शपथ किन खाइन्छ ? नखाए के हुन्छ ? – HamroAwaj


२६ साउन, काठमाडौं । बुधबार प्रतिनिधिसभाले शपथसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई पारित भएर आएकाले अब यो विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको सन्देशसहित फेरि राष्ट्रिय सभामा जान्छ ।

प्रतिनिधिसभामा भएको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित भई राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनका रुपमा लागू हुन्छ ।

शपथसम्बन्धी कानुन किन आवश्यक पर्छ ? शपथ किन खाइन्छ ? नखाए के हुन्छ ? अनलाइनखबरले यसमा आधारित रही तयार पारेको जिज्ञासा र जवाफ:

१. शपथ भनेको के हो ?

नेपाली बृहद शब्दकोषमा ‘शपथ’ शब्दको अर्थ दुई किसिमले दिइएको छ ।

पहिलो – कुनै काम कुरो हो–होइन वा गर्ने–नगर्ने भन्ने विषयमा बोलिने वचन, धर्मभकाइ, किरिया, प्रतिज्ञा ।

दोस्रो– संविधान अनुसार कुनै उच्च पदभार ग्रहण गर्दा गरिने प्रतिज्ञा ।

नेपाली बृहत शब्दकोषमै ‘शपथ ग्रहण’ को अर्थ छ– संवैधानिक रूपमा तथा नियमपूर्वक कुनै उच्चपदस्थ व्यक्ति वा निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो पदप्रति इमानदार रही वचनबद्ध हुने तथा प्रतीज्ञा गर्ने काम ।

यी अर्थहरुले ‘शपथ’ वा ‘शपथ ग्रहण’ गर्नु भनेको ‘प्रतिज्ञा’ गर्नु हो भन्ने बुझाउँदछ । शपथ लिनुलाई ‘शपथ खाने’ भन्ने चलन पनि छ ।

शपथ सम्बन्धी ऐन २०७९ को परिभाषा खण्डमा ‘शपथ’को अर्थ राखिएको छैन । तर, कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० मा ‘शपथ’ को परिभाषा छ । जहाँ ‘शपथ’ शब्दले ‘धर्म भाक्नुको सट्टा ऐनले प्रतिज्ञा वा घोषणा गर्न पाउने व्यक्तिले गरेको प्रतिज्ञा वा घोषणालाई समेत जनाउँछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

२. शपथ किन लिइन्छ ?

शपथ लिनुलाई ‘शपथ खाने’ पनि भन्ने चलन छ । शपथ सम्बन्धी ऐन २०७९ को परिभाषा खण्डमा ‘शपथ’को अर्थ नराखिए पनि संसदबाट विधेयक पारित हुनु अघि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला (बन्दी) ले ‘शपथ’ शब्दको अर्थ र शपथ लिनुपर्नाको कारण उद्देश्य बुझाउने प्रयास गरे ।

उनले भने, ‘शपथ एउटा स्वयं घोषणा (एफरमेटिभ डिक्लेरेशन) हो । कुनै मान्छेले सार्वजनिक पद धारण गर्नु भन्दा पहिले आफु के के कुराबाट अनुप्राणित हुन्छु, आफू के के कुराले बाँधिन्छु भनेर गर्ने घोषणा हो ।’

२०६५ सालमा परमानन्द झाले उपराष्ट्रपति पदको शपथ हिन्दी भाषामा खाएको भनी परेको मुद्दामा भएको बहसका बेला सर्वोच्च अदालतमा शपथ लिनुको अर्थबारे तर्कहरु प्रस्तुत भएका थिए ।

त्यसबेला हिन्दी भाषामा लिएको शपथ बदरको माग गर्ने कानुन व्यावसायीहरुले त्यसबेला भनेका थिए, ‘…शपथ व्यक्तिले लिने विषय होइन । कुनै पनि व्यक्तिलाई सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा संस्थागत गराउँदा शपथ गराइन्छ । प्राकृतिक व्यक्तिले वैधता पाउने काम गर्नको लागि शपथ गराउने गरिन्छ । शपथ लिनुको अर्थ संविधान र कानूनको सर्वाेच्चतालाई मान्यता दिनु र त्यसको पालन गर्नु पनि हो ।’

सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले कानूनले तोकेबमोजिमको शपथ लिने कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र कार्यभार सम्हाल्न योग्य मानिन्छ र पदसँग गाँसिएको सुविधा शपथपछि मात्र प्राप्त हुन्छ । यसकारण पनि शपथ लिनुपर्ने हुन्छ । शपथ लिएपछि सम्बन्धित पदमा रहेर राज्यका बिभिन्न तहको सूचनामा पहुँच राख्न सकिन्छ । प्राप्त सूचनाको दुरुपयोग नहुने/नगर्ने कुराको बाचा शपथमै प्रयोग हुन्छ ।

