‘मतदाता बिक्छन् भनेर अनुमान गर्नु उनीहरुको स्वाभिमान माथि प्रहार हो’ – HamroAwaj


आम निर्वाचनको मौन अवधि छ । मतदान सुरु हुन अब केही घण्टामात्रै बाँकी छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुमाथि सुरुमा आक्रामक देखिएको निर्वाचन आयोगले फेसबुक पेज बन्द गराउनेदेखि कतिपय उम्मेदवारहरुको मनोनयन खारेज गर्नेसम्मका निर्णय लियो ।

आयोगले अघिल्लो कमजोरी नदोहोर्‍याउन भनेर गृह प्रशासनलाई सुरक्षाव्यवस्था कडा पार्न निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयोगको कामकारवाही र मतदान र मतगणनाको तयारीवारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग अनलाइनखबरका लागि कृष्ण ज्ञवालीरघुनाथ बजगाईँले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मतदानका लागि के भइरहेको छ तयारी ?

मतपत्र र मतदान सामग्री सहित सबै मतदानस्थलमा कर्मचारी खटाइसकिएको छ । भौगोलिक विकटताका कारण कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी जान नसकेको ठाँउमा हेलिकप्टरबाट समेत हामीले सामग्री र कर्मचारी पठाइसकेका छौं । सबै जसो कर्मचारी मतदानस्थलमा पुगेका छन् ।

शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई दुरुस्त राखेर मंसिर ४ गते सबै मतदानस्थलमा निर्वाध रुपमा, भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने अहिलेको मुख्य दायित्व छ । हामीले अबको तयारी त्यसतर्फ केन्द्रित गरेका छौं ।

विगत वर्षहरुमा प्रश्न उठ्ने गरेको प्रचारप्रसारको अवधि रोकिएसँगै अन्य अबाञ्छित गतिविधि हुन सक्छन् भन्ने जुन आशंका छ, त्यसलाई चिर्नको निम्ती यो पल्ट अलि संवेदनशील देखिएका ठाँउहरुमा निजामती कर्मचारी र प्रहरीसहितको घुम्ती टोली परिचालन गरेका छौं । टोलीले निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन खर्चको पालना र स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्ने अधिकार समेत प्रयोग गर्छ ।

साथसाथमा यो पल्ट निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरु, मतदान अधिकृत लगायतलाई समेत यस्तो विषयवस्तु निगरानी गर्न भनेका छौं । कही कतै सूचना आउनासाथ हामी त्यसलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउछौं । एकातर्फ निर्वाचन व्यवस्थापन, अर्कोतर्फ विभिन्न प्रक्रियाबाट निर्वाचनमा स्वच्छताको असर पुर्‍याउने विषयहरुको अनुगमन गर्ने दुईवटा काम सँगसँगै हुदैछ ।

अडियोमा सुन्नुस्

दल र उम्मेदवारले जथाभावी गर्लान, खर्चमा मनोमानी होला भनेर आयोगले कडा कानूनी प्रावधानहरु स्मरण गरायो । उम्मेदवारी मनोनयनका क्रमसँगै निर्वाचन आयोग अलि बढी आक्रामक देखियो । तर, अन्त्यमा त्यस्तो त केही देखिएन ?

हामीले स्थानीय निर्वाचनका क्रममा केही ठाँउमा फेरि मतदान गर्नुपर्‍यो । एक, त्यहाँ राजनीतिक दल र उम्मेदवारबीचको द्वन्द्व र झडपले मतदान बिथोलियो । दोस्रो, शान्तिपूर्ण रुपमा मतदानस्थल कब्जा गरिएको अवस्था नजिकबाट नियाल्ने मौका पायौं । यी दुई विषयवस्तु हेर्दा हामीले फरक बन्दोवस्तीका साथ जानुपर्छ भनेर आचारसंहिता लगायत नीतिगत व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरेका हौं ।

राजनीतिक दलहरुमा एक किसिमको संस्कार बस्दै गएको, दल र उम्मेदवारका बीचमा सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यममा अलिकति छिनाझपटी जस्तो भए पनि भौतिक रुपमा शालिनता प्रदर्शन गरेको महशुस गरेका छौं । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।

स्याल मार्न जाँदा पनि बाघको खजाना बोकेर जानुपर्छ भनेजस्तो हामी अझै पनि त्यो कुरा (निर्वाचनको शान्तिसुरक्षा) मा संवेदनशील छौं । मतगणनाको परिणाम नआएसम्म तयारी यथावत रहन्छ ।

यसपालि अलि फरक ढंगले चलेका कतिपय अभियान र क्रियाकलापमा आयोग आक्रामक र अस्वभाविक ढंगले प्रस्तुत भयो, आयोग किन अनावश्यक झमेलामा लागेको हो ?

