विस्थापित हुनेमा ८० प्रतिशत महिला, छलफलमा न्यून प्राथमिकता – HamroAwaj


२९ कात्तिक, शार्म अल शेख (इजिप्ट) । रातभर परेको बेमौसमी पानीले आँगन भत्काइदिएपछि काभ्रे बेथानचोककी पूर्णमाया विकले सहकारीबाट ऋण लिएर आँगन उकासिन् ।

१५ प्रतिशत ब्याजदरमा २ लाख ऋण लिएर उनले भत्किएको आँगन त बनाइन तर आर्थिक स्रोत नभएपछि विकलाई ऋण तिर्न चाँहि मुस्किल पर्‍यो ।

विकसँग सामान्य खेतीकिसानी बाहेक आम्दानीको अर्काे स्रोत छैन । ज्यामी पेसामा आबद्ध छोराको कमाइले नै विकको परिवारलाई भरथेग गर्ने हो ।

कुरा बेथानचोककै हो । गाउँमा पानीको मुहान सुक्यो, संकट बढ्यो । स्थानीय महिलाहरुले घैटे ट्यांकी बनाउने भए । त्यसका लागि आर्थिक स्रोत नभएपछि उनीहरुले सहकारीबाट ऋण लिएर ट्यांकी बनाए । बेथानचोकका महिलाहरुले जलवायु परिवर्तनकै कारण पानी सुकेपछि दुख पाउन नपरोस् भनेर ट्यांकी बनाउन त बनाए । तर ट्यांकी बनाउँदा लागेको ऋण चुक्ता गर्न उनीहरुलाई पनि मुस्किलै छ ।

केही अघिसम्म ऋण लिएर घर खर्च चलाउने, छोराछोरीलाई पढाउने, छोराछोरीको विहेबारी चलाउने महिलाहरुले अहिले जलवायु परिवर्तनले थपिएको समस्याबाट मुक्त हुने उपाय खोजिरहे छन् । त्यसका लागि उनीहरुलाई खास सहयोग कतैबाट पनि मिलिरहेको छैन, त्यसैले महिलाहरुले आपसमा मिलेरै सहकारीबाट ऋण लिएर, सहकारी नभएको ठाउँमा समूहमा जम्मा गरेको पैसा उठाएर आर्थिक सहयोग जुटाउने काम गरिरहेका छन् ।

दिगो विकास इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययन अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याबाट पार पाउन महिलाहरुले सहकारीबाट ऋण लिनेको संख्या बढिरहेका छ । पाँच वर्ष यता नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको नोक्सानी पुननिर्माणका लागि सहकारीबाट ऋण लिने महिला ६६.१ प्रतिशत रहेको इन्स्टिच्युटको अध्ययनले देखाउँछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांक अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापित हुनेहरुमा ८० प्रतिशत महिला छन् । यो संख्या एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा धेरै छ ।

जलवायु परिवर्तनले हुने हानी नोक्सानीपछि पुननिर्माण या निर्माणका लागि ऋण लिनेको संख्या बढ्नु भनेको स्वभाविक रुपमै महिलासित सम्बन्धित दैनिकीमा असर पुग्नेगरि क्षति हुनु हो । तर जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा धेरै क्षति व्यहोर्ने महिलाको सहयोगका लागि छुट्टै संयन्त्र नहुँदा उनीहरुले थप सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । यही परिस्थिति व्यहोर्नु नपरोस् र जलवायु बित्तमा महिलाको सहज पहुँच होस् भनेर राष्टसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोपमा नेपाल सहितका मुलुकले कुरा उठाएका छन् ।

तर बित्तीय सुनिश्चितताको लागि कम विकसित र नेपाल सहित विकासशिल राष्टहरुले गरेको प्रस्तावमा पहिलो साताको वार्तामा सहमति हुन नसकेपछि यो विषय दोस्रो चरणमा हुने उच्चस्तरीय वार्तामा जाने भएको छ ।

वार्तामा नेपालले लैंगिक कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्त हस्तान्तरण, प्रविधि हस्तान्तरण र लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिहरुको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता विषयहरुमा कुरा उठाएको छ ।

