नागरिकता विधेयक किन भएन प्रमाणीकरण, राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको ६ कारण – HamroAwaj


३० कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा नभएको र संघीय संसदबाट पारित गर्ने क्रममा संविधान र कानूनको उल्लंघन भएकाले त्यसलाई यथास्थितिमा राखिएको दावी गरेको छ ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि लिखित जवाफ दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयकका विषयवस्तु र पारित गर्न संसदले अपनाएको प्रक्रियामा असहमति जनाएको हो । उसले त्यो विधेयक निस्तेज भइसकेको दावी गर्दै फेरि सुरुदेखि नै प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने आफ्नो दृष्टिकोण समेत अघि सारेको छ । लिखित जवाफमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले उठाएका ६ सवाल :

एक : राष्ट्रपतिसँग विशेषाधिकार हुन्छ

थुप्रै मुलुकहरुमा राष्ट्रपतिले मुलुकको हकहितका लागि विशेषाधिकार प्रयोग गरेको उदाहरण दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालमा पनि सोही विशेषाधिकार प्रयोग गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको संकेत गरेको छ ।

‘प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा संविधानमा नै राष्ट्रपतिलाई संसदबाट पारित गरिएका विधेयकहरू ठोस कारणसहित स्थगन गर्ने, रोक्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ’ राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवस्थालाई नेपालकै जस्तो संवैधानिक राष्ट्रपति भएका मुलुकहरूले पनि आफ्नो सापेक्षतामा स्वीकार गरेका धेरै उदाहरणहरू छन् र अपवादकै रूपमा भएपनि कयौं मुलुकहरूमा संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग पनि गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरूमा विधेयक स्थगनको अधिकार रहेको पाइन्छ ।’

भारत लगायत संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा समेत राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएका विधेयक प्रमाणीकरण नगरी अनिश्चितकालसम्म स्थगनमा राख्न सकिने परम्परा रहेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालमा पनि अपवादको रुपमा त्यसको प्रयोग भएको भनेको छ ।

दुई : राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल भएन

संघीय संसदले पारित गरी पहिलोपटक पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयले १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएको थियो । संसदको दुवै सदनमा ती विषयमा छलफल नभएकोमा राष्ट्रपतिको चित्त दुखाइ थियो । उनले कतिपय सरकारी अधिकारीहरु र अन्य व्यक्तिसँग भेटघाटकै क्रममा आफ्नो र संस्थाको पदीय मर्यादा कायम नगरिएकोमा गुनासो गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको लिखित जवाफमा समेत त्यसको झल्को छ ।

‘राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुँदा उल्लिखित दफाहरूमा भएको व्यवस्थालाई पालना नगरी विधि र प्रक्रिया मिचिएको हुँदा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको हो’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी आएको विधेयकका सम्बन्धमा प्रमाणीकरण गरिएन भनी राष्ट्रपति संस्थालाई लगाइएको आरोप निराधार, कपोलकल्पित र दूराशययुक्त छ । नियम प्रक्रिया विपरीत प्राप्त विधेयकको अप्रमाणीकरणका सन्दर्भमा संविधानको व्यवस्था लागु हुन सक्दैन ।’

पहिलो पटक सन्देशसहित संघीय संसदमा पेश भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको विषयलाई राष्ट्रपति कार्यालयले अहंको विषय बनाएको देखिन्छ । संविधानको पालक र संरक्षकको रुपमा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरेकोमा नयाँ कानून तर्जुमा हुनुपर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको चाहना देखिन्छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘…सन्देशले संघीय स्वरूपको नयाँ नागरिकता ऐन तर्जुमा गरी भविष्यमा पनि नागरिकतासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा फरक फरक दृष्टिकोण नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।’

संघीय संसदमा कुनै न कुनै रुपमा छलफल हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानमा समेत ‘त्यस्तो विधेयकलाई पुनर्विचार गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको’ दावी गरेको छ । पुनर्विचार गरेर मात्रै विधेयक फेरि पारित गरिनुपर्नेमा पुनर्विचार नै नगरिएको भनेर कार्यालयले आपत्ति जनाएको हो ।

तीन : आफ्नो भूमिकाको खोजी

संघीय संसदमा राष्ट्रपतिको समेत स्थान हुने राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ । तर, अहिले संसदीय क्रियाकलापमा राष्ट्रपतिको त्यो भूमिकाको सम्मान नगरिएको असन्तुष्टि लिखित जवाफमा व्यक्त भएको छ । संविधानको धारा ८१ अनुसार संघीय संसदमा पेश हुने विधेयकबारे सरकारले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको र त्यसको पालना नभएको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ ।

लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘उक्त प्रावधान बमोजिम नागरिकता जस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष जानकारी नहुनुबाट संविधानले गरेको व्यवस्था स्वयं कार्यकारी संस्थाबाट उल्लंघन भएको पाइयो ।’

