दुई महामन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै देउवा पक्ष – HamroAwaj


२१ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा सभापतिको कार्यशैली र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य हो । विधान र पद्धति मिचेको आरोप हरेकजसो सभापतिले झेल्दै आएका छन् ।

ठूलो दल बनेर पनि सत्ता गुमाएको अपजस पछिल्ला दिनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले भोग्दैछन् । उनको निर्णय क्षमता माथि प्रश्न उठेको छ । तर, सभापतिको बचाउमा उनी पक्षीय नेताहरु विस्तारै खुल्न थालेका छन् । सत्ता गुम्नुमा अपजसको एक्लो भागीदार सभापति मात्रै नहुने संस्थापन पक्षको भनाइ छ ।

सभापतिको बचाउ गर्न संस्थापन पक्षले नयाँ तयारी गरेको छ । २८ पुसमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै सभापतिको बचाउ गर्ने संस्थापन पक्षको योजना छ ।

‘हस्तक्षेप किन नगरेको ?’

केन्द्रीय समिति बैठकमा कुन रुपमा प्रस्तुत हुने भन्ने तयारीका लागि देउवा पक्षका नेताहरु छलफलमा जुट्न थालिसकेका छन् । देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुको प्रदेशगत बैठक बुधबार सुरु भएको छ ।

प्रदेश १ मा देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यको बैठक बुधबार बसेको थियो । उक्त बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, महामन्त्रीद्वयले सभापतिलाई असहयोग गरेको विषय उठेको छ ।

‘पुस १६ मा दुइटा महामन्त्रीले निकालेको विज्ञप्तिको विरोध भएको छ’, देउवा पक्षीय ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘अरु बेला गुटको भेला गर्न सक्नेले गठबन्धन टुट्न लाग्दा किन गुटको भेला गरेर सभापतिलाई दबाव दिन सकेनन् ?’

महामन्त्रीलाई विधानले दिएको अधिकारमा ‘दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सभापतिलाई सहयोग पु¥याउने तथा महत्वपूर्ण विषयमा सभापतिलाई जानकारी र सुझाव दिने’ उल्लेख छ । संस्थापन पक्षका नेताहरुको बुझाइमा सभापतिलाई महामन्त्रीद्वयले विधानको यो व्यवस्था अनुसार सहयोग पुर्‍याएका छैनन् ।

सरकारबाट कांग्रेसको बहिर्गमनमा महामन्त्रीद्वयको असहयोग पनि कारण रहेको सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव बताउँछन् । देउवा पक्षीय यादवले भने, ‘अरु नेताहरु बालुवाटार गएर सल्लाह सुझाव दिएका थिए । उहाँहरु पनि गएर सुझाव किन दिनुभएन ?’

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले तत्कालिन सत्ता गठबन्धनको बैठकमा उनीहरुलाई बोलाइएको थिएन । बैठकमा बोलाए मात्रै जाने महामन्त्रीको तर्क र गठबन्धन टुट्ने अवस्था थाहा थियो भने किन हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेलको भन्ने संस्थापन पक्षको प्रश्न अहिले पार्टीभित्र वहसको बिषय छ ।

आफूलाई पनि बैठकमा सहभागी गराएको भए विकल्पमा छलफल हुने तथा पार्टीले क्षति भोग्नुनपर्ने तर्क महामन्त्री गगन थापाले गर्दै आएका छन् । सभापतिको फोनको प्रतीक्षा दिनभर गरेको थापाको भनाइ छ ।

एमालेको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने परिस्थिति बनिसकेपछि मात्रै पोखरा गएको अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको जिकिर छ । ‘म ११ गते पोखरा पुगेको हुँ । काठमाडौंमा नयाँ सरकार बन्ने टुंगो भइसकेपछि मात्रै पोखरा हिंडेको हुँ,’ शर्माले भने ।

सभापति देउवाले महामन्त्रीद्वयलाई हेपेको रुपमा संस्थापन इतरले बुझेको छ । ‘प्रधानमन्त्री निवासमा नबोलाई जान मिल्दैन’ संस्थापनइतरका नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, ‘पार्टी कार्यालय हो र ? नबोलाए पनि जान मिल्ने ?’