लैंगिक विषयको छलफलमा नेपालको तर्फबाट उपसंयोजक दीपा वलीले जलवायु परिवर्तन र महिलाको विषयमा नेपालको स्पष्ट खाका रहेको बताइन । ‘हामीसँग लैगिंक उत्तरदायी राष्टिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्य, राष्ट्रिय जलवायु परिवतर्नका लागि लैंगिक रणनीति तथा कार्ययोजनालगायत नीतिगत दस्ताबेजहरू छन्,’ उनले भनिन्, ‘यी दस्ताबेज र संकटासन्न एसिसमेन्ट रिपोर्टका आधारमा नेपालले आफ्ना कुरा स्पष्ट राखेको छ ।’

यी दस्ताबेजका साथै नेपालले समुदायस्तरमा गरेको काम र अनुभवका आधारमा जलवायु वित्त सरल प्रक्रियाबाट समुदायस्तरका महिलासम्म पुग्नुपर्ने र त्यसका लागि लैंगिक कार्ययोजनामा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको वलीले बताइन । नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्यमा ८० प्रतिशत बजेट समुदायस्तरमै परिचालन हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानलाई समेत आधार मानेर वार्तामा कुरा उठाइएको थियो ।

नेपाल सदस्य रहेको जी ७७ चाइनासहित अफ्रिका समूह, साना आइल्यान्ड राष्ट्रहरूको समूहको सदस्य भएका अन्य मुलुकहरुको पनि यही प्रस्ताव गरेका थिए ।

सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको कोप २६ मा तयार पारिएको पेरिस सम्झौताको आर्टिक मा विकसित मुलुकले विकाससिल राष्टलाई अनुकुलन र न्यूनीकरणका लागि वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । यही प्रावधानको जगमा टेकेर नेपालसहितका मुलुकले सरलीकृत वित्त व्यवस्थापन हुनुपर्ने र त्यसमा विकासित मुलुकले सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

तर छलफलमा उठेका अरु सैद्धान्तिक कुराहरुमा सहमत भए पनि ती नीति तथा कार्ययोजना लागू गर्न सरलीकृत वित्तको व्यवस्थापन विकसित मुलुकले गर्नुपर्ने विषयमा सहमत हुन सकेनन । विकसित मुलुकहरुको यो असहमति पेरिस सम्झौता विपरीत हो । पहिलो चरणको वार्तामा सहमति हुन सकेनपछि सोमबारदेखि यो विषय उच्चस्तरीय वार्तामा प्रवेश पाएको छ । जहाँ मन्त्री तथा सचिवहरुको सहभागिता रहन्छ ।

सम्मेलनमा अफ्रिका प्यासिफक र नेपालसहितका मुलुकहरुको सहभागिता रहेको चाइना ७७ मा आवद्ध मुलुकका प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बित्तमा महिलाको सहज पहुँच हुनुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका छन् । नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, कृषि विकास रणनीति, कृषि जैविक विविधता नीतिलगायतमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूको जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलन क्षमता विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय   नीतिहरु बनेता पनि आर्थिक अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यसपालि नेपाललगायत मुलुकले छुट्टै सरलीकृत वित्त व्यवस्थापनमा गर्नजोड दिएका दिए । यसै पनि कोपको यो वर्षलाई कार्यान्वयन वर्षका रुपमा लिइएको छ ।

सन् २००१ माराकेसमा भएको कोप ७ मा पहिलो पटक महिलाहरुको सहभागिता र प्रतिनिधित्वका बारेमा कुरा उठेको थियो । २०१२ मा कतारको राजधानीमा दोहामा भएको कोप १८ मा सदस्य राष्ट्रहरूलाई लैगिंक समानताको लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१४ पेरुको लिमामा भएको कोप २० मा पहिलो लीमा वर्क प्लान फर जेन्डर बनेको थियो । यो कार्ययोजनाले लैगिंक समानता, लैंगिक संवेदनशील जलवायु नीति बनाउन तथा कार्यान्वयन र लक्ष्य हसिल गर्नुपर्नेमा जोड दियो ।

२०१५ मा पेरिस सम्झौतामा लैंगिक उत्तरदायी अनुकूलनका उपाय र क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । सन् २०१६ मा मोरक्कोको माराकेशमा भएको कोप २२ मा परिस्कृत लिमा एक्सन प्लान ल्यायो ।

सन् २०१७ मा जर्मनीको बोनमा भएको कोप २३ मा पहिलो लैंगिक कार्ययोजना आयो । जसले मुख्यतः पाँच क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्छ । क्षमता अभिवृद्धि, महिला सहभागिता र नेतृत्व, समन्वय र सहकार्य, लैंगिक उत्तरदायी कार्यान्वयन, मूल्यांकन र रिपोर्टिङ को प्रावधान छ ।
यही कार्ययोजनाको मध्यकालीन पुनरावलोकन अहिले भइरहेको छ । पुनरावलोकनका क्रममा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरलीकृत वित्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय आइपुगेपछि पहिलो चरणको वार्तामा सहमति हुन नसकेको हो ।

