कस्तो देखिएला प्रदेश चुनावको परिदृश्य ? – HamroAwaj


अघिल्लो पटक हामीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको विश्लेषण गरेका थियौं । स्थानीय तह चुनावमा पाएको मतका आधारबाट दलहरूको परिस्थिति के हुन्छ ? गठबन्धनका दलहरूले मत एकठाउँमा जोड्न सक्छन्/सक्दैनन् ? जोड्न नसक्दा कस्ता चुनौती आउँछन् भनेर विश्लेषण गर्ने कोसिस गर्‍यौं ।

आज म एउटा प्रदेशमा कस्तो परिस्थिति बन्छ, त्यतातर्फ तपाईंहरूको ध्यान आकृष्ट गर्ने कोसिस गर्छु । प्रदेशतर्फ पनि कथा फेरिन्न । कांग्रेस र एमालेबीच यति ठूलो प्रतिस्पर्धा छ कि बाहिरबाट थोरै सहयोग जुटाउन सक्यो भने एउटाले अर्कालाई मज्जाले ‘आउट मन्युभर’ (प्रतिद्वन्द्वीभन्दा तीव्र रूपमा अगाडि बढ्ने) गर्न सक्ने स्थिति छ । त्यही अभिप्रेरणाले होला, अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओलीले वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नुभयो । यो पटक कांग्रेसले गठबन्धन बनाएको छ ।

यो आलोकमा हेर्ने हो भने गठबन्धन नगरेको भए प्रदेशमा १५७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस पहिलो पार्टी थियो । त्यस्तै एमाले १३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो पार्टी थियो । माओवादी १९, जनता समाजवादी १०, लोसपा ७, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी २/२ र नेमकिपा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो पार्टी थियो । यसरी हेर्दा कांग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धा छ ।

सबभन्दा बढी प्रदेश नम्बर १ मा ५६ मध्ये २९ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेबीचको मतान्तर ५ प्रतिशत भन्दा कम छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि ३६ मध्ये १७ निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था यही हो । देशभरको कुल ३३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १३६ मा दुई पार्टीको मतान्तर ५ प्रतिशत भन्दा कम छ । त्यसैले जे कारणले प्रतिनिधिसभामा गठबन्धन भयो, प्रदेश सभामा पनि त्योभन्दा फरक देखिंदैन ।

एकथरीले लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनलाई ‘महागठबन्धन’ पनि भन्ने गरेका छन् । अर्को नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनलाई ‘तालमेल’ मात्र भन्न रुचाएको देखिन्छ । त्यसका आफ्नो–आफ्नो कारण होला, त्यतातिर जान्न ।

प्रदेशतिर फर्किंदा प्रदेश नम्बर १ मा र मधेश प्रदेशमा एउटा खालको परिस्थिति बनेको देखिन्छ । प्रदेश नम्बर १ मा दलहरू बेग्लाबेग्लै चुनाव लडेको भए एमाले एक्लैले झण्डै बहुमत ल्याउने परिस्थिति थियो । एमाले र कांग्रेस बाहेक अरू पार्टीको प्रत्यक्षतर्फ उपस्थिति नै नहोला जस्तो परिस्थिति थियो । तर गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले एमालेले जित्न सक्ने स्थान आफूतिर ल्याउन नसके पनि गठबन्धनमा रहेका अरू पार्टीहरूमा पुर्‍याइदिनु ‘ट्याक्टिकल एड्भान्टेज’ हुनेभयो । अहिले गठबन्धन निर्माणबाट त्यही परिणाम पुर्‍याउने कोसिस गरेका छौं ।

एक्लाएक्लै लड्दा प्रदेश नम्बर १ का १९ वटा स्थानमा कांग्रेस र ३७ स्थानमा एमालेको अग्रता थियो । अहिले गठबन्धन निर्माण गर्दा कांग्रेस आफू एक्लै अगाडि भएको १५ वटा ठाउँमा चुनाव लडेको छ, तर एमालेको ३७ वटा ठाउँमा अग्रता गठबन्धन निर्माणको क्रममा घटेर १७ स्थानमा झर्छ ।

एक ठाउँमा पनि अगाडि नभएको माओवादी १३ ठाउँमा र एकीकृत समाजवादी ८ ठाउँमा अग्रतामा पुगेको छ । अर्थात् गठबन्धन गरेर कांग्रेसले २१ वटा निर्वाचन क्षेत्र एमालेबाट खोसेर माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई अग्रता कायम गर्ने गरी दिएको छ ।

