चुनावको मुखमा खरिद नियमावली संशोधन : खुल्लमखुल्ला नीतिगत भ्रष्टाचार – HamroAwaj


१७ भदौ, काठमाडौं । केही वर्षअघिसम्म ठेक्कापट्टामा आफ्नो प्रस्ताव स्वीकृत गराउन ठेकेदारहरूले सार्वजनिक निकायको ढोकामा बाउन्सरहरू नै खटाउँथे । ती बलिया भुसतिघ्रेहरूले प्रतिस्पर्धी ठेकेदार र उनका प्रतिनिधिहरूलाई बोलपत्र किन्न र बुझाउन अवरोध गर्थे ।

सरकारले यो विकृति रोक्न विद्युतीय बोलपत्र (ई–बिडिङ) प्रणाली लागू गर्‍यो । बाउन्सरहरूको चलखेल रोकियो । तर, त्यसपछि विकृतिले बाटो बदल्यो । त्यसपछि ठेकेदारसँगको मिलेमतो (सेटिङ) मा सरकारी निकायहरूले नै केही सीमित ठेकेदार वा कम्पनीलाई मात्रै अनुकूल हुने गरी बोलपत्रको प्रस्ताव बनाउन थाले । कुनै खास ठेकेदार कम्पनीको योग्यतासँग मात्रै मेल खाने गरी बोलपत्र निकाल्न थालियो । पछिल्लो एक दशकमा यो क्रम यसरी झांगियो कि ठूला सरकारी ठेक्कापट्टाहरू बोलपत्र आह्वान गर्दा नै थाहा हुन थाल्यो कि यो ठेक्का कसका लागि निकालिएको हो ।

स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र मितव्ययी मूल्यमा गुणस्तरीय निर्माण अनि सार्वजनिक सेवाका कामहरू होउन् भनेर सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि त्यससँग सम्बन्धित नियमावली र निर्देशिकाहरू बनाइएको हो । तर, कानुनी छिद्र पहिल्याएर वा कानुनमै छिद्र बनाएर खरिद प्रक्रिया थाल्नुअघि नै सीमित ठेकेदारलाई मात्रै लाभ हुने गरी ठेक्का डिजाइन हुने गरेको छ । यो काममा कर्मचारी मात्रै होइन, सिङ्गो सरकारी संरचना नै संलग्न भएको भेटिएको छ ।

केही महिनामै कसरी बढ्यो व्यवसायीको क्षमता ?

नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिनबाट उन्मुक्ति पाएको मन्त्रिपरिषद्मै चलखेल गरेर प्रतिस्पर्धा मार्ने उद्देश्यले खरिद नियमावली संशोधन हुन थालेको छ । नियमावली संशोधनमार्फत हुने यस्तो कामले सरकार खुल्लमखुल्ला नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन सम्बन्धी पछिल्ला दुई निर्णय यसका उदाहरण हुन् ।

पहिलो उदाहरण हेरौं । ३ चैत २०७८ मा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधन गर्‍यो । संशोधन भएको व्यवस्था यस्तो थियो– ‘ऐनको दफा ११ (२) बमोजिम एक चरणको खुला बोलपत्र आह्वान गर्दा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी र तीन अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिदमा ऐनको दफा १५ को अवस्थामा बाहेक राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्नेछ ।’

सरकारको पछिल्लो निर्णयले ठूला ठेक्कामा सीमित नेपाली व्यवसायीहरू मात्र सहभागी हुन पाउने परिस्थिति झन्-झन् बलियो बन्दै गएको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा निर्णय प्रक्रियामा बस्नेहरूलाई केही सीमित व्यवसायीसँग ठूल्ठूला ‘डिल’ गर्ने अवसर दिनेछ ।

यो व्यवस्थाले विदेशी दातृ निकायको सहयोग र छुट्टै निर्देशिका (गाइडलाइन) बाट बन्ने बाहेकका ३ अर्बसम्मका परियोजनामा विदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन रोक्यो । त्यसअघि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको योजनामा मात्रै यस्तो सीमा थियो । एक अर्बको ठेक्का लिंदा समेत वर्षौं ठेक्का अलपत्र पारिरहेका नेपाली कम्पनीहरूले ३ अर्बसम्मको ठेक्कामा कसरी समयमा र गुणस्तरीय रूपमा काम गर्छन् भन्नेबारेमा विश्वासिलो अध्ययन विनै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको थियो ।

