महाअभियोग सिफारिस समितिमा एमालेले उठाएको प्रश्न कति जायज ? – HamroAwaj


१ भदौ, काठमाडौं । बुधबार प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक सिंहदरबारमा बस्यो ।

कार्यसूची थियो– समितिको आन्तरिक कार्यविधिमाथि छलफल । यसबाहेक समिति सभापति चयनको विषय पनि उठ्यो । तर, एक घण्टा भन्दा बढी समय बसेको पहिलो बैठकमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा रहेका सदस्यहरुको नैतिकतामाथि उठाइएको प्रश्न पेचिलो बन्न पुग्यो ।

लामो समयदेखि महाअभियोग संसदमा अड्काएर राखेको भनी सरकार, संसद र सत्तारुढ दलहरुको आलोचना गर्दै आएको प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले बुधबार समितिको बैठकमा सुरुमै समय लिएर सदस्यहरुको नैतिकतामाथि प्रश्न गरेको हो ।

‘जज बन्न आइया छ । एक पक्ष सबै अभियोजन पक्षधर नै हुनुहुन्छ । अर्को हामी (एमाले) परिस्थितिमा ‘न्युट्रल’ छौं, वास्तवमा जज त न्युट्रल हुुनुपर्ने होला’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने । पूर्वाग्रही भएर जज बन्ने प्रणाली उचित नभएको उनको भनाइ छ । यसैमा जोडिएर पोखरेल प्रश्न गर्छन्, ‘खुला दिमागले सोचौं, उजुरीकर्ता नै जज बनेर बस्ने प्रणाली हामीले स्थापित गर्दा हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि सक्दैनौं ?’

तर, एमाले सांसद पोखरेलको प्रश्नको सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रतिवाद गरे । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक समेत रहेका सांसद मीन विश्वकर्माले महाअभियोग सिफारिस समितिमा तटस्थ व्यक्ति खोज्दा संसद बाहिर जानुपर्ने बताए ।

‘तटस्थ मात्रै खोजौं भन्ने हो भने तटस्थ नपाइदँरहेछ । तटस्थ मात्रै खोज्दा संसद बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि हामीसँग संवैधानिक प्रावधान छैन’, सचेतक विश्वकर्माले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले निर्वाचनपछि संसद गठन हुनेवित्तिकै अरु संसदीय विषयगत समितिहरु जसरी नै महाअभियोग सिफारिस समिति गठन हुनुपर्नेमा त्यसो नगरिँदा पनि समस्या आएको बताइन् ।

महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका र नगरेकाहरु सदनमा छलफल हुँदा र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा प्रष्ट रुपमै पक्ष र विपक्ष विभाजित भएको देखिएकाले हस्ताक्षरकर्ताहरुमाथि मात्रै प्रश्न उठाउनु उचित नरहेको उनको जवाफ छ ।

उनी भन्छिन्, ‘त्यसकारण मेरो अनुरोध– महाअभियोग सिफारिस समितिको औपचारिक बैठक बसेर कार्य थालनी नगरेको अवस्थामा हामीले जे जे गर्‍यौं, गर्‍यौं । औपचारिक बैठक बसिसकेपछि निष्पक्ष भएर अध्ययन गर्छौं भन्ने संकल्प गरौं ।’

तथापि, रिपोर्ट पेश गर्दा पक्षधरता रहने छैन भन्ने कुरा कहीँ लेखेर नहुने उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘आत्मा साक्षी राखी मन, वचन र कर्मले सेवा गरौं भन्ने गीताको सारलाई अगाडि राखेर हामी यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने कि नसक्ने ? हामीले सक्नुपर्छ र त्यो गर्नुपर्छ ।’

सांसद गुरुङले भनेजस्तै महाअभियोग सिफारिस समिति संवैधानिक समिति हो । संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ प्रतिनिधिसभामा आउन सक्ने महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि महाभियोग सिफारिस समिति रहने उल्लेख छ ।

समितिमा प्रतिनिधि सभाका एघार जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यही महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुने महभियोग उपर अध्ययन गर्ने र सिफारिस गर्ने अधिकार राख्दछ ।