शपथ लिएको व्यक्तिले सूचनाको गलत प्रयोग गर्दैन भन्ने विश्वासमा सहजै सूचनमा पहुँच दिने प्रचलन छ । किनभने शपथ लिएपछि शपथप्रति कानूनी एवं नैतिक दुवै दायित्व सिर्जना हुन्छ ।

शपथ लिँदा आफूले गरेको घोषणा वा प्रतिज्ञाप्रति वफादार वा प्रतिवद्ध रहनु वान्छनीय ठानिन्छ ।
यदि कसैले शपथ लिँदा आफूले गरेको प्रतिज्ञा प्रतिकूलको कार्य, पदअनुसारको आचरण देखाएन भने, शपथ प्रतिकूलको कार्य गरेको भनी महाअभियोग वा पदमुक्तको आधार बन्न सक्दछ ।

उदाहरणका लागि प्रतिनिधिसभामा यही अभियोगमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । बिचाराधीन यो महाअभियोगउपर महाअभियोग सिफारिस समितिले जबराले शपथ लिँदा गरेको प्रतिज्ञाप्रति वफादार वा प्रतिवद्ध रहे/रहेनन् भनेर अध्ययन गरिरहेको छ ।

यसकारण सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई पदको शपथ लिन कानूनी रुपमा नै अनिवार्य गरिएको हुन्छ ।

३. शपथसम्बन्धी कानुन पहिले पनि थियो ?

यस भन्दा पहिले पनि सार्वजनिक पद धारण गर्ने कानुनी व्यक्तिले शपथ लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधान र विभिन्न कानुनमा उल्लेख छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि शपथ ग्रहण गर्न/गराउन सुरु भएको पाइन्छ ।

नेपालको वैधानिक कानुन २००४ शपथसम्बन्धी विषयमा मौन छ । तर, २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बनेको कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० मा ‘शपथ’ को परिभाषा छ । प्रजातन्त्र स्थापना यता बनेका सम्बन्धित कानुन र संविधानमा सार्वजनिक पद धारणा गर्ने व्यक्तिले शपथ लिनुपर्ने विषयलाई बाध्यकारी बनाइएको पाइन्छ ।

तर, यस भन्दा पहिले शपथ ऐन भनेर एउटै कानुन थिएन । सम्बन्धित विभिन्न ऐनले शपथ लिने व्यक्तिहरुले शपथ लिनुपर्ने भनेको थियो र तर ऐनमा शपथ सम्बन्धी ढाँचाहरु समावेश थिए ।

४. शपथसम्बन्धी छुट्टै ऐन किन आवश्यक पर्‍याे ?

सरकारको तर्क – कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बन्दीका अनुसार नेपालले प्रजातन्त्रको सुरुदेखि नै शपथ लिने विषयलाई अंगालेको छ । तर, शपथको व्यवस्था कतिपय कानुनमा हुने, कतिपयमा नहुने हुँदा बेला बेलामा समस्या आउने गरेको थिए । त्यसलाई एउटै कानुनमार्फत व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐन आवश्यक परेको हो ।

विधेयक ल्याउनुपर्नाको उद्देश्य र कारण खण्डमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही तर्क गरेका छन् । ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा एउटा छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले प्रस्तुत विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्नु परेको हो,’ विधेयकको उद्देश्य र कारण खण्डमा उल्लेख छ ।

सरकारले जे जस्तो तर्क गरे पनि पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदा भएको शपथ सम्बन्धी विवाद र त्यसबेला शपथमा प्रयोग भएका शब्दहरुका कारणले यो विधेयकको जन्म भएको हो ।

३१ वैशाख २०७८ मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा महत्वपूर्ण अंश उच्चारण गरेनन् । ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ भनेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शपथ गराउँदा ओलीले ‘यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ भन्ने वाक्यांश छुटाए ।

राष्ट्रपतिले दोहोर्‍याएर भन्दा पनि ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्न मानेनन् । बरु ‘त्यो पर्दैन’ भनिदिए । ओलीको जवाफ सुनेर राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी हाँसिन । त्यसपछि संविधान र कानुनका जानकारहरुले प्रश्न उठाए, ‘प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेको र राष्ट्रपतिले हाँस्दै भनेको ‘हिँहिँ’ शपथ ग्रहणको अंश हो कि होइन ?’ यही तर्क गरेर सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा पर्‍यो, तर, हालसम्म उक्त मुद्दाको टुंगो लागेको छैन ।

यहाँनेर स्मरणीय अर्को कुरा पनि छ– प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चारण गर्न अस्वीकार गरेको र ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने शब्द ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भनेरै राष्ट्रपतिले मन्त्रीहरुलाई शपथ खुवाइन् । मन्त्रीहरुले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ शब्द उच्चारण गरे । अझ रोचक कुरा– प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अस्वीकार गरेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ शब्दावली नै उच्चारण गरेर सोही दिन राष्ट्रपतिकै सामुन्ने तीन जना राज्यमन्त्रीलाई शपथ गराए ।

