‘सरकारसँगकाे सम्झौताले ८ वर्षमा अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलर पुर्‍याउन सहयाेग गर्छ’   – HamroAwaj


२७ साउन, काठमाडौं । सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच बिहीबार ‘आर्थिक रुपान्तरणका लागि सरकारी निजी साझेदारी अभियान’ मा हस्ताक्षर भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र महासंघ बीच भएको समझदारी पत्रमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिवद्वय नारायण शर्मा दुवाडी र गोविन्दबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरे ।

सम्भवत पहिलो पटक सरकार र निजी क्षेत्रबीच भएको यस्तो सम्झौताले आर्थिक विकास र औद्योगिक वातावरणका लागि एक अर्कोको कार्यक्रममा सहकार्य बढाउने दाबी जानकारहरुको छ ।

महासंघका अध्यक्ष गोल्छकाअनुसार समझदारीले महासंघले अघि सारेको भिजन २०३० लाई साकार पार्ने छ । सरकारले अघि सारेको कार्यक्रमहरुलाई पनि यसले सहकार्य गर्दै अघि बढाउने छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि आफ्नो सम्बोधनमा पनि उनले अबको ८ वर्ष अर्थात सन् २०३० सम्म अर्थतन्त्र एक सय अर्ब डलरको पुर्‍याउने कार्ययोजना सफल बनाउन यो सम्झौताले सहयोग पुर्‍याउने बताए ।

समझदारीले १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र एक सय काम हामीले पहिल्याएका छौ । यी काम हामीले गर्न सक्यौ भने औपचारिक निजी क्षेत्रमा हामी २२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं ।

बिहीबार आयोजित समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले गरेको सम्बोधनको सम्पादीत अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।

सम्झौताले ८ वर्षमा अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलर पुर्‍याउन सघाउँछ 

मैले उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेयताको एउटा निक्कै नै महत्वपूर्ण कार्यक्रममा हामी भेला भएका छौ । आजको कार्यक्रम नेपालका समग्र निजी क्षेत्रका लागि पनि विशेष दिन हो । हाम्रो संविधानमा समेत उल्लेख भएको राज्यको एक प्रमुख खम्बा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने गरी सरकारले देखाएको सदासयतालाई हामी आज समझदारीपत्र मार्फत सार्थकता दिन गइरहेका छौं ।

यसका लागि हामीमाथि विश्वास गरी यो अवसर जुटाइ दिएकोमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयप्रति निजी क्षेत्रको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । सरकारी निजी साझेदारीका लागि यस मन्त्रालय र सरकारका कर्मचारी तन्त्रले पुर्‍याएको योगदानले अब नेपालको कर्मचारीतन्त्र निक्कै उदार, पारदर्शी, परिणाममुखी र निजी क्षेत्र मैत्री रहेको हामीले आभास पाएका छौं । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयजस्तै योजना आयोग, अन्य मन्त्रालयहरु एवं निकायहरुबाट पनि यस्तै सहयोग र सदभावको अपेक्षा गरेका छौं ।

आजको समझदारीले मुलतः दुइवटा काम गर्नेछ । हामीले सार्वजनिक गरेको राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० र सरकारले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका लागि अवलम्बन गरेका नीति कार्यान्वयनमा सहकार्य हामीले गर्नेछौं । यसका लागि एउटा निर्देशन समिति बन्नेछ । उद्योग सचिव र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षले उक्त समितिको अध्यक्षता गर्नेछन् ।

यसैगरी कार्यान्वयन समिति पनि बन्नेछ । कार्यान्वयन समितिको संयोजन मन्त्रालयको लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुखले गर्नेछन् । यी दुवै समितिमा निजी क्षेत्रका अन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञहरु समावेश हुनेछन । आजको १५ दिनमा हामी यस बर्षको बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका तयार पारिसक्ने छौं । कति पय काम सुरु पनि भैसकेको छ ।

उदाहरणका लागि स्टार्ट अप नीतिलाई हामी बढीमा एक महिनाभित्र अन्तिम रुप दिई सक्नेछौं । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुन गइरहेको सन्दर्भमा स्तरोन्नती रणनीति तयार पारिनेछ । महासंघले सुझावका रुपमा तयार पारेको १४ मध्ये ८ वटा कानुनको तीन महले तत्काल हामी मन्त्रालयसँग बसेर टुंग्याउने छौं । साना मझौला उद्यमलाई परियोजना कर्जाको सम्भाव्यता लगायतमा हामी काम गर्नेछौं ।

यी नेट २०३० अन्तर्गतका कामहरु हुन् । नेट २०३० मेरो हृदयको निक्कै नजिक छ । हामीले निक्कै मिहिनेत गरेर यो तयार पारेका हौं । यसमा सन् २०३० सम्म अर्थतन्त्र एक सय अर्ब डलरको पुर्‍याउने कार्ययोजना छ । यसका लागि १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र एक सय काम हामीले पहिल्याएका छौं । यी काम हामीले गर्न सक्यौं भने औपचारिक निजी क्षेत्रमा हामी २२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं । अब म अलिकति हामीले किन भिजन पेपर तयार पार्‍यौं भन्नेबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । म निक्कै गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको महासंघको अध्यक्ष बन्दै थिएँ ।
महासंघमा मैले करिब दुई दशक बिताइसकेको थिएँ । हामी जुझारु थियौं । हामी हाम्रा मागहरु लिएर सरकारसँग निक्कै वहस गर्थ्यौं । विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्थ्यौं । हामीलाई सरकार र अन्य सरोकारवालाहरुले पत्याएका थिए र छन् पनि ।

