प्रचण्ड लाग्दा पनि जुटेन सहमति, हत्या कि ‘स्वेच्छाचारी हत्या’ भन्नेमा विवाद – HamroAwaj


२९ भदौ, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उपस्थित भए । र, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा सहभागी थिए ।

प्रचण्ड संसदीय समितिको बैठकमा कम उपस्थित हुने नेतामध्ये पर्छन् । तर उनी विधेयकको विवाद टुंग्याउने योजनाका साथ बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।

विधेयकमा नमिलिइरहेको मुख्य दुई विषय हो– मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनको घटनाको परिभाषा र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाउपर पुनरावेदन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एउटाको गाँठो फुकाइदिए । उनले भने, ‘अपीलको कुरा सडकमा पनि उठेको छ, भाषा मिलाएर राखिदिउँ भन्नेमा छु म चाहिँ ।’

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले ३१ असार २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने ३ सदस्यीय विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ । द्वन्द्वपीडित, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र एमालेले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

यो विधेयक समितिमा आएपछि एमाले सांसदहरुले मुद्दाका पक्ष वा विपक्ष दुबैलाई पुनरावेदनको अधिकार रहने न्यायको सामान्य सिद्धान्त भएको बताएका थिए । सत्तारुढ दल, त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रले संक्रमणकालीन न्यायको विषय र सामान्य घटना फरक–फरक हो भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेको भन्दै पुनरावेदनमा जान नसकिने अडान लिइरहेको थियो ।

दलहरुको अडानका कारण विधेयक नै रोकिने स्थिति आएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले द्वन्द्वकालीन घटनामा विशेष अदालतले गर्ने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जानसक्ने व्यवस्था राख्न सहमति जनाएका छन् ।

बुधबारको छलफलपछि कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदनमा विशेष अदालतको मुद्दाउपरको फैसला चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनसक्ने उल्लेख छ ।

यो विधेयकमा सहमति हुन नसकेको मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनको परिभाषामा पनि लचक भएर जानसक्ने धारणा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समितिसमक्ष राखेका थिए ।

एमालेले सुरुदेखि द्वन्द्वकालका हत्याका घटनालाई पनि मानवअधिकारको गम्भीर उलंघनको परिभाषाभित्र राखिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । सत्तारुढ दलहरु र त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रले द्वन्द्वकालका हत्याका घटना र सामान्य अवस्थाको घटनालाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बताउँदै आएको थियो । तर एमालेले दुई पक्षीय युद्धका सन्दर्भमा भएको हत्या र नियन्त्रणमा लिएर वा युद्धको समय बेगरको हत्या फरक–फरक रहेको तर्क गर्दै आएको थियो ।

द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार आयोगले समेत यसमा चासो देखाएकाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई पनि सकेसम्म सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन् । ‘मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनमा जे कुरा सडकमा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकार आयोगले कन्सर्न राखेको छ । त्यसलाई पनि कुनै शब्दद्वारा सम्बोधन गर्न कोशिस गरौं’ समिति बैठकमा प्रचण्डले भने ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ र उपमहासचिव वर्षमान पुनले ‘आर्बिटरी किलिङ’ अर्थात ‘स्वेच्छाचारी हत्या’लाई मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनभित्र राख्न सकिने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रचण्डले पनि समर्थन जनाएर गाँठो पनि फुकाउने प्रयास गरे ।

‘माननीय वर्षमानजीले भन्नुभयो, मैले पनि यसो बाहिर बुझ्दाखेरि अरु शब्दभन्दा स्वेच्छाचारी हत्या । हत्या त प्राय सबै स्वेच्छाचारी नै हुन्छ । त्यहाँ आर्बिटरी किलिङ शब्द अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा रिकगनाइज लिगल शब्द पनि हो । यस्तै केही राखेर आज टुंग्याऊँ’ प्रचण्डले भनेका थिए ।

वृहत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक प्रचण्ड स्वयं विवादित विषयमा लचिलो हुनुको कारण विधेयक सहमतिका अघि बढोस् भन्ने भएको माओवादी नेताहरु बताउँछन् । प्रचण्ड स्वयंले पनि यो विधेयकलाई सहमतिका साथ अघि बढाउँदा जाने सन्देश महत्वपूर्ण भएको बताएका थिए ।

प्रचण्डले सहमति गराउने बताएपछि टीआरसी विधेयक कुर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक दुई घण्टा सारिएको थियो । समितिले विधेयकको प्रतिवेदनको तयार पार्न ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमै दुई पटक बस्यो । तर मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाकै विषयमा कुरा नमिलेको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

माओवादीले स्वेच्छाचारी हत्यालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ भने एमालेले हत्यालाई पनि वर्गीकरण गर्ने विषय उचित नभएको बताएको छ ।

यसबाहेक एमालेले राखेको संशोधनमा सहमति जुटेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु न्याय परिषदको परामर्शमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भनिएको छ । एमालेले परामर्श होइन, न्याय परिषदको सिफारिसमा हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेको थियो । सरकार र सत्तारुढ दलले त्यसलाई स्वीकार गरेका छन् । एमालेले ३ सदस्यीय अदालतमा एक महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने माग राख्यो, यसमा पनि सबै दलहरु सहमत भए ।

एमालेले बहिर्गमित लडाकूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने छुटेको भन्दै संशोधन हालेको थियो । कानुन समितिले एमालेको माग अनुसार सहमति जुटाएको छ । विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा प्रचलित कानुनभन्दा कम सजाय हुने भनिएको थियो एमालेले ‘घटी सजाय निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भनी राखेको संशोधन राख्यो, जसलाई सरकार र सत्तारुढ दलहरुले स्वीकार गरेका छन् ।

तर मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा हत्यालाई राख्ने कि स्वेच्छाचारी हत्या भन्नेमा सहमति जुट्न सकेन । ‘सहमति नजुटेपछि बहुमतका आधारमा अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखेँ । बहुमत र अल्पमत भनेर अगाडि बढाउन पनि सरकार र सत्तारुढ दलहरु तयार भएनन्,’ सभापति पोखरेलले जानकारी दिए ।

अर्को बैठक तय भएको छैन । ‘कानुनमन्त्रीले सहमति जुट्यो, बसौं भन्नुभयो भने विधेयकमाथि छलफल गर्न बैठक बस्छ, नभए बस्दैन’ सभापति पोखरेलको प्रष्ट जवाफ छ ।





Source link

HamroAwaj

2022-09-14 21:28:11

Leave a Comment