त्यति मात्रै होइन ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान तय भएका योजनाहरूको काममा नेपाली कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्थाले १ अर्बभन्दा बढी र ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका योजनाका ठेक्का नेपालका सीमित निर्माण कम्पनीको हातमा पुग्ने अवस्था बनेको थियो ।

करिब साढे तीन महिनाको अवधिमा नियमावलीमा फेरि अर्को संशोधन भयो । २० असार २०७९ मा सरकारले १२औं संशोधनमार्फत ठेक्का रकमको सीमा ३ बाट ५ अर्ब पुर्‍याइदियो । तीन महिनाको अवधिमा यी कम्पनीहरूले ३ अर्बबाट ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको काम गर्न सक्ने क्षमता कसरी बढाए भन्नेबारेमा सरकारले थप कुनै अध्ययन गराएको पनि छैन ।

तर, यसको भित्री पाटो रोचक छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले ठूला ठेक्कामा सीमित नेपाली व्यवसायीहरू मात्र सहभागी हुन पाउने परिस्थिति झन्-झन् बलियो बन्दै गएको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा निर्णय प्रक्रियामा बस्नेहरूलाई केही सीमित व्यवसायीसँग ठूल्ठूला ‘डिल’ गर्ने अवसर दिनेछ ।

सार्वजनिक खरिद मामिलाका विज्ञ डा.राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी एउटा संशोधनको औचित्य पुष्टि नहुँदै नियमावलीमा तत्कालै अर्को संशोधन हुनुलाई ‘आश्चर्य’ भन्छन् । ‘कहींकतै नियमावली संशोधनबारे चर्चा हुँदैन । संसद, संसदीय समिति कसैले पनि चासो राख्दैनन् । न त विषयविज्ञसँग नै छलफल हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘के आधारमा नियमावलीमा एकपछि अर्को संशोधन हुँदैछ, आश्चर्यजनक छ ।’ निर्वाचनको मिति घोषणा हुने सुनिश्चित भई सरकारको आयु केही महिना मात्रै बाँकी भएको अवस्थामा यस्ता निर्णयहरू हुनुले यस क्षेत्रलाई थप सशंकित बनाएको छ ।

खरिदविज्ञ डा.अधिकारीका विचारमा मन्त्रिपरिषद्बाटै मनोमानी ढंगले नियमावली संशोधन हुनु एकदमै अनुचित काम हो । ‘कोही जिम्मेवार, जवाफदेही देखिएनन् । संशोधनमार्फत कता जान खोजेको, के समाधान गर्न खोजेको हो स्पष्ट छैन’ उनले भने, ‘सचिवहरू बोल्दैनन्, मुख्यसचिव बोल्नुहुन्न, अलपत्र आयोजनाहरूबारे कोही सरकारी अधिकारी जिम्मेवार छैनन् ।’

जवाफ दिनुपर्ने सरोकारवालाहरू मौन रहँदा निर्माण व्यवसायीहरू भने त्यसबारे पहिले नै ‘सुसूचित’ भएकाले निश्चिन्त देखिन्छन् । अधिकारीका भनाइमा, एक निर्माण व्यवसायीले ‘फलानो व्यवस्थासहित यति गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हँुदैछ’ भन्दै हिंडेका थिए । उनी भन्छन्, ‘यो अवस्था सुशासनका लागि विडम्बनापूर्ण छ ।’

