‘समाज एकातिर, पीडित अर्कोतिर हुने अवस्था अझै छ’


संख्यात्मक रूपमा हेर्दा बलात्कारका घटना बढेका देखिन्छन् । यस पछाडि विभिन्न कारण छन् । पहिलो चाहिं हिजोसम्म बलात्कार लगायत महिला हिंसाका घटना लुकाइन्थ्यो । कतिपय अवस्थामा पीडितले नै लुकाउने, पीडित खुलेर आउँदा पीडितकै परिवारले लुकाउने, त्यसपछि समाजले लुकाउने अवस्था थियो ।

कतिपय अवस्थामा मिलापत्र गराउने र क्षतिपूर्ति दिलाउने काम पनि समाजले नै गर्थ्यो । त्यसैले त्यो बेला भएका घटना प्रहरीको रिपोर्टमा आउँदैनथे, मिडियामा आउन्नथे र संख्यात्मक रूपमा थोरै हुन्थे ।

अहिले चाहिं सञ्चारमाध्यम, नागरिक अभियन्ता, विभिन्न संघसंस्थाबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम र नेपाल प्रहरीबाट भएका समुदाय प्रहरी साझेदारी जस्ता कार्यक्रमले गर्दा लुकाउने क्रम घटेको छ । अझ मिलापत्र गराउनेलाई पनि कारबाही हुने गरिको कानुन आएपछि लुकाउने क्रम ह्वात्तै घटेको कारणले संख्या बढेको हो ।

अर्को परम्परागत रूपमा बलात्कारको प्रमुख कारणमध्ये मदिरालाई मुख्य मानिन्थ्यो । त्यसको सेवन अहिले पनि कम छैन । मान्छे मादक पदार्थ दुर्व्यसनमा गइसकेपछि यस्ता अपराधमा संलग्न भएको देखिन्छ ।

अर्को चाहिं आफैं मानसिक रूपमा विचलित भएको मान्छे यस्ता घटनामा संलग्न रहेको देखिन्छ । आर्थिक रूपमा विपन्न व्यक्तिमाथि हेपेर पनि यस्तो अपराध हुने गरेको कतिपय घटनामा देखिथ्यो । तर, अहिले आएर यी सबै कारणभन्दा ठूलो कारण सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि बनेको छ ।

एकातिर विभिन्न खाले अश्लील साइटमा मान्छे गएपछि उसको दिमागमा नकारात्मक सोच र महिलामाथि हिंसा गर्ने सोच विकास भएर जान्छ भने अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालले केटा र केटीलाई नजिक बनाउने सजिलो माध्यम बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट चिनजान र मित्रता हुने पछि त्यो सम्बन्ध दुर्व्यवहारमा परिणत भएका घटना पनि छन् ।

व्यक्ति जब खराब मनस्थितिमा पुग्छ, उसले नजिकको ‘इजी टार्गेट’ खोज्छ । आफ्नो यौन इच्छा पूरा गर्न सजिलो र नजिकका मान्छे खोज्छ । त्यसैले घरपरिवार, चिनजान र नातागोतामा यो घटना धेरै भएको हो । अर्को बाहिरको केटीलाई चिनजान गरेर वातावरण बनाउनुभन्दा घरकै चिनजानको व्यक्तिलाई ‘ट्रयाप’ मा पार्न सजिलो भयो भन्ने सोच्ने गरेको देखिन्छ ।

अझ पीडित नाबालिग हुँदा उसले आफूमाथि भएको कुरा अपराध हो भन्ने पनि थाहा नपाउने भयो । बोल्न पनि नसक्ने स्थिति हुने हुँदा इजी टार्गेटको रूपमा नाबालिकलाई पीडित बनाउने गरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय विद्यालयमा भएका यौन दुर्व्यवहारका अधिकांश घटनामा आफ्नो ख्यातिमा असर गर्छ भनेर हरेक घटनामा विद्यालय प्रशासनले अवरोध गरेको देखिन्छ । तर त्यहीबीच यस्तो माहोल बनिसकेको हुन्छ कि सबै विरोधमा आइसक्छन् । चाबहिल र बौद्धका स्कुलमा भएको घटनामा प्रहरीले पहिलो सूचना पाउने वित्तिकै शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो उदाहरण मनोज पाण्डे जोडिएको घटना पनि हो । यो इस्यूमा प्रहरीले प्रोएक्टिभ भएर काम गरेकाले पनि बाहिर राम्रो सन्देश गयो । इटहरीमा ८ वर्षअघिको केसमा पनि प्रहरीले समातेन भन्नुभयो । तर समग्र प्रहरी खराब हुँदैनन् भनेर पनि भन्न सकिन्न ।

