चुनौतीपूर्ण सरकारी वित्त व्यवस्थापन – HamroAwaj


नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संघीय परिवेशमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भई संघमा नयाँ सरकार बनेको छ भने प्रदेशमा सरकारहरू बन्ने क्रममा रहेका छन् । केन्द्रीय सरकारले पनि विश्वासको मत र पूर्णता पाउन बाँकी नै रहेको छ ।

संघीय परिवेशमा केन्द्रीय र प्रदेश सरकारहरूले पाँच वर्षको पहिलो कार्यकाल बिताइसकेका छन् । दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदै गर्दा भने सरकारी वित्त स्थिति दबावमा परेको छ । यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्म सरकारको राजस्व परिचालन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१ प्रतिशतले घटेर रु.३२७ अर्ब रहेको छ । सोही अवधिमा सरकारको कुल खर्च १२ प्रतिशतले बढेर रु.४३५ अर्ब भएको छ ।

सो समयमा रु.२७ अर्बको अन्य प्राप्ति र रु.३ अर्बको वैदेशिक अनुदान जोड्दा पनि वित्तीय स्रोत रु.७७ अर्ब अपुग भएको छ जसलाई आन्तरिक र वैदेशिक ऋणबाट पूरा गरिएको छ । केन्द्रीय सरकारले लामो समयपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अधिविकर्ष लिनु परेको स्थिति छ । यसरी सरकार अहिले खर्चको लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको दबावमा परेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारको खर्च आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३९ प्रतिशत र २०७४/७५ मा ३० प्रतिशतले बढेको थियो । सो वर्षहरूमा राजस्व परिचालन २६ र १८ प्रतिशतले भएको थियो । सो वर्षहरूमा सरकारी खर्च उल्लेख्य रूपमा बढे पनि चालु खर्च राजस्व परिचालन भन्दा कमै थियो ।

कोरोना सुरु भएको वर्ष २०७६÷७७ मा सरकारको खर्च १.२ प्रतिशतले घटे पनि अन्य आर्थिक वर्षहरूको वृद्धिदर सामान्य एक अंकमा रहेको थियो । तर राजस्व परिचालन भने २०७५÷७६ देखि २०७८÷७९ सम्म औसत १३ प्रतिशतले बढेको थियो । यसरी संघीयता कार्यान्वयनसँगै राजस्व परिचालन सन्तोषजनक रहेकोले सरकारी ऋण केही बढे पनि सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा खासै दबाव परेको थिएन ।

हाम्रो राजस्व आयातमुखी रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह बढेसँगै आयात बढ्ने र यससँगै राजस्व परिचालन पनि बढ्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षहरू २०७७÷७८ र २०७८÷७९ मा २९ र २५ प्रतिशत जतिले आयात बढ्दा राजस्व संकलन पनि १६ र १४ प्रतिशतले बढेको थियो ।

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको उच्च आयातले गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष चालु खाता घाटाका साथै शोधनान्तर घाटा पनि बढ्यो । २०७८÷७९ मा शोधनान्तर घाटा २५५ अर्ब रहन पुग्यो र सो बराबरको विदेशी मुद्राको संचिति घट्यो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा शोधनान्तर घाटा बढेर विदेशी विनिमय संचिति तीव्रदरमा घटिरहेकोले आयात नियन्त्रण गर्न प्रतितपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्‍यो भने २०७९ वैशाखतिर नेपाल सरकारले १० वटा वस्तुहरूको आयातमा नै प्रतिबन्ध लगायो ।

शोधनान्तर घाटा सुधार गर्दै विदेशी विनिमय संचिति बचाउन आयात कम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । साथै, शोधनान्तर घाटाले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम भई ब्याजदर बढेको र कर्जा प्रवाह कम भएको अवस्थामा माग कमी आयात कम हुने अवस्था चालु वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नै स्पष्ट देखिएको थियो ।

आउने वर्ष आयात घट्ने तथा बाह्य स्थिरताको लागि यसलाई घटाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको स्थिति देख्दादेख्दै पनि चालु वर्ष २०७९/८० को बजेटमा राजस्व उठाउने लक्ष्य संशोधित अनुमान भन्दा करिब २२ प्रतिशतले बढाएर राखियो । अर्कोतर्फ सरकारको बजेटको आकार करिब २४ प्रतिशतले बढाएर रु.१७९४ अर्ब पुर्‍याइयो ।

चुनावी वर्ष रहेकोले निर्वाचनको लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छँदै थियो तर चुनावलाई लक्षित गरेर महत्वाकांक्षी बजेट ल्याइयो । महत्वाकांक्षी परियोजनाहरू मात्र होइन अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि सामान्य अवस्थामा जस्तो गरी बजेट ल्याइयो ।

त्यसमा पनि कर्मचारीहरूको तलब १५ प्रतिशतले बढाउनुको अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट ६८ वर्ष बनाइयो । यसले गर्दा चालु वर्षको चालु बजेट गत वर्षको संशोधित अनुमान भन्दा ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्नु पर्‍यो ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि तलब भत्ता, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षाका लागि रु.४४० अर्ब छुट्याइएको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट भन्दा करिब २१ प्रतिशतले बढी हो । यो रकम चालु खर्च बजेटको ५८ प्रतिशत हो । चालु वर्ष पारिश्रमिक र सुविधाको बजेट ३१ प्रतिशतले बढाइएको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि मात्र रु.१३२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट घाटा पूरा गर्न रु.२४२ अर्बको वैदेशिक ऋणको अतिरिक्त चालु आर्थिक वर्षको बजेटले रु.२५६ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । २०७९ पुससम्म रु.३० अर्ब जति आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावले गर्दा ब्याजदरहरू बढेकोले सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर पनि करिब १२ प्रतिशत पुगेको स्थिति छ । यसले गर्दा सरकारलाई आन्तरिक ऋणको ब्याजदरको भार उल्लेख्य बढ्न गएको छ ।

