जनार्दनमाथि छानबिन : निष्कर्षमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदको रस्साकस्सी – HamroAwaj


संसदीय छानबिन समितिको फाइल तस्वीर ।

११ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गरेको संसदीय विशेष समितिको बुधबारको बैठकमा प्रतिवेदनको मस्यौदा पढिरहेका सचिव सुरेन्द्र अर्याल जब निष्कर्ष खण्डमा पुगे, नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले रोके ।

बिहान ११ बजेदेखि बसेको बैठकको छलफल अपरान्ह ४ बज्नै लाग्दा निष्कर्ष खण्डमा पुगेको थियो । समिति सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रस्तावित निष्कर्ष खण्डमा बजेटमा करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको भाव थियो ।

तर सचिव अर्यालले त्यो पढ्न नपाउँदै ज्ञवालीले रोकेर भने, ‘निष्कर्षमा के लेख्ने हामीमै छलफल गरौं ।’

जवाफमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका देव गुरुङ ‘अहिलेसम्म प्रतिवेदनमा जे–जे लेखिँदै आएको छ, त्यही नै त हो निष्कर्ष’ भनेका थिए । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सासद सीताराम महतोले पनि एउटा निचोडमा पुग्ने बताए । उनले संसदीय विशेष समितिको बैठकमा भनेका थिए, ‘समयलाई ख्याल गरेर आज एउटा टुंगोमा पुग्यौं भने भोलि भाषामाथि छलफल गर्दा पुग्थ्यो ।’

तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरु सहमत भएनन् । ‘निष्कर्षमा पुग्न सकिएन भने निष्कर्षमा पुगिने थप प्रमाण खोजौं । कल डिटेल हेरौं’ एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवाली बोले । ज्ञवालीको भनाइमा समर्थन जनाउँदै अर्का सांसद खगराज अधिकारीले थपे, ‘प्रमाण भेटिएन कि प्रमाण दिइएन ? प्रमाण त लुकाइएको होइन र ?’

सहमतिकै आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्ने अघिल्लो दिन भएको अनौपचारिक सहमति विपरीत सदस्यहरु थप छानबिन गर्ने कि प्रतिवेदन लेख्ने भन्ने विवादमा उभिएपछि बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्ताव राखे, ‘सबैले सबैसँग आपसमा छलफल गरौं र भोलि बसौं ।’

कर्णको प्रस्तावअनुसार बैठक सकिएको छ र अर्को बैठक बिहीबार साढे १२ बजे तय भएको छ ।

त्यसअघि समिति सदस्यहरुले अनौपचारिक छलफल गर्नेछन् भने समिति सचिवालयले पनि फरक मत भएका विषयलाई साँघुर्‍याउन गृहकार्य गर्ने छ । ‘समितिका सदस्यहरुले आ–आफ्ना ढंगले अनौपचारिक ढंगले छलफल गर्नुहुन्छ र साढे १२ बजे औपचारिक बैठक बस्छ’, समितिका सचिव अर्यालले भने । अर्थात भोलि मध्यान्हसम्म निष्कर्षमा अन्तिम रस्साकस्सी हुनेछ ।

नेताहरुका अनुसार करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको प्रमाण नभेटिएको भन्नेमा सबै सहमत छन् । तर, एमाले भने प्रमाण नभेटिनुको कारण र पृष्ठभूमि लेख्नुपर्ने अडानमा छ । अर्थ मन्त्रालयले नै असहयोग गरेका कारण प्रमाण नभेटिएको एमाले सांसदहरुको तर्क छ ।

सत्तारुढ दलहरु त्यसमा तयार छैनन् । सीसीटीभी फुटेज स्टोरेजका सन्दर्भमा प्रश्न उठाएर जान सत्तारुढ दलहरु तयार छन् । तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज डिलिट गर्न नपाइने कानुन हुँदाहुँदै १३ दिनमा, १६ दिनमा डिलिट भएको पाइएको भनी सम्बन्धित कार्यालय र सिस्टमका सन्दर्भमा प्रश्न उठाएर त्यसलाई सच्याउनुपर्ने निष्कर्ष लेख्न सकिने सत्तारुढ दलहरुको प्रस्ताव छ ।

सत्तारुढ एक सांसदका अनुसार भोलि बिहीबारको बैठकमा अहिलेसम्म भएको अध्ययनका आधारमा सहमतिमै निष्कर्ष लेख्ने प्रयास हुनेछ । नभए बहुमतका आधारमा भए पनि बिहीबार प्रतिवेदन तयार पार्ने ती सांसद बताउँछन् ।





Source link

HamroAwaj

2022-07-27 21:38:13

Leave a Comment