हामी पनि सिक्दैछौं, गर्दैछौं, राम्रो होस् भन्ने चाहना हो । यसलाई तीनवटा दृष्टिकोणबाट हेर्छु । निर्वाचन आयोगले यसो गर्‍यो भनिरहनेहरुले निर्वाचन आयोग राम्रो होस्, गतिलो होस्, स्वायत्त होस्, स्वतन्त्र होस् अर्थात निर्वाचनका सन्दर्भमा उ सर्वेसर्वा होस् भन्ने चाहना राखेको हो ।

यदि कहिँ कमी कमजोरी गर्‍यो भने पनि निर्वाचन आयोगले सच्याउदै जानुपर्छ, किनभने संविधानतः निर्वाचन गराउने दायित्व यसैको हो (भन्ने भावना राखेको देखियो ) । त्यसैले त्यो आलोचनालाई मैले सकारात्मक रुपमा लिन्छु ।

दोस्रो, हामीले निर्वाचनको समग्र पक्षलाई हेरेर त्यो भनेको हो । जस्तै, मैले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा अथवा समग्रमा कसैलाई मत नहाल्नुस् भनिरहँदा (अर्को पक्ष विचार गर्नुपर्छ ।) । मत नहाल्नुस् भनिरहनु विकल्प होइन, फलानालाई पनि मत हाल्नुस् भनिदिनुपर्छ । होइन भने यसले मतदान बहिष्कार गर्न चाहनेहरुलाई मद्दत पुग्छ भन्ने आयोगको बुझाइ हो ।

कुनै दलको उम्मेदवारले ‘चिह्न मैले यो लिएको हुँ, म स्वतन्त्र हुँ, स्वतन्त्रको हैसियतले मत दिदै जानुहोस्’ भन्ने । अनि समानुपातिकमा पनि त्यही चिह्नमा भोट माग्ने, आफूले पनि त्यही चिह्नमा मत माग्ने दोहोरो चरित्रले निर्वाचनको स्वच्छता, दलीय व्यवस्थाको मर्यादा र संसदीय अभ्यासलाई राम्रो गर्दैन भनेर जानकारी गराइएको हो ।

परिवर्तन चाहने जो कोहीलाई (मेरो आग्रह छ ।) ‘तपाईँ फिल्डमा गइदिनुस्, जनताको घरदैलोमा गइदिनुस् र साच्चै त्यो ठाँउबाट निर्वाचित हुनुपर्ने को हो ? उसको पक्षमा माहौल बनाइदिनुहोस् ।’ के त्यसमा आयोगले कुनै कञ्जुस्याई गर्छ र ? मतदाता सुसूचित गराउने दोस्रो पाटोबाट जानुपर्छ ।

तेस्रो, हाम्रो भनाइ के मात्रै हो भने निर्वाचनका सन्दर्भमा विभिन्न नामबाट निर्वाचनलाई बिथोल्न सक्ने गतिविधि हुन्छन् । ५-७ वर्षयताका विश्वका विभिन्न मुलुकको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर त्यहाँबाट हुनसक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, घृणास्पद अभिव्यक्ति अनि समाजले नपचाउने कुराकानी गरिदिएका कारण कहि कतै बैमनस्यता, मनमुटाव, अनावश्यक द्वन्द्व आउनसक्छ ।

निर्वाचन भनेको राष्ट्रिय एकता, मित्रता, सहिष्णुतालाई प्रबर्द्धन गर्ने माध्यम पनि हो । तर विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, सम्प्रदाय, वर्ग, उमेर र शारीरिक अवस्था भएका व्यक्तिका विषय उठाइदिँदा कहि कतै यस्ता द्वन्द्व पो हुने हो कि भन्ने दृष्टिकोणबाट आयोगले यो कुरा गरेको हो । निर्वाचन भनेको पात्र परिवर्तन मात्रै होइन । त्यसले अवस्थालाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

हामी पनि निर्वाचनलाई रुपान्तरणको माध्यम बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । धेरैजसो विषयमा उहाँहरुसँग हाम्रो एकमत छ । गर्ने तौरतरिका, भन्ने शैली, भाषा लगायतमा आयोगको असहमति हो । लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने हामीले ‘यो लोकतान्त्रिक पद्धतीभित्र पर्छ कि पर्दैन ? यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्छ कि पर्दैन ?’ भन्ने हेरिदिए मात्रै पुग्छ भन्नेसम्म हो । परिवर्तनका कुनैपनि पहलुलाई आयोगले अनदेखा गर्दैन, अन्यथा पनि भन्दैन ।

सामाजिक सञ्जालको विषयमा पनि आयोगले मिथ्या सुचना फैलिएला, घृणाजन्य अभिव्यक्ति प्रवाह होला भनेर बढि नै त्रास पालेको देखियो । किन हो ?