गठबन्धन दलकै नयाँ सरकार बन्नेमा संस्थापन पक्ष अन्तिम समयसम्म विश्वासमा थियो । त्यसको पुष्टि प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले गरेका छन् । विकल्पमा जानु नपर्ने आत्मविश्वास नेतृत्वमा रहेको तर अन्तिम समयमा माओवादीले धोका दिएको उनले बुधबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।

‘माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिएको भए अहिले घनघोर विरोध गर्नेहरु हुन्थे,’ महतले भने, ‘८९ सिट ल्याएको दलले नेतृत्व नगरेर ३२ सिट ल्याएकोलाई नेतृत्व दिने भन्नेहरु हुने थिए ।’ महतको उक्त बोली संस्थापनइतरतिर लक्षित थियो ।

लथालिंग भ्रातृ संस्थाको जिम्मेवारी

कांग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय तहमा भएका निर्णयहरुको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्ने भूमिका महामन्त्रीको हुन्छ । तर, निर्णय हुने कार्यान्वयन नहुने परम्परा छ । भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिने निर्णय केन्द्रीय समितिले दुईपटक गरिसकेको छ । गत फागुनमा १० भ्रातृ संस्थाको केन्द्रीय नेतृत्व भंग गरिएको थियो । यस बीचमा पाँच भ्रातृ संस्थाको मूल नेतृत्व मात्रै देउवाले मनोनित गरेका छन् ।

नेविसंघमा दुजाङ शेर्पा, तरुण दलमा विद्वान गुरुङ, किसान संघमा गणेश तिमिल्सिना, महिला संघमा उषा राउत र आदिवासी जनजाति संघमा ओमबहादुर घर्तीमगर अध्यक्षमा मनोनित भएका छन् ।

अध्यक्ष तोकिएपनि यी समितिले पूर्णता भने पाउन सकेका छैनन् । प्रजातन्त्र सेनानी संघ, लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ, ठाकुर समाज, भूतपूर्व सैनिक संघ लगायतको मूल नेतृत्व पनि मनोनित हुन सकेको छैन ।

भ्रातृ संस्थाले पूर्णता नपाउनुमा सभापति प्रमुख कारण रहेको इतर पक्षको बुझाइ छ । शेखर–गगन पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘तपाईंहरुको तर्फबाट २/४ जनाको नाम दिनुस् भन्छन् । हेपे जस्तो गरी नाम मागेर कसरी सहमति हुन्छ ?’ अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता सभापति देउवा भएकाले महामन्त्रीले चाहेर पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको संस्थापन इतर पक्षको दाबी छ ।

युवा पुस्ताबाट दुई महामन्त्री निर्वाचित हुँदा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरु वैधानिक रुपमा परिचालित हुने अपेक्षा कांग्रेसमा थियो । नियमित अधिवेशन गर्न नसकेका भ्रातृ संस्थालाई दुई महामन्त्रीकै बलमा भंग गरियो । नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेर हद कायम गरियो । ‘निर्णयको कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी महामन्त्रीमा हुन्छ । नेविसंघको राजनीति गर्दै आएका उहाँहरु महामन्त्री हुँदा भ्रातृ संस्थाको यस्तो हालत छ’, देउवा पक्षीय नेता भन्छन् ।

पार्टीको संगठन संरचना, क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने मूल दायित्व महामन्त्रीमा हुन्छ । पार्टीलाई गतिशील बनाउने अवयवका रुपमा रहेका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था निष्क्रिय रहेपनि कांग्रेस गतिशील हुन नसकेको चिन्ता पार्टीभित्र छ ।

पार्टी विधानले निर्णयको सर्वाधिकार सभापतिलाई दिएकाले कतिपय विषय कार्यान्वयन नभई अड्किएको महामन्त्री थापाको बुझाइ छ । विधानसम्मत कार्य नहुँदा मातहतका कार्यसमितिलाई पूर्ण रुपमा परिचालन गर्न नसकिरहेको अप्ठ्यारो उनले सुनाए ।

‘तलका समितिलाई पूर्णता दिन पहिले हामीले पत्राचार गर्‍यौं । अहिले उनीहरुले प्रश्न गरे । पहिले केन्द्रको कमिटी पू्र्ण गर्नुुस् भनी तलबाटै भन्ने स्थिति आएको छ,’ थापाले भने ।

‘निर्णय अनुमोदन गराउने तदरुकता देखिएन’

कार्यसम्पादन समितिबाट भएका निर्णय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउन महामन्त्रीद्वयले सक्रियता नलिएको गुनासो पार्टीभित्र छ । गठबन्धनमा भागवण्डा, सिट निर्धारण, टिकट वितरण, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने लगायतका निर्णय कार्यसम्पादन समितिबाट भएका थिए ।

‘कार्यसम्पादन समितिको निर्णय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गरिएन । गठबन्धनको औचित्य पनि पुष्टि भएन’, केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर भन्छन्, ‘यो विषय केन्द्रीय समितिमा पनि उठ्छ ।’