मधेश प्रदेशमा पाँच पार्टीको बलियो उपस्थिति छ । अरूतिर जस्तो एमाले र कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा अनि छेउमा माओवादी होइन । त्यसैले त्यहाँ तालमेल हुँदैनथ्यो भन्ने कल्पना गर्नु गलत हुन्छ । तथापि एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने हो भने ३५ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसको अग्रता हुने स्थानीय चुनावको परिणामले देखाउँछ । एमाले र जसपा ९/९, लोसपा ६ र माओवादी ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक्लै अगाडि थियो । अहिले गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले आफू अगाडि रहेको ३५ मध्ये १२ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र चुनाव लडिरहेको छ । त्यस अर्थमा कांग्रेसले ठूलो मूल्य चुकाउँदैछ ।

तर अघिल्लो निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरू मिल्दा अरू दलको सफाया नै भयो । सबभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसको उपस्थिति साह्रै न्यून हुन पुग्यो । त्यो अवस्था अहिले पनि आउनसक्छ भन्ने आकलन गरेर कमसेकम आफ्नो गठबन्धनमा रहेका अरू पार्टीहरूलाई फाइदा दिलाउन सकियो भने मधेश प्रदेशको राजनीतिलाई विस्तारै आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट गठबन्धन बन्यो । गठबन्धनको अग्रता भएका १२ ठाउँमा माओवादीलाई निर्वाचन लड्न दिएको छ ।

एमालेले पनि गठबन्धन निर्माण गरेर आफ्नो अग्रता भएको ९ मध्ये ८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र चुनाव लडेको छ । एमालेसँग गठबन्धन गरेकै कारण जसपाको अग्रता ९ बाट १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेको छ । त्यस अर्थमा जसपा र माओवादीलाई ‘नेट एड्भान्टेज’ भएको छ ।

प्रदेश–१ र मधेश बाहेक अरू प्रदेशको चाहिं अलि भिन्न खालको परिस्थिति छ । लुम्बिनीमा कांग्रेसले फाइदा लियो । एक्लै लड्दा कांग्रेस र एमालेको समान २३/२३ वटा क्षेत्रमा अग्रता हुन्थ्यो । अहिले गठबन्धन गर्दा एमालेको अग्रता जम्मा ४ वटा क्षेत्रमा मात्रै रह्यो । गठबन्धनको अग्रता भएको २७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस आफैं चुनाव लडेको छ, बाँकी गठबन्धनका अरू दललाई बाँडेको छ ।

एकल रूपमा चार निर्वाचन क्षेत्रमा अगाडि रहेको माओवादीले गठबन्धन अगाडि रहेको १७ ठाउँमा चुनाव लड्न पाएको छ । वागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा त कांग्रेस र गठबन्धनका अरू दलले आफ्नो एकल अग्रता भएको भन्दा बढी ठाउँमा चुनाव लड्न पाएका छन् ।

त्यस अर्थमा भोलिको सम्भावित परिस्थिति हेर्दा प्रदेश नम्बर १ र गण्डकीलाई सबैले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । बाँकी ५ वटा प्रदेशमा गठबन्धन बाहेकका अरू दलको सरकार बन्ने सम्भावना न्यून अथवा शून्य सरह छ । लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनमा आवद्ध बाहेकका दलले सरकार बनाउन सक्ने आधार प्रदेश नम्बर १ मा अलि बलियो छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि केही सम्भावना देखिन्छ ।

म कांग्रेसको मान्छे भएकाले प्रदेश अनुसार कुन दलले (प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल) कति सिट जित्छ भनेर भन्न मलाई कठिनाइ हुन्छ । तर मोटो रूपमा कतै गठबन्धनका दलहरूलाई जोडेर त कतै सबै प्रदेशलाई एकठाउँमा राखेर भन्ने कोसिस गर्नेछु ।

त्यसरी हेर्दा पूरै मत ट्रान्सफर भयो भने कांग्रेसले देशभरमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २०८ सिट जित्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । माओवादी केन्द्रले ११८ मा, एकीकृत समाजवादीले ३५, लोसपाले १५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिट जित्नसक्ने सम्भावना छ ।

यसमा एउटा कथा भने फेरिन्छ । यो गठबन्धन नभएको भए एमाले एक्लैले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर १८८ सिटसम्म प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति थियो । तर, गठबन्धनका कारण एमालेको १२७ भन्दा बढी नहोला कि भन्ने देखिन्छ ।

प्रदेशअनुसार गठबन्धनको स्थिति हेर्दा प्रदेश नम्बर १ मा गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउने देखिन्छ । तर त्यसका लागि मत ट्रान्सफर हुनुपर्छ । मधेश प्रदेशमा गठबन्धन सहज अवस्थामा छ, यसैगरी वागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धनको सहज बहुमत हुने देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा बहुमत रहने/नरहने भन्न सकिंदैन । मत ट्रान्सफर भएमा दुई तिहाइको बहुमत रहन्छ । मत ट्रान्सफर नभएमा सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने १०३ क्षेत्र