मैले केही दिन अघिमात्रै ब्राजिलको निर्वाचनको विषयवस्तु हेरेको थिए । सामाजिक सञ्जालमा भएको झुटा सूचना र दुष्प्रचारका कारण त्यहाँ मानिसहरु सडकमा निस्किए । त्यतिबेला त्यहाँ निर्वाचन गर्ने संस्थाहरु सक्रिय हुन नसकेको आरोप लाग्यो ।

सन् २०१६ पछिका विभिन्न मुलुकहरुका निर्वाचन अभ्यास हेर्दा हामीले सामाजिक सञ्जाललाई उपयोग गरौं, तर उपयोग गर्ने नाममा त्यसले असामाजिक र अमर्यादित कार्य गर्‍यो भने त्यसलाई नियमन पनि गरौं भन्ने रणनीति अबलम्बन गरेका कारण त्यस्तो देखिएको हो । बढी नै आत्तिएको अवस्था होइन । संयमता अपनाउन गरिएको आग्रह मात्रै हो ।

स्थानीय निर्वाचनबाट केही स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भए । त्यसपछि स्वतन्त्र भन्ने शब्द ब्राण्ड जस्तै भयो । कतिपय नयाँ दलका उम्मेदवारले पनि ‘म स्वतन्त्र’ भन्दै हिँडे । आयोगले त्यति सामान्य विषयमा किन आपत्ति जनाएको हो ?

हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा छौं । अहिलेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन दलहरुका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच हो । अर्को निर्वाचन दलहरुबीच मात्रै समानुपातिक पद्धतिका लागि हुन्छ । त्यसकारण यो निर्वाचनमा दलको हिस्सा अलि बढी छ । यो प्रक्रिया स्वभाविक रुपमा स्थानीय निर्वाचन जस्तो होइन ।

(अलि पहिले) स्वतन्त्र रुपमा आउछौं भन्ने साथीहरुले मलाई भेट्नुभएको थियो । मैले ‘तपाई‌ँहरु पनि संगठन निर्माण गरेरै जानुहोस्, किनभने तपाईँलाई प्रत्यक्षतर्फ मत दिने मतदाताले समानुपातिकमा कसलाई मत दिने भनेर अन्यौल सिर्जना हुनसक्छ । आफ्नो मतलाई सुरक्षित गर्नुहोस्’ भन्ने ढंगले सुझाव दिएको थिएँ ।

केही साथीहरु राजनीतिक दल गठन गरेर नै आउनुभयो । दल गठन गरेर त आउनुभयो, दलकै चिह्न पनि लिनुभयो, तर ‘म स्वतन्त्र हुँ’ भन्न पनि छाड्नुभएन । त्यो दलका उम्मेदवार प्रत्यक्षतर्फ पनि छन्, समानुपातिकमा पनि चिह्न छ ।

दलको चिह्न लिने उम्मेदवारले ‘म स्वतन्त्र हुँ त्यसकारण स्वतन्त्र भन्ने कुनै व्यक्तिको मलाई समर्थन छ’ भन्न थाल्यो । अनि समर्थन दिने भनेको व्यक्तिलाई सोध्दा ‘मेरो कसैलाई समर्थन छैन । यो कुरा आचारसंहिता विपरित छ’ भन्ने जवाफ आउँछ ।

यी सबै कुराको सेरोफेरोमा हामीले यसलाई स्पष्ट पार्न खोजेका हौं । त्यसअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको हो । उहाँहरुलाई आग्रह यतिमात्रै हो, ‘तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, म स्वतन्त्र हुँ’ भन्नुहोस् । स्वतन्त्रकै निम्ति छुट्याइएको चिह्नबाट निर्वाचन लड्नुहोस् । तपाईँ कुनै दलसँग आवद्ध हुनुहुन्छ र दलको चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भने ‘म दलको उम्मेदवार हुँ’ भन्नुहोस् ।

आमालाई मेरी आमा हैनन भन्न मिल्छ र ? राजनीतिक दल उम्मेदवारको जननी हो । ‘मलाई आमा मन पर्दैन । म फुत्त जन्मिएको हुँ’ भन्न मिलेन नि त । तपाईँहरु दलको निर्वाचन चिह्नबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने तपाईँहरुलाई दलको उम्मेदवार हुँ भन्न किन लाज लाग्ने ? किन घृणा लाग्ने ?

