पशु सेवा परिषद विधेयक : प्रष्ट पार्नुपर्ने केही सवाल – HamroAwaj


करिब तीन वर्षको छलफलपश्चात् कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ।

पशु सेवामा सेवारत दर्तावाला पशु चिकित्सक बाहेकको करिब ६० हजारभन्दा बढी जनशक्तिलाई नियमन गर्ने, योग्यताको आधारमा वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरणको आधारमा कार्य जिम्मेवारी तोक्ने जस्ता विषयले गर्दा सेवा प्रवाह गुणस्तरीय र पेशा सुरक्षित गर्ने भएकोले यो विधेयक राष्ट्रिय महत्वको छ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद ऐन २०५५ ले पशु चिकित्सा विषयमा स्नातक गरेको जनशक्तिलाई मात्र दर्ता गर्ने गरेको छ भने दर्ता नभई पशु उपचार सेवा लगायतको कार्य गर्न बन्देज गरेको छ।

त्यस्तो कार्य गरेमा जरिवाना र कैद वा दुवै हुने व्यवस्था गरेको छ। यस ऐनले हालसम्म करिब १५०० पशु चिकित्सकलाई मात्र नियमन र दर्ता गरेको छ भने त्यो बाहेकका करिब ६० हजार जनशक्तिले गर्ने कार्यलाई अवैध बनाइदिएको छ।

नेपालमा प्रवाह गरिने पशु स्वास्थ्य सेवाको ८० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा प्रवाह दर्तावाला पशुचिकित्सक बाहेकको जनशक्तिबाट हुन्छ। जुन सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिहरू कानुनी दायरामा छैनन्, उनीहरू अवैध रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्।

पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएका करिब १५०० पशु चिकित्सकहरूमध्ये आधा भन्दा बढी बाहिरी मुलुकमा छन् भने बाँकीमध्ये धेरै सरकारी सेवामा र केही शहर केन्द्रित पेट्स र कुखुरापालनको क्षेत्रमा मुख्य रूपमा संलग्न छ।

अहिले पनि धेरै जिल्लामा दर्तावाला पशु चिकित्सकको उपस्थिति छैन। सरकारी सेवामा रहेका पशु चिकित्सकहरू सरकारी बजेट लक्षित छन्। सेवा प्रवाह प्राविधिक जनशक्तिले गरिरहेका छन् भने सरकारी निकायको सेवा प्रवाह समेत प्राविधिक जनशक्तिले संचालन गर्न लिखित जिम्मेवारी दिने गरेको छ।

काम गर्न लगाउने तर गर्ने कामलाई कानुनी दायरामा नल्याउने सोचको कारणले लामो समयदेखि पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएका पशु चिकित्सक बाहेकका जनशक्तिले कानुनी अधिकार पाउन सकेको छैन।

अर्को परिषद ऐनको सुरुवात ?

पशु चिकित्सा परिषद ऐन २०५५ जारी भएसँगै प्रभावित भएका जनशक्तिहरूले अर्को परिषद एने ल्याउन र बाँकी जनशक्तिलाई कानुनी मान्यताको लागि पहल गरेको झण्डै २४ वर्ष भएको छ। देशमा राजनैतिक परिवर्तन हुँदै देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था आयो। दुई पटक संविधानसभा र एक पटक प्रतिनिधसभा गठन भए तर पशु चिकित्सा क्षेत्रमा विद्यमान रहेको विभेदलाई हटाउन अर्को परिषद ऐन आउन सकेन।

सरोकारवालाको अनुरोधमा दर्तावाला पशुचिकित्सक बाहेकको जनशक्तिलाई नियमन गर्नका लागि पशु सेवा विभागले पशु स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद गठनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले मस्यौदा तयार गरी पशु सेवा विभागमा पेश गरेको थियो।

त्यस मस्यौदा माथि छलफल भई तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेश गरेको र प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्थामा नेपाल पशु चिकित्सा परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष डा. शुभनारायण महतोले पशु चिकित्सा परिषदमा परिमार्जन गरी सबै जनशक्तिलाई समेट्ने गरी एकीकृत ऐन बनाउने भन्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

जसले गर्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गरेको पशु स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको प्रक्रिया रोकियो र एकीकृत रूपमा पशु चिकित्सा परिषदलाई परिमार्जन गरी बाँकी सबै जनशक्तिलाई समेट्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य सुरुवात भयो। यहाँसम्म करिब १० वर्ष बित्यो।

ऐन परिमार्जन ?

