महाभियोग राजनीतिक हतियार मात्र – HamroAwaj


२६ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनकै अवस्थामा अवकाशमा पुगे । न्यायिक सेवा जीवनको उच्चतम तहमा पुगेपछि जबराले महाअभियोगको ब्रह्मास्त्र सामना गर्नुपर्‍यो । विडम्बना, आफूमाथि लागेको अभियोगमा उनले न सफाइ पाए न गल्ती अनुभूति गर्ने मौका नै ।

निलम्बन फुकुवाका लागि अनेक उपाय अपनाएका जबराले राजनीतिक दाउपेचमा आफूमाथि महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग भएको भन्ने ठाउँ भने पाएका छन् । किनकि प्रतिनिधिसभाले यो विषय कहिलेसम्ममा टुंगो लगाउने हो यकिन छैन ।

निवर्तमान प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर विष्ट जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावका सन्दर्भमा आफूहरुबाट विधिको पालना हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

‘महाअभियोग प्रस्ताव आइसकेपछि जुन गतिमा प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाएर टुंग्याउनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन’ उनी भन्छन्, ‘संविधान र कानुनले महाअभियोगका विषयमा समय समेत खुलाएर जे जस्ता विषय इंगित गरेको छ त्यसलाई पछ्याउन सकिएन । यसले समस्या ल्याउन सक्छ भन्ने देखिएको छ ।’

विष्टले भनेझैं यस्तो गम्भीर विषयलाई निवर्तमान प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन चाहेन वा सकेन, यसको कारण– महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध पाँच दलसँग दुई तिहाइ बहुमत थिएन ।

तर, संसदीय अंकगणित हुँदैमा मात्रै महाअभियोग दर्ता गर्न सकिने भन्ने पनि होइन । एक चौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । तर, पारित नहुने डरमा चोलेन्द्र विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाइएन । परिणाममा महाअभियोग ल्याउने तर, पारित नगर्ने तत्कालीन सांसदहरुको गलत मनसायका कारण यति गम्भीर विषय समेत मजाक जस्तो गरी संसदको अभिलेखमा दर्ता हुन पुगेको छ ।

विधायकबाटै विधिको उल्लंघन

१ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ गठबन्धन आवद्ध ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए । तर, त्यसपछि संविधान र प्रचलित कानुनको मर्म अनुसार त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाउन चाहेनन् वा बढाइएन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम २ ले प्रष्ट रुपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा १८ दिनभित्र छलफल हुने सुनिश्चित गर्दछ ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा महाअभियोग आएको खण्डमा ‘प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने’ उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा महाअभियोग आए ‘दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिन भित्र बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वानको माग गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

अधिवेशन आह्वान माग गर्नुपरेको अवस्थामा ‘अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग उपर छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनुपर्ने’ किटानी व्यवस्था छ । अर्थात्, नियमावलीले तय गरेको समयावधि अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव जस्तोसुकै अवस्थामा दर्ता भए पनि बढीमा १८ दिनभित्र सभामा छलफल हुने किटानी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

तर, तत्कालीन सभामुख र प्रतिनिधिसभाले यसको पालना गरेनन् । चौतर्फी आलोचना भएपछि जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव २९ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भयो । त्यस पछाडि र अगाडि पनि महाअभियोगको समयावधि सहितको नियमावलीका बाध्यात्मक व्यवस्थाहरु निरन्तर मिचिए ।

संविधानत: महाअभियोग सिफारिस समिति संवैधानिक समिति हो । नयाँ प्रतिनिधिसभा आएसँगै ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बन्नुपर्छ । तर, चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्रै २२ फागुन २०७८ मा महाअभियोग सिफारिस समिति बन्यो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ को उपनियम ६ ले महाअभियोग उपर प्रतिनिधिसभामा छलफल सकाएर थप अध्ययनका लागि तत्काल महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले २२ साउनमा २०७९ मा बल्ल महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठायो । अर्थात्, संसदमा आएको झण्डै ६ महिनापछि महाअभियोग प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा पुग्यो ।

महाअभियोग सिफारिस समितिका सभापति विष्ट भन्छन्, ‘समितिमा यो प्रस्ताव आए पनि तत्कालै काम सुरु गर्न सकिएन, भ्याइएन । तथापि, प्रतिवेदन बनाएका छौं । तर, प्रतिनिधिसभामा लगेर टुंगो लगाउन सकिएन ।’

