टीआरसी विधेयक एमालेको ‘हात’मा – HamroAwaj


२१ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७९’ बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषय प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको हातमा पुगेको छ । विधेयक अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा एमले निर्णायक भूमिकामै देखा परेको हो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) बन्दीले १७ भदौ २०७९ मा बेलुकी अबेर प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

यो समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल एमालेका सांसद हुन् । नेताहरुका अनुसार एमालेले रोक्ने गरी भूमिका खेले वा नीति लिए टीआरसी विधेयक समितिमै रुमल्लिनेछ । अन्यथा, कानून समितिबाट पारित भएर अगाडि बढेपछि टीआरसी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँसम्म पुर्‍याउन सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनलाई रोक्न सक्ने जनमत संघीय संसदमा देखिन्न ।

एमालेको मुख्य तीन चासो

एमालेले विधेयकको मूल विषयमै केन्द्रित भएर मुख्य तीन वटा चासो राखेको छ ।

पहिलो– प्रचलित ऐनमा मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनालाई एकै ठाउँमा राखिएको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटना भनी अलग अलग राखिएको छ ।
एमालेले यही प्रस्तावित व्यवस्थामा संशोधन हालेर ‘हत्या, यौनजज्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धक र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका अमानवीय कार्यलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्नुपर्ने’ माग राखेको छ ।

दोस्रो– क्षमादानको सहमति, परिपूरण, द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना हेर्नका लागि विशेष अदालत गठन गर्ने विषय प्रस्तावित विधेयकमा छ । गठित विशेष अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम हुने गरी कानुन बनाउन एमाले तयार छैन् । ‘विशेष अदालतको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सम्बन्धित पक्षले ३५ दिन भित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ’ एमालेले हालेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

तेस्रो– सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगले सिफारिस गरेअनुसार चल्ने मुद्दा हेर्न बन्ने विशेष अदालतमा न्याय परिषदको परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष र सदस्य गरी तीन सदस्य रहने उल्लेख छ । यसमा संशोधन हाल्दै एमालेले विशेष अदालतमा न्यायाधीशहरु न्याय परिषदको परामर्शमा नभई न्याय परिषदको सिफारिसमा हुनुपर्ने भनेको छ ।

यी तीन वटै विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, शसस्त्र द्वन्द्वकालका पीडित पक्ष र सरोकारवालाहरुले पनि चासो देखाउँदै आएका छन् ।

एमाले सहितका सांसदहरुको संशोधनउपर दफावार छलफलको प्रक्रिया समितिले अगाडि बढाएको छ । मंगलबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकले बुधबार विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका संशोधनकर्ताहरुलाई छलफलमा बोलाएको छ । बिहीबार सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित पक्ष र सरोकारवालाहरुसँग छलफल हुनेछ ।

संशोधनकर्ता र सरोकारवालापक्षसँग छलफल सकिएपछि विधेयक कसरी अगाडि बढ्छ ? भन्ने विषयमा स्वयम समिति अन्योलमा छ । यो दृष्य मंगलबारको समिति बैठकमा देखा परेको पर्‍यो ।

मंगलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयकमा आफ्नो केही आग्रह र पूर्वाग्रह नरहेको उल्लेख गर्दै केही गम्भीर विषय उठाइदिएका छन् । ‘दुई चोटी खुकुरी हानेर मारेको छ भने गम्भीर मानव अधिकार उलंघन एक चोटी हानेर मारेको छ भने मानव अधिकार उलंघन भन्ने त हुँदैन होला । जे भए पनि हत्या त हत्या हो । हत्यालाई सामान्य घटना भनेर कसरी लाने ?’ पोखरेलको प्रश्न छ ।

साथसाथै मुद्दाको निर्णयमा पुनरावलोकन गर्न पाउने कुरा विश्वव्यापी मान्यता विपरीत जान सकिने वा नसकिने भनेर पनि बिचार पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सभापतिको हैसियतमा आफू स्वतन्त्र रहेको पनि उनके दाबी छ । ‘तर, यस (टीआरसी विधेयक)मा मेरो केही स्टन्ट छैन्,’ सभापति पोखरेलले भनेका छन् ।

सत्तापक्ष – प्रतिपक्ष आमनेसामने

सार्वजनिक रुपमा धारणा राख्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरु शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सबै दलहरु सहमत रहेको बताउँछन् । साथसाथै बाहिर प्रचार नगरेर भित्रभित्रै गृहकार्य गर्दै आएको उनीहरुको जिकिर छ ।

नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम छिटो सक्न सबै दलहरु तयार रहेको बताउँछन् । तर, पारित गर्ने प्रतिबद्धता नभएर उनको टीआरसी विधेयक पारित होस् भन्ने शुभकामना छ । विधेयक अगाडि बढाउँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतका फैसलाका भावनाहरु, नेपालको अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु, मानव अधिकारका मुल्य र मान्यता, पीडितहरुको चिन्ता र सरोकारका पक्षहरुलाई समेट्नुपर्नेमा पनि उपनेता नेम्वाङको जोड रहेको छ ।

मंगलबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा करिब साढे ३ मिनेट बोलेका नेम्वाङले भने, ‘विशेषत पीडितहरुको जुन सरोकार छ त्यसमा यिनीहरु (सांसदहरु)ले बढी से बढी ध्यान पुर्‍याए है भन्ने देखिनेगरी जानुपर्छ । तर, हामीसँग धेरे समय छैन् । त्यसकारण यसलाई चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने आवश्यकतालाई पनि ध्यानमा राखेर लागौं । यो विधेयकको बारेमा समिति चाँडो एउटा टुंगोमा पुग्नेगरी काम गरौं यही शुभकामनाका साथ आफ्नो कुरा टुंग्याउने अनुमति चाहन्छु ।’

तर, सत्तापक्ष प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमै टीआरसी विधेयक पारित गरी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ अन्त्य गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाएको सन्देश लिएर चुनावमा जान चाहन्छ । मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिबीच सहमतिमा संशोधन विधेयक अघि बढाउन सकियोस् भन्ने पनि सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनको चाहना रहेको छ ।

‘यस विधेयकका सन्दर्भमा हाउसमा नयाँ कुरा नल्याउने …हामी सबै सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष बोलिराखेकै छौं । यो असाध्यै जरुरी, राष्ट्रिय जीवन, यसमा पक्ष र प्रतिपक्ष छैन भनेर सबैले स्वीकार गर्दै आएकै विषय हो’ मंगलबार कानून समितिको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने, ‘यस अर्थमा अहिले प्रस्तुत भएको विधेयक ठिकै छ ।’

एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले टीआरसी विधेयक पारित होस् भनेर शुभकामना भनिरहँदा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनले भने विधेयक छिटो पारित गरियोस् भनी अनुरोध गरे । नेम्वाङ र पुनले मंगलबारको समिति बैठकमा टीआरसी विधेयकका सम्बन्धमा बडो कुटनीतिक रुपमा दलीय अडानलाई प्रस्तुत गरेको स्वमं समिति सदस्यहरु स्वीकार्छन् ।

‘राजनीतिक तहमा पनि काफी छलफल भएको छ । संसदीय समितिको तहमा, संसदीय दलका सचेतकको तहमा प्रयाप्त छलफल भएको छ । यो सबैलाई ‘ब्याक अप दि माइण्ड’ राख्दै समिति आफ्नो कामलाई छिटो छरितो बनाउने, सबैको कुरा सुन्ने र छिटो टुंगो गर्ने गरी जाओस् भन्ने मेरो अनुरोध छ’ माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनले भनेका छन् ।





Source link

HamroAwaj

2022-09-06 21:35:58

Leave a Comment