अघिल्लो संवादमा प्रतिनिधिसभाको ४४ निर्वाचन क्षेत्र (दुई गठबन्धनको ५ प्रतिशत मत अन्तर भएका क्षेत्रहरू) लाई ध्यान दिनुपर्छ भनेको थिएँ । प्रदेश सभामा ८ प्रतिशतको सीमा राखेको छु । मतदाता संख्या कम भएकाले थोरै मतले पनि तल–माथि हुनसक्छ, त्यसैले ८ प्रतिशतको बार बनाएको हुँ ।

यसरी हेर्दा १०३ निर्वाचन क्षेत्रमा दुइटा गठबन्धनबीच ८ प्रतिशतको मतान्तर देखिन्छ । त्यसमध्ये प्रदेश १ मा ५६ मध्ये २९ वटा निर्वाचन क्षेत्र त्यस्ता छन् । गण्डकी प्रदेशका ३६ मध्ये १८ वटा निर्वाचन क्षेत्र त्यस्ता छन् ।

लुम्बिनीका ५२ मध्ये १९ निर्वाचन क्षेत्र त्यस्ता छन् । अरू प्रदेशका निकै कम छन् । मधेशका १० वटा, वागमतीमा १५, कर्णालीमा ३, सुदूरपश्चिमका ९ वटा क्षेत्रमा मात्र झिनो मतान्तर देखिन्छ ।

पार्टीगत रूपमा हेर्दा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएका ६४ वटा क्षेत्र पर्छन् । माओवादीको २८, एकीकृत समाजवादीको ७, लोसपाको ३ र राजमोले उम्मेदवारी दिएको एउटा पर्छ । यसरी हेर्दा गठबन्धन बनाए पनि कांग्रेस र एमाले एकअर्काका प्रतिस्पर्धी दलका रूपमा फेला पर्छन् ।

त्यसअर्थमा गठबन्धनको अग्रता भएको ठाउँमा कति प्रतिशत मत धेरै छ ? कस्तो–कस्तो निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनमा रहेका दलले चुनाव लड्न पाएका छन् ? भनेर विश्लेषण गर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

कांग्रेस लडेका १२९ मध्ये ७७ निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो दलकै मत अर्को गठबन्धनको भन्दा धेरै छ । माओवादी लडेको ८८ मध्ये १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उसको आफ्नै मत धेरै छ, अरू क्षेत्रमा गठबन्धनको सहयोग जुटाउनुपर्ने हुन्छ । एकीकृत समाजवादीले लडेका २६ मध्ये एउटा क्षेत्रमा मात्र आफ्नै मतले अगाडि छ । लोसपा लडेको १० मध्ये दुई क्षेत्रमा आफ्नो एकल अग्रता छ भने अरू क्षेत्रमा गठबन्धनमा आबद्ध दलको सहयोग जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

जहाँ आफ्नो एकल अग्रता छैन, त्यहाँ जित सुनिश्चित गर्न कांग्रेसलाई सहयात्री दलहरूबाट ४२ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दा पुग्छ भने लोसपालाई ३८, माओवादीलाई ५४, एकीकृत समाजवादीलाई ५८ र राजमोलाई ८३ प्रतिशत मत चाहिन्छ ।

अर्कोतर्फ जहाँ लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको अग्रता छैन, त्यहाँ कांग्रेस लडेको स्थानमा औसतमा ८ प्रतिशतले पछाडि परेको छ । माओवादी साढे ७ प्रतिशत, एकीकृत समाजवादी साढे ६ प्रतिशत, लोसपा ११ प्रतिशत मतले पछाडि छन् । तसर्थ माओवादी, एकीकृत समाजवादी वा राजमोले सिट जोगाउन जति कठिन छ, कांग्रेस र लोसपालाई त्यति देखिंदैन ।

माओवादीको हकमा प्रदेश–१ र गण्डकी प्रदेशमा यो खतरा बढी छ । नेकपा समाजवादीको हकमा प्रदेश–१ मा बढी जोखिम छ । गण्डकीमा माओवादीलाई ७६ प्रतिशत मत गठबन्धनका अरू दलबाट आउनुपर्छ । त्यसैगरी, प्रदेश–१ मा माओवादी र समाजवादीलाई क्रमशः ७४ र ८१ प्रतिशत मत सहयात्री दलहरूबाट आउनुपर्छ ।

गठबन्धनको मत ट्रान्सफर हुन सकेन भने कांग्रेसले १२९ को सट्टा ११४ सिट मात्र जित्छ । त्यसअर्थमा कांग्रेसलाई धेरै ठूलो असर पर्दैन । लोसपाले मत ट्रान्सफर नहुँदा पनि धेरै ठूलो जोखिम बेहोर्नुपर्दैन । तर माओवादीको हकमा ८८ मध्ये ५६ र एकीकृत समाजवादीको २६ मध्ये १२ सिटमा झर्ने सम्भावना हुन्छ । अर्थात् पर्याप्त मत ट्रान्सफर नभए माओवादी र समाजवादी अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन् र दुवै प्रदेशमा सरकार बन्ने/नबन्ने विषय पेचिलो बन्छ ।