संविधानतः प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आए संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । अन्यथा महाअभियोग प्रस्ताव असफल हुन्छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव भने प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नपुगे प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव असफल हुनेछ ।

१ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका ९८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस संसदीय दलकी तत्कालिन सचेतक पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका तत्कालिन प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव २९ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले २२ साउन २०७९ मा जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो । विजनेस पाएको १० औं दिनमा समितिको पहिलो बैठक बसेको हो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन भएको महाअभियोग सिफारिस समितिमा महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु नै सदस्य छन् । महाअभियोग सिफारिस समिति गठन हुनुभन्दा पहिले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएका कारण हस्ताक्षरकर्ताहरु नै समिति सदस्यमा पर्न गएको सत्तारुढ दलका नेताहरुको तर्क छ ।

तर, महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेका प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलभित्र छन् । यसतर्फ भने महाअभियोग प्रस्तावका पक्षधर दलहरुले सिफारिस समितिमा सदस्य पठाउँदा ख्याल गरेको देखिँदैन ।

किनभने, महाभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका ३८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । जबकी कांग्रेसको प्रतिनिधिसभामा हाल ६१ जना सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा ४९ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रका ४२ र प्रतिनिधिसभामा २३ सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका १७ जना सांसदले हस्ताक्षर महाअभियोगमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

महाभियोग सिफारिस समितिमा मीनबहादुर विश्वकर्मा, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, कृष्णभक्त पोखरेल, यशोदा सुवेदी गुरुङ, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, कल्याणी खड्का, प्रमोद साह र एकवाल मियाँ सदस्य रहेका छन् । यो समितिको पहिलो वैठकमा महाअभियोगमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरुको नैतिकतामाथि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रश्न उठाउन खोजेको हो ।

संसदको अन्तरनिहित अधिकार

संविधानले संसदलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । यस्तो अधिकारको प्रयोग सबै सांसदले गर्न पाउँछन् ।

यसकारण सिंगो संसद महाअभियोगको पक्षमा उभिँदा के हुन्छ भन्ने प्रश्नको सहज जवाफ संविधानले नै दिन्छ । महाअभियोग पारित हुन्छ र आरोपित व्यक्तिमाथि थप अभियोगमा समेत अनुसन्धान गर्ने र कारबाही अगाडि बढाउन मिल्छ । त्यस्ता व्यक्ति आजीवन सार्वजनिक पद धारण गर्नका लागि समेत अयोग्य हुन्छन् ।

तर, नेकपा एमालेले प्रश्न उठाए जसरी महाअभियोगको पक्ष र विपक्षमा नउभिएका सांसदलाई मात्रै महाअभियोग सिफारिस समितिमा राख्ने वा समितिमा रहेका सांसदहरुले महाअभियोगको पक्ष र विपक्षमा हस्ताक्षर गर्न नपाउने भनियो भने यो सांसदले पाएको संवैधानिक अधिकारको समेत हनन भएको ठहरिन सक्छ ।

संवैधानिक मामलाका जानकार पूर्वसांसद रामनाराण बिडारी भन्छन्, ‘संसदलाई आफैं आरोप लगाउने, आफैं छानबिन गर्ने आफैं पुष्टी गर्ने अधिकार छ । यो जनताको सार्वमौम संसदको अन्तरनिहित अधिकार हो ।’

उनी थप्छन्, ‘सामान्य मुद्धा मामिला जस्तो महाअभियोगमा आफैं आरोप लगाउने, आफैं जज बस्ने भनेर प्रश्न गर्नु कानुनको ज्ञान नभएको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु हो । यस्तो तर्क गर्नेले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको चेक एण्ड ब्यालेन्सको कुरा बुझेको ठहर्दैन ।’

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार, नेपालमा हालसम्म संसदमा ६ वटा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको अभिलेख छ । जबराविरुद्धको महाअभियोग विचाराधीन छ । बाँकी पाँच वटा मध्ये दुइटा सभामुखबाट खारेज गरिएका थिए । दुईवटा महाअभियोग लगाउनेहरुले नै फिर्ता लिएका थिए । एउटा सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट स्वतः पदमुक्त भएपछि महाअभियोग अगाडि बढाउनै नपरेको उदाहरण छ ।

महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएको र महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरु नै महाअभियोग सिफारिस समितिमा रहेर काम गरेको नजिर पनि छ ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार १ असोज ०५२ मा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रुपमा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो । उक्त प्रस्ताव २ असोज ०५२ मै तत्कालीन सभामुखले खारेज गरिदिएका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश भएका सिंहविरुद्ध फेरि १२ असोज ०५२ मा तत्कालिन संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उक्त प्रस्ताव प्रक्रियामा अगाडि नबढ्दै करिब डेढ महिनापछि प्रस्तावकले फिर्ता लिएका थिए ।

३ कात्तिक ०७३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । महाअभियोग उपर अध्यनका लागि महाअभियोग सिफारिस समिति बन्यो । समितिले तत्कालिन सांसद रामनारायण बिडारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

‘हामी हस्ताक्षरकर्ताहरु नै थियौं समितिमा । अध्ययन गर्दै थियौं सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट कार्की नै पदमुक्त भएपछि महाअभियोग निष्क्रिय भएको थियो’ बिडारीले भने । २४ पुस ०७३ मा सर्वाेच्चको फैसलाबाट कार्की पदमुक्त भएपछि महाअभियोग निष्क्रिय भएको हो । १७ वैशाख ०७४ मा संसदमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भयो । तर, २३ वैशाख २०७४ मै प्रस्तावकले उक्त महाअभियोग फिर्ता लिएका थिए ।

उजुरीकर्ता नै जज बन्दा सही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं ?
कृष्णभक्त पोखरेल सांसद, नेकपा एमाले

यो महाअभियोगमा पूर्व दृष्टिकोण, यहाँहरु (सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरु) त पक्षमा हुनुहुन्छ । यहीँ (समितिमा) हामी (एमाले) बाहेक हस्ताक्षरकर्ताहरु हुनुहुन्छ । हामी त यसमा ओपन माइन्डसेटका साथ आएका छौं । हामीसँग कुनै पूर्वाग्रह छैन । यो महाअभियोग जो तपाईंहरुले धारा र दफामा लगाउनु भएको छ त्यो प्रत्येकमा ओपन माइण्डका साथ छलफल गर्न तयार छौं ।

हामीलाई चोलेन्द्र शमशेरविरुद्धको यो महाअभियोग ठहर्नैपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि छैन, यो ठहर्न हुँदैन भन्ने पनि छैन । सबै प्रमाणहरु संकलन गरेर अध्ययन गर्दा दोषी भए दोषी, निर्दोष भए निर्दोष भन्ने हिसाबबाट जान हामी तयार छौं ।

तर, यहाँ कस्तो परेको छ भने– जज बन्न आइएको छ । एक पक्ष सबै अभियोजन पक्षधर नै हुनुहुन्छ । अर्को हामी अहिलेको परिस्थितिमा ‘न्युट्रल’ छौं । वास्तवमा जज त ‘न्युट्रल’ हुुनुपर्ने होला । तर, हाम्रो प्रणालीले यही कुरा स्वीकार गरेको छ । महाअभियोग हालिसकेपछि अर्को मान्छे (जजका लागि) को खोजेर ल्याउने ?

कि महाअभियोग नहालेका दललाई मात्रै महाअभियोग सिफारिस समितिमा ल्याउँदा व्यवहारिक नहोला । व्यवहारिक पक्ष त हो । तर, न्यायिक हिसाबले हेर्दा त समस्या छ । एकछिन सोचौं त, खुला दिमागले सोचौं– उजुरीकर्ता नै जज बनेर बस्ने प्रणाली हामीले स्थापित गर्दा हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि सक्दैनौं ।

अहिले चोलेन्द्रको बारेमा कुरा छोडेर सोचौं । उनका बारेमा हाम्रा के दृष्टिकोण हुने, विषयवस्तुमा प्रवेश गरेपछि हाम्रा विचारहरु प्रत्येक दफावार रुपमा हामी राख्छौं । प्रमाणले दोषी देखिए भने दोषी हुन्छन्, नदेखिए दोषी हुन्नन् त्यो एउटा कुरा रह्यो ।