हामी चेम्बर अभियानको एउटा ठूलो गौरवमय कालखण्डका सहभागि थियौं । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता देखि विभिन्न समस्याहरुका साक्षी थियौं । त्यतिबेला महासंघले निक्कै सुझबुझ सहित आफ्नो भूमिकालाई प्रस्तुत गरेको थियो ।

संविधान निर्माणपछि हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरेका थियौं । मुलुकमा समृद्धिको चाहना थियो । हामी सधैं पिछडिएर बस्न सक्ने अवस्थामा थिएनौं । समृद्धि र समुन्नतिको बाटो पहिल्याउनु थियो । तर कहीं कतै अलमल भएको मैले महसुस गरें ।

समुन्नतीको यो यात्राको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिनुपर्छ भन्ने मलाई भित्रैदेखि महसुस भयो । मुलुकको लगानीको ७५ प्रतिशत हिस्सेदार भएका कारण अब मुलुकको सम्पत्ति निर्माण र आर्थिक लाभको उचित वितरण र व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस भइसकेको थियो ।

यही बीचमा कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त बन्यो । हामी घरभित्र नै कैद भयौं । हाम्रा आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरु खल्बलिए । मेरो कार्याकाल कोरोनाका कारण नै करिब ८ महिना पर धकेलियो ।

त्यसपछि मैले आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रमको थप आवश्यकता रहेको महसुस गरें । धेरैले यस्तो बेलामा के गर्न खोजेको भनेर आलोचना नगरेका पनि होइनन् । तर मलाई पदाधिकारी र कार्यसमितिको दरिलो साथ रह्यो । अब म बाट हामी भयौं । मेरोबाट हाम्रो भयो । महासंघकै भिजन पेपर भयो । बोर्डले यसलाई अनुमोदन गर्यो ।

तर, पेपर त बन्यो, कार्यान्वयन के गर्ने । यस्ता पेपर विशेषगरी दातृ निकायको साझेदारीमा धेरै बनेर थन्किएका छन् । निजी क्षेत्रबाट भने सम्भवतः यो पहिलो दस्तावेज थियो जसले मुलुकको दश वर्षे विकासको खाका तयार पारेको थियो । तर पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नै थियो । तर,पनि हाम्रो स्तरबाट हामी काम गरी नै रहेका थियौं । हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभएको हुँदा हामीले मात्र काम गर्दा अपूर्ण भयो । आजको यस हस्तक्षर पछि अब हामी सरकारसँग जोडिएका छौं । अब महासंघ र सरकार मिलेर हामी भएका छौं । अझ भनुँ निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा हामी भएका छौं ।

जब हामी हुन्छौं, हामी धेरै गर्न सक्छौं । अब महासंघ थप सक्रिय भएको छ । अब निजी क्षेत्रलाई सहज भएको छ । मैले महासंघको पछिल्लो साधारणसभामा भनेको थिएँ, हामी लगानी गर्छौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस् । हामी उत्पादन गर्छौं, अवरोध नगरिदिनुहोस् । हामी रोजगारी दिन्छौं, सहजीकरण गरिदिनुहोस् । हामी निर्यात गर्छौं, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस् । हामी पर्यटक ल्याउँछौं, स्वागत गरिदिनुहोस् । हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस् ।

आज म त्यही कुरालाई यसरी भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् मिलेर लगानीको प्रक्रिया सहज बनाऔं, मिलेर उत्पादन गरौं, मिलेर रोजगारी सिर्जना गरौं, पर्यटकको स्वागत गरौं, राजश्व बुझाउन समेत हुने झमेला अन्त्य गरौं । निजी क्षेत्रले सम्मानपूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने हक अधिकारको सम्मान गरौं । म यहाँ उपस्थित महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यसमिति सदस्यज्यूहरुलाई पनि म आग्रह गर्दछु, अब हामी प्रक्रियामा सहभागि भएका छौं । हामी मिलेर अगाडि बढौं, समस्याको समाधान खोजौं । अब हाम्रा बिषयमा छलफल गर्ने स्थायी संयन्त्र पनि बन्नेछ, जसले धेरै विषय समाधानको बाटो खोज्नेछ । कार्यान्वयन समितिले निजी क्षेत्रका सुझाव समेटेर नीतिगत तहमा पुर्याउने छ । यसलाई एक प्रकारको औद्योगिक परामर्श समितिकै रुपमा पनि बुझ्न सकिनेछ । हामीले यसलाई अभियान भनेका छौं । आर्थिक रुपान्तरणका लागि सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी अभियान हो यो । यसमा सहभागि बनौं । अझै बाटो सहज छैन । पूँजीको लागत निक्कै बढेको छ । बढेको ब्याजमा पनि रकम नभएको बैंकहरु बताइरहेका छन् ।

बैंकहरुलाई मैले कोरोनाको कहर बढेका बेला भनेको थिएँ, आउनुहोस् मिलेर जोखिम बाडौं । तर अहिले आएर लागेको छ, जोखिम त हामीतिरमात्रै पो सरेको रहेछ । हामी दुवै निजी क्षेत्रका सहयात्री हौं । व्यवसाय फस्टाउन सकेन भने बैंकमात्रको त के कुरा सरकार नै जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले भनेको हुँ मिलेर समाधान गरौं । अवसर पनि बाडौं । सरकारले पनि विवेकपूर्ण खर्च गर्नुपर्छ । यसले बजारमा रकमको अभाव घटाउँछ । अब सरकार र हामी एकै ठाउँमा आएका छौं । व्यवसाय सहजीकरणका लागि जुटौं ।





Source link

HamroAwaj

2022-08-12 14:10:01

Leave a Comment