अहिलेसम्म सरकारसँग देशभरका निर्माण व्यवसायीको क्षमता/योग्यताबारे कुनै यकिन विवरण छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालभरका निर्माण व्यवसायीले सम्पादन गरिरहेका ठेक्काको विवरण खुल्ने खरिद व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘निर्माण व्यवसायीको स्रोतसाधन परिचालनको आवधिक मूल्यांकन हुने व्यवस्था गर्ने अनि निर्माण व्यवसायीले गर्न सक्ने कामको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने नीति लिनुपर्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘योग्यताको आधार र स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा केही निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदातालाई मात्र अनुकूल हुने गरी तयार गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी सार्वजनिक निर्माण तथा सेवा खरिदको विषयमा जरूरी भएरै नियमावली संशोधन भइरहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । विभिन्न निकायबाट सुझाव आएको, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पछिल्लो संशोधन गरेको उनको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘नेपाली व्यवसायीको क्षमता बढेकै कारण उनीहरूलाई ५ अर्ब बराबरको ठेक्का दिलाउने व्यवस्था गरेका हौं ।’ तर अघिल्लो संशोधनको केही महिना बीचमै चुनावका मुखमा आकस्मिक रूपमा व्यवसायीको क्षमता कसरी बढ्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारी निकायसँग छैन ।

व्यवसायी बीचको सौदाबाजीलाई सरकारको वैधता

खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव बुर्लाकोटीको दाबीलाई सरकारले यसअघि नै गरेको खरिद नियमावलीको संशोधनले पनि खण्डन गर्छ । किनभने यसअघि पनि अहिलेकै जसरी स्वदेशी कम्पनीले पाउने ठेक्काको सीमा एक अर्बभन्दा माथि लगिएको थियो । तर, हुनुपर्ने जति प्रतिस्पर्धा नभएको महसुस गरेर सरकारले आफैं यस्तो रकमको सीमा घटाएको थियो ।

३० वैशाख २०७५ मा भएको खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला आयोजनामा मात्रै विदेशी ठेकेदार आउनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यसले सीमित व्यवसायीलाई मात्रै लाभ दिएको भन्दै १६ साउन २०७६ मा आठौं संशोधन मार्फत सीमा घटाएर एक अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरिएको थियो ।

२०७६ साउनसम्म दुई अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा पनि प्रतिस्पर्धा हुन नसकेपछि सरकारले नियमावली संशोधन गरेर पुरानो व्यवस्था उल्ट्याएको थियो । तर, त्यसको ३ वर्षमै नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमताबारे कुनै अध्ययन नगरी सरकारले ठेक्का लिने क्षमताको सीमा ५ अर्ब रुपैयाँ बनाइदिएको हो ।

यसको जवाफ खोज्न ११ चैत २०७६ देखि देशव्यापी सुरु भएको लकडाउन र त्यसपछिको महामारीको परिदृश्यमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । पहिलेदेखि नै समयमा काम गर्न नसकेर रुग्ण बनेका आयोजनाहरू कोरोना महामारीको कालखण्डमा पनि पूरा हुन सकेनन् । यस्तो अवस्थामा ठेकेदार कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमता र दक्षता बढाउन नसके पनि सरकारलाई प्रभावित बनाएर कानुनी पद्धति भने आफू अनुकूल बनाइरहे ।

नेपालमा अधिकांश रुग्ण आयोजनाहरू पटक–पटक म्याद थपिंदा पनि समयमा पूरा हुनसकेका छैनन् । कोरोना महामारी सुरु भएयता नेपाली निर्माण व्यवसायी संलग्न भएका अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिका सीमित परियोजना मात्रै समयमा सम्पन्न भएका छन् । खरिद अनुगमन कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, ‘सरकारले एकाएक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सीमित निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याउने प्रपञ्च गर्‍यो ।’

‘एउटा कम्पनीले ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का ओगट्न नपाउने गरी भएको नियमावलीको ११औं संशोधनका क्रममा मध्यमस्तरका निर्माण कम्पनीले केही ठूला निर्माण कम्पनीसँग सौदाबाजी गरेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘५ अर्बसम्मका परियोजनामा विदेशी कम्पनीलाई रोकेर ठूलाले लाभ लिने र त्यसभन्दा साना ठेक्कामा मझौला र साना कम्पनीलाई छाडेर ठूला कम्पनीले आँखा नगाड्ने गरी भएको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधनको आवरणमा ल्याप्चे हानेको हो ।’ उनको भनाइले कुन र कस्ता प्रकारका ठेक्का कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्माण व्यवसायीले गरेको सौदाबाजी र मिलेमतोलाई सरकारले नियमावली संशोधनमार्फत वैधता दिएको पुष्टि गर्छ ।

