‘प्रतिनिधिसभा अलि विशेष, राष्ट्रिय सभा गौण हो ?’ – HamroAwaj


मलाई आफ्नै सभाको विषयमा कुरा गर्न मन लागिरहेको छ । हाम्रो संविधानको धारा ८३ मा ‘राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद भनिनेछ’ भनेर लेखिएको छ ।

यहाँ प्रष्ट भनिएको छ– दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका, एक संघीय संसद भनिएको छ । यहाँ कुनै विभेद गरको म देख्दिनँ । तर, जब व्यवहारमा हेर्दा धेरै सवालमा प्रतिनिधिसभा अलि विशेष हो, राष्ट्रिय सभा गौण हो, यसलाई त्यति धेरै महत्व दिनुपर्दैन भन्ने ढंगले व्यवहार भएको म पाउँछु । यसका थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।

पहिलो– सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले गर्ने प्रचारलाई मैले हेरिरहेको छु । जुन दिन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक हुन्छ, उनीहरु त्यो दिन प्रतिनिधिसभाको बैठकको समाचार मात्रै सम्प्रेषण गर्छन् । निजी सञ्चार माध्यमको कुरा म गर्दिनँ, उनीहरूको निजी मामिला होला । तर, सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले समेत दुइटा समाचारमध्ये एउटा सभालाई प्राथमिकता दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? मेरो विचारमा नमिल्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक सदस्यले बोलेको ‘उहाँले यसो भन्नुभयो’ भनिन्छ तर, राष्ट्रिय सभाको गरिँदैन । राष्ट्रिय सभाको पनि बैठक भयो भनेर वाक्यमा सकिन्छ । त्यहाँ के भयो ? के पास भयो ? के बोले ? केही पनि भनिँदैन । यो नै विभेदकारी व्यवहार हो ।

दोस्रो– निर्णयहरू र निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि उपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट भएका थुप्रै निर्णयहरू, निर्देशनहरू, राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरूले गरेका निर्णय र निर्देशनहरूको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । पूरै उपेक्षा गरिएको देखिन्छ । प्रतिवेदनहरू पास गर्छौं, त्यसतर्फ ध्यान पुर्याएको देखिँदैन ।

कैयन संकल्प प्रस्तावहरू पास गरेर पठाएका हुन्छौं, त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । यौन हिंसासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पास गर्यौं । त्यसपछि आएको विधेयकले त्यो संकल्प प्रस्तावलाई सम्बोधन गर्यो कि गरेन ? प्रश्न उठिरहेको छ ।

यस्ता काम, निर्णय र निर्देशनका थुप्रै क्षेत्रहरू छन्, जसबारे ध्यान दिएको र त्यो कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । कार्यान्वयनमा उपेक्षा गरेको पाइन्छ ।

तेस्रो– पदाधिकारीहरूको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि उपेक्षा भएको देखिरहेको छु । राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पद लामो समय (१९ फागुन २०७८) देखि खाली छ । तर, पूर्ति गरिएको छैन । किन गरिएको छैन ? किन गरिँदैन ? प्रतिनिधिसभामा पनि उपसभामुखको पद खाली थियो । त्यहाँ निर्वाचन भएको छ । राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पदका सन्दर्भमा फेरि पनि सम्झिएन । उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेतर्फ ध्यान गएन । किन हो ?

राष्ट्रियसभाका समितिका सभापतिहरूको पद खाली छ । (चार वटा समितिमध्ये ३ वटा समितिको सभापति पद रिक्त छ ।) यसमा ध्यान गइरहेको छैन । सभापति पद पूर्ति गर्नेतिर ध्यान दिइएको छैन ।

चौथो– दलका नेताहरूको र सचेतकहरूको व्यवस्थापनतर्फ पनि कुनै ध्यान दिइएको छैन । जबकि प्रतिनिधिसभाका विभिन्न दलका नेता, सचेतकहरूलाई, पदाधिकारीहरूलाई कार्यकारिणी मानिन्छ । त्यस हिसाबले त्यहाँ व्यवस्थापनको कुरा गरिएको छ । तर, राष्ट्रिय सभामा गरिँदैन ।

यस हिसाबले राष्ट्रिय सभालाई उपेक्षा गर्ने हो भने, यसको कुनै काम छैन, कुनै प्रयोजन छैन भनेर संविधान संशोधन गरेर खारेज गर्ने दिशामा जाऔं ।

यस खालका विभेदकारी व्यवहारहरू यो हाम्रो माथिल्लो निकायमा किन हुन्छ ? भन्ने प्रश्नले मलाई सताइरहेको छ ।

पाँचौं– अझ गम्भीर प्रश्न विधि निर्माणको सन्दर्भमा छ । विधि निर्माणमा पनि प्रतिनिधिसभाले गरेपछि पुगिहाल्यो भन्ने खालको मानसिकता/मनस्थिति देखिन्छ । यो धेरै चिन्ताजनक छ ।

दुई सदनको व्यवस्था हामीले किन गर्यौं ? प्रतिनिधिसभाले ल्याएको प्रस्ताव वा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने हो भने यो राष्ट्रिय सभा केका निम्ति हो ?

