समानुपातिकमा पहुँचवालाकै राइँदाइँ, संविधानको भावनामाथि निर्माताहरुबाटै प्रहार – HamroAwaj


३ असोज, काठमाडौं । देशमा संविधान दिवस मनाइरहेकै दिन राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा ४ मंसिरको निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाएका छन् । आयोगले आइतबार र सोमबार गरी दुई दिन समय दिएपनि अधिकांश दलहरुले सोमबार अन्तिम समयमा मात्र बन्दसूची बुझाएका हुन् ।

आयोगले दिएको समय सीमा घर्कनै लाग्दा मात्रै बुझाइएको बन्द सूचीको प्रारम्भिक सूचना हेर्दा भने फेरि पनि संविधानप्रति दलहरुको प्रतिबद्धता र इमान्दारितामाथि गम्भीर प्रश्न गर्न सकिन्छ । किनकि गल्ती दोहोर्‍याउँदै दलहरुले राजनीतिक पहुँच भएकै नेताहरुलाई नै समानुपातिक तर्फको प्राथमिकतामा राखेका छन् । खासमा समानुपातिक प्रणाली लागु गर्नका पछाडि देशमा लामो समयदेखि रहेकाे क्षेत्र, समुदाय, लिंग, वर्ग आदिकाे असमानतालाई घटाउँदै सबैकाे न्युनतम प्रतिनिधित्वकाे ग्यारेन्टी गराउने लक्ष्य थियो । तर यो उही पहुँचवाला वर्गकै राइँदाइँ स्थापित गर्ने माध्यम बन्न पुगेको छ ।

अर्थात् बिहान संविधान कार्यान्वयनको प्रतिवद्धतामा वक्तव्य जारी गर्न प्रतिस्पर्धा गरेका दलहरुले त्यहीदिन दिउँसो संविधानको भावना विपरीत सूची तयार पारे । ‘राजनीतिक नेतृत्वले सोच्नुपर्ने कुरा हो यो, यसरी लगातार सांसद र मन्त्री भएकैलाई समानुपातिकमा राख्ने हो भने त एउटै मात्र प्रणाली (प्रत्यक्ष वा समानुपातिक) राखे भइहाल्यो’, संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन् ।

समानुपातिक कोटा तयार पार्न दलहरुलाई कानूनले दिएको छिद्र समातेर दलहरुले समानुपातिक प्रणालीको भावना विपरीत सूची तयार पारेको उनी बताउँछन् । ‘प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेर आउन नसक्ने समुदाय र क्षेत्रको सहभागिता गराउन समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो’, संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘सांसद हुन चाहने, तर आफ्नो चुनाव क्षेत्र प्रतिस्पर्धायुक्त भएकाहरू, लगातार हारेर जित्न नसकेकाहरु समानुपातिकमा बस्न थाले ।’

यसरी संविधानको भावना विपरीत समानुपातिक तर्फको बन्दसूची तयार पार्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफूलाई सच्याएन । समानुपातिक समावेशी एजेण्डाको सूत्राधार दावी गर्ने माओवादी केन्द्रले पार्टीमा धेरैपटक संसदीय र राजकीय लाभ लिएका कृष्णबहादुर महरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यौनहिंसाको आरोपपछि सभामुखबाट राजीनामा दिएका महरा हाल माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष छन् । पटकपटक मन्त्री भएका उनी, माओवादी केन्द्रमा धेरैपटक चुनाव जित्नेमा पर्छन् । महराले २०४८ मा रोल्पा–२, २०६४ मा दाङ–३, २०७० मा रोल्पा–१ र २०७४ मा दाङ–२ बाट चुनाव जितेका थिए । यसको अर्थ उनी आरक्षण नभएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट जित्न सक्ने ल्याकत राख्छन् ।

तर आफ्नै चाहनामा महरा समानुपातिक सूचीमा बसेका छन् । ‘मैले आफूले पनि इच्छा जाहेर गरेको हो’, महराले समानुपातिकमै बस्न चाहेको स्वीकार्दै भने, ‘पाँच पटक प्रत्यक्ष लडेँ र जिते । अब अन्तिम–अन्तिम होला, समानुपातिकमा हाल्नुहोस् भनेँ ।’ जबकी उनको नाम यसपटक पनि रोल्पा, दाङ–१ र २ बाट सिफारिस भएको थियो ।