एकछिनलाई एउटा न्यायिक मन प्रयोग गरेर सोचौं, समितिमा माननीय सदस्यहरु कानुनमा पनि हुनुहुन्छ थुप्रै, न्यायिक मन प्रयोग गरेर छलफल गर्दा हामी कतिको पूर्वाग्रही हुन्छौं ? यस अगाडि नै पूर्वाग्रही भइसकियो । पाँचौं महिनामा बल्ल यसमाथि हामी प्रवेश गरिरहेका छौं ।

तटस्थ खोज्दा संसद बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ
मीनबहादुर विश्वकर्मा, सांसद, नेपाली कांग्रेस

माननीय कृष्णभक्त पोखरेलले सर्वाङ्ग राखिसक्नुभयो । हामीले चाहेर, नचाहेर जसलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने हो उसविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्‍यौं । उहाँ (जबरा) ले गर्न नहुने काम गरेबापत महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्‍यौं । त्यसपछाडि हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ ठीक ढंगले गरिराखेका छैनौं । यो परिस्थितिजन्य परिणाम आएको छ ।

यसबाट फेरि उम्किने पनि हामीलाई आधारहरु छैन । हामीले सबै कुराको दोष देखायौं, भान्से पनि ठीक भएन, खाना पनि ठीक छैन, खानाको गुणस्तर पनि छैन भनेका तर, फेरि भान्से चाहिँ आफैं बसेका छौं । त्यसकारण जे जस्तो हुन्छ हामी जिम्मेवारी पूरा गर्ने तर्फ नै केन्द्रित भएर लागौं ।

सिंगो संसदले हामीलाई जिम्मेवारी दिनमा विलम्ब गर्‍यो, त्यो दोष देखाएर त्यता फर्केर हामी मुक्त हुदैनौं । जिम्मेवारी पाएपछि के गर्‍यौं भनेर आफैंलाई प्रश्न गर्ने हो । यसैमा दुई चार बैठक गरेर अलमलिनु भन्दा काम कारबाहीलाई अगाडि लिएर जाउँ ।

आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा प्रस्तुत भएको छ । कार्यतालिका अगाडि लिएर जाउँ । अबको बैठकमा दस्तावेज अध्ययन गर्छौं होला । महाभियोग प्रस्ताव आउँदा एक वर्षअघिको परिस्थिति झल्झली सम्झियौं भने सायद हामी कोही पनि तत्कालिन परिस्थितिसँग सहज मानिराखेका थिएनौं ।

किनभने नेपाल बार एशोसिएसनमै आन्दोलन, बेन्चमै आन्दोलन थियो । सर्वोच्चमा मात्रै थिएन, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतमा पनि आन्दोलन थियो । न्यायिक क्षेत्र नै एक किसिमले अस्तव्यस्त थियो । त्यसकारण अब तुरुन्तै कार्यतालिका बनाऔं । अभियोगहरु के के हुन विषयगत दस्तावेज अध्ययन गरौं ।

त्यसबेला बार आन्दोलनमा थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले लिखित दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । ती दस्तावेजन संकलन गरौं । प्राप्त दस्तावेज अध्ययन गर्ने र रेफ्रेन्स डकुमेन्टहरु संकलन गरेर त्यसको पनि अध्ययन गरौं । हामी जनताका प्रतिनिधि भएकाले जनताको भावना बोल्न पर्‍यो ।

नागरिक समाज र जनआवाज के छ ? त्यो विषयलाई पनि कार्यक्षेत्रभित्र राखौं । कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रस्तावमा संलग्न कागजात र प्रस्तावसँग सम्बन्धित कागजात लिने, ती सँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्ने र राय बुझ्ने काम गर्नुपर्छ ।

माननीय कृष्णभक्त पोखरेलजीले राख्नुभएजस्तै यो संसदीय प्रणालीका केही राम्रा पक्ष र केही अप्ठ्यारा पक्ष पनि रहेछन् । जसले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको छ, सिफारिस समितिमा पनि उहाँहरु नै बस्ने भनेको त अभिमत बुझिरहनु पनि परेन । छँदैछ, त्यही (महाअभियोगमै) लेखेकै छँदैछ भने जस्तो हुने भयो ।