भोलि जितेर आएर दलको संसदीय मोर्चा खडा गरेर कसरी भाग लिनुहोला । दलीय निर्वाचनलाई सही ढंगले बुझिदिनुहोस् भनेर सचेत गराइएको हो । त्यो भन्दा बढी होइन । अब कारबाही नै गर्ने अवस्था आयो भने त्यो पनि हुनसक्ला । हरेक उम्मेदवारले यो हेक्का राख्न जरुरी छ ।

यसो सम्झिनुस् न, कुनै दलको उम्मेदवारले ‘चिह्न मैले यो लिएको हुँ, म स्वतन्त्र हुँ, स्वतन्त्रको हैसियतले मत दिदै जानुहोस्’ भन्ने । अनि समानुपातिकमा पनि त्यही चिह्नमा भोट माग्ने, आफूले पनि त्यही चिह्नमा मत माग्ने दोहोरो चरित्रले निर्वाचनको स्वच्छता, दलीय व्यवस्थाको मर्यादा र संसदीय अभ्यासलाई राम्रो गर्दैन भनेर जानकारी गराइएको हो ।

साना दल र उम्मेदवारमाथि आक्रामक भयो । ठूलामाथि केही गरेर भनेर निर्वाचन आयोगको काम कारबाहीको आलोचना भएको छ । आयोगले किन भेदभाव गरेको हो ?

जसले आचारसंहिताको उल्लंघन गर्छन, उनैलाई स्पष्टिकरण सोध्ने हो । कतिपयलाई आयोगले फलानालाई कारबाही गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनसक्छ । तर उसले कहि कतै त्रुटी गर्दैन । आयोगले ‘तपाईहरु आचारसंहिता मिचिदिनुहोस्, म कारबाही गर्छु’ त भन्न मिल्दैन नी । आयोगले त तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाही अघि बढाएको हो । यो वा त्यो भनिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।

कतिपयलाई कारबाही प्रक्रिया ढिलो भएको महशुस भएको हुनसक्छ । हाम्रो कार्यव्यस्तताका कारण यस्तो भएको हो, छिटै यस्ता उजुरी टुंग्याउनेछौं । अनावश्यक रुपमा कसैको पनि चित्त दुखाउने काम हामी गर्दैनौं । कसैले आयोग र कानुनको चित्त दुखाएको छ भने त्यसबाट पछि पनि हट्दैनौं ।

दावी विरोधको मितिदेखि मतदानको दुई दिन अघिसम्म पनि उजुरी दर्ता भएको छ । उम्मेदवारको योग्यतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ, स्पष्टिकरण सोधिएको छ । एउटा प्रक्रिया पार गरेपछि उम्मेदवारहरु प्रचारप्रसारमा सहभागी हुने कि आयोगमा स्पष्टिकरणमा अल्मलिएर बस्नुपर्ने ?

म योग्य छु वा छैन भन्ने कुरा उम्मेदवार आफैले जान्नुपर्छ । २५ वर्ष उमेर नपुगिकन उम्मेदवार हुन पाइँदैन । समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार दर्ता गर्ने २७-२८ जना त २५ वर्ष उमेर नपुगेका फेला परे । के ती उम्मेदवारको उमेर हामीले मिलाईदिनुपर्ने हो ?

कालोसूचीमा नाम भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन मिल्दैन । कसको नाम कालोसूचीमा छ ? उ स्वयंलाई थाहा हुँदैन र ? वेवसाइट हेर्ने बित्तिकै नाम थाहा हुन्छ । म कुन पदमा बसेको छु भन्ने कुरा आफूलाई थाहा हुँदैन र ? आफ्नो योग्यता जाच्ने काम आफ्नै हो ।

उहाँले जाच्न नसकेमा जब मनोनयन सुरु हुन्छ, निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन कार्यालयबाट जाँच गर्छ । त्यतिबेला उजुरी दिने संकुचित दायरा हुन्छ । कुनै उम्मेदवारले मात्रै उजुरी दिनसक्छ । त्यो दायरा कटेर आइसकेपछि (पनि उम्मेदवारको योग्यता हेरिन्छ) ।

हामीले प्रदेशसभातर्फको एकजनाको उम्मेदवारी खारेज गरेका छौं । यो अवधिमा त उहाँले धेरै मेहनत गरिसक्नुभएको होला । कानून बमोजिम योग्यता नपुगेको, बहुविवाह गरेको सजाय पाएको तीन वर्ष नपुगेको भनेर योग्यता खारेज भएको छ । मैले बहुविवाहमा सजाय पाएँ कि पाइन ? तीन वर्ष कहिले पुग्छ भनेर मैले गएर गनिदिने हो र ? आफैँ गन्न पर्दैन र ?

(यस्ता विवादमा) मतगणना नभएको अवस्थासम्म आयोगले निर्णय गर्छ । त्यसभन्दा अप्ठेरो अवस्था पनि छ । यदि कुनै निर्वाचित उम्मेदवारको योग्यताको विषयमा प्रश्न उठ्यो भने अदालतले दुई वर्षपछि पनि फैसला गर्नसक्छ । मैले शपथ ग्रहण गरिसकेको छु, त्यसकारण मेरो योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन भन्न पाइन्छ र ?