१२औं संशोधन अघि कुनै ठेक्का लिन उस्तै प्रकृतिको अर्को ठेक्कामा (८० प्रतिशत योग्यता) काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने थियो । अहिले प्रतिस्पर्धा गर्ने ठेक्काको तुलनामा ६० प्रतिशत बजेटको ठेक्कामा काम गरेको भए उक्त कम्पनी योग्य हुने व्यवस्था छ ।

उदाहरणका लागि, ११औं संशोधनसम्मले गरेको व्यवस्था अनुसार एक अर्ब रुपैयाँ लागतको कुनै ठेक्का लिन त्यसभन्दा अघि त्यही प्रकृतिको ८० करोड रुपैयाँ बराबरको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने थियो । १२औं संशोधनले ६० करोडसम्मको काम गरे पनि हुने छुट दियो । नेपालमा कसैको पनि योग्यता नै नपुग्ने अवस्था आएपछि ठेकेदारहरूको अनुकूलताका लागि यसरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।

‘अब पाँच अर्बभन्दा कम रकमको ठेक्का निस्कियो भने यसअघि २ अर्ब ८० करोडसम्मको काम गरेका कम्पनीले ठेक्का पाउन सक्ने भयो’ उनले भने, ‘यस्तो ठूलो अंकको ठेक्कामा काम गरेको अनुभव भएका कम्पनी नेपालमा ४–५ वटा मात्रै छन् ।’

‘थप सेटिङ’

यसै पनि नेपालमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका योजनामा काम गर्न सक्ने करिब दुई दर्जन हाराहारी संख्यामा मात्रै निर्माण व्यवसायी छन् । सडक, भवन र सिंचाइ आयोजनामा यस्तो काम गरेका कम्पनीहरूले यसअघि १ अर्बकै सीमाभित्र पनि कैयौं ठेक्कामा मिलेमतो गरेका थिए ।

यिनै कम्पनीबीच मिलेमतो गरेर ठेक्का आह्वान भएको भनेर विरोध भएपछि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको झापादेखि इनरुवासम्म ट्रयाकबेड विछ्याउन गरिएको ३२ अर्ब बराबरको ठेक्का रद्द भएको थियो । यो विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुखसमेत जोडिएका थिए ।

सरकारले गरेको कामलाई वैधता दिएर अख्तियारले त्यो ठेक्काको उजुरी छानबिन नगरी तामेलीमा राखेको थियो । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले आफू कोरोना संक्रमित भएर आइसोलेसनमा भएका बेला फोनबाट टिप्पणीको व्यहोरा टिपाएर छानबिन तामेलीमा जाने निर्णय गराएका थिए ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार अब दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका ठेक्काहरूमा केवल औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै प्रतिस्पर्धा भएको कागजात तयार गरिनेछ । ‘साना ठेक्काहरूको बोलपत्र निकाले धेरैले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले तिनलाई जोडेर एउटै प्याकेज बनाउने र दुई अर्ब रुपैयाँको लागत बढाएर ठेक्का गर्ने क्रम बढ्नेछ’ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘कुन ठेक्का कसले लिने भनेर पहिल्यै भाग लगाइनेछ, कसले कति अंकको बोलपत्र हाल्ने भनेर ५ वटा कम्पनी बसेर छलफल गर्नेछन्, प्रतिस्पर्धा कागजमा त देखिनेछ, लागत अनुमानको अंककै हाराहारीमा ठेक्का सम्झौता हुनेछ ।’

अहिले ठेक्काका क्रममा पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्दा कम्तीमा ३ वटा कम्पनी छनोट हुनैपर्ने व्यवस्था छ । ठूला कम्पनीहरूले मिलेमतोमै ठेक्का हात पार्ने गरेकाले ५ अर्बसम्मको ठेक्कामा ३ वटा कम्पनीहरू योग्य ठहर्‍याउन पनि सकस हुनेछैन ।