नेपाल पशु चिकित्सा परिषदले पशु चिकित्सा परिषद ऐनलाई परिमार्जन गरी एकीकृत विधेयक गरी २०६४/६५ मा प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। प्रक्रिया पूरा गर्दै दोस्रो संविधानसभामा पेश भयो र छलफलको लागि कृषि समितिमा पुगेको थियो। तर फेरि अब प्रक्रिया पूरा हुँदैछ।

विधेयक पास हुनसक्छ भन्ने लागेपछि नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनको अगुवाईमा विधेयक फिर्ता ल्याउने प्रयास सुरु भयो। लामो छलफल र विवादको बीचमा कृषि समितिले विधेयक फिर्ता गर्यो तर फिर्तासँगै भेटेरिनरियन र पाराभेटेरिनरियनको अलग अलग विधेयक तयार गरी अविलम्ब पेश गर्न तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दियो।

अलग्गै अगाडि बढेको पशु स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद मस्यौदालाई पशु चिकित्सा परिषद ऐनलाई परिमार्जन गरी एकीकृत ऐन बनाउने भन्दै रोकियो भने पशु चिकित्सा परिषद ऐनलाई परिमार्जन गरिएको विधेयक संविधानसभाको कृषि तथा सहकारी समितिबाट फिर्ता गराउने कार्य भयो। यी दुवै कार्य नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसन र नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको नेतृत्व परिवर्तन सँगै लफडा गर्ने काम भयो।

यी सबै अर्को परिषद बन्न नदिनका लागि कहिले अलग्गै तथा कहिले सँगै जाने नाटक गर्दै देशको ४० लाखभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने काम भयो तर नतिजा आउने काममा अवरोध जारी नै रह्यो।

विधेयक ?

कृषि तथा सहकारी समितिले छुट्टै परिषद ऐन तयार गरी अविलम्ब पेश गर्न कृषि मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन अनुसार तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद, नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसन समेतको सहभागिता हुने गरी मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। मस्यौदा समितिले सर्वसम्मतिका साथ विधेयकको नाम, प्रस्तावना लगायतको सबै विषयमा व्यापक छलफल गरी मस्यौदा माननीय मन्त्री सन्तकुमार थारुलाई बुझाएको थियो।

त्यसपश्चात् कानुन मन्त्रालयको दुई पटक राय लिने कार्य मन्त्रालयले गर्‍यो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभामा पेश भयो। प्रतिनिधिसभाले छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठायो।

२०७६ मा समितिमा छलफलका लागि पुगेको विधेयक २०७९ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले प्रतिवेदन पेश गरिन्। तीन वर्षभन्दा बढी समय समितिमा थन्केको विधेयक माथि विभिन्न सरोकारवाला, विज्ञ, संशोधन पेश गर्ने सांसदहरूको बीचमा व्यापक छलफल गर्दै समितिले उपसमिति गठन गरी प्रतिवेदन समेत लिने काम भयो। तत्पश्चात समितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरियो।

किन रुवाबासी ?

जब जब विधेयक अगाडि बढ्छ पशु चिकित्सा परिषद र नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनको रुवाबासी सुरु हुन्छ। विधेयकले सबै खत्तम बनायो, पशु चिकित्सकको मानमर्दन गर्‍यो। संविधान विपरित ऐन बन्दै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास प्रतिकूल ऐन बन्दै, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संघमा राख्ने प्रयास जस्ता विषय उठाएर चरम विवाद सृजना गर्न खोजिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा पेश भएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यमा पशु चिकित्सा परिषद र नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनका प्रतिनिधि समेत सहभागी भएको र मस्यौदा र निर्णयहरूमा दुवै संस्थाको प्रतिनिधिहरूले सर्वसम्मत रूपमा दस्तखत गरेको छ।