पुनर्स्थापना सम्बन्धी कानुन त आयो तर तत्काल राख्ने ‘सेल्टर’ हरू छैनन् । शहरी क्षेत्रमा एनजीओ र आईएनजीओले व्यवस्था गरेको ‘सेफ हाउस’ मा लान्छौं । तर, गाउँघरमा यस्ता ‘सेफ हाउस’ छैनन् । त्यसैले यो ठूलो चुनौतीको रूपमा छ ।

मैले काठमाडौंमा बसेको हुनाले त्यहाँको अवस्थाको आधारमा भनेको हो । कहिलेकाहीं फरार भयो, एक दुई वर्षसम्म समातिएनन् भने नसमातिएका घटना छन् । यो नियतभन्दा पनि लापर्बाही हो ।

मैले तराईमा काम गरेको अनुभवको आधारमा कुरा गर्छु, महिलाको पक्षमा समाज हुँदैन । समाज एकातिर हुन्छ, महिला अर्कोतिर छ भने प्रहरी पनि समाजतिर लाग्छ कि भन्ने डर हुन्छ । तर अब त्यो भनेर हुँदैन ।

अहिले महिला हिंसाका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ । यदि प्रहरीले त्यस्तो गर्दैन भने हरेक अपराधमा अनुसन्धानको मिसिल पनि सुपरभाइजरी लेभलमा हेर्ने गरिएको छ । तर त्यसमा पनि प्राथमिकतामा राखेर यौनजन्य घटनामा गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ । समग्रमा महिलाको सम्बन्धमा प्रहरी संवेदनशील बन्दै गएको छ ।

अहिले मुद्दा चलाउने जति पनि इकाइ छन्, त्यसमा महिला प्रहरी अनिवार्य राखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयसम्म महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भनेर अनिवार्य खोलिएको छ । जिल्लामा महिला प्रहरी नै हुन्छन् ।

कहिलेकाहीं अपवादको रूपमा घटना भएका छन् । तर अहिले इलाका तहसम्म महिलामैत्री कोठा, ‘चेन्जिङ रुम’, बयान लिने लगायतका काम गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । मुद्दा चलाउने युनिटमा महिला प्रहरी र सेल अनिवार्य रूपमा राखिएका छन् । चौकी र मुद्दा नचलाउनेमा महिला प्रहरी हुँदैन । त्यसैले अभिभावक वा प्रहरीले मुद्दा चल्ने युनिटमा लगेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका छन् ।

अहिलेको नयाँ अपराध संहिताले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय भनेको छ । पहिले तोकिएको केसमा मात्रै क्षतिपूर्ति थियो । अर्को पीडितलाई आफ्नो केसको अनुसन्धानको बारेमा प्रगति विवरण पाउने अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ । अर्को राज्यले पुनर्स्थापनाको दुवै पाटोमा भूमिका खेल्नुपर्छ भनेको छ । यी कुराहरू कानुनमा आए ।

तर व्यवहारमा कतिपय अवस्थामा तत्काल महिला समस्यामा पर्‍यो, घरपरिवारबाटै समस्यामा परेको छ भने न उसलाई घर पठाउने अवस्था छ । राज्यले सेल्टर हाउसको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

कानुन त आयो तर तत्काल सेल्टर छैनन् । शहरी क्षेत्रमा एनजीओ र आईएनजीओले व्यवस्था गरेको सेफ हाउसमा लान्छौं । तर गाउँघरमा यस्ता सेफ हाउस छैनन् । त्यसैले यो ठूलो चुनौतीको रूपमा छ ।

जब प्रहरीबाट केस अदालतमा गयो, त्यतिबेला अदालत जानुपर्ने आउनुपर्ने साथ–सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यो पीडितले नपाउने अवस्था छ । हिजो साथ दिने संघसंस्था पनि त्योबेलासम्म टाढा भएका हुन्छन् । त्यसैले ठूलो समस्या छ । धेरै केसमा होस्टाइल (बयान बदल्ने) भएको पनि देखेका छौं ।

कतिपय अवस्थामा यसका पछाडि प्रलोभनले पनि काम गरेको देखिन्छ । जे हुनु भइहाल्यो भनेर गरेको पनि देखिन्छ । हिजो जस्तो डर, धाक र धम्की कम छ । साक्षीहरू पनि लालचमा परेर होस्टाइल भइदिने गरेका छन् । तर राम्रो अनुसन्धान भएका केही केसमा चाहिं पीडित होस्टाइल भएर पनि न्यायमा फरक नपरेका उदाहरण छन् ।

(केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का निर्देशक सुवेदीसँग अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदी र गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)





Source link

Leave a Comment