मौद्रिक नीति यथार्थपरक, तर अग्र दृष्टिकोण भएन – HamroAwaj


मौद्रिक नीतिका मुख्य तीन वटा सकारात्मक पक्ष छन् र सम्बोधन गर्नुपर्ने तर छुटेका पनि तीन वटै विषय छन् ।

राम्रो पक्षको चर्चा गर्दा मौद्रिक नीति यथार्थपरक बनाइएको छ । मौद्रिक प्रक्षेपण, मौद्रिक योजना, क्रेडिट प्लानिङलाई यथार्थपरक बनाउनु राम्रो पक्ष हो । उदाहरणका लागि विस्तृत मुद्रा प्रदाय १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जाको लक्ष्य साढे १२ प्रतिशत छ । विगतमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जाको लक्ष्य १९ प्रतिशत थियो ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र (कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन) १०/११ प्रतिशतले बढ्ने र मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ क्षेत्र २० प्रतिशतमा बढ्नुपर्ने प्रक्षेपण गर्दा अर्थतन्त्रमा असन्तुलन ल्याउने काम गर्‍यो । अहिले वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धि समान दरले हुने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको लक्ष्य अनुसार आ–आफ्नो विजनेस प्लान गर्छन् । राष्ट्र बैंक बढी महत्वाकांक्षी हुँदा बैंकहरु आक्रामक हुन्थे । जसका कारण २/३ महिनामै कर्जा दिएर रित्याइसक्थे । अब राष्ट्र बैंकले लक्ष्य तोकेको छ, यो यथार्थपरक हुन्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लक्ष्यमा समेत अंकुश लगाउने काम गर्छ, र वित्तीय क्षेत्र तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सन्तुलन ल्याउने काम गर्छ ।

अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिती, मुद्रास्फीतिमा चाप परेको छ । त्यसले कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा माग गथ्र्यो, त्यही प्रवृत्तिको मौद्रिक नीति आएको छ । बैंकदर ७ प्रतिशतबाट साढे ८ प्रतिशत पुगेको छ । अनिवार्य नगद अनुपात तीन प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुगेको छ । यसले बैंकहरुलाई सांकेतिक रुपमा अहिले अवस्था राम्रो छैन, नचाहिँदो किसिमले कर्जा प्रवाह नगर्नू, अलिकति व्यवस्थित हुनू भनेर मार्गदर्शन गरेको छ ।

विगत दुई/अढाई वर्षयता नियामकीय छुट दिएर बैंकहरुमा जुन विसंगति ल्याउने काम भएको छ, त्यसलाई रोक्ने प्रयास यस वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिमा यी छुटहरु हटाइएको छ । मौद्रिक नीतिले ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थिति हिजोको भन्दा यथार्थपरक हुन्छ । अब बैंकहरुले ११ नभई १३ प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउने काम गर्छ ।

अब गर्नुपर्ने, तर नगरेका केही विषयमा चर्चा गरौं । विदेशी विनिमय सञ्चितीको पर्याप्तता अनुपातमा फेरबदल गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । तीन वर्ष पहिला पनि ७ प्रतिशत थियो अहिले पनि त्यति नै राखिएको छ । यसलाई बढाउनुपर्थ्यो, बढेन । सात महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चितीले हामीलाई आवश्यक पर्ने तरलताको अभाव र ब्याजदर माथिको दबावलाई सहजीकरण गर्दैन ।

यसलाई सहजीकरण गर्ने हो भने ७ देखि १० महिनाको विदेशी विनिमय सञ्चिती पर्याप्तता अनुपात राख्नुपर्छ । यसले तरलता सहज बनाउँछ । तरलतामा सुधार आउनासाथ ब्याजदर तल जान्छ । जसले गर्दा उद्योगी–व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्छ ।

बैंकमा पैसा नै नहुँदा कसैले पनि ऋण पाउँदैन । ऋण पाए पनि उच्च ब्याजदरमा पाउँछ, जसले आफ्ना योजनाहरु, परियोजनाहरु धरासायी हुन्छन् । यस्तो अवस्थाले दीर्घकालमा राम्रो गर्दैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विकसित मुलुकका लागि ३ महिनाका लागि भए पुग्छ भन्छ, नेपालजस्ता देशका लागि ६ महिनाका लागि भए पुग्छ भन्छ । यी त न्यूनतम मानक हुन् । नेपालको स्थिति अरु देशको भन्दा फरक छ ।

हाम्रो वस्तु आयात कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३६ प्रतिशत छ । यसमा सेवा समेत जोड्ने हो भने ४१ प्रतिशत पुग्न जान्छ । हाम्रो तुलनात्मक रुपमा यति ठूलो आयात छ यसलाई सपोर्ट गर्न, अर्थतन्त्रमा कुनै तनाव नआओस् भन्नका लागि १० महिनाको विदेशी विनिमय सञ्चिती चाहिने हो ।

यो स्वीकारोक्ति राष्ट्र बैंकले गरेन । यस अनुसारको नीति ल्याउन सकेको भए निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज हुने थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिती पर्याप्त भएन भने निजी क्षेत्रले नयाँ परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन ।