यी दुवै संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा मस्यौदा तयार हुने तर बाहिर हामीलाई सहभागी नै गराएन भनेर हल्ला फिजाउने कार्य एउटा जिम्मेवार संस्थाका सदस्यहरूले गर्न सुहाउँदैन। यी दुवै संस्थाका पदाधिकारीहरूले सरकारी बजेट सकाउँदा र खाँदा सहमति गर्ने तर बजेट सकिएपछि विरोध गर्ने खालको अवस्था देखिएको छ। उनीहरूको नैतिकताको प्रश्न समेत उठेको छ।

विधेयक संविधान विपरीत छ ?

पशु चिकित्सा परिषदका अध्यक्षले यो विधेयक संविधान विपरित प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संघमा राख्न खोजेको भनेर विरोध गर्दैछ। यो विधेयक तयारी पश्चात दुई पटक कानुन मन्त्रालयको राय लिने काम कृषि मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतको विधायन समितिमा छलफलपश्चात मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी अगाडि बढाइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव, कानुन मन्त्रालयको सचिव, कानुन आयोगको प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा कृषि मन्त्रालयका मन्त्री चक्रपाणि खनालले छलफल गराई अगाडि बढाए।

प्रतिनिधिसभामा पेश भएपश्चात कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तीन वर्ष लगाएर व्यापक छलफल गरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गरेको छ। अति धेरै चरणमा छलफल भएर अगाडि बढ्दै गरेको विधेयक संविधान विपरित कसरी हुन्छ ?

संविधान लेख्ने र संविधान कार्यान्वयन र पालना गर्ने सबै क्षेत्रको व्यापक छलफल पश्चात अगाडि बढ्दा त्यसमा संलग्न व्यक्तित्व र नेतृत्वकर्ताहरूले संविधान नपढेको होला ? त्यसैले पशु चिकित्सा परिषद र नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनले उठाएको यी विषय अर्थहीन छ। उनीहरूको तर्कमा कुनै तुक छैन। विवादका लागि विवाद गर्न खोजेका हुन्। प्रष्ट देखिन्छ। जसरी पनि विधेयक पास हुन नदिने, अड्काउने षडयन्त्र बाहेक केही हुन सक्दैन।

यो विधेयकले पशु चिकित्सकको मानमर्दन गर्छ ?

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकले कसैको मानमर्दन गर्दैन। कसैको कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेत्र गर्दैन। यो विधेयकले पशु चिकित्सकले गर्ने मात्रै काम बाहेकको चिकित्सा पेशालाई बन्दै गरेको परिषदका सदस्यहरूले गर्न पाउने प्रावधान छ। जसले गर्दा पशु चिकित्सकले गर्ने मात्रै काम पशु चिकित्सकको दायरामा बस्छ।

बाँकी अन्य कामहरू अन्य जनशक्तिले गर्ने अवस्था बन्छ। जसले गर्दा पशु चिकित्सा पेशाको जनशक्तिहरूको योग्यता अनुसार वर्गीकरण हुने र त्यसै अनुसारको जनशक्तिको कार्य जिम्मेवारी तोकिने भएकोले पशु चिकित्सकको मानमर्दन र कार्य क्षेत्रको हस्तक्षेप कसरी हुन्छ ? यो सोच कमजोर मानसिकताको उपज मात्र हो। काम थोरै गर्ने तर अधिकार सबै होल्ड गर्ने सोचबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरित छ ?

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरित छैन। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले आफ्नो देशको अनुकूलता हुने किसिमले भेटेरिनरियन र पाराभेटेरिनरियनको एउटै वा अलग–अलग ऐन बनाउन मिल्ने प्रष्ट रूपमा भनेको छ।

विभिन्न छलफलमा हामीसँगको कुराकानीहरूमा समेत विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका नेतृत्वले देशले आफ्नो आवश्यकता र अनुकूल हुने गरी कानुन बनाउन सक्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा भन्दै आएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरित छैन। गलत हल्ला फैलाउने काम मात्र भएको छ। यसमा सत्यता छैन।

विधेयकले के गर्छ ?