चुनावका क्रममा देउवा पक्षको दुई महामन्त्रीसँग सर्वाधिक असन्तुष्टि हुनुमा महामन्त्रीद्वयले एक अर्कालाई मत माग्नुमा देखिएको थियो । महामन्त्री व्यक्ति नभएर संस्था भएकाले एक अर्कालाई मात्रै मत माग्न नहुने तर्क संस्थापन पक्षको छ ।

‘गगनले विश्वलाई र विश्वले गगनलाई मात्रै मत माग्नुभयो । कांग्रेसबाट उहाँ दुई मात्रै चुनाव लडेको हो र ?’ देउवा पक्षीय एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेसबाट उहाँ दुईजनाले मात्रै जिते हुने जस्तो व्यवहार गर्नुभयो । संस्थागत पद्धति भएन । यसको स्पष्टीकरण त केन्द्रीय सदस्यले खोज्छन् नि ।’

विधान अनुसार ससंदीय वोर्ड गठन नगरी टिकट वितरण गरिएको प्रश्न पनि महामन्त्रीद्वय विरुद्ध उठाइँदैछ । हुन पनि विधान अनुसार २५ सदस्यीय बोर्डले टिकट वितरण गर्ने अधिकार राख्दछ । कांग्रेसमा बोर्ड गठन नगरी टिकट वितरण गरिएको थियो ।

पदाधिकारीबाहेक थप एक जना रामचन्द्र पौडेललाई राखेर टिकट वितरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको टिकट वितरणमा देउवा निकटका केही नेताहरुलाई समेत टिकट वितरणमा सहभागी गराइएको थियो । विधान अनुसारको संसदीय बोर्ड बनाउन दुई महामन्त्रीले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह नगरेको विषय उठाउने तयारी छ ।

‘मत घटेको जिम्मेवारी’

प्रत्यक्षमा कांग्रेसको सिट बढेपनि समानुपातिकमा यस पटक मत खस्केको छ । युवा पुस्ताका महामन्त्री हुँदा समेत समानुपातिक मत घट्नुको जिम्मेवारी उनीहरुले पनि लिनुपर्ने संस्थापन पक्षका नेताहरु बताउँछन् ।

प्रतिनिधि सभातर्फ कांग्रेसले यसपटक २७ लाख १५ हजार २२५ मत पाएको छ । २०७४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको कांग्रेसले समानुपातिक तर्फ ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत प्राप्त गरेको थियो । समानुपातिकमा कांग्रेसको यसपटक ८ सिट घटेको छ ।

‘युवा अनुहार महामन्त्रीमा हुँदा पनि कांग्रेसको भोट घटेको छ । वैकल्पिक नेतृत्व छ भनेर महामन्त्रीहरुले बुझाउन सक्नुभएन । विश्वास जागेको मतदातामा देखिएन,’ देउवा पक्षका ती नेता भन्छन् ।

दुई महामन्त्रीको १६ पुसको वक्तव्यमा पनि प्रश्न उठाउने तयारी छ । ‘नीति महाधिवेशन गरी पार्टीको नीति योजना र कार्यक्रम तय गर्ने काम अविलम्ब गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने महामन्त्रीद्वयको माग थियो । कार्यान्वयन गर्ने तहमा भएका व्यक्तिहरुले वक्तव्य निकालेर नीति महाधिवेशनको माग गर्नु गलत भएको बताउँँछन्, संस्थापन पक्षका नेताहरु ।

उनीहरुमध्ये एक पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि भन्छन्, ‘कुनै पनि पदाधिकारीले पार्टी सभापतिको अनुमति नलिई यस्तो विज्ञप्ति निकाल्नु हुन्न ।’ पार्टी सभापतिलाई भेटेर भन्नुपर्ने विषयमा वक्तव्य निकाल्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी ‘नीति महाधिवेशन अविलम्ब गर्नुपर्नेछ’ भन्ने वक्तव्यले महामन्त्रीद्वयले कहाँ गल्ती गरे ? भन्ने प्रतिवाद गर्ने संस्थापनइतरका नेताहरु बताउँछन् । ‘नीति महाधिवेशन गर्छौं भनिएको हो । सभापतिलाई नीति महाधिवेशन गर्ने माग कहाँ गरिएको छ ?’ गगन–विश्व निकट एक नेता भन्छन् ।

केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने विधानको व्यवस्था छ । महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने अधिकार छ । कार्यालय प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नभएको संस्थापन पक्षको भनाइ छ । उता महामन्त्रीद्वयले कार्यालय सञ्चालनको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको संस्थापनइतरका नेताहरु बताउँछन् ।





Source link

HamroAwaj

2023-01-05 21:04:33

Leave a Comment