तर, तटस्थ मात्रै खोजौं भन्ने हो भने तटस्थ नपाइँदोरहेछ । तटस्थ मात्रै खोज्दा संसद बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि पनि हामीसँग संवैधानिक प्रावधान छैन । यो बारेमा भविष्यमा परिमार्जन गरौंला तर, अहिले विद्यमान उपलब्ध कानुनी प्रावधानहरुलाइ टेकेर हाम्रो कामकारबाही अगाडि बढाउँ ।

निष्पक्ष भएर अध्ययन गर्छौं भन्ने संकल्प गरौं
यशोदा गुरुङ सुवेदी, सांसद, माओवादी केन्द्र

हामी लामो समयपछि महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बसिरहेका छौं । माननीय कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान र नियमावलीका विषयहरु उल्लेख गर्नुभएको छ ।

त्यो विषयलाई हामी कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैनौं । ती स्वीकार गर्ने विषयहरु नै हुन् । ढिलो भएकै छ, ढिलो हुनुको कारण के के हुन् भनेर खोज्न थाल्यौं भने हाम्रो समिति कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर जान्छ । त्यसैले सबैले म म गरौं । गलत नजिर नबसाउने कुरामा संकल्प गरौं ।

यो महाअभियोग सिफारिस समिति स्थायी प्रकृतिको समिति हो । निर्वाचनपछि संसद गठन हुनेबित्तिकै अरु संसदीय विषयगत समितिहरु जसरी गठन बने त्यसैगरी यो समिति पनि बनिराखेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । त्यसरी समिति पहिल्यै बनेको भए अहिले माननीय सदस्यहरुले प्रश्न उठाउनुभएको छ– समिति सदस्यहरुमा हस्ताक्षर गरेका र नगरेका भनेर । सायद पहिल्यै महाअभियोग सिफारिस समिति बनेको भए समितिमा भएका सांसदहरुले हस्ताक्षर नगर्ने भन्ने नै बन्थ्यो होला ।

पहिला महाअभियोगमा हस्ताक्षर गरियो, पछि समिति बन्यो । यसले गर्दा अहिले प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ । तर, मेरो अनुरोध छ– स्थितिलाई तलाईं हेर, मलाई हेर, बेला हेर भन्ने नेपाली उखान जस्तो नगरौं । स्थितिलाई हेर्दा हामी हस्ताक्षर गरौं या नगरौं, कुनै न कुनै ढंगले लामो समय भएको कारणले, छिटो छिटो भएको भए पनि यो हुन्थेन होला ।
लामो समय भएको कारणले पक्ष र विपक्षमा बाँडिएकै छौं । यहाँ मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने गर्न हुँदैन । कुनै न कुनै ढंगले हामी पक्ष र विपक्षमा देखिएकै छौं । पहिलो– यो महाअभियोगमाथि सदनमा छलफल हुँदा । सदनमा छलफल हुँदा हामी पक्ष विपक्षमा बाडियौं ।

दोस्रो– विभिन्न मिडियाहरुमा आ–आफ्ना अभिव्यक्ति दिने क्रममा पनि हाम्रा अभिव्यक्तिहरु आएकै छन् ।

हामीलाई लागेका कुरा बोलेकै छौं । यसले पक्ष र विपक्ष देखाउँछ । त्यसकारण मेरो अनुरोध– हिजो हामीले जे जे गर्‍यौं, गर्‍यौं । महाअभियोग सिफारिस समितिको औपचारिक बैठक बसेर कार्य थालनी नगरेको अवस्थामा हामीले जे जे गर्‍यौं, गर्‍यौं । औपचारिक बैठक बसिसकेपछि निष्पक्ष भएर अध्ययन गर्छौं भन्ने संकल्प गरौं ।

त्यसैले हामी निष्पक्ष भएर अध्ययन गर्छौं, सत्य र तथ्यका आधारमा निचोड निकाल्छौं र रिपोर्ट पेश गर्छौं । रिपोर्ट पेश गर्दा हाम्रो पक्षधरता रहने छैन भन्ने कुरा कहीँ लेखेर हुने होइन । आत्मा साक्षी राखी मन, वचन र कर्मले सेवा गरौं भन्ने गीताको सारलाई अगाडि राखेर हामी यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने कि नसक्ने ? भन्दा हामीले सक्नुपर्छ र त्यो गर्नुपर्छ ।





Source link

HamroAwaj

2022-08-17 21:50:37

Leave a Comment