अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि बन्यो, कार्यान्वयनमा आएन – HamroAwaj


१६ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले डिजिटल माध्यमबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न ‘अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि, २०७८’ बनाए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

परिषद्ले अनलाइनका माध्यमबाट बालबालिकामाथि बढ्दो दुर्व्यवहारलाई न्यूनीकरण गर्न अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि, २०७८ को मस्यौदा बनाएको थियो । तर, हालसम्म कार्यविधि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमै अलपत्र छ ।

मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत नगर्दा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

मस्यौदा बनाउने कार्यमा संलग्न बाल अधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले अनलाइनबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्ने कार्यविधि अलपत्र पर्नु दु:खद् भएको बताए ।

‘एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा बनेको कार्यविधि भनेर होला, देउवा नेतृत्वको सरकार हुँदा अलपत्र पर्‍यो’, उनले भने, ‘अहिले नयाँ मन्त्री नै आएका छैनन्, कार्यविधि त्यत्तिकै थन्किएको छ ।’ नयाँ मन्त्रीको प्राथमिकतामा अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि परे राम्रो हुने उनले बताए ।

इन्टरनेटमा बालबालिका दुर्व्यवहारमा परेको घटना बढिरहेका बेला यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी स्तरबाट तादरुकता नहुनु दुःखद् रहेको बालअधिकारकर्मी सञ्जीव न्यौपाने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अनलाइनबाट बालबालिकालाई जोगाउनका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । अझ भएको कार्यविधिमा पनि कार्यान्वयनमा नआउनु ठीक होइन ।’ .

कार्यविधिमा के छ ?

कार्यविधिको प्रस्तावित मस्यौदामा अनलाइनबाट हुने हिंसाबाट जोगाउन परिवार, विद्यालय, सेवा प्रदायक लगायतले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे विस्तृतमा उल्लेख छ । कुनै वेवसाइटका सञ्चालकले पनि बालसुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

‘आफूले सञ्चालन गरेको वेवसाइटबाट प्रकाशन तथा प्रशारण हुने सामग्री बाल दुर्व्यवहाररहित हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नु सम्बन्धित वेवसाइट सञ्चालकको दायित्व हुनेछ’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि वेवसाइट सञ्चालकले आफ्नो वेवसाइटको सञ्चालन गर्दा गोपनीयताको नीति अन्तरगत बालबालिकाको गोपनियताको प्रत्याभूति, वेवसाइट प्रयोगका सर्तमा बालबालिकाको दायित्व तथा उनीहरुको सहमति लिने प्रक्रिया समेत प्रष्टसँग देखिने गरी प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।’

कार्यविधिमा कुनै वेवसाइटले बालबालिकाको तस्वीर राख्दा वा उनीहरुको गतिविधिलाई अभिलेख गर्दा उनीहरुको गोपनीयताको प्रत्याभूति हुने गरी अभिभावकको सहमतिमा मात्र संकलन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

कार्यविधिले बालबालिकाले प्रयोग गर्ने उपकरण सुरक्षाको प्राथमिक दायित्व सम्बन्धित अभिभावकको हुने भनेको छ ।

‘कुनै पनि उपकरण आफ्ना बालबालिकालाई प्रयोग गर्न उपलब्ध गराउनुअघि त्यसलाई प्रयोग गर्ने तरिकाबारे आफ्ना बालबालिकालाई अभिमुखीकरण गर्नु सम्बन्धित अभिभावकको पनि कर्तव्य हुनेछ’, कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘कुनै उपकरण आफ्ना बालबालिकालाई प्रयोग गर्न उपलब्ध गराउनुअघि ती उपकरण जोड्ने नेटवर्कको सुरक्षा सुनिश्चित गने, फायरवाल राख्ने तथा त्यसको आवधिक रुपमा अद्यावधिक गरी सुरक्षासम्बन्धी विषयको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ ।’

आफ्ना बालबालिकाले प्रयोग गर्ने नेटवर्क सुरक्षाको प्रत्याभूति भएपछि मात्र बालबालिकालाई सूचना प्रविधिका उपकरण प्रयोग गर्न दिनुपर्ने भनिएको छ । ‘आफ्ना बालबालिकाको इन्टरनेटमा हुने गतिविधि सम्बन्धमा जानकारी राख्न अभिभावक नियन्त्रण (प्यारेन्टिङ कन्ट्रोल) सम्बन्धी सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नु अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ’, कार्यविधिमा भनिएको छ ।

बालबालिकाको इन्टरनेट प्रयोग सम्बन्धमा अनुशासन तय गरी गोपनीयता, बालबालिकाका लागि उपयुक्त वेवसाइटको पहिचान गर्ने तरिका तथा हानिकारक विषयवस्तुमा पहुँच पुग्न गएमा वा कसैले आफू लक्षित त्यस्ता सामग्री सम्प्रेषण गरे कसलाई उजुरी गर्ने भन्नेबारे पनि बालबालिकालाई जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ ।