समानुपातिकको मत पनि राखेर हेर्ने हो भने ९३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको प्रदेश नम्बर १ मा मत ट्रान्सफर हुन नसक्ने हो भने गठबन्धन दलहरूले ३४ सिट मात्र जित्न सक्छन् । मत ट्रान्सफर राम्रो भयो भने ५५ सिट जित्न सक्छन् । अर्थात् मत ट्रान्सफर भए गठबन्धनका दलको सरकार सहजै बन्छ, मत ट्रान्सफर नहुँदा एमाले गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइसहित सरकार बनाउन सक्छ ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा मत ट्रान्सफरको समस्या भएन भने समानुपातिकसहित ६० मध्ये ४० सिट गठबन्धनको हुने देखिन्छ । मत ट्रान्सफर भएन भने गठबन्धनमा भएका दलहरू प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर ३० सिट मात्रै जित्ने र गठबन्धन बाहिरका दलले ३० सिट ल्याउने देखिन्छ । यसो भयो भने एउटा विशेष पात्र (दीपक मनाङे) किङ मेकरका रूपमा उदय हुने देखिन्छ । उहाँ अघिल्लो पटक पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।

बाँकी पाँच वटा प्रदेशमा चुनौती नै छैन, सहज रूपले सरकार निर्माण हुन्छ । मत ट्रान्सफर राम्रोसँग हुँदा अर्को गठबन्धनमा रहेका पार्टीको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून हुन्छ । मत ट्रान्सफरमा केही समस्या रहँदा पनि अर्को गठबन्धनमा रहेका पार्टी उपस्थिति रहने, तर त्यसले खासै अन्तर नपार्ने खालको हुने देखिन्छ । यद्यपि मधेश प्रदेशमा चार–पाँच दलको उपस्थिति हुने भएकाले हालकै समीकरण कायमै रहन्छ वा नयाँ समीकरण बन्दै जान्छ ? त्यसले मधेशको राजनीतिलाई प्रभावित पार्छ ।

दलहरूको स्थिति हेर्दा कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झण्डै एकल बहुमत हुनसक्ने अवस्था बन्छ । एकाध सिटको मात्र तल–माथि हुनसक्छ । मत ट्रान्सफर राम्रोसँग भयो भने गण्डकी, लुम्बिनी, वागमती प्रदेशमा पनि बहुमत नजिक पुग्ने स्थिति बन्छ । त्यसपछिको राजनीति आउने पाँच वर्षमा कसरी विकसित हुन्छ, त्यसले कांग्रेसलाई ‘रुम टू मन्युभर’ को अवस्थामा पुर्‍याउँछ ।

तर मत ट्रान्सफरमा समस्या रह्यो भने गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बहुमत त होला, तर एमाले र कांग्रेसबीच एक–अर्कालाई ‘आउट मन्युभर’ गर्ने सम्भावना जीवित रहन्छ । त्यो बेला माओवादीले आफ्नो राजनीतिलाई कसरी सञ्चालन गर्छ भन्नेमा भर पर्छ । एक–दुई वर्षपछि केन्द्रको राजनीति फेरियो भने प्रदेशमा पनि माओवादीले जता आँखा लगायो, त्यतातिर सरकार बन्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यसअर्थमा मोटो रूपमा भन्दा गएको पाँच वर्षको पुनरावृत्ति पनि हुन सक्छ ।

त्यसले केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्ध, नेपालको संघीयताको ढाँचा आगामी दिनमा कसरी विकसित हुन्छ ? दलहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ ? दलहरूले प्रदेश र संघीयताको मुद्दालाई कसरी अगाडि लिएर जान्छन् ? त्यसपछिको राजनीति नेपालमा कसरी विकसित हुन्छ भन्ने गहिरो प्रभाव राख्दछ ।

कांग्रेसको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने पाँच वर्षपछि पनि एमालेलाई त्यस्तै किसिमले केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्ने परिस्थिति रहेन भने गठबन्धन निर्माण गरेर निर्वाचन लडेको उपलब्धि हुन्छ । जुन एमालेले अघिल्लोपल्ट हासिल गर्न सकेन । यदि कांग्रेसले आउने दिनमा गठबन्धनको राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने नेपालको वाम मतलाई एमाले, माओवादी–एकीकृत समाजवादी गरी दुई ध्रुवमा विभाजित गर्न र एमालेको चुनौती खासै ठूलो होइन भन्ने बनाउन सक्छ । यो पाँच वर्ष पछाडिको कुरा भयो ।





Source link

HamroAwaj

2022-11-16 20:42:30

Leave a Comment