भ्रष्टाचार मुद्दामा कृषि आयको व्याख्या, शर्मा दोस्रो पटक भ्रष्टाचारी ठहर – HamroAwaj


२६ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा कृषि आय, बैदेशिक आय र घरभाडाको आम्दानीलाई आधार देखाएर गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको आरोपबाट उन्मुक्ति हुन नसक्ने फैसला गरेको छ ।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा मुछिएका नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रवन्धक युवराज शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने संयुक्त इजलासको फैसलालाई आंशिक रुपमा सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले घरभाडा, कृषिआय, बैदेशिक आय लगायतको दाबीमाथि व्याख्या गरेको छ ।

‘युवराज शर्माको मुद्दामा आरोपितहरुले दावी गर्ने विभिन्न आम्दानी, कृषि आय, बैदेशिक आयको गणना लगायतका प्रश्नहरु निरुपण भएको छ । शर्मालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कसुरदार नै ठहरिएको छ’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालले भने, ‘गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका अरु कयौ मुद्दा शर्माकै मुद्दाका कारण रोकिएको थियो । यो मुद्दाको नजीर तिनीहरुका लागि पनि मार्गदर्शक बन्नेछ ।’

फैसलाको पूर्णपाठ तयार नभएकाले अरु विषय यकिन नभएको उनले बताए ।

गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मा विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । नगन्य रकमको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दियो । सफाइविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।

संयुक्त इजलासको फैसला गलत र त्रुटिपूर्ण भएको भनी शर्माले सर्वोच्च अदालतमा नै पुनरावलोकनको निवेदन दिए । त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २८ असार २०७९ मा उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो, तर यसअघिका केही व्याख्या भने उल्ट्याएको छ ।

२०३६ सालदेखि मेकानिकल इञ्जिनियर पदमा जागिर सुरु गरेका शर्माले २०५३ सालमा अवकाश पाएका थिए । यिनी लामो समयसम्म श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य आयोजनाका प्रमुख भएर काम गरेका थिए । ३० वैशाख २०५५ देखि २०५७ सालसम्म उनी नेपाल आयल निगमको महाप्रबन्धक थिए ।

अख्तियारले शर्मामाथि १ करोड १ लाख रुपैयाँ गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको दावीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारको दावीमा उनले ३९ लाख २८ हजार रुपैयाँ वैध रुपमा आम्दानी गरेकोमा एक करोड ४० लाख रुपैयाँ सम्पत्ति जोडेको भेटिएको थियो ।

अख्तियारले स्रोत नखुलेको एक करोड १ लाख रुपैयाँ गैरकानूनी आर्जन भएको दावी गरेको थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले उनलाई सफाइ दियो । विशेष अदालतले उनले आर्जन गरेको रकममध्ये करिव ३ लाख रुपैयाँको स्रोत नखुलेको र त्यो रकम निकै नगन्य रहेको भन्दै शर्मालाई सफाइ दिएको हो ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दियो । सर्वोच्च अदालतले उनको आर्जन १ करोड ४० लाख रुपैयाँ नभई १ करोड ८ लाखमात्रै हुने फैसला गर्‍यो । शर्माको वैध आम्दानी पनि ३९ लाख नभई ५४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ हुने औंल्यायो । २५ पुस २०६९ मा प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले स्रोत नखुलेको ५३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ गैरकानूनी आर्जन भएको ठहर गर्दै एक वर्षको कैद सजाय सुनायो ।

त्यो फैसलाले आफू मर्कामा परेको भन्दै पूर्वमहाप्रबन्धक शर्माले सर्वोच्च अदालतमै पुरावलोकनको निवेदन दिए । नयाँ प्रमाण फेला परेको, नजीरसँग बाझिएको वा नयाँ तथ्य भेटिएको अवस्थामा फैसला फरक पर्नसक्ने भएमा सर्वोच्च अदालतकै फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गर्न मागसहित निवेदन दिन पाइन्छ ।

न्यायाधीशहरु गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र र जगदीश शर्मा पौडेलको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले शर्माको निवेदन स्वीकार गर्‍यो र ६ जेठ २०७२ मा फैसला पुनरावलोकन हुने भनी आदेश गर्‍यो । घर निर्माणको हिसाब किताब नमिलेको, एउटा कम्पनीमा गरेको लगानीबारे अन्यौल रहेको र कृषि गणना नमिलेको भन्दै सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने आदेश गरेको थियो ।

‘तर मुद्दाको फैसला हुदा अघिल्लो संयुक्त इजलासका केही व्याख्या उल्टिने बाहेक आरोप ठहर भएको छ । मुद्दाको पूर्णपाठमा यसवारेमा केही विस्तृत विवेचना हुने अपेक्षा छ’ नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको विषयवस्तुमाथि व्याख्या भएको थिएन । यो व्याख्याले अब अरु मुद्दाहरुलाई दिशानिर्देश गर्नेछ ।’

आफ्नो नियमित आम्दानीभन्दा बढी सम्पत्ति भेटिएपछि शर्माले विभिन्न आयस्रोत देखाउने प्रयास गरेका थिए । उनले आफूसँग रहेको पुरानो कार भाडामा लगाउने गरेको र त्यसबाट आम्दानी हुन गरेको दावी गरेका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले यसअघि त्यसलाई आयस्रोतको रुपमा स्वीकारेको थिएन ।

शर्माको मुद्दामा अनमोल क्याटरिङमा भएको लगानी प्रमुख विवादको विषय बनेको थियो । न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा बनेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगमा बयान दिने क्रममा शर्माले आफूले १८ लाख कित्ता शेयर किनेको दावी गरेका थिए । तर खोजी गर्दा क्याटरिङमा शर्माकै नामको शेयर राखेको भेटिएको थिएन ।

अख्तियारले अरुको नाममा लुकाइएको हुनसक्ने भन्दै प्रश्न उठाएर स्रोत नखुलेको रकम भनी मुद्दा चलायो । सर्वोच्च अदालतले व्याख्याका क्रममा ‘विवाद पर्नु अगावै स्वतन्त्र रूपमा प्रतिवादीले आधिकारिक निकायमा विवरण पेश गरेको प्रतिवादी(शर्मा)को नाममा उक्त कम्पनीको शेयर स्वामित्व नदेखिएको भन्ने आधारले मात्र अन्यथा हो भन्न नमिल्ने ।’

शर्माको दावी अनुसार, उनले दाङ र बाँकेमा रहेको ७ विघा जग्गामा प्रतिविघा ७ हजारका दरले आम्दानी गरेका थिए । उनको यो दावी २०६२ सालतिरको हो । उनले वार्षिक डेढ लाख रुपैयाँका दरले खेतबाट आम्दानी भएको भन्दै २३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ ‘कृषि आय’ रहेको दावी गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले त्यति आम्दानी सम्भव नहुने भन्दै १७ लाख कायम गरिदिएको थियो । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनबापत भ्रष्टाचारको आरोप लागेका अधिकांशले कृषि आयको दावी गरेका हुन्छन् ।

शर्माको मुद्दाको प्रमुख विवाद पनि कृषिआय थियो । अख्तियारको तर्फबाट बहस नोट पेश गरेका नायव महान्यायधिवक्ता कोइराला भन्छन्, ‘यो मुद्दाबाट कृषि आयका बारेमा स्पष्ट व्याख्या होला र अरु मुद्दामा सजिलो होला भन्ने अपेक्षा छ ।’





Source link

HamroAwaj

2022-08-11 20:28:24

Leave a Comment