कानुनमा प्रक्रियागत रुपमा भएको व्यवस्थालाई त्रुटी भन्न मिल्दैन । म शासन व्यवस्था हाक्न विधायकको रुपमा आउने व्यक्ति सबै कानूनले योग्य छु कि छैन भनेर आफैँ निधो गर्नुस् । स्पष्टसँग भन्नुहोस्, ‘म कुनै पनि आयोगमा वा अदालतमा प्रश्न उठ्दा पनि मेरो योग्यतामाथि कसैले तलमाथि गर्न सक्दैन ।’

ढुक्क हुनुहोस्, अनि उम्मेदवारी दिनुहोस् । भोलि निर्वाचित भइसकेका माननीयहरुप्रति प्रश्न उठ्यो र अदालतले खारेज गरिदियो भने त उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ । त्यसकारण उम्मेदवार स्वयं नै यसमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

तपाईँलाई पात्र वा माध्यम बनाएर जसले निर्वाचन जित्ने दुष्साहास गर्छ, उसले भोलि तपाईँको हितमा काम गर्दैन । उसले भोलि तपाईँलाई ‘मैले तिम्रो मत किनेर जितेको हुँ’ भनिदिन सक्छ । यसले मतदाता र जनप्रतिनिधिविचको सम्बन्धलाई समेत धुमिल पारिदिन सक्छ ।

एउटा दलका नेता वा सदस्य अर्को दलको उम्मेदवार बनेका छन् । अर्कोतर्फ, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र अदालतबाट ठहर भएकाहरु समेत उम्मेदवारीबाट बञ्चित भएनन् ।

यस्तो विरोधाभाषयुक्त क्रियाकलापमा आयोग किन मौन छ ?

एउटा दलको नेता वा कार्यकर्ता अर्को दलको उम्मेदवार भयो । उहाँ जुन चिह्नबाट उम्मेदवार हुनुभएको छ, त्यही दलको व्यक्ति हो । र, निर्वाचित हुनुभयो भने पनि उहाँ त्यही दलको संसदीय दलको सदस्य हो ।

एउटा दलको संसदीय दलको सदस्यले अर्को दल खोलेर हिँड्न पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने छलफल र बहसको विषय भएको छ । भोलि कानुन परिमार्जन हुँदा यसलाई निषेध गर्ने व्यवस्था थप्नुपर्छ । अहिले कानुनको सजिलोपनाको फाइदा हामीले लिएका हौं ।

भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको वा फैसला भएको भए अन्तिम नभएको व्यक्तिको हकमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्ति पदमा पुगेर जिम्मेवारी निर्वाह गरोस् भनेर हामीले प्रतिनिधि चयन गर्ने हो । जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाउने हो भने जनताको अभिमत खेर जाने अवस्था हुन्छ । त्यसलाई पनि कानूनमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै अरु थप दुईवटा विषयहरु पनि छन् ।

तेस्रो, हिजो बेलुकासम्म कुनै क भन्ने दलमा रहने, रातारात ख भन्ने दलमा जाने, उम्मेदवार दिन जाँदा ग भन्ने दलको मनोनयनमा उम्मेदवार भएको देखियो । यसले राजनीतिक दलको संस्कार, मर्यादा, राजनीतिक सिद्धान्त र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई बलियो बनाउछ र ? यो व्यक्तिको अधिकारको कुरा होला । हामी दलीय व्यवस्थामा भएकाले दलका सिद्धान्त, नीति, निष्ठा र विचारको वकालत गर्नुपर्छ । त्यसैले दल दर्ता र नियमन गर्ने निकायको पाटोबाट पनि यो पक्षलाई हेर्न जरुरी हुन्छ ।

चौथो विषय पनि छ । हामीले घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र, प्रतिज्ञापत्र सारा जारी गरिरहेका हुन्छौं । त्यो प्रतिको अपनत्व अनि त्यसप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी त्यो पाँच वर्षपछि जनताले जाँच्नुपर्ने हो वा जाँचिदिने अरु कुनै निकाय रहनुपर्ने हो ? विभिन्न व्यक्तिले प्रलोभन देखाउदा कारवाही गर्ने, तर लिखित घोषणापत्रमा प्रलोभनका कुरा राखेर प्रचारप्रसार गर्दा तपाईँहरु किन कारबाही गर्नु हुन्न भन्ने प्रश्नहरु समेत छन् ।

राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्र जारी गरिसकेपछि सरकार बनाउने दलले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन दिनुपर्ने अनि अरु दलहरुले तदनुसारको विवरण पेश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था नगर्ने हो भने दलहरु प्रतिको निष्ठा कमजोर हुँदै जान्छ । दलका नेताहरुले गर्छु भन्छन्, गर्दैनन भन्ने सन्देश जान्छ । दलीय व्यवस्थामा दलहरु बलियो हुनुपर्छ । कुनै पनि तरिकाबाट राजनीतिक दलहरु कमजोर नहुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन व्यवस्थापनकै प्रसंगमा लागौं । दल र उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्न नपाउने मौन अवधि मै ज्यादा चलखेल हुन्छ भनिन्छ । मत खरिदबिक्रीका कुरा आउँछन् । त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न आयोगको तयारी के छ ?

