विवेकशील साझाको घोषणा पत्र : मुख्य राजनीतिक मुद्दामा मौन – HamroAwaj


८ कात्तिक, काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले चुनावी घोषणा पत्र ल्याएको छ । तर मुख्य राजनीतिक मुद्दामा मौन बसेको छ ।

रवीन्द्र मिश्र अध्यक्ष रहेका बेला यो पार्टीले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको नीति अघि सारेको थियो ।

मिश्र राप्रपामा गएपछि उनले अघि सारेको ‘विचारभन्दा माथि देश’को नीति त्यागेको पार्टीले बताएको थियो ।

तर आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि मंगलबार सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्र संघीयता, धर्म निरपेक्षता जस्ता राजनीतिक मुद्दामा मौन छ । पार्टीको दर्शन कल्याणकारी लोकतन्त्र मात्र भनिएको छ ।

पार्टीले सार्वजनिक गरेको १३ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, राइट टू रिकल, राइट टू रिजेक्टसम्म र नोट चल्ने भोट नचल्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्ने सम्मको व्यवस्था घोषणा पत्रमा गरिएको गरिएको प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र परियारले उल्लेख गरेका छन ।

प्रतिबद्धता पत्रमा जीवन उपयोगी, गुणस्तरीय, संविधान प्रदत्त निःशूल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, गुणस्तरीय तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग बनाउने उल्लेख छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति र सन्तुलित विदेश नीतिको पक्षमा रहने समेत घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

१. शिक्षा : जीवन उपयोगी, गुणस्तरीय, संविधान प्रदत्त निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने ।

– दुर्गमका विद्यालयलाई मर्जर गरि अधिकांश विद्यालयलाई बुढानिलकण्ठ शैलिमा पढाउने व्यवस्था गर्नेछौं । उक्त विद्यालयमा न्युन आय भएका, सिमान्तकृत र महिलालाई अध्ययनकालागि विशेष व्यवस्था गर्नेछौं ।

– विश्वविद्यालय, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, स्थानीय सरकार, सेना, प्रहरी, सरकारी कर्मचारी लगायतको एक संयन्त्र बनाई उच्च माध्यमिक वा स्नातक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले कम्तिमा एक वर्ष आफ्नो अध्ययनको क्षेत्रमा अनिवार्य ईन्टर्न वा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेछौं ।

– नेपाल पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेछौं । – त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खेलकुद विभाग स्थापना गर्नेछौं ।

– निजी विद्यालयहरुले दुर्गमका सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नति र बालविकासमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेछौं । – पुस्तान्तरणलाई मजबुत बनाउन ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई नजिकैका विद्यालयमा सीप, कला, संस्कृति लगायतका बिषयमा अध्यापन गराउने व्यवस्था गर्नेछौं ।

२. स्वास्थ्य : गुणस्तरीय तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा ।

– देशभर स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य लागु गर्नेछौं ।

– हरेक जिल्लामा जनरल फिजिसियन (जी.पी) को दरबन्दी अनिवार्य गर्नेछौं ।

– राज्यको लगानीमा स्वदेश वा विदेशमा अध्ययन गरेका कर्मचारी वा विशेषज्ञले अनिवार्य स्वदेशमा रहेर सेवा गर्नु पर्ने र यदि नगरेमा कानुनी कारवाही गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन सहित प्रभावकारीरुपमा लागु गर्नेछौं ।

– निजी अस्पतालले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थालाई अनिवार्य सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेछौं ।

३. आत्मनिर्भर तथा दिगो अर्थतन्त्रका चार खम्बा : प्रविधि, जलविद्युत्, कृषि र पर्यटन ९त्ज्ब्त्० – फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न र पशुमा आत्मनिर्भर, जडिबुटी/चियामा निर्यातमुखि कृषि व्यवस्था लागु गर्दै आधुनिक कृषि प्रणालीका माध्ययमबाट रोजगारी बढाउन कदम चाल्ने छौं ।

– हाल बन्द रहेका उद्योगहरुमा कारागारहरु स्थानान्तरण गरि बन्दीहरुलाई सहज बासको व्यवस्था गर्ने, कैदी बन्दीले सोही उद्योगमा काम गरी देशको उत्पादकत्व बढाउने नीति बनाउने छौं ।

– सहकारीको मुल्य मान्यतालाई सम्बर्धन गर्दै नीजी क्षेत्रसँग गुणस्तर, मुल्य र आपुर्तीमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धात्मक अभ्यासबाट आम नागरिकलाई सेवा दिने व्यवस्था गर्नेर्छौँ । – बिद्युत र ग्रिन हाईड्रोजन स्वदेशमा खपत तथा निर्यात गर्ने नीति तर्जुमा गर्नेछौं ।

– कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट अनिवार्य क्षतिपुर्ति पाउने व्यवस्थालाई बलियो बनाउने छौं ।

– सार्वजनिक यातायातलाई सहकारी संस्थाहरुको समेत सहभागितामा सार्वजनिक नीजी साझेदारी नीति अन्तर्गत संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं । विद्युतिय यातायातका लगानीकर्तालाई विशेष सुविधा सहितका व्यवस्था गर्नेछौं ।

४. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन :- भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अभिवृद्धि राज्य संचालनको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति लागु गर्नेछौं ।

– उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा बहाल रहेका सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अवैध सम्पत्ति सरकारीकरण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्नेछौं ।

– सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउनेछौं ।

५. न्यायालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत राज्यका विभिन्न अंग तथा निकायमा भईरहेको राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्दै योग्यता, क्षमता र ईमान्दारिताको आधारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पुर्नसंरचना गर्नेछौं ।

६. नोट चल्ने भोट नचल्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नेछौं ।

७. सरकारी वेतनधारीहरुको “दलीय” पेशागत संगठन खारेज गर्नेछौं ।

८. राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं ।

९. अनावश्यक सार्वजनिक खर्च कटौति गर्न राजनैतिक भर्तिकेन्दमा सिमित सरकारी निकायलाई खारेज गर्नेछौं ।

१०. संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिकालागि तोकिएको ४५ बर्षे उमेर हद घटाएर युवामैत्री बनाउने छौं । ११. न्युन आय भएका नागरिकलाई परिचय पत्र प्रदान गरी आवास, खाद्यान्न र सार्वजनिक यातायातमा विषेश व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं ।

१२. असंलग्न परराष्ट्र नीति र सन्तुलित विदेश नीति : – दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग समनीकटताको सम्बन्ध राखि संवेदनशील, सकारात्मक, सन्तुलित र स्वाभिमानपूर्ण विदेश नीति अवलम्बन गर्दै उनीहरुको तिव्र आर्थिक विकासबाट अधिकतम लाभ लिने नीति लिनेछौं ।

१३. वातावरण तथा सम्पदा संरक्षणः – वातावरण तथा सम्पदा संरक्षणमा दिगो, सन्तुलित र वातावरणमैत्री विकासको मौलिक मोडल तयार गर्नेछौं ।

– विकासका नाममा ध्वंशात्मक तवरले रमणीय डाँडाकाँडा भत्काउने, पानीका मुहान सुकाउने, नदीनाला दुषित बनाउने, वन जंगल ध्वस्त पार्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्यमा रोक लगाउने छौं ।





Source link

HamroAwaj

2022-10-25 20:12:26

Leave a Comment