मन्त्रीज्यूले आग्रह गर्दै भन्नुहुन्छ– ‘तलबाट आएको नरोकिदिनुस्, संशोधन नहालिदिनुस्, संशोधन फिर्ता गरिदिनुस् । समय सकियो । संशोधन फिर्ता गरिदिनुस्, यहीँबाट सिधै पास गरिदिनुस् ।’

सरकारले समयमा किन काम नगरेको ? माननीय मन्त्रीज्यूले समयमा (विधेयक) किन नल्याउनुभएको ? सिधै पास गर्ने भए यहाँ किन ल्याउनुपर्यो ?

अध्यादेश एउटा विशेष अवस्थामा सरकारले अत्यावश्यक भएर ल्याएको हुनाले त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकमा लाँदा त्यसमा संशोधन धेरै नगरौं, फेरि अरु तरिकाबाट संशोधन गरौंला भन्दा सकारात्मक ढंगबाट लिन सकिन्छ । सबै कुरालाई नकारात्मक ढंगबाट लिनुपर्छ भन्ने छैन । तर, त्यसका निम्ति पनि कमसेकम केही दिन राखेर ल्याए त हुन्थ्यो नि । केही दिन छलफल गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाए हुन्थ्यो नि । तर, केही पनि नगरीकन ल संशोधन फिर्ता लिइदिनुस् भन्दै अप्ठ्यारोमा पार्ने ! फिर्ता नलिए सरकारलाई असहयोग गरेको ठहरिने, फिर्ता लिऊँ, मन छैन । यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना गरिन्छ ।

एकदमै नयाँ विधेयक आइरहेको छ भने पनि उस्तै । प्रतिनिधिसभामा २०७६ सालमा दर्ता भएको विधेयक त्यहाँ तीन वर्ष ललकारेर राखियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको सात दिन पनि भएको हुँदैन, ल आजै पास गरिदिनुपर्यो भन्नुहुन्छ ।

राष्ट्रिय सभालाई यस ढंगले उपेक्षा गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसो भए यहाँ नल्याउँदा हुन्छ नि । किन ल्याउने यहाँ ? यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

नयाँ विधेयक पनि छलफल नै नगरिकन अगाडि लानुपर्ने ? नयाँ विधेयक ल्याएको छ, थुप्रै असंगतिहरू छन्, थुप्रै नमिलेका कुराहरू छन् तिनलाई मिलाउनुपर्ने छ, त्यसका निम्ति दुई–चार दिन बसेर छलफल गरौं, बहस गरौं भन्ने कुरा छैन । आजका आजै पास गरिदिनुस्, भोलिका भोलि पास गरिदिनुस्, समितिमा नलगेर यहीँबाट पास गरिदिनुस् यो ढंगले माननीय मन्त्रीजीहरू प्रस्तुत भइरहनुभएको छ ।

यो राष्ट्रिय सभालाई पूर्णत उपेक्षा गर्ने व्यवहार हो । यस हिसाबले राष्ट्रिय सभालाई उपेक्षा गर्ने हो भने, यसको कुनै काम छैन, कुनै प्रयोजन छैन भनेर संविधान संशोधन गरेर खारेज गर्ने दिशामा जाऔं ।

होइन भने यो राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाले गरेको कामको रेखदेख गर्ने सभा हो । त्यसले गल्ति कमजोरीहरूलाई सच्याउने सभा हो । यसले त्यो अवसर र मौका पाउने कि नपाउने ? पाउनुपर्छ, यो हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो ।

सरकार, संघीय संसद सचिवालयका पदाधिकारीहरू र स्वयं अध्यक्षसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु– यी विषयमा यस ढंगले जाने काम नगरियोस् । राष्ट्रिय सभालाई उपेक्षा गर्ने कुरा हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं । उपेक्षा गर्ने कुरालाई सहमति दिने काम पनि नगरौं । आइन्दा दुई सदनको बीचमा विभेद हुने खालका कुनै पनि व्यवहार नगरियोस् ।

(३० असार २०७९ मा राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा सांसद डा. भुसालले व्यक्त गरेको धारणा ।)





Source link

HamroAwaj

2022-07-20 09:51:26

Leave a Comment