निर्वाचन आयोगले घुम्ती टोली परिचालन गर्नेछ । टोलीमा सरकारी कर्मचारी र प्रहरी लगायतको जनशक्ति रहनेछ । निर्वाचनको तयारीमा खटेका कर्मचारीहरु पनि फिल्डमा छन् । स्थानीय स्तरका प्रहरी युनिटहरुलाई पनि सक्रिय बनाइएको छ । जिल्लामा पनि अनुगमन संयन्त्र छ । कहि, कतै, कसैले आचारसंहिता उल्लंघनको सूचना थाह पाएमा खवर गर्नुहोस् भनेका छौं ।

मत खरिद बिक्रीको विषय उठाएर हाम्रा गाउँमा बस्ने आदरणीय मतदाताहरुलाई अपमान गर्नु हुदैन । तुलनात्मक रुपमा गरिब हुनुहुन्छ होला, कम पढेलेखेको हुनुहुन्छ होला । तर स्वभिमानी हुनुहुन्छ । उहाँहरुको आत्मसम्मानमा चोट पार्ने काम भइरहेको छ । मलाई यो पटक्कै विश्वास छैन ।

म मतदाताहरुलाई भन्न चाहन्छु, मत खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने तपाईको स्वाभिमानमाथि खोट लगाउने दुस्साहस हो । तपाईँको सार्वभौमिक अधिकारलाई अत्यन्त कम आँक्ने सम्बन्धित नेता तथा उम्मेदवारको दुष्प्रयास हो । यसबाट तपाईँ मुक्त हुनुहोस् ।

तपाईँलाई पात्र वा माध्यम बनाएर जसले निर्वाचन जित्ने दुष्साहास गर्छ, उसले भोलि तपाईँको हितमा काम गर्दैन । उसले भोलि तपाईँलाई ‘मैले तिम्रो मत किनेर जितेको हुँ’ भनिदिन सक्छ । यसले मतदाता र जनप्रतिनिधिविचको सम्बन्धलाई समेत धुमिल पारिदिन सक्छ ।

यसकारण कहि कतै यस्तो कुरा भयो भने पनि त्यसलाई निषेध गर्नुपर्छ । जसले यसो भनिरहेका छन्, तीमध्ये धेरैलाई मैले प्रश्न गरिरहेको छु । ‘तपाईँले आजसम्म कतिपल्ट मतदान गर्नुभयो ?’ भनी सोध्छु । जवाफ पाएपछि मैले ‘कति पैसा लिएर मतदान गर्नुभयो ?’ भनी फेरि सोध्छु । उहाँहरुले ‘हैन हैन, पैसा लिएको छैन’ भन्नुहुन्छ । तपाईँले लिनुभएन भने अरुले पनि त लिदैनन् होला ।

गाउँमा दुःख गरेर बसेका छन् । तिनैमाथि प्रश्न उठाइयो भने यो गम्भिर विषय बन्छ । यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई असर पुर्‍याउछ । हामी सबै शुद्ध, कोही किनबेच नगर्ने, जो दुःखजिलो गरेर आफ्नो जिविकोपार्जन गरेका छन्, ती माथि प्रश्न उठाउने विषय गम्भिर छ, यसको छानबिन हुनुपर्छ । प्रमाणबिना यस्तो बोल्नेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ ।

गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा मतदानस्थलमा ढुंगामुढा हुनेदेखि मतपेटिका नै बोकेर हिँड्ने काम भए । यसपालि आयोगको तयारी कस्तो छ ?