बिजनेस पाएको १० दिनपछि १ भदौबाट महाअभियोग सिफारिस समितिले काम सुरु गर्‍यो । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार यो समितिले तीन महिनासम्म अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने समय प्राप्त गर्न सक्दछ ।

तर, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मनोनयन दर्ताको समय असोज १ गतेबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने बुझाइका साथ महाअभियोग सिफारिस समितिले असोज १ गते मध्यराति जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गर्दै सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

तर त्यो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन सकेन । अर्थात्, विधि बनाउने थलो प्रतिनिधिसभा र त्यस सभामा रहेका विधायकहरुले नै महाअभियोग सम्बन्धी समय–सीमासहितको कानुन मिचेको गलत नजीर बन्न पुग्यो ।

महाअभियोगकै मजाक !

४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा स्पष्ट बहुमत आउने मात्रै होइन दुई तिहाइ पुर्‍याएर प्रस्ताव पारित गर्ने उद्देश्य राखेको महाअभियोग लगाउने दलका नेताहरु स्वीकार गर्छन् । तर, चुनावी परिणाम आफूहरुले सोचे अनुसार नआएपछि उनीहरु मौन छन् ।

‘महाअभियोग सदनमा लगिदिन पाएको भए पक्ष र विपक्षमा मत दिनेहरु विभाजित हुन्थे । चोलेन्द्रका कदमहरुलाई सही र गलत भन्नेहरुलाई जनताले परीक्षण गर्ने मौका पाउँथे’ गठबन्धनमा आवद्ध दलका एक नेता भन्छन्, ‘चुनावपछि गरौंला भन्दा संसदीय अंकगणितमा झन् बिजोग भएको छ ।’

महाअभियोग जस्तो विषय समयमै टुंगो नलगाए त्यसले थप समस्या ल्याउन सक्ने दुईवटा दृष्टान्त देखा परेको बताउँछन् कांग्रेस सांसद विष्ट ।

पहिलो : जनमत ।

दोस्रो: महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनी संसदका महासचिवले लेखेको पत्र ।

आफूहरुले चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लाग्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार पारेको भए पनि प्रतिनिधिसभामा लगेर टुंगो लगाउन नसक्दा स्वयं जबरा र संघीय संसदका महासचिवले असंवैधानिक रुपमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनी गलत तथ्य स्थापित गर्ने दुष्प्रयासको अवसर पाएका निवर्तमान सांसद विष्टलाई लाग्छ ।

‘चुनावले महाअभियोग समयमै टुंगो लगाउनुपर्ने नै थियो भन्ने सन्देश दिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘संसदले नै टुंगो नलगाउँदा यसबीचमा खेल्ने प्रयास भयो ।’

मंसिर २० गते महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पाउन चोलेन्द्रले संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यसकै आधारमा मंसिर २१ गते संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिएका थिए । तर, लगत्तै सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि यो प्रकरण अघि बढ्न सकेन ।

यी सब घटनाका पछाडि निवर्तमान प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगको गाम्भीर्य नबुझेको ठान्छन् निवर्तमान सांसद कृष्णभक्त पोखरेल । उनी भन्छन्, ‘सामान्यतया कुनै पनि चीजमा कसै उपर अभियोग लाग्छ भने २४ घण्टाभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, महाअभियोग जस्तो विषय ६ महिनासम्म अगाडि बढाइएन । त्यसमा पनि टुंगो लगाउने तत्परता देखाइएन । यो राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक केही पनि होइन ।’

महाअभियोगमा प्रतिशोधको इतिहास

संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको जस्ता गम्भीर आरोप राजनीतिक प्रतिशोधका लागि समेत लगाउने प्रवृत्ति यस पटक पुनः दोहोरिएको कतिपयको टिप्पणी छ ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार, आधुनिक नेपालमा कानुन निर्माण गर्न थालेदेखि महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था कुनै न कुनै रुपमा छ । तर, यसको प्रयोग २०५२ सालयता मात्रै भएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था र अभ्यास सम्बन्धी पुस्तिका’का अनुसार नेपालमा हालसम्म प्रतिनिधिसभामा ६ वटा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये पछिल्लो हो चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ।

यस अगाडिका पाँच वटा महाअभियोगमध्ये दुई वटा सभामुखबाट खारेज भएका थिए । दुई वटा प्रस्तावकहरुले नै फिर्ता लिएका थिए भने एउटा सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण प्रतिनिधिसभाले निर्णय नै गर्नु नपर्ने स्थितिमा पुगेर टुंगिएको थियो ।