विदेशी विनिमय सञ्चिती पर्याप्त भएन भने तरलता हुँदैन, ब्याजदर माथि जान्छ । यसले स्थायित्व सुनिश्चित गर्दैन ।

अहिले ७ देखि १० महिनाको आयात धान्ने विदेशी विनियम सञ्चिती भनेको भए १० नै पुर्‍याउन त गाह्रो हुन्थ्यो, तर त्यो दिशामा राष्ट्र बैंक गयो भन्ने सन्देश जान्थ्यो । अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिती एक बफर हो । यसले अर्थतन्त्रलाई उत्थानशील बनाउँछ । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई उत्थानशील बनाएमा मात्र निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर काम गर्न सक्छ । यसमा राष्ट्र बैंकको विश्लेषण पुगेन, अग्र दृष्टिकोण भएन ।

वित्तीय नीतिको अंगका रुपमा मर्जर र एक्विजिसन आउने गर्छ । यसम अलि ठूलो परिवर्तन ल्याउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । राष्ट्र बैंकको नीति बनाएर वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्ने हो वा एकाधिकारको वातावरण कायम गर्ने हो ? यसमा दिन खोजेको सन्देश स्पष्ट भएन ।

अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकारको प्रवृत्ति बढेको छ । कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नियमनमा रहेको क्षेत्रमा एकाधिकारको अवस्था होस् भन्ने चाहँदैन, प्रतिस्पर्धी नै होस भन्ने चाहन्छ । वित्तीय क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएन, व्यापारीको हातमा बैंकहरु गए भने भोलि समस्या पर्न सक्छ ।

त्यसकारण समान प्रकृत्तिका बैंकबीच मर्जर, एक्विजिसन हुने र असमानको हकमा नहुने भन्ने नीति आयो । तर, यो पर्याप्त हुन सकेन । अहिले पनि जुन छुटको व्यवस्था छ, यसले बैंकिङ क्षेत्रमा ‘रेगुलेटरी क्याप्चर’को स्थिति ल्यायो । यसमा सुधार हुनुपर्ने थियो । मौद्रिक नीतिले यसको थोरै स्वीकार त गर्‍यो, तर खुला रुपमा स्वीकारेन ।

यसले गर्दा आगामी दिनमा ठूलो समस्या देखिन सक्छ, त्यो भनेको साना लगानीकर्ताले बैंकबाट कर्जा नपाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु हो ।

विगत तीन/चार वर्षयता केही बैंकहरु निकै ठूला भएका छन् । ‘टू विग टू फेल’को स्थितिमा आएका छन् । यो भनेको वित्तीय क्षेत्रको लागि राम्रो होइन, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो ।

यसका लागि औजार प्रयोग गर्नुपर्ने थियो । ठूला ५ वटा बैंकका लागि थप पूँजी पर्याप्तता अनुपात तोक्नुपर्ने थियो । ठूला बैंकले अरुको तुलनामा बढी नै पूँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अब पूँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा गयो । तर, बैंक सबै समान आकारका त छैनन् । अलिकति ठूलो आकारका बैंकले अलि बढी नै पूँजी राख्नुपर्ने गरी नीति आउनुपर्ने थियो । यसले बैंकहरु बलियो हुन्छन् भन्ने अवधारणा अरु देशमा लागु भएको छ, हाम्रोमा लागु गर्ने बेला आइसक्यो ।

यदि मर्जरमै जाने हो भने त्यसको वित्तीय अवस्था सुदृढ बनाइराख्न एउटा औजार बनाइराख्नुपर्छ । त्यो औजार भनेको ‘क्यापिटल सवचार्ज’ हो । यो अवधारणा प्रवेश गराएर एउटा सन्देश दिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंक चुकेको छ ।

आयात र रेमिट्यान्स

आयातको माग नियन्त्रण गर्न ब्याजदरले सहयोग गर्छ भन्ने मानिन्छ । आयात नियन्त्रण गरेपछि तरलता त्यहाँबाट आउँछ र ब्याजदर घट्न थाल्छ भन्ने मान्यता छ ।

आयात नियन्त्रण गर्ने भनेको राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमार्फत नै हो । सरकारले पनि आयातमा बन्देज लगाउँछ, तर त्यो सरकारको नीति भयो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा कसिलो नीति लिँदा आयात कम हुन्छ, यसले तरलता बढाउँदा निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य रकमको पर्याप्तता हुन्छ ।

अहिले धेरैजसो नेपालीले बैंक खाता खोलिसकेका छन् । विदेश जानेले डलर सट्दा बैंक खाता अनिवार्य गरिए पनि विदेश पुगेर रेमिट्यान्स पठाउँदा बैंक खातामार्फत नै पठाउँछ भन्ने निश्चित छैन । उसको कमाइ नै पुगेन, म जति कमाउँछ, यतै खर्च गर्छु भन्न पाउँछ । यो प्रावधान ठीकै हो, तर यसले रेमिट्यान्स सुनिश्चित गर्छ भन्ने आधार देखिदैन ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।





Source link

HamroAwaj

2022-07-22 21:40:04

Leave a Comment

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com