आर्थिक गतिविधि बढी आर्थिक वृद्धिदर नबढेसम्म राजस्व परिचालन दिगो रूपमा बढ्न सक्दैन । वैदेशिक सहयोग पनि हामीलाई चाहिए जति सधैं आउँछ भन्ने छैन । पछिल्लो समय वैदेशिक सहयोगमा अनुदान भन्दा ऋणको अंश बढी छ ।

नेपाली रुपैयाँको अमेरिकी डलरसँग भइरहने अवमूल्यनले वैदेशिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीको भार पनि वर्षेनि बढ्दैछ । नेपालको सार्वजनिक ऋणको अंश अहिलेसम्म त्यति उच्च नरहे पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा सार्वजनिक ऋणको अंश कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशतबाट बढेर ४१ प्रतिशत पुगेको छ ।

सो अवधिमा रु.७ अर्बबाट करिब ३ गुणा बढेर रु.२० अर्ब पुगेको छ । यसले गर्दा वर्षेनि ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा पनि उल्लेख्य बजेट छुट्याउनुपर्ने भएको छ । चालु वर्ष पनि सरकारको ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीको लागि करिब रु.२ खर्ब छुट्याइएको छ ।

राजस्व परिचालन कमजोर रहने अवस्थामा सरकारले आफ्नो खर्च कम र गर्नैपर्ने खर्च पनि सही ठाउँमा विवेकशील ढंगले गर्नुपर्दछ । एकातर्फ तीन तहको सरकारको संघीय व्यवस्थाले साधारण खर्च बढाएको छ, वडा सदस्यसम्मलाई तलब दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ संघीय व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको उत्पादन बढाएर आर्थिक वृद्धि बढाउन पहिल्लो कार्यकालमा खासै सकेन । संघीय व्यवस्था भए पनि अझै सानातिना कामहरू केन्द्रमा नै रहेका छन् । कार्यभार बमोजिम कर्मचारीहरूको समायोजन हुनसकेको छैन । त्यसैले कामहरू दोहोरिएका र दोहोरो खर्च भइरहेको छ ।

संविधानले समावेशिता र मौलिक अधिकारको लागि धेरै खाले संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । यस्ता संरचना अहिलेसम्म परिलक्षित प्रतिफल नदिने तर साधारण प्रकृतिको खर्च भने बढाउने खालका रहेका छन् ।

अर्थतन्त्रको उत्पादन बढाउन सहयोग पुर्‍याउने पूँजीगत खर्च यसै पनि कम र भएको खर्च पनि सही ढंगले हुनसकेको छैन । प्रतिफल दिने आयोजना छनोट भई समयमा निर्माण सम्पन्न हुने गरेका छैनन् । बनेका भौतिक पूर्वाधारमा भएको लगानीको प्रतिफल न्यून हुँदा नै नेपालको वृद्धिदर खासै बढ्न सकेको छैन । थुप्रै पूर्वाधारका आयोजना अलपत्र रहेका छन् ।

अहिले भर्खर मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा प्रदेश र संघमा कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको बहुमत नहुँदा गठबन्धन र सहकार्यको विकल्प छैन । तर, गठबन्धनको नाममा अनावश्यक ठूला आकारका सरकारहरू बनाउने हो भने चालु प्रकृतिका खर्चहरू मात्र बढ्नेछ । यसले सरकारी खर्च व्यवस्थापन थप जटिल बनाउनेछ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र, भूगोल र जनसंख्यालाई हेर्दा यसै पनि संघ र प्रदेशमा जनप्रतिनिधिको संख्या उच्च छ । सभासदहरूको मुख्य कार्य ऐन–कानुन बनाउने र सरकारको काम-कारबाहीहरूको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्नेमा सो अनुसार पहिलो कार्यकालमा प्रभावकारी काम हुनसकेको पाइँदैन । यसले गर्दा प्रदेश सरकारको औचित्य माथि नै प्रश्न उठेको छ ।

नयाँ सरकारहरूले वित्तीय स्रोत परिचालनलाई मध्यनजर राखेर खर्च व्यवस्थापन नगर्ने हो भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र सुरक्षा भत्ता बाँड्न पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । त्यस्तै सरकारले ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीको लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यसतर्फ समृद्धिको सपना बाँडेर निर्वाचित सबै सभासद र सम्बन्धित राजनैतिक पार्टीहरूले ध्यान दिनुपर्ने जरूरी छ । सरकारको आयभन्दा खर्च बढी भएर सरकारी ऋण बढ्दै गएर सरकारी वित्त व्यवस्थापन बिग्रियो भने समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व खल्बल्याउने हुन्छ जसले गर्दा आर्थिक संकट समेत आउन सक्छ ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रदेश योजना आयोग लुम्बिनीका संस्थापक उपाध्यक्ष हुन् । लेखमा उल्लिखित विचारहरू उनका निजी हुन् ।)





Source link

HamroAwaj

2023-01-08 16:14:13

Leave a Comment