पेरिस सम्झौतामा विकसित मुलुकले विकाशिल मुलुकलाई आर्थिक सहायता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अहिलेसम्मका सम्मेलनमा उठेका कुराहरू र बनाइएका नीति कार्यान्वयनका लागि इजिप्टको शार्म इ शेख मा भइरहेको यो सम्मेलनको महत्व छ । त्यसैले पनि नेपालसहितका विकासशील मुलुकहरुले विकशील मुलुकलाई झकझक्याइरहेका हुन् ।

‘महिलाका मुद्दा कोपमा पनि प्राथमिकतामा परेनन’

दीपा वली, जेन्डर फोकल पर्सन, वन मन्त्रालय

नेपालले विभिन्न विधाका लागि काम गर्न छुट्टै समूह बनाएको थियो । म अलि धेरै लैगिंक विषय, युवा, आदिवासीको कार्ययोजना बनाउने समूहमा थिएँ । हाम्रो नीति, हाम्रो उपलब्धि, हाम्रो कमजोरीहरुको बारेमा पनि छलफल गरेर त्यसलाई पोजिसन पेपपरमा राख्यौं । मुख्य गरि लैगिक कार्ययोजनाको वित्तीय हस्तान्तरण, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि र सहभागिताको कुरालाई जोड दिएर उठाउने भनेर तयारी गरेका थियौं । त्यही अनुसार यहाँ बैठकहरुको सुरुमै नेपालले हामीसँग स्पष्ट नीति छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै उठाएका थियौं । हामीले हरेक वार्तामा सहभागी भएर नेपालका कुरा राख्यौं । अझ विषेशगरि आर्थिक सहयोगको कुरा भयो । त्यसमा जलवायु वित्तसम्म समुदाय स्तरका महिलाको पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने विषयमा हामीले जोड दिएका छौं । अरु विकासिल मुलुकको पनि यही नै कुरा थियो ।

नेपाल जी ७७ चाइनाको समूहभित्र भएकाले सुरुमा त हामीले आफ्नो समूहमा कुरा उठायौं । तर सरल तरिकाले महिलाहरूको आर्थिक पहुँच हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमति हुन सकेन विकसित मुलुकले त्यसमा सहमति जनाएनन । अरु विषयमा चाँहि हामीले आफ्नो कुरा राख्यौं ।

हामीले उठाएको कुरा जायज छ । किन भने पेरिस सम्झौताको आर्टिक ९ ले विकसित मुलुकले विकासशील मुुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट गरेको पनि छ ।

हामीसँग भएका लैंगिक कार्ययोजना प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन नभएको तथ्यांक पनि छ । त्यसैले हामीले उठाएको कुरामा विकसित मुलुक सहमतिमा आउनुपर्ने हो, तर यहाँ त्यो देखिएन, हामीले सोचेको भन्दा निकै फरक भयो । अब हामीलाई कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने देखियो । हाम्रो एजेण्डामा उच्चस्तरीय छलफलमा पनि सहमति भएन भने यही एजेण्डा अर्काे वर्ष फेरि बोन सेसनमा जान्छ । त्यो भनेको २०२३ हो । हामीसित जेन्डर वर्क प्लान कार्यान्वयनको समय २०२४ सम्म मात्रै छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयन त ठूलो चुनौतीको विषय भयो नि त । यसले के पनि म्यासेज दिन्छ भने लैंगिक विषय कतै प्राथमिकतामा नपर्ने विषय त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।

महिला भन्ने बित्तिकै कोपमा कम प्राथमिकता राखेको देखियो । हाम्रो पनि अरु विषयमा एकदमै बलियो पोजिसन हुने, जेन्डरको विषय यसै छोडिदिने भएको छ । हामीले जेन्डरका विषयमा पहिलो चरणको वार्ता सकेका छौं । यो वार्तामा हामीले उच्चस्तरीय छलफलमा पठाउने निर्णय गरेका छौं । उच्चस्तरीय छलफल सुरु भएको छ, जेन्डर प्राथमिकतामा कति पर्छ, त्यसैमा भर पर्छ ।





Source link

HamroAwaj

2022-11-15 10:40:10

Leave a Comment