माओवादी केन्द्रमा जस्तै नेपाली कांग्रेसमा पनि बलियो पहुँच भएका नेताहरू समानुपातिक सूचीमा बसेका छन् । पार्टी नेतृत्वकै दावी गरेका विमलेन्द्र निधिदेखि कार्यवाहक नेतृत्व (नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको) गरिसकेका गोपालमान श्रेष्ठसमेत समानुपातिकतर्फ बसेका छन् । गएको पुसमा सम्पन्न १४औं महाधिवेशनमा निधिले पार्टी सभापतिमै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

कांग्रेसका संस्थापक महेन्द्रनारायण निधिको लिगेसी बोक्ने निधि धनुषाबाट २०५६ चुनाव लड्ने र जित्ने गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बनेर निधिले कांग्रेसबाट सरकारकै नेतृत्व गरिसकेका छन् । निधिजस्तै बलियो राजनीतिक पृष्ठभूमि श्रेष्ठसँग पनि छ । स्याङ्जाबाट चुनाव लड्ने श्रेष्ठसँग मन्त्री भएको पनि अनुभव छ ।

कांग्रेसका सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार र फरमुल्लाह मन्सुर पनि समानुपातिक सूचीमै बसेका छन् । दुवै राष्ट्रिय राजनीतिमा हैसियत भएका नेताहरु हुन् । नेताहरुको व्यवस्थापनतर्फ मात्रै ध्यान दिएको कांग्रेसले पार्टी नेतृत्वकै उत्तराधिकारीका रुपमा चर्चा गरिएका आरजु राणालाई पनि समानुपातिकमै राखेको छ ।

कैलाली–५ बाट ०७४ को चुनाव लडेकी आरजुलाई यसपटक पनि त्यहीबाट प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु अन्ततः समानुपातिकतर्फ बसिन् । खुला प्रतिस्पर्धाकै निम्ति योग्य उनले महिला कोटाबाटै पार्टी केन्द्रीय सदस्य जितेकी थिइन् ।

समानुपातिक कोटाबाट एउटै व्यक्तिले लगातार लाभ लिन नहुने नीति बनाएपछि एमालेको पदाधिकारी कोही पनि बन्दसूचीमा परेनन् । तर पहिले समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद भइसकेका, स्थानीय र राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनिसकेकालाई एमालेले  बन्दसूचीमा समावेश गरेका छैनन् । तर प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने व्यक्ति पनि समानुपातिक सूचीमा परेका छन् ।

त्यसको एक बलियो उदाहरण हुन्, प्रेमबहादुर सिंह । गएको चैतमा मात्रै अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरसँग एउटै मञ्च शेयर गरेर एमाले प्रवेश गरेका सिंह एमालेको समानुपातिक सूचीको प्राथमिकतामा छन् । कुनै समय एमालेमै रहेका सिंहले पछि अलग्गै पार्टी बनाएर समानुपातिक सांसद र मन्त्री भएका थिए । उनी ०६४ र ०७० मा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेका थिए । सिंहलाई एमालेले प्रवेश गरेका व्यक्ति भनेर छुट दिएको छ ।

सिंहजस्तै एमालेको बन्द सूचीमा परेका अर्का नाम हो, नैनकला थापा । २७ जेठ २०७८ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सञ्चार मन्त्री नियुक्त गरेका (तर दुई हप्ता पनि मन्त्री भएनन्) थापा अहिले समानुपातिक सूचीमा छन् । जबकी उनी एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलकी पत्नी हुन् ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बादल गृहमन्त्री थिए । २०७४ मा चितवन–२ बाट निर्वाचित बादलले २०७० र २०७४ को चुनाव भने लडेनन् । ०७० को चुनाव बहिस्कार गरे भने २०७४ मा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । बादल समानुपातिक कोटामा नपरेपछि नैनकलालाई समानुपातिक तर्फको सूचीमा राखिएको छ ।

एमालेबाट अलग भएर २ भदौ २०७८ मा मात्रै गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि बलियो पहुँच राख्ने नेताहरु समानुपातिकतर्फ राखेको छ । उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, उपमहासचिव डा.गंगालाल तुलाधर र सचिव नागेन्द्र चौधरी समानुपातिक सूचीमा छन् । यी तीनै जना पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रो प्रभाव राख्ने नेता हुन् ।

प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्न सक्ने र जित्दै आएका अनि पार्टीकै गर्न सक्ने र गरिसकेकालाई समानुपातिक तर्फ राख्ने क्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाटै सुरु भएको थियो । २०६४ को चुनावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति कोइराला समानुपातिक तर्फको एक नम्बरमा बसेका थिए । त्यसबेला कोइरालाको उमेर र भूमिकाका (अन्तरिम प्रधानमन्त्री र राष्ट्र प्रमुख) कारणले पनि त्यो सुविधा दिइयो, प्रश्न भएन ।