‘आफ्ना बालबालिकाले इन्टरनेटमा हेर्ने सामग्री, त्यस्ता सामग्रीको सम्भावित जोखिमको सम्बन्धमा समय समयमा जानकारी राख्नुपर्नेछ’, कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘आफ्ना बालबालिकाले इन्टरनेट प्रयोग गर्दा आकस्मिक रुपमा आउन सक्ने तेस्रो पक्षको लिंक वा जोखिमयुक्त विज्ञापन र त्यसको सम्भावित जोखिमको बारेमा उनीहरुलाई सावधान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’

बालबालिकाले इन्टरनेट प्रयोग गर्दा भेट हुनसक्ने कुनै अपरिचित व्यक्तिसँग गर्नुपर्ने व्यवहारको सम्बन्धमा आफ्ना बालबालिकालाई अभिमुखीकरण गराउनु पनि अभिभावकको कर्तव्य हुने भनिएको छ ।

अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई इन्टरनेट प्रयोग गर्ने उपकरणमा आफ्ना वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउने, वालेट, कार्ड वा अन्य भुक्तानीका साधनहरु प्रयोग गर्न दिनु नहुने भनिएको छ । सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा दिँदा १३ वर्षमुनिका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाइने भनिएको छ । भनिएको छ, ‘१३ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाको हकमा कुनै व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्दा अनिवार्यरुपमा अभिभावकको सहमति लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

कार्यविधिमा कुनै पनि भुक्तानी सेवा प्रदायकले कुनै सेवाग्राहीको भुक्तानी सुनिश्चित गर्दा प्रयोगकर्ता बालिग रहेको पुष्टि गरेपछि मात्र भुक्तानी हुने प्रणाली अनिवार्य रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

अनलाइन बालसुरक्षा प्रणाली बनाउने

कोरोना महामारीपछि मुलुकमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अनलाइन कक्षा सञ्चालन भएपछि अधिकांश बालबालिका इन्टरनेटसँग जोडिएका छन् । तर, अनलाइनबाट आइपर्नसक्ने खतरालाई सम्बोधन गर्ने छुट्टै संयन्त्र छैन ।

‘उनीहरुलाई अभिभावकलाई भन्न कतिपय अवस्थामा डर हुन्छ, प्रहरी कहाँ सिधै जाने कुरै भएन’, बालअधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक धरेल भन्छन्, ‘त्यसैले सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर एक बहुपक्षीय अनलाइन बाल सुरक्षा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गरेका थियौं ।’

कार्यविधिमा यस्तो प्रणाली हाल सञ्चालनमा रहेको बाल हेल्पलाइन, नेपाल प्रहरीको खोजतलास सेवा, साइबर ब्यूरो लगायतसँग समन्वय हुने गरी बाल अधिकार परिषद् आफैं वा सरोकारवालासँग समन्वय गरेर सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ ।

‘यसरी सञ्चालनमा आएको बालसुरक्षा प्रणालीमार्फत जानकरीमा आएका बाल दुर्व्यवहारजन्य सामग्रीको छानबिन तथा त्यसको निषेधमा सघाउनु सेवा प्रदायकको कर्तव्य हुनेछ’, कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अनलाइनबाट दुर्व्यवहारमा परेको जानकारी प्राप्त भए राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् आफैं वा सरोकारवाला सेवा प्रदायकमार्फत तत्काल उद्दारका लागि आवश्यक काम गर्ने भनिएको छ । कार्यविधिमा बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने गरी अनलाइन बालसुरक्षा समन्वय समितिको पनि परिकल्पना गरिएको छ ।

यसमा मन्त्रालयका बालबालिका महाशाखा प्रमुख, बालअधिकार परिषद्, गृह मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण, साइबर ब्यूरो, टेलिकम सेवा प्रदायक, इन्टनेट सेवा प्रदायक र साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाको तर्फबाट कम्तिमा एक महिलासहित ३ जना सदस्य हुने भनिएको छ ।

समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा इन्टरनेटमा भेटिने बालबालिकाका लागि हानिकारक हुने अनलाइन सामग्री पहिचान भए त्यसलाई हटाउन सम्बन्धित नियामकलाई सिफारिस गर्न सक्ने भनिएको छ । ‘समन्वय समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित नियामक निकायले जारी गरेको आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित सेवा प्रदायकको कर्तव्य हुनेछ’, कार्यविधिमा भनिएको छ ।

समन्वय समितिले बाल सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर सरोकारवालासँग समन्वयमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । यसले अनलाइन बाल सुरक्षाका लागि प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने पनि भनिएको छ ।

‘समितिले अनलाइन बालसुरक्षाको अवस्था सम्बन्धमा अनुगमन, निरीक्षक र मूल्यांक गर्ने काम पनि गर्नेछ’, कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘अनलाइन बाल सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको अधिनमा रहेर पाठ्य सामग्री विकास गर्ने तथा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पनि गर्नेछ ।’

समितिले अनलाइन बाल सुरक्षाबारे कुनै कार्य गर्न आवश्यक देखे मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र र सीमा तोकेर विज्ञहरुको समिति गठन गर्नसक्ने पनि भनिएको छ ।





Source link

HamroAwaj

2022-12-31 13:07:22

Leave a Comment