिएको, सरकारी बाँकी बक्यौता र पेश्की फर्छ्योट गर्न बाँकी नरहेको, उस्तै प्रकृतिको अन्य उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी नरहेको, स्वार्थ बाझिने अवस्था नभएको व्यक्ति मात्रै उपभोक्ता समितिमा बस्न पाउने छ ।

प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका कुनै पनि तहको समितिको पदाधिकारी, बहालवाला सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका कर्मचारी, शिक्षक र निर्माण व्यवसायी उपभोक्ता समितिमा बस्न पाउने छैनन् ।

उपभोक्ताबाट भएको सहभागिता (नगद, जिन्सी, श्रमदान)को अभिलेख राख्ने र आवश्यक भए आयोजनास्थलको वातावरणीय अध्ययन गर्ने काम पनि सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले तयार गरेको बेरोजगार व्यक्तिहरूको सूचीमा सूचीकृत व्यक्तिहरूलाई श्रमिकको रुपमा काममा खटाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

उपभोक्ता समितिको नियमित बैठक बोलाएर सम्भव भएसम्म आयोजनाको समीक्षा र खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि कार्यविधिमा छ । आयोजनाको प्रगति मूल्यांकन, खर्च अनुमोदन गरिसकेपछि प्राविधिकबाट भएको नापजाँचका आधारमा सार्वजनिक निकायमा भुक्तानीको लागि आवश्यक कागजातसहित पठाउनसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी काम सकिएका आयोजना हस्तान्तरण भएपछि आयोजना उपभोग, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारको लागि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।

प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिबाट बनाउने आयोजनाको डिजाइन, नक्सा, लागत अनुमान लगायत विवरण तयार गर्नुपर्नेछ । लागत अनुमानमा कर लाग्ने र नलाग्ने कार्य वा सामग्रीको विवरण छुट्टिनु पर्नेछ ।

सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिलाई आयोजना सम्झौता गर्दा सबै अभिलेख राख्नेगरी एउटा आयोजना खाता बनाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उपभोक्ता समितिले सो आयोजना सम्बद्ध सबै क्रियाकलापको विवरण सोही खातामा राख्नुपर्नेछ ।

उपभोक्ता समितिले पाएको काम आफैंले सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब–कन्ट्रयाक्टरबाट गराउन नसकिने र कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराएको पाइए सार्वजनिक निकायले उक्त उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायसँग भएको सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित कार्यविधिमा छ ।

उपभोक्ता समितिले काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएर काम नसकेमा निर्माण अवधिको म्याद थप्न सकिने छ । तर, सम्झौता भएकोभन्दा अर्को आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन । म्याद थप नभएका आयोजनामा जे जति प्रगति भएको छ, त्यसकै आधारमा आयोजनाको भुक्तानी फरफारक गर्नुपर्नेछ ।

प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार उपभोक्ता समितिको वित्तीय खाता सम्बन्धित निकायले तोकेको बैंकमा सञ्चालन हुनेछ । खाता सञ्चालकहरूको दस्तखत सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले प्रमाणित गरी सम्बन्धित बैंकमा पठाउनेछन् ।

उपभोक्ता समितिलाई सार्वजनिक निकायले आयोजनाको रकम भुक्तानी दिँदा उपभोक्ता समितिको नाममा रहेको बैंक खातामार्फत भुक्तानी दिनुपर्नेछ । यसरी भुक्तानी गर्दा निर्माण कार्य वा सेवामा भएको खर्चमा उपभोक्ता समितिले व्यहोर्ने लागत सहभागिताको अंश कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सम्झौतामा लागत अनुमानमा रहेको मूल्यअभिवृद्धि कर, ओभरहेड र कन्टिजेन्सी बाहेकको रकममा सम्झौता गर्नुपर्नेछ । उपभोक्ता समितिले अग्रिम आयकर कट्टा गरेर मात्र सम्बन्धितलाई भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।

उपभोक्ता समितिले लागत अनुमानमा उल्लेख गरे बमोजिम मेसिनरी, औजार, उपकरण भाडामा लिएर प्रयोग गरे औजारमा प्रयोग हुने इन्धन, ज्याला तथा मर्मत खर्च कटाइ भाडा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । भाडा निर्धारण भएपछि उपभोक्ता समितिले भाडा वापतको बिल संलग्न गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो बिलमा प्रचलित नियमानुसार भाडा कर लाग्ने व्यवस्था प्रस्तावित कार्यविधिमा छ ।

सार्वजनिक निकायले आयोजनाको प्राविधिक सल्लाह, नापजाँच, जाँचपास र अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोग, सुपरीवेक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण लगायत कामहरू गर्न प्राविधिक खटाउनु पर्नेछ ।

सार्वजनिक निकायले पनि उपभोक्ता समितिबाट भएको कामको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका सुझावको जानकारी सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिलाई समयमा नै गराउनुपर्नेछ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बेरुजु औल्याइएको भए त्यसको फर्छ्यौट गर्ने दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र उपभोक्ता समिति दुवैको हुने व्यवस्था प्रस्तावित कार्यविधिमा छ ।





Source link

Leave a Comment