संघीयता बलियो बनाउने बाटो


अन्तरिम संविधान, २०६३ मै व्यवस्था गरेर मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको हो, तर त्यसको कार्यान्वयन भने नेपालको संविधान, २०७२ आएको दुई वर्षपछि भएको निर्वाचनमार्फत मात्र भयो । २०७४ मा भएका तीन तहका निर्वाचनले मुलुकमा एउटा संघीय सरकार, सातवटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार चुनेपछि संघीयताको व्यावहारिक अभ्यास सुरु भएको हो । त्यसको पनि पाँच वर्ष बितिसकेको छ, बित्दै छ । राष्ट्रको जीवनमा पाँच वर्ष कुनै ठूलो कालखण्ड नभए पनि संघीयता कसरी अभ्यास गरियो र यसमा के–के बाधा/अप्ठ्यारा देखिए भन्ने समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारको खाका कोर्ने समय भने अब आइसकेको छ ।

गत शनिबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा ‘मधेस मन्थन’ कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो, त्यसमा विभिन्न समसामयिक विषयमा विमर्श भए पनि छलफलको केन्द्रमा भने संघीयता, यसको अनुभव र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारजस्ता विषय थिए । मधेश आन्दोलनको बलमा संघीयता स्थापना भएको सन्दर्भमा यसको संस्थागत कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे त्यही प्रदेशको अनुभव विशेष चाखलाग्दो हुने नै भयो । मधेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सटीक टिप्पणी गरे, ‘संघीयता अनिच्छित शिशुजस्तो भएको छ, मार्न/फाल्न पनि नसक्ने र हुर्काउन पनि नचाहने ।’ संघीय सरकारले विगत पाँच वर्षमा संघीयताप्रति गरेको बेवास्तालाई राउतको यो एक वाक्यले राम्रोसँग अभिव्यक्त गर्छ  ।

हुन पनि पाँच वर्षको अभ्यास हेर्दा संघीय सरकारले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको देखिन्छ । संघले कानुन र संरचना केही नबनाइदिएका कारणले प्रदेशको काम रोकियो, कर्मचारीको भर्ना र सरुवामा समेत संघको नियन्त्रण रहँदा यो पाँच वर्षमा सातैवटा प्रदेशले असहयोग भोगे । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघले करिब ६ दर्जन, प्रदेशले करिब पाँच दर्जन र स्थानीय तहले करिब तीन दर्जन जति कानुन बनाउनुपर्छ । तर, संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश कानुन बनाउन नपाइने कारणले प्रदेशहरूले आफ्ना लागि कानुन बनाउन पनि संघको कानुन पर्खिनुपर्ने अवस्था आयो । अर्कोतर्फ संघले बनाएका कानुन संघीयता अनुकूल छैनन् । प्रदेशको अधिकार कटौती गर्ने तर संविधानले चिन्दै नचिन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई बलियो भूमिका दिनेगरी कतिपय कानुन बनाइएका छन् । संघको यस्तो नीतिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई प्रदेशमा समानान्तार शक्ति अभ्यास गर्ने केन्द्र बनाएको छ । यसले काठमाडौंको राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वले प्रदेशहरूलाई हिजोका विकास क्षेत्रभन्दा बढ्ता बनाउन नचाहेको भनी लाग्दै आएको आरोपमा बल दिन्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले प्रदेशका अप्ठ्यारा फुकाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा संघीय सरकार नै मुख्य अवरोधकको रूपमा देखा परेको छ ।

अर्कोतर्फ संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिरहँदा प्रादेशिक सरकारहरूले त्यसविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गरेको पनि देखिँदैन । मधेश प्रदेशले संघीय हस्तक्षेपविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ६ वटा मुद्दा हालेको छ तर बाँकी प्रदेशहरूले केही नगरेबाट उनीहरूले संघको हस्तक्षेपलाई स्वीकार गरेको जस्तो पनि देखिन्छ । कानुनतः विवादको निरूपण गर्ने संवैधानिक इजलास वा संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न भनी संविधानले कल्पना गरेको अन्तरप्रदेश परिषद्जस्ता निकायहरू सक्रिय भएका छैनन् । परिषद्को अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यसको बैठक बोलाउन आवश्यक सम्झेका छैनन् भने प्रदेश सरकारले पनि परिषद्को बैठक माग गर्न सकेको देखिँदैन । यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संविधानले चिन्ने संयन्त्रमार्फत हुनुपर्ने संवाद टुटेको देखिन्छ ।

साथै, प्रदेशहरूले पनि संघीय सरकारका बेथितिलाई स्थानीयकरण गरेको जस्तो देखिन्छ । केन्द्रीकृत व्यवस्थामा राजकीय शक्ति र राज्य संयन्त्रमा निश्चित क्षेत्र, धर्म, जात र लिंगका मानिसको मात्र वर्चस्व रहेकोजस्ता समस्याबाट अहिलेका प्रदेशहरू पनि मुक्त छैनन् । जति नै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गरिएको भनिए पनि प्रदेशको राजनीति निश्चित शक्ति समूहका व्यक्तिको नियन्त्रणमा छ । प्रदेशभित्रका विविधताको प्रतिविम्ब त्यहाँको राजनीतिमा देखिँदैन । संघीयतापछि मधेश वा अन्य प्रदेशको शक्ति संरचनामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । त्यहाँको समाजमा स्थापित शक्ति समीकरण बदलिएको छैन । जसका कारण हिजो सिंहदरबारलाई सोधिने प्रश्न अब बिस्तारै प्रदेशतिरै फर्कने अवस्था पनि आएको छ ।

प्रशासनिक रूपमा मात्र नभएर दलहरूको सांगठनिक संरचना पनि संघीयता अनुकूल देखिँदैन । स्थानीय तहका मेयर/उपमेयरदेखि प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेशका मुख्यमन्त्री/मन्त्री पनि पार्टीका केन्द्रीय कमिटी वा त्यो तहका नेताहरूले निर्णय गर्ने अभ्यास देखिएको छ । यस्तो अभ्यासले काठमाडौंको मुख ताक्नुलाई स्थानीय/प्रदेशस्तरमा समेत अनिवार्य बाध्यता बनाइदिएको छ । अर्कोतर्फ, प्रदेशहरूले गरिरहेको शासन पनि सिंहदरबारको भन्दा फरक छैन । मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरू संघीय सरकारकै विस्तारित रूपजस्ता देखिन्छन् । संघकै नाम र कार्यक्षेत्र भएका बाहेक प्रादेशिक आवश्यकतामा मन्त्रालय स्थापना गर्ने तर काठमाडौंमा स्थापित मन्त्रालय नबनाउने सोच कोही मुख्यमन्त्रीमा देखिएको छैन ।

संघीय सरकारले बुझ्नुपर्ने के छ भने संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सुम्पेका अधिकार संघले कृपा गरेर दिएको होइन, जसलाई मन लागेका बेला फिर्ता लिन पाइयोस् । किनभने संविधान भनेकै जनताको इच्छाको सामूहिक अभिव्यक्ति हो, र जनताले त्यस्तो अभिव्यक्तिमार्फत दिएको अधिकार संघीय सरकारका नेता/मन्त्री/कर्मचारीको इच्छामा फर्कंदैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो अधिकारको स्रोत सार्वभौम जनाताको सामूहिक इच्छा हो भन्ने बुझेर त्यसलाई दाबी गर्न जरुरी छ । तब मात्र संघीयता थप मजबुत बन्दै जानेछ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७९ ०७:२५





Source link

Leave a Comment

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com