त्यतिबेला निर्वाचन आयोगका कारण शान्तिसुरक्षाको अवस्था बिग्रिएको होइन । यसले राजनीतिक दलहरुको संस्कार कस्तो छ र हाम्रा कार्यकर्ताहरुलाई कसरी प्रशिक्षित गरिराखेका छौं भन्ने प्रश्न उठाउँछ । यस्ता क्रियाकलापले दल र उम्मेदवारमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । साथसाथमा जो निर्वाचनको जिम्मेवारी लिएर खटिएका छौं, हामी कति इमान्दार छौं भन्ने प्रश्न पनि हो ।

निर्वाचनको मुखमा म यो कुरा गर्न त चाहन्न, तर के ग्यारेन्टी गर्छु भने अहिले यही विषयलाई मध्यनगर गरेर कानुनी कारबाहीको शैली परिवर्तन गरेका छौं । निर्वाचन (कसूर तथा सजायँ) ऐनमा भएको व्यवस्था र निर्वाचन निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था अनुसार म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

सबैले रुजु गरेपछि मतदाताले मतदान गर्छन । औलामा मसी लगाइदिने व्यक्ति पनि सकेसम्म स्थानीय हुन्छन् । मरेको मान्छेको हातमा चिह्न लगाउदा त उहाँलाई पनि तर्साउदो हो । निर्वाचन गर्ने काम विश्वास सुम्पिने प्रक्रिया पनि हो । मतदान अधिकृत, त्यहाँका स्वयंसेवक र अरुले हेर्दाहेर्दै यदा कता झुक्यानमा त्यस्तो भएको हो भने अपवादको रुपमा लिनुपर्छ ।

कसैले मतदातालाई रोकेमा, मतपेटिका नै उठाउन खोजेमा, मतदानस्थल नै भत्काउन खोजेमा वा त्यस ढंगको काम गरेमा ठाउँको ठाउँ नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अघि बढाउने हो । पहिले यो व्यवस्था थिएन ।

कुनै पनि ठाउँमा अहिले त्यस्तो काम भयो भने तत्काल दृश्य रेकर्ड हुन्छ । प्राप्त विवरणका आधारमा व्यक्तिको पहिचान गरेर फौजदारी अभियोगमा कारबाही अघि बढ्ने गरी निर्देशन दिएका छौं । यो दुष्साहस कसैले नगरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।

अर्कैले मतदान गरेमा चाहिँ ?

अब वारेस राखेर मतदान हुँदैन । मतदाताले आफैँ मतदान गर्नुपर्छ । अशक्तहरुको निम्ती आयोगले व्यवस्था गरेको छ, तर अरुको हकमा आफैले मत हाल्नुपर्छ । यसअघिका निर्वाचनमा आमाको भोट छोराले, श्रीमतीको भोट श्रीमानले हालिदिने प्रचलन रहेछ ।

कतिपय ठाउँमा भित्रसम्म सँगै जाने र ‘म भोट हालिदिन्छु’ पनि भन्दा रहेछन् । दलकै नेता कार्यकर्ताले समेत मतदातालाई तपाईँको भोट म हालिदिन्छु भन्दा रहेछन् । अशक्त र अपवाद बाहेक मतदातालाई मत हाल्न पनि जान्दैन भन्ने व्यवहार गर्ने र अरुले भोट हालिदिने परिपाटी निषेध हुन्छ ।

पछिल्लो छ महिनामा करिब ६ लाख मतदाताको नाम हट्यो । अझै मृत्यु भएका थुप्रैको नाम होला । लाखौं नागरिक विदेशमा छन् । उनीहरुको नाममा अरुले मत हाल्दैनन् भन्ने के सुनिश्चितता छ ?

एकजना मतदाताले कसरी मतदान गर्छ भन्ने प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ । मतदाता आफ्नो परिचयपत्र बोकेर आएको हुन्छ । सुरुमा नै फोटो अनुसारको व्यक्ति त्यो हो कि होइन भनी त्यहाँ बस्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरुले यकिन गर्छन ।

स्थानीय स्वयंसेवकहरुले पनि यकिन गर्छन । मरेको मान्छेको नाममा अर्को व्यूतेर आउछ र त्यो व्यक्तिलाई सबै दलका प्रतिनिधि र स्वयंसेवकले यही हो भन्छन् भने तिनीहरु सद्दे हुन् भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ ।

सबैले रुजु गरेपछि मतदाताले मतदान गर्छन । औलामा मसी लगाइदिने व्यक्ति पनि सकेसम्म स्थानीय हुन्छन् । मरेको मान्छेको हातमा चिह्न लगाउदा त उहाँलाई पनि तर्साउदो हो । निर्वाचन गर्ने काम विश्वास सुम्पिने प्रक्रिया पनि हो । मतदान अधिकृत, त्यहाँका स्वयंसेवक र अरुले हेर्दाहेर्दै यदा कता झुक्यानमा त्यस्तो भएको हो भने अपवादको रुपमा लिनुपर्छ ।

अहिले नामावलीको विषयमा हामीले अलि मेहनत गरेका छौं । मरेका र दोहोरिएका गरेर करिव ३ लाखको नाम हामीले हटाएका छौं । अन्तिम नामावली तयार भएपछि पनि कतिपयको निधन भएको हुनसक्छ । कोही विदेशमा बसेका पनि हुनसक्छन् । काममा विदेश भएका व्यक्तिको नाममा चिह्न लाग्न र मत खस्न हुदैन ।

अदालत पुगेका धेरै निर्वाचन विवादमध्ये मतगणनासम्बन्धी विषय ज्यादा छन् । आयोगले मतगणनालाई किन विवादरहित बनाउन नसकेको हो ?

