मौद्रिक नीति समीक्षा : आयातको कडाइ हटाउँदै ब्याजदरबाट नियन्त्रण गर्न दबाब – HamroAwaj


२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाका लागि छलफल सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनाको आर्थिक सूचक तथा तथ्यांकहरु सार्वजनिक गरेसँगै राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति प्रथम त्रैमासिक समीक्षाको तयारीमा जुटेको छ ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ आगामी साता मौद्रिक नीतिको प्रमुख त्रैमासिक समीक्षा आउने बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकले चालेका कडाइका मौद्रिक औजारको प्रभाव देखिन लागेकोले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा त्यसको समीक्षा हुने उनले बताए ।

बाहृय क्षेत्रमा देखिएको दवाब सुधारोन्मुख भएकोले अब ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएसँगै बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा समस्या पनि विस्तारै समाधान हुने भन्दै मौद्रिक नीतिले आवश्यक समीक्षा गर्ने उनले बताए ।

बाहृय क्षेत्रको देखिएको चुनौती सुधार भएपनि आयात खोल्लुपर्ने दवावको अवस्थामा स्थिरताको जोखिम यथावत रहेको राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारीले बताए । विशेष गरेर आयात प्रतिबन्धका कारण सुधार भएको बाहृय क्षेत्र स्थिर नहुँदासम्म नीतिगत कडाईलाई निरन्तरता दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीहरुको तर्क देखिन्छ ।

विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईमएफ) लगायतका निकायले भने आयातमा बन्देज हटाउन भनिरहेको हुँदा राष्ट्र बैंकलाई प्रतिपत्र (एसली) मा लगाएको नगद मार्जिन हटाउने  दवाब बढ्दै गएको छ ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ पनि विश्व बैंक र आईएमएफले आयात बन्देज गर्न नहुने बताइरहेको बताउँछन् । यसले आयातमा लगाएको बन्देज हटाउने केन्दि्रय बैंकलाई दवाब रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि आयातमा बन्देज लगाउँदा अन्य क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै विश्व बैंक र आईएमएफले बन्देज हटाएर ब्याजदरले आयात नियन्त्रण गर्न दवाब बढाइरहेकोले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिको समिक्षामा नीतिगत परिवर्तन गर्न दवाब रहेको बताउँछन् ।

‘विश्व बैंक र आईएमएफ आयात नियन्त्रण गर्न आयात बन्देज लगाउन नभइ बजारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने पक्षमा छन्,’ थापाले भने, ‘बजारले आयात नियन्त्रण गर्ने भनेको ब्याजदर नै हो । ब्याजदर बढी हुँदा आयात नियन्त्रण हुन्छ भनने उनिहरुको विश्वास हो ।’

विगतमा तरलता सहज हुँदा नियामक निकायले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न नसकेर सस्तो पैसामा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदा समस्या आएकाले अहिले ब्याजदर लै आयात नियन्त्रण गरेर बाहृय क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आइएमएफको दावब रहेको उनले बताए ।

सोही कारण मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकलाई आयात एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्ने र सरकारले प्रतिबनध लगाएको आयात खोन्न लगाउनुपर्ने दवाब रहेको उनको बुझाइ छ ।

आयात प्रतिबन्धले  सुस्त बनाएको आर्थिक गतिविधि विस्तारको  लागि पनि प्रतिबन्ध हटाउन आवश्यक रहेकेा उनको तर्क छ । तर, आयात प्रतिबन्ध भनदा पनि अहिलेको समस्या ब्याजदर भएको भन्दै निजी क्षेत्रले ब्याजदर घटाउन चर्को दवाब बढाएको छन् ।

राष्ट्र बैंक भने अब थप ब्याजदर बढाउने पक्षमा नभएपनि घटाउन भने चुनौतिपूर्ण हुने बुझाइमा छ ।   राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभनाग प्रमुख डा. श्रेष्ठ पनि बाहृय क्षेत्र स्थिरतातर्फ जाँदा थप ब्याजदर बढाउन आवश्यक नभएको बताउँछन् ।

चुनावपछि बन्ने सरकारले प्रतिबन्धित आयात हटाउने भएकोले बाह्य क्षेत्रलाई स्थिरता  दिनुपर्ने चुनौती भएकोले  कडाइका मौद्रिक औजारले भने निरन्तरता पाउनसक्ने राष्ट्र बैंंकका अधिकारहिरु बताउँछन् । विश्व बैंक र आईएमएफको दवाबका कारण एलसीमा लगाएको नगद मार्जिनको व्यवस्था भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाबाट हट्नक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

त्यसको संकेत राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ पनि गर्छन् । ‘मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा हुँदै छ । त्यसमा अहिले आएका तथ्यांकहरुको विश्लेषण हुन्छ,’राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चुनावपछि बन्ने सरकारले गर्ने बजेटको समीक्षाले पनि आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिने भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’

विश्व बैंक र आईएमएफले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएर बजारले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको उनले बताए । यस्तै सरकारले चुनावपछि आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन सक्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा बाहृय क्षेत्रको स्थिरता चुनौतिपूर्ण रहेकोले यसबारे छलफल हुने उनले स्पस्ट पारे ।

‘भदौको तुलनामा असोजमा सूचकहरु सकारात्मक छन् । आगामी महिनामा यी सूचकहरुमा देखिएको सुधार कतिको दीगो हुन्छ त्यो चुनौतिको विषय हो,’ उनले भने, ‘प्रतिबन्धित आयात खोल्दा एकैपटक ह्वातै आयात बढेर बाहृय क्षेत्रमा असन्तुलिन हुनसक्छ । अगामी दिनमा आयात प्रतिबन्ध खोदा हुनसक्ने दावा व्यवस्थापन हुनेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति सुधार गर्न सकेमा बाहृय क्षेत्र स्थायित्वमा जान्छ ।’

उनले बाह्य क्षेत्रको देखिएको असन्तुलनलाई सुधार गर्ने क्रममा आर्थिक गतिविधि केही संकुचित हुनु अस्वभाविक नभएको तर्क गर्दै अहिलेको ट्रेन्ड कायम राख्न सकेमा अब थप ब्याजदर वृद्धितिर जाने अवस्था नरहेकाले विस्तारै अर्थतन्त्र लयमा फर्कने संकेत देखिएको बताए ।





Source link

HamroAwaj

2022-11-18 19:19:30

Leave a Comment