‘सञ्चारमाध्यमले अहिलेसम्म यसलाई मिलेमतो भन्ने गरेका छन्’ एक खरिद अनुगमन अधिकारी भन्छन्, ‘पछिल्लो दुई संशोधनले मिलेमतोलाई भागबण्डासम्म पुर्‍याएको छ, अब लागतको अंक बढाएर ठेक्का गरिदिए सरकारी निकायले कसैलाई मिल्ने गरी योग्यता र शर्त लेख्नुपर्दैन, ठूला कम्पनी आफैं भागबण्डा गरेर आउँछन् ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष एडी लामाको दाबी अलि फरक छ । उनी ‘विदेशी कम्पनीको साटो नेपाली कम्पनीलाई नै काम दिनु उचित हुन्छ’ भन्ने निष्कर्षबाट नै एक अर्बको सीमालाई पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याउन महासंघ सहमत भएको बताउँछन् ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार १०–१२ वटा कम्पनी मात्रै यस्ता ठूलो अंकको ठेक्का लिन योग्य रहेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले २–३ अर्बको ठेक्कामा २० वटा जति स्वदेशी कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्’ उनी भन्छन्, ‘पाँच अर्बको सीमा र ६० प्रतिशत पुरानो अनुभवलाई योग्यता मान्दा ठूला आयोजनाको बोलपत्रमा १०–१२ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धी हुन्छन् ।’

उनका अनुसार महासंघले सरकारसँग पाँच अर्बको सीमा पुर्‍याउँदा उस्तै प्रकृतिका कम्तीमा दुई वटा ठेक्कामा ४०–४० प्रतिशत काम गरेको अनुभव भए पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसअनुसार व्यवस्था गरिएको भए करिब २० वटा कम्पनीले ५ अर्बसम्मका ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्थे । तर, सरकारले उस्तै प्रकृतिको एउटै काममा ६० प्रतिशत अनुभव चाहिने व्यवस्था गर्दा कम्पनीहरूको संख्या घटेर १०–१२ वटा मात्रै योग्य हुने लामाको भनाइ छ ।

उनले यस्तो नीतिगत व्यवस्थापछि स–साना आयोजनाहरू जोडेर एउटै प्याकेज बनाउने र चलखेल हुनसक्ने जोखिम देखेका छन् । ‘ठूलो अंकमा सीमित प्रतिस्पर्धी हुँदा मिलेमतोको जोखिम हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘मिलेमतोका लागि स–साना काम पनि जोडेर एउटै पोको (प्याकेज) बनाउने र आह्वान गर्ने अवस्था हुन्छ । अहिलेसम्म त्यस्तो भएको पाएका छैनौं, भयो भने प्रतिवाद गर्छौं ।’

यस्तो सम्भावित मिलेमतो रोक्न फरक–फरक ठेक्कामा भए पनि ४० प्रतिशत योग्यता पूरा गरेका कम्पनीले पनि ठेक्का पाउने वातावरण बनाउन जरूरी रहेको उनी औंल्याउँछन् । लामाले पाँच अर्ब हाराहारीको ठेक्कामा भाग लिन १०–१२ वटा कम्पनी योग्य भएको दाबी गरे पनि खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतका अनुसार यस्ता कम्पनीको संख्या ५–६ मा सीमित हुनेछन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतका अनुसार रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी, सांसद समेत रहेका बहादुरसिंह लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन र पूर्वमन्त्री तथा राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन मात्रै पाँच अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको ठेक्काका लागि क्षमतावान छन् । लामा र शर्माले नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको ठेक्का हात पारेपछि यस्तो अनुभव हासिल गरेका थिए । कालिकाले नेपालगञ्जमा शहरी सडक सुधार परियोजनाबाट ‘बायोडाटा’ बलियो बनाएको हो ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड

भवन संरचना निर्माणमा कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन सहित शर्मा कन्स्ट्रक्सनसँग यस्तै ठूलो योग्यता छ । यी दुवैले वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन बनाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गरिरहेको कालिका कन्स्ट्रक्सन र समानान्तर कन्स्ट्रक्सनले पनि छिट्टै आफ्नो क्षमता बढाएर योग्यता पुर्‍याउँछन् । संसद भवनबाट तुँदी कन्स्ट्रक्सनले पनि आफूलाई ठूला ठेकेदारमा सूचीकृत गर्नेछ । धरहराको निर्माण सकिएपछि रमण कन्स्ट्रक्सनले पनि आफूलाई ठूला ठेकेदारको सूचीमा उभ्याउनेछ । यो सूचीमा केसी कन्स्ट्रक्सनको पनि नाम छ ।