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकले पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता नहन नसक्ने जनशक्तिहरूको वर्गीकरण गरी दर्ता गर्छ र सोही अनुसार कार्य जिम्मेवारी किटान गर्छ। परिषदले तोकेको काम गर्दा दुर्घटना भयो भने कानुनले संरक्षण गर्छ। तर तोकेको काम बाहेकको कार्य गर्दा पशुपन्छीको क्षति भयो भने क्षतिपूर्ति वा कारबाही हुन्छ। जसले गर्दा पशु स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थित, गुणस्तरीय बनाउँछ भने पेशा कानुनी दायरामा आउँछ।

यसले ८० प्रतिशत पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिहरूको पहिचान स्थापित गर्छ। जनशक्तिको नियमन गर्नुका साथै क्षमता अभिवृद्धि र परिचालन गर्न सहज बन्छ। यसले पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएका पशु चिकित्सकको कार्यमा कुनै हस्तक्षेप गर्दैन। यसले कार्यलाई विशिष्टीकृत गर्ने भएकोले पशु चिकित्सकको भूमिकालाई अझ प्रष्ट बनाउँछ।

विरोध केका लागि ?

पशु चिकित्सा परिषद र नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनको विरोध मास कन्जर्पसनको लागि मात्र हो। बन्द कोठामा सहमति गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने र बाहिर आएर विरोध गर्ने। यसले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकलाई पास हुन नदिने वा तुहाउने षड्यन्त्र मात्र हो।

पशु चिकित्सकहरूले बजेट धेरै भएको सरकारी कार्यालय रोज्ने र शहरमा बस्ने ? निजी क्षेत्रमा काम गर्ने पशु चिकित्सकहरू शहरमा बसी पेट्स एनिमलको उपचार गर्ने, अवैध रूपमा भेटेरिनरी प्रमाण पत्र जारी गरी रकम उठाउने। अनि अधिक पशुपालन हुने ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा अन्य जनशक्तिहरूले गर्नुपर्ने।

ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रको किसानको गोठमा अहोरात्र सेवा गर्ने जनशक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा आउन नदिने, अवैध बनाएर राख्ने, काम सबै गर्न लगाउने तर अधिकार नदिने सोचले यो विधेयकको विरोध गरेको प्रष्टै छ।

अब के गर्ने ?

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक अविलम्ब स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ। यसले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका पशुपालन किसानको लागि काम गर्ने जनशक्तिहरूलाई व्यवस्थित बनाउँछ, पहिचान दिलाउँछ, नियमन गर्छ, कानुनी दायरामा ल्याउँछ।

तोकिएको काम गरे सुरक्षा, तोकिएको भन्दा बाहिर गएर काम गरे कारबाही हुने भएकोले पेशा सुरक्षित र किसानले गुणस्तरीय सेवा पाउने वातावरण बन्छ। त्यसैले पशु चिकित्सा परिषद र नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनले विरोधमा वास्तविकता नबुझी वा आफ्नो स्वार्थका लागि विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न खोजेका छन्। यो परिषद बन्न नदिने खेल गरिरहेका छन्।

त्यसैले प्रतिनिधिसभामा पेश भएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकलाई अविलम्ब स्वीकृत गरी राष्ट्रिय सभामा पठाउन र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले स्वीकृत गरी कार्यान्वयन तहमा पुग्ने अवस्था अविलम्ब बनाइदिन आवश्यक भएको छ। साथै अन्य सबै सरोकारवालाहरूले यो विधेयकलाई सकारात्मक रूपमा देश र किसानको हितमा भएकोले कुनै अवरोध नगरिदिन समेत सरोकारवालाको तर्फबाट अनुरोध गरिन्छ।

(लेखक नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाईभस्टक एशोसिएसनका अध्यक्ष हुन्।)





Source link

HamroAwaj

2022-08-16 12:29:55

Leave a Comment