पछिल्लो समय महाअभियोग प्रस्तावको सामना गरिरहेका जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिंदा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुको नामै लिएर उल्टो आरोप लगाएका थिए । उनले कानुनी र संवैधानिक आधारमा आरोपहरुको प्रतिवाद गर्नु भन्दा बढ्ता राजनीतिक दलका नेताहरुका विषयमा टिप्पणी गरेका थिए ।

तुलनात्मक रुपमा सत्तापक्ष जबरा सामू महाअभियोग सिफारिस समितिमा गरम भएर प्रस्तुत हुँदा प्रतिपक्षी नरम भएर प्रस्तुत भएको थियो । जबराले सफाइका क्रममा प्रश्नहरुको सामना गर्दा आफूले विभिन्न व्यक्तिहरुबाट प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि अन्य विषयमा समेत दबाव झेलेको बताएका थिए ।

जानकारहरुका अनुसार जबरा भन्दा अगाडिका अधिकांश महाअभियोग प्रस्ताव पनि प्रतिशोध केन्द्रित थिए । नेपालको संसदमा आएको पहिलो महाअभियोग प्रस्ताव नै प्रतिशोधका आधारमा आएको थियो ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार १ असोज २०५२ मा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रुपमा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो ।

मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनलाई बदर गरेको प्रतिशोधमा तत्कालीन विपक्षी दल एमालेका सांसद झलनाथ खनालको प्रस्तावमा ७४ सांसदले प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र एमालेका अर्का सांसद देवीप्रसाद ओझाको प्रस्तावमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध ७६ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । तर, उक्त प्रस्ताव २ असोज २०५२ मै तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले अस्वीकृत गरिदिएका थिए ।

दुवै महाअभियोग प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरिदिएर त्यसबेला तत्कालीन सभामुख पौडेलले पनि एमालेको प्रतिशोधमाथि राजनीति गरेको कतिपयको टिप्पणी छ । संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर संसदको एक चौथाइ सदस्यले हस्ताक्षर गरेर लगेको महाअभियोग प्रस्ताव अस्वीकृत गरेर सभामुख पौडेलले तत्कालीन सत्ता नेतृत्वको चाहना पूरा गरिदिएका थिए ।

यही विषयलाई लिएर एमालेले निरन्तर संसदमा अवरोध गरेपछि पौडेलले आफूले महाअभियोग अस्वीकृत गरेको विषयलाई सांसदको संवैधानिक अधिकार हनन गरेको परम्पराको रुपमा नलिने भनी संसदमै बोलेका थिए ।

संघीय संसद सचिवालयको रेकर्ड अनुसार ११ असोज २०५२ मा तत्कालीन सभामुख पौडेलले भनेका थिए, ‘…नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८७ (७) एवं प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७५ अनुरुप संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु एवं सदस्यहरु विरुद्धमा महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यहरुको विशेषाधिकार हो । केही दिन अगाडि प्रतिनिधिसभाका ७४ र ७६ जना सदस्यहरुले प्रस्तुत गरेको महाभियोगको प्रस्ताव खारेज भएको सर्वविदितै छ । यसबाट प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यहरुको संवैधानिक र प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुरुप महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने विशेष अधिकारलाई अवरुद्ध हुने परम्पराको रुपमा ठान्ने छैन ।’

विश्वनाथ उपाध्यायले ९ असोज २०५२ मा प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि १० असोज २०५२ मा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश भएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश भएको दुई दिनपछि नै सिंहविरुद्ध १२ असोज २०५२ मै एमालेका देवीप्रसाद ओझासहितले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । तर, उक्त प्रस्ताव प्रक्रियामा अगाडि बढेन । नबढ्दै करिब डेढ महिनापछि प्रस्तावकले फिर्ता लिएका थिए।

त्यसबेला महाअभियोग फिर्ताका सम्बन्धमा संसदको अभिलेख (२०५२ साल कात्तिक २५ गतेको प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण विवरणमा)मा भनिएको छ, ‘…सभामुखले यो विषयमा कार्य व्यवस्था समिति र बाहिर विभिन्न चरणमा वार्ताहरु भएको, कार्यव्यवस्था समितिमा उक्त विषयमा प्याकेज डिलको रुपमा छलफल भइरहेकोले महाअभियोग विधिसम्मत, नियमसम्मत ल्याउनुपर्ने कुरा पुनः दोहोर्‍याउँदै दलहरुबीचको वार्तामा उक्त महाअभियोगको प्रस्ताव हाललाई फिर्ता लिने सहमति भएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।’