स्वार्थ व्यवसायीको, निर्णय सरकारको

सार्वजनिक खरिद विज्ञहरू पटक–पटक र चुनावको मुखमा भएको नियमावली संशोधनले सरकार व्यवसायीसँग प्रभावित रहेको पुष्टि हुने बताउँछन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पूर्वसचिव एवम् सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका पूर्वअध्यक्ष शंकर पाण्डेको विचारमा पर्याप्त अध्ययन, गृहकार्य र छलफल विना नै नियमहरू संशोधन हुँदा सरकारी नीतिहरूको विश्वसनीयता खस्किने गरेको छ ।

‘निर्माण व्यवसायमा संलग्नहरू राजनीतिमा सक्रिय हुने क्रम बढेको छ, यो क्रमसँगै खरिद कानुनहरू उनीहरूबाट प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ’ उनी भन्छन्, ‘खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनपछि पटक–पटक भइरहेका संशोधनले सरकारप्रति नै अविश्वास पैदा हुने अवस्था आएको छ ।’

व्यवसायीको मागमा लाचार बनेको सरकारले उनीहरूको अनुकूलताका लागि पटक–पटक नियमावली संशोधन गर्दै आएको छ । ३० वैशाख २०७६ मा भएको छैटौं संशोधनमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका ठेकेदारलाई मुद्दा नटुंगिएसम्म नयाँ ठेक्का नदिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस्तो व्यवस्थापछि भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने अवस्था बन्यो ।

यी कम्पनीलाई असुविधा हुने भएपछि नियमावलीको नयाँ व्यवस्था धेरै समय टिकेन । सरकारले चाहे भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कम्पनीलाई पनि ठेक्का दिन सक्ने गरी २३ जेठ २०७६ मा नियमावलीमा सातौं संशोधन भयो । संशोधनमा ‘ठेक्का दिने कि नदिने भनी सार्वजनिक निकायको अधिकारीले तजविजी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने’ भनिएपछि यो व्यवस्थाको झनै दुरुपयोग भयो । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा कालिका कन्स्ट्रक्सन जोडिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘प्रशासनिक’ निर्णय गरेर गाँठो खोलिदिएका थिए, यो विवाद अहिले सतहमा आएको छ ।

नियमावलीको छैटौं संशोधनको नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनीले पछिल्ला ५ वर्षभित्रै ज्यादा कारोबार गरेका तीन आर्थिक वर्षको रकम जोडेर औसत रकम निकालिन्थ्यो र त्यसका आधारमा ऊ ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य छ कि छैन भन्ने निर्क्योल गरिन्थ्यो । यो व्यवस्थाका कारण योग्यता नपुगेर ठेक्का लिन मुश्किल हुने भएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले सातौं संशोधनमार्फत त्यसलाई खारेज गराए ।

१६ साउन २०७६ मा भएको आठौंं संशोधनले योग्यता गणनामा केही खुकुलो सूत्र कार्यान्वयनमा ल्यायो । नयाँ व्यवस्था अनुसार, पछिल्लो १० आर्थिक वर्षमध्ये धेरै कारोबार भएको ३ वर्षको कारोबार रकमको औसत निकालेर त्यसको सात गुणासम्मको ठेक्का दिन सकिने सूत्र बनाइयो । यसबाट व्यवसायीलाई सजिलो हुने वातावरण बन्यो ।

७ महिना नपुग्दै १४ पुस २०७६ मा नियमावलीमा नवौं संशोधन भयो । नवौं संशोधनले ठेक्काका लागि बोलपत्र पेश गर्दा नै ठेकेदारले कम्पनीको आर्थिक–प्राविधिक क्षमता लगायतका प्रावधानमा स्वयं पूर्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । कम्पनी छानिएर अन्तिम ठेक्का सम्झौता गर्दा ‘लाइन अफ क्रेडिट’को सुविधा भएको बैंकको पत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थप भयो । धरौटीबापत प्रत्येक बिलमा कटौती गरेर जम्मा गर्दै आएको ५ प्रतिशत ‘लाइन अफ क्रेडिट’ रकमको कोष पनि ठेकेदारहरूका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्न फुकुवा गर्ने व्यवस्था भयो । तर, ११औं संशोधनमा आइपुग्दा व्यवसायीले यो व्यवस्था नै हटाइदिए ।