कतिपय अवस्थामा त्यहाँ काम गर्ने हाम्रा साथीहरुको संवेदनशील अभ्यास र मेहनतमा पनि भर पर्छ । राजनीतिक दलहरुले पनि खसेको मतलाई विश्वास गर्नुपर्छ । पहिले मतपत्रको जटिलताले पनि अलिकति विवाद थियो । अहिले सुधार गरेका छौं । गणना गर्न अप्ठेरो छैन । छिटै मतगणना गरौ भनेका छौं । जति त्यो विवाद राख्दै गयो, त्यति नै समस्याको जड बल्झिदै जान्छ ।

प्रत्यक्षतर्फको तीन दिनभित्र सबैतिर गणना गरिसक्ने योजना छ । थप चार दिनभित्रमा समानुपातिकको गणना गर्ने योजना छ । एक साताभित्रमा करिव करिव सबै मतपरिणामको खाका तयार गरिसकौं भनेर हामी लागेका छौं । यसलाई झैझगडाको विषय नबनाएर सहमतीमा गणना गर्नुपर्ने हो । विद्युतीय मतदानमा गएको भए साह्रै काईदा हुने थियो, हामीले मेहनत गर्दा पनि त्यसमा जान सकेनौं ।

यसपालि पनि दलका प्रतिनिधिले तारजाली बाहिरबाट मतगणना हेर्ने हुन् ?

हामीले अत्यन्त सजगताका साथ आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध गरेर मतगणना गर्नुहोस् भनेका छौं । तर, हामीले गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापले लोकतन्त्र लज्जित हुनुहुँदैन । अन्तराष्ट्रिय पर्यवेक्षक र प्रतिनिधिहरुले पनि हाम्रो निर्वाचनलाई पर्यवेक्षण गरेका छन् । हामीले खुला चौरमा वा ठाउँमा मतपेटिका राखेर मतदान गरिरहेका छौं । मतगणना भने असुरक्षित छ भन्ने हिसावले जानु हुँदैन ।

कुनै समयमा कहि भएको एउटा घटनालाई लिएर (तारजाली लगाउनुपर्दा) स्थानीय निर्वाचनमा ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको आकलन गरेका छौं । मतगणनामा तारजाली लगायतको व्यवस्था गरेर खर्च भयो । त्यो घटनामा संलग्नले त आफूलाई महापुरुष ठान्दा हुन् । जसले त्यो काम गरे उनले लोकतन्त्रलाई लज्जित बनाए । अब भने सुरक्षा निकायका साथीहरुले आवश्यक प्रबन्ध गर्नुहुन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक ढंगले समाधान खोजौं ।

अब कहिलेदेखि विदेशमा रहेका नेपालीहरुको भोट पनि चल्छ ?

मैले आफ्नै पालामा यो काम गर्न सकिन । अहिले हामीसँग कानून छैन, कानून नभई गर्नसक्ने कुरा भएन । धेरैजसो राजनीतिक दलको घोषणापत्र र प्रतिवद्धतापत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानको अधिकार हुने गरी व्यवस्था गछौं भनेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ उहाँहरुलाई आयोगमा बोलाउछौं । घोषणापत्र कार्यान्वयनमा ध्यानाकर्षण गराउछौं । नयाँ कानून बनेपछि यो अभ्यास प्रारम्भ हुन्छ ।

अन्त्यमा, मतदाताहरुलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताको नैसर्गिक अधिकार छ र कर्तव्य समेत हो । यो कर्तव्यबाट कोही पनि बञ्चित नहोऊ । तपाईको र अरु सबैको एक भोटको मूल्य र महत्व बराबर छ । तपाईको एक भोटले मुलुकको समृद्धिको खाका कोर्न सक्छ । हाम्रो आगामी ५ वर्षको मार्गप्रशस्त गर्नसक्छ । एक भोटले हामीले छानेको उम्मेदवार जित्ने वा हार्ने हुनसक्छ ।

व्यक्त गरेको मत सकेसम्म कुनै हालतमा बदर हुदैन भन्ने विश्वासका साथ मतदान गर्नुहोस् । निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रमा समेत मतदानमा सहजीकरण गर्नेछ, कसरी मतदान गर्ने तरिका सिकाएको हुन्छ । सही मतदान गर्नुहोस् । निर्वाचनलाई सफल बनाउन सहयोग गरिदिनुहोस् ।





Source link

HamroAwaj

2022-11-18 17:21:43

Leave a Comment