राष्ट्रपति कार्यालयको दावीमा संविधान, सर्वोच्च अदालतका नजीर, विश्वव्यापी मान्यता र परम्पराका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी यथास्थितिमा राख्ने काम भएको हो । यथास्थितिमा राखिएका विषयमाथि मुद्दा मामिला गर्न नहुने राष्ट्रपति कार्यालयको दावी हो । राष्ट्रपति कार्यालयले यसअघि समेत सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय, संसदमा पेश गर्ने विधेयक लगायतका काम कारवाहीवारे पूर्वजानकारी नदिएको भन्दै पत्रमार्फत नै असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

चार : नयाँ कानून कि संशोधन ?

राष्ट्रपति कार्यालयको दृष्टिकोणमा अहिले शीतल निवासमा पेश भएको विधेयक नयाँ कानून नभई २०६३ सालमा बनेको नागरिकता ऐनका केही प्रावधानहरू समावेश गरी पेश भएको विधेयक हो । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकलाई अस्वीकृत गरेको नभई विधि, प्रक्रिया र संविधानको भावना प्रतिकूल हुनेगरी फेरि प्राप्त हुन आएकोले ‘यथास्थितिमा राखिएको’ दावी गरेको छ ।

तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयक अघि नबढाई अर्कै रुपमा विधेयक अघि बढेको राष्ट्रपति कार्यालयको दावी छ । संविधानले नै आफूलाई राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने र संविधानको संरक्षकको जिम्मेवारी दिएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसको पालनाको सिलसिलामै नागरिकता विधेयक यथास्थितिमा राखिएको दावी गरेको छ ।

पाँच : अभिभावकीय भूमिका

राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफमार्फत संविधानको संरक्षकत्ववारे संवैधानिक व्यवस्थाको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको छ । अरु निकायले संविधानको पालना नगरे राष्ट्रपति कार्यालय नै त्यसको पालनामा अग्रसर हुने राष्ट्रपतिको दावी हो । सम्बन्धित निकायबाट संविधानको पालना नभएमा स्वयं राष्ट्रपति संस्थाबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै अन्य निकायलाई संविधान र कानुनको पालनाका लागि सचेत गराउनुपरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय एकता र स्वतन्त्रताको लागि नागरिकता जस्तो विषयमा संविधानले राखेका प्रावधान र कानुनी शर्त पूरा गरी विधेयक पारित गरी प्रामाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु तत् तत् निकायको कर्तव्य र दायित्व हो’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १० (२) र धारा १५ को अनिवार्य शर्त पालना गर्नेतर्फ सम्मानित संसदको ध्यान पुग्न नसकेकोले राष्ट्रपति संस्थाबाट विधेयक प्रमाणीकरण हुन आवश्यक नठानिएको हो ।’ संविधानको धारा १० मा प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी हुने व्यवस्था छ भने धारा १५ मा प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

छ : नयाँ विधेयक बनाउनू

राष्ट्रपति कार्यालयले एकपटक विधेयक प्रमाणिकरण नगरिएका कारण कानून बनाउने संघीय संसदको अधिकार कटौती नभएको तर्क अघि सार्दै फेरि अर्को विधेयक अघि बढाउनुपर्ने संकेत गरेको छ । लिखित जवाफमा ‘संघीय संसदबाट नागरिकतासम्बन्धी कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने बाटो व्यवस्थापिका सामु सदैव खुला नै रहेको’ भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यही बाटो अपनाउन सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले केही अरु प्रश्नहरु पनि उठाएको देखिन्छ । जस्तै कि, उसले नयाँ कानून नबनाई किन पुरानो विधेयक संशोधन मात्रै गरिएको भन्ने प्रश्न गरेको छ । मुलुकको हितका लागि कानूनका साथसाथै संविधान समेत संशोधन हुनुपर्ने भन्दै संविधानकै कारण नागरिकता कानून बनाउन बाधा भए संविधान संशोधन हुनुपर्ने धारणा औंल्याइएको छ ।

लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपाल र नेपाली जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नागरिकता कानुन बनाउन वाधा पुग्ने भए संविधान संशोधन गरेर भए पनि नागरिकता समस्या समाधान हुनेगरी राष्ट्रिय हित अनुकूल कानुन बनाउनु पर्ने दायित्व राज्यको हुन आउँछ ।’

राष्ट्रपति कार्यालयको दावीमा यथाअवस्थामा राखिएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा सकिएकाले विधेयक निष्कृय भइसकेको छ । विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुलाई ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई महत्व दिइएको’ रुपमा बुझ्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘विधेयक प्रमाणीकरण नहुनु कानुन र संविधानसम्मत नै भएको प्रष्ट हुन आएको छ ।’





Source link

HamroAwaj

2022-11-16 20:41:31

Leave a Comment