निर्वाचन आयोगले चलायो ‘फौजदारी कसुर’ को डण्डा – HamroAwaj


३ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले बिहीबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं रौतहट–१ का उम्मेदवार माधवकुमार नेपाललाई स्पष्टीकरण सोध्यो । साथै निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन–२०७३ अनुसार कारवाही गर्नु भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा पत्राचार पनि गर्‍यो ।

४ मंसिरको चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएयता आयोगले थुप्रै उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन अनुसार कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्र नै लेखेको चाहिँ यो पहिलो हो ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुको कसुर हेरेर कारबाहीका लागि आयोगसँग दुईटा कानुनी विकल्प छ, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) निर्धारण ऐन, २०७३ ।

आचार संहिता उल्लंघनसँग जोडिएका घटनामा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ अनुसार कारबाही गर्ने गरिन्छ । यस्तो कारबाही तुलनात्मक रुपमा राजनीतिक प्रकृतिको छ, यसले उम्मेदवारहरुलाई नैतिक रुपमा जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) निर्धारण ऐन भने फौजदारी सजाय निर्धारण गर्ने कानून हो । यो निर्वाचन कानून उल्लंघनका घटनामा सोझै दण्ड जरिवानासँग सरोकारित रहन्छ ।

आयोगले यसपालि फौजदारी कसुरमाथिको अनुसन्धान समेत समानान्तर रुपमा अघि बढ्ने संकेत देखाएको हो, जसको सुरुवात एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं रौतहट क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार माधवकुमार नेपालबाट भयो ।

केही दिनअघि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले यो पटक आचारसंहिता उल्लंघनको विषय स्पष्टीकरण, सचेत र ध्यानाकर्षणमा केन्द्रित नहुने भनी संकेत दिइसकेका थिए । उनीहरुले आयोगको अनुमति नलिई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँड्ने मन्त्रीहरु र आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारहरुलाई नियन्त्रणमा लिई कारवाही गर्न सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन दिएका थिए ।

आचारसंहिताको मामिला हेर्ने निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आचारसंहिता उल्लंघनविरुद्ध आयोगको कदम ‘दण्डात्मक प्रकृतिको हुने’ चेतावनी दिएका थिए । केही दिनयता आचारसंहिता उल्लंघनको घटना बढेको भन्दै उनले आयोग अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका थिए ।

प्रहरीबाट समेत कारवाही…

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता समेत रहेका उप–न्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आचारसंहिता जारी हुन्छ भने आयोगले त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन गर्छ । आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा आयोगले गर्नसक्ने हदैसम्मको कारवाही भनेको एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र उम्मेदवारी रद्दको निर्णयसम्म हो ।

उम्मेदवारी रद्दको निर्णय हुनुअघि ‘आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्नेमा आयोग विश्वस्त हुनुपर्ने’ शर्त तोकिएको छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले प्रायः स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउन जस्ता कदम चाल्छ ।

बिहीबारदेखि भने आयोगले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनको पनि प्रयोग गर्न थालेको छ ।

यद्यपि यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भने आयोगलाई छैन । पाँच वर्षअघि नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर निर्वाचन(कसुर तथा सजाय) प्रयोग गर्ने निकाय भनी नेपाल प्रहरीका जिल्लास्थित कार्यालयलाई तोकिएको छ ।

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोगमा उजुरी परेपछि प्रमाण बुझ्नु र सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाईको मौका दिन स्पष्टीकरण सोध्नु नियमित प्रक्रिया हो ।

‘त्यो विषयमा दुईवटा उजुरी परेका थिए, कारवाही हुनुपर्ने माग थियो भने निर्वाचन कसुर अनुसार समेत कारवाही गरिपाँउ भनेर उजुरी पर्‍यो’ आचारसंहिता मामिला हेर्ने आयुक्त भण्डारी भन्छन्, ‘हाम्रो क्षेत्राधिकार भएको विषयमा आफैं स्पष्टीकरण सोध्यौं, कसुर तथा सजायको विषयमा हामीले हेर्दैनौं । त्यसैले सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाएका हौं ।’

आयोगका उप–न्यायाधिवक्ता वाग्लेका अनुसार, स्थानीय निर्वाचनका क्रममा पनि निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन अनुसार कारबाही अघि बढाउनु भनी आयोगले प्रहरीलाई निर्देशन दिई पत्राचार गरेको थियो । त्यतिबेला मतदानको दिन मतदान केन्द्रमै जबर्जस्ती पस्ने, मतपेटिका फुटाउने र मतपेटिका बोकेर हिँड्नेहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई कारवाही गर्नु भनी निर्देशन दिएको थियो । एकाध जिल्लाबाहेक अन्यत्र त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।

‘अहिले आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनका फलाना फलाना घटना हेर्नु र कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्नु भनी प्रहरीलाई सूचित गरेको हो’ आयोगका सहायक प्रवक्ता वाग्ले भन्छन्, ‘बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने र विवेकको प्रयोग गर्ने काम प्रहरीको हो ।’ ऐन अनुसार आरोपित व्यक्ति पक्राउ परेमा १५ दिन र पक्राउ नपरेमा ६० दिनभित्र मुद्दा चल्ने भएमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ ।

आयोग स्रोतका अनुसार, स्थानीय निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन ज्यादा हुनुका साथै आयोगको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको थियो । योपटक पनि सुरुवाती दिनदेखि आचारसंहिताको पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले कठोरता देखाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यही क्रममा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय)ऐनको प्रयोग गरेर हेर्ने आन्तरिक सहमति भएको आयोग स्रोतले बतायो ।

निर्वाचन नै बिथोल्ने, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुन नदिने अनि निर्वाचन प्रक्रिया बिथोल्न गरी भौतिक आक्रमण हुँदा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को ‘प्राक्टिस’ गर्ने चलन छ ।

यसअघि २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी कार्यकर्ताले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन अनुसार, मतपत्र च्यात्दा दुई जनालाई २ वर्षका दरले कैद सजाय भएको थियो ।

स्थानीय निर्वाचनमा केहीलाई यो कानूनअनुसार कारवाही अघि बढाउन पत्राचार भएको थियो । हिंसात्मक र भौतिक आक्रमण र क्षतिका घटनामा आकर्षित हुने भएकाले यो कानूनअनुसार, अनुसन्धान र कारवाहीका लागि प्रहरीलाई अधिकार दिइएको थियो ।

‘विशुद्ध अभिव्यक्ति र प्रचारप्रसारको विषयमा आयोगले यो पटक निर्वाचन(कसुर तथा सजाय) ऐन कार्यान्वयन गर्नु भनेको छ’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सहन्यायाधिवक्ता भन्छन्, ‘आगामी दिनमा आयोगले यसको कसरी प्रयोग गर्छ, त्यसपछि मात्रै टिप्पणी गर्नु उचित होला ।’





Source link

HamroAwaj

2022-10-20 20:48:58

Leave a Comment