पूर्वसचिव मधुप्रसाद रेग्मी

१५ वैशाख २०७७ मा दशौं संशोधन गरेर तोकिएको समयमा काम गर्न नसके पनि म्याद थप गर्न छुटेका ठेक्काहरूलाई फेरि एक वर्षको मौका दिने व्यवस्था गरियो । ३ चैत २०७८ मा भएको ११औं संशोधनबाट एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था ल्याइयो ।

३ अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा नेपाली कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी सीमा पनि बढाइयो । १० अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग अनिवार्य संयुक्त साझेदारी (ज्वाइन्ट भेन्चर) गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि भयो । एउटै ठेक्का लामो समयसम्म म्याद थपेर अल्झाउने प्रवृत्ति रोक्न नियमावलीमा राखिएको सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गरियो ।

११औं संशोधनमार्फत १० करोडसम्मका ठेक्का श्रममूलक सहकारीलाई दिन सकिने व्यवस्था भयो । यो संशोधनमा पनि व्यवसायीले चित्त बुझाएनन् । फेरि म्याद थपसहित विभिन्न माग राखेर उनीहरू आन्दोलित भए ।

सरकारले २० असार २०७९ मा गरेको १२औं संशोधनले रुग्ण रहेका आयोजनाहरूको म्याद मात्रै थपेन, नेपाली कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाउने व्यवस्था पनि थपियो । अनि अनुभवको अनुपात घटाएर ८० बाट ६० प्रतिशतमा झारियो । खरिद विज्ञहरूको विचारमा, ठूलो अंकको ठेक्का अनुभवको योग्यता घटाउँदा क्षमता नभएका कम्पनीले ठूला ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने क्रम झन् बढ्न सक्छ ।

खरिद अनुगमन कार्यालयका पूर्वसचिव मधुप्रसाद रेग्मी नेपाली निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता बढ्नु र त्यसअनुसार उनीहरूले मात्रै पाउने ठेक्काको सीमा बढ्नु सकारात्मक भएको बताउँछन् । नेपाली कम्पनीले पाउने ठेक्काको सीमा बढाउने विषय आफैंमा नराम्रो नभएको भन्दै उनले विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा काम गरेर नेपाली निर्माण व्यवसायी धेरै सक्षम भइसकेको दाबी गरे ।

‘तर, तुरुन्तै नियमहरू संशोधन हुने अभ्यास आफैंमा स्वस्थ होइन, त्यसले नीतिगत स्थायित्वमा प्रश्न जन्माउँछ, नीतिमा ढुक्क हुने अवस्था रहन्न’ उनी भन्छन्, ‘यसले अलिकति प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्छ । त्यति क्षमता पुग्ने थोरै कम्पनी छन् भन्ने सुनिन्छ, त्यो हुन पनि सक्छ ।’

अर्का पूर्वसचिव सुरेशमान प्रधान पनि नेपाली निर्माण कम्पनीको व्यावसायिक क्षमता बढाउन गरिएको व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा संकुचित हुने बताउँछन् । ‘अब साना–साना ठेक्का जोडेर प्याकेजिङ हुने जोखिम हुन्छ, यसमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म प्रतिस्पर्धा बढाउने गरी ठेक्का आह्वान गर्नुपर्छ, ठूलो रकमको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने अवस्था बन्न दिनुहुँदैन ।’

उनका अनुसार यो व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा कति खुम्च्याउँछ भन्ने अध्ययन भएको छैन । व्यवसायीले मागेअनुसार नै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरिदिएको भन्दै उनले यस्ता व्यवस्थाले पार्ने प्रभावबारे चनाखो हुनुपर्ने बताए ।

‘यसले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्छ, त्यसैले नेपाली कम्पनीहरूको योग्यताबारे अध्ययन आवश्यक छ’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धा पनि बढाउने र नेपाली कम्पनीको क्षमता पनि बढाउने गरी नीतिनियम बन्नुपर्छ ।’





Source link

HamroAwaj

2022-09-02 21:24:05

Leave a Comment