तर त्यो प्रवृत्तिले भने निरन्तरता पायो । त्यसैबेला दलहरुले कतिपय विवादित पृष्ठभूमिका धनाढ्यलाई समानुपातिकतर्फका सूचीमा राखेकाले चर्को विरोध भयो । तर दलहरुले त्यो कमजोर नसच्याएर समानुपातिक कोटाको लाभ लिएर आउने धनाढ्य र प्रभावशाली नेताहरुलाई मन्त्री र सल्लाहकार जिम्मेवारी दिए ।

नरोकिएको बदनामी

संविधानविद् अधिकारी, अहिले दलहरुले अपनाइरहेको प्रणालीले पछाडि परेका समुदाय, जाति, लिंग र क्षेत्रको सहभागिता नहुने बताउँछन् । ‘समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य भनेको विभिन्न तप्का र समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकोस् भन्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधित्व पाएर अघाइसकेका मान्छेहरु सुरक्षित अवतरण गर्ने होइन ।’

तर दलहरुले भने दलभित्र प्रभावशाली नेताहरुको व्यवस्थापनका निम्ति समानुपातिक प्रणालीलाई उपयोग गर्दै आएका छन् । त्यसको उपयुक्त उदाहरण, अहिलेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण हुन् । नेविसंघ र तरुण दल दुवैको सभापति, २०५३ सालदेखि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रहेका खाँणलाई पार्टी नेतृत्वकै दावेदारका रुपमा लिइन्छ । तर उनी समानुपातिक कोटामा बसेर अहिले गृहमन्त्री छन् । त्यसबेला राप्रपासँग तालमेल गर्दा खाँणलाई समानुपातिक तर्फ सुनिश्चित गरिएको थियो ।

जनजाति, महिला, दलित लगायत क्लस्टरको नाममा धनाढ्य र खुला प्रतिश्पर्धा गर्न सक्ने व्यक्ति ल्याउनु दलहरुका लागि सामान्य जस्तै देखिन्छ । त्यस्तो प्रवृत्ति लगभग सबै दलमा छ ।

प्रधानमन्त्रीकै विशेष आर्थिक सल्लाहकार बस्ने हैसियत एमालेभित्र बनाएका मोदी दुगद ०७४ मा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बने । मधेशी कोटाबाट सांसद बनाउने मात्रै नभएर केपी शर्मा ओलीले उद्योग राज्यमन्त्री बनाएका थिए । मन्त्रीबाट हटेलगत्तै ओलीले आफ्नै विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरे ।

यसअघि ०६४ मै एमालेले विश्वकै धनाढ्य सूचीमा रहेका विनोद चौधरीलाई समानुपातिक सांसद बनाएको थियो । त्यो बेला ल्हारक्याल लामा पनि समानुपातिक सांसद भए । उनी झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थराज्य मन्त्री नै बने । तर चौधरी र लामा एमालेमै बसेनन् ।

०७४ मा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बने भने ०७० को चुनावबाट ल्हारक्याललाई माओवादीले समानुपातिकबाटै सांसद बनायो । राजनीतिक निरन्तरता नभएर अर्थोक (?) योग्यताका आधारमा समानुपातिक सांसद बन्नेहरु लगातार मन्त्री नै बन्ने गरेका छन् ।

यस्तो क्रम अहिलेको सरकारमा पनि कायमै छ । प्रधानमन्त्री देउवाले समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेका उमेश श्रेष्ठलाई गएको वर्ष भदौमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त गर्दा चर्को आलोचना खेपे । तर अहिले पनि ब्यापारिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठ मन्त्री छन्, देउवाले प्रधानमनत्री कार्यालयकै राज्यमन्त्री राखेका छन् ।

दिवाकर गोल्छा, राज्यलक्ष्मी गोल्छा, इच्छाराज तामाङ, बिमल केडियाहरू पनि समानुपातिक व्यवस्थाको लाभ उठाउँदै सांसद भइसकेका छन् । नेताहरुले व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति समेटेको तर्क गर्ने गरेपनि यस्तो प्रवृत्तिबारे बुझाइ भने नकारात्मक छ । कतिसम्म भने ‘पार्टीलाई (पैसा) सहयोग गरेको, समानुपातिकमा परेको’ भन्ने उक्ति नै प्रचलित छ ।



Source link

HamroAwaj

2022-09-19 22:15:40

Leave a Comment