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग कार्यान्वयन नगर्न संसदलाई आदेश दिने तिनै चोलेन्द्रशमशेर जबरा अहिले आफैं १ फागुन २०७८ देखि महाअभियोगको सामना गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग उपर कुनै निर्णय नलिंदा जबरा निलम्बन अवस्थामै अवकाश लिन बाध्य भएका हुन् ।

अर्थात्, त्यो प्रस्ताव पनि राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा आएको र ‘प्याकेज डिल’ का रुपमा छलफल भएर फिर्ता भएको संसद सचिवालयकै अभिलेखमा छ ।

प्रतिनिधिसभामा चौथो महाअभियोगको रुपमा ३ कात्तिक २०७३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत केही चिकित्सकहरुलाई कार्यक्षेत्र विपरीत कारबाही गर्न निर्देशन दिएको, आफ्नो नजिकको नातेदारको शेयर स्वामित्वमा रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्नाको सीट संख्या थप्न सम्बन्धित निकायलाई दबाव दिएको, काठमाडौं विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै एमाले र माओवादीका १५७ जना सांसदले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए ।

तर, उक्त महाअभियोग पनि प्रतिनिधिसभामा तुरुन्तै अघि बढेन । दलहरुले कार्कीलाई निलम्बनकै अवस्थामा राख्न चाहेका थिए । तथापि, सार्वजनिक आलोचना र प्रश्नपछि महाअभियोग उपर अध्ययन गर्न महाअभियोग सिफारिस समिति बन्यो । समितिले पनि तत्कालीन सांसद रामनारायण बिडारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति बनायो ।

बिडारीका अनुसार उपसमितिले अध्ययन गर्दै थियो । अध्ययन जारी रहेकै बेला २४ पुस २०७३ मा सर्वोच्च अदालतले कार्की प्रमुख आयुक्त हुन अयोग्य रहेको फैसला सुनायो । त्यसपछि उनी स्वतः पदमुक्त भए । महाअभियोग पनि स्वतः निष्क्रिय भयो ।

देउवा–चोलेन्द्र फेरि आमनेसामने

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानपछि पहिलो पटक १७ वैशाख २०७४ मा प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । प्रधानमन्त्री कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा थिए । त्यसबेला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीका २४९ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

महाअभियोगको कारण थियो-महानिरीक्षकको बढुवामा सरकारको निर्णयमा रोक लगाउनु । सरकारले वरीयता मिचेर जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अन्तरिम आदेशमार्फत चन्दको नियुक्ति कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइन् र नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउन आदेश दिएकी थिइन् ।

त्यसकै प्रतिक्रियास्वरुप उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको थियो । महाअभियोग प्रस्तावमै महानिरीक्षकको बढुवा सम्बन्धी रिट निवेदनमा फैसला गर्दा प्रहरी नियमावलीमा हुँदै नभएको प्रावधान उल्लेख गरी नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न पाउने सरकारको हक हनन हुने गरी फैसला गरेको, कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा बढी अंक रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई तल पार्ने गरी तथ्य तोडमोड गरी फैसला गरेको उल्लेख थियो ।

तर, २२ वैशाखमा महाअभियोगविरुद्ध परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । परिणाममा उक्त महाअभियोग पाँच दिन पनि टिक्न सकेन । २३ वैशाख २०७४ मा महाअभियोगका प्रस्तावकले नै फिर्ता लिएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग कार्यान्वयन नगर्न संसदलाई आदेश दिने तिनै चोलेन्द्रशमशेर जबरा अहिले आफैं १ फागुन २०७८ देखि महाअभियोगको सामना गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग उपर कुनै निर्णय नलिंदा जबरा निलम्बन अवस्थामै अवकाश लिन बाध्य भएका हुन् ।

निवर्तमान सांसद कृष्णभक्त पोखरेल राजनीतिक प्रतिशोधका कारण संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि महाअभियोग लाग्छ र त्यसले सही रुपमा निकास पाउँदैन भन्ने गलत इतिहास पुनः दोहोर्‍याउन नहुने भन्दाभन्दै पनि रोक्न नसकिएको बताउँछन् । ‘गलत इतिहास सच्याउने अवसर थियो तर फेरि पनि हामी चुक्यौं’ उनी भन्छन्, ‘अब चाहिं यसलाई निरन्तरता दिनहुन्न ।’





Source link

HamroAwaj

2022-12-12 20:42:16

Leave a Comment