शपथ सम्बन्धी मान्यता र अभ्यास अनुसार शपथ ग्रहण गराउनेले एक सासमा सकिने गरी शब्दावलीको लय मिलाएर गरेको उच्चारण शपथ ग्रहण गर्नेले जस्ताको तस्तै दोहोर्‍याउनु पर्छ । यसो गर्दा उच्चारण गर्नेले बिगारे गल्ती मान्ने नजिरहरु छन् । स्थापित नजिरहरुले शपथ ग्रहण गर्ने व्यक्ति गराउनेभन्दा बाहिर जानु शपथ ग्रहणको मान्यता र परम्परा विपरीत भएको देखाउँदछ ।

उदाहरणका लागि – अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले शपथ लिँदा ‘फेइथफुल्ली’ शब्दको स्थान फरक पर्दा ओबामा अलमलिए । उनले ‘फेइथफुल्ली’ शब्द यताउता पारेर उच्चारण गरेपछि दोहोर्‍याएर शपथ लिनुपरेको थियो ।

नेपालकै पनि उदाहरण छ– २०६५ साउन ८ गते परमानन्द झाले उपराष्ट्रपतिको शपथ लिँदा हिन्दीमा उल्था गरेर पढे । त्यसपछि झाको शपथ विवादित भयो । विवाद सर्वोच्च अदालतसम्मै पुग्यो ।

शपथ लिएको झन्डै एक वर्षपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र न्यायाधीश बलराम केसीको इजलासले तत्कालिन संविधानले उपराष्ट्रपतिलाई हिन्दी भाषामा शपथ लिन छुट नदिएको भनी झाको शपथ बदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि नेपाली र आफ्नो मातृ भाषा दुबैमा शपथ लिन सक्ने गरी तत्कालिन अन्तरिम संविधान नै संशोधन गरिएको थियो ।

केपी ओलीले आफ्नो शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला कुरेनन् । ओलीले आफुले उच्चारण गर्न अस्वीकार गरेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द हटाएर ६ जेठ २०७८ मा अध्यादेश जारी गरे ।

अध्यादेशको निरन्तरताका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शुरु भएपछि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर कानुन बनाइसक्नुपर्ने बाध्यताका कारण यो अध्यादेश पटक–पटक जारी भयो । यो विषयलाई स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधेयकमै उल्लेख गरेका छन् ।

देउवाले विधेयकको उद्देश्य र कारणमा लेखेका छन्, ‘…अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा कानुनी शुन्यता हुन नदिन सो सम्बन्धमा नयाँ विधेयक पेश गर्नुपरेको हो ।’

तर, ओली र देउवाले ल्याएको प्रस्तावमा मुख्य फरक एउटै फरक छ, ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द राख्ने र नराख्ने । शपथको ढाँचामा पहिले नै ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द थियो । ओलीले हटाएर अध्यादेश ल्याएका थिए । देउवाले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘प्रतिज्ञा गर्दै’ राखेर विधेयक ल्याए, जो संघीय संसदबाट पारित भइसकेको छ ।

५. ‘ईश्वर’को ठाउँमा  ‘जनता’ को नाममा भन्न पाइन्छ ?

नयाँ ऐन अनुसार जनताको नाममा पनि शपथ लिन पाइन्छ । ऐनमा शपथ लिनेलाई ईश्वरको नाममा वा देश र जनताको नाममा शपथ लिन सक्ने विकल्प दिइएको छ । यसअघि ईश्वरको नाममा मात्र शपथ लिने व्यवस्था थियो । तर, ईश्वरको नाममा भन्न नचाहनेहरुले देश र जनताको नाममा भनेर शपथ लिने गर्दथे ।

नयाँ शपथको ढाँचामै ‘सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले शपथको ढाँचामा रहेको ‘प्रतिज्ञा गर्दै’ भन्ने शब्द पछि रहेका ईश्वरको’ या ‘देश र जनताको’ भन्ने शब्द मध्ये शपथमा कुन शब्द प्रयोग गर्ने हो शपथ ग्रहण गर्नु अघि शपथ गराउने पदाधिकारीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

६. शपथ नलिए के हुन्छ ?

नेपालको संविधान र बिभिन्न प्रचलित ऐन र नयाँ ऐनले सार्वजनिक पद धारण गर्नेले शपथ लिनैपर्छ । शपथ नलिई जिम्मेवारी प्राप्त भएको मानिँदैन ।

संविधानको धारा १०२ मा शपथ नलिएर संघीय संसदको कुनै सदन वा विषयगत समितिको बैठकमा उपस्थित हुन बन्देज लगाएको छ । शपथ नलिएरै उपस्थित भए प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुनेछ ।

प्रदेश सभाको हकमा पनि संघीय सांसदको जस्तै व्यवस्था छ । शपथ बिना प्रदेश सभा र प्रदेश सभाका विषयगत समितिमा कुनै सांसद उपस्थित भए प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।





Source link

HamroAwaj

2022-08-11 20:44:00

Leave a Comment