आलंकारिक राष्ट्रपति पद किन तानातानमा छ ? – HamroAwaj


बिहीबार सभामुख पदको निर्वाचन भइसकेपछि अबको ध्यान राष्ट्रपतिमा केन्दि्रत छ । जबकि राष्ट्रपति पद कार्यकारी होइन । संविधान र संघीय कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।

मन्त्रिपरिषदको सम्मतिबाट प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस बमोजिम मात्रै काम गर्नुपर्ने भनेर संविधानमा लेखिएको छ । संविधानमा ‘राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण पनि संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।

मुलुकमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पद छ । जनताले प्रत्यक्ष चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संसद र त्यसको नेतृत्वमा सभामुखको व्यवस्था छ । स्वतन्त्र न्यायालयको आफ्नै संरचना र नेतृत्व छ । आफ्नो काम गर्न संवैधानिक अंगहरू छन् ।

तर, नयाँ संविधान निर्माणपछिको दोस्रो आम निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म सरकार निर्माण र सत्ता भागबण्डाको केन्द्रमा राष्ट्रपति पद पनि देखिन थालेको छ । अनि आन्तरिक मात्रै होइन, बाहृय शक्तिहरू पनि राष्ट्रपति पदलाई महत्व दिन थालेका छन् ।

आखिर राजनीतिक दल र बाहृय शक्तिहरूले समेत आलंकारिक राष्ट्रपति पदलाई किन यति धेरै महत्व दिन थालेका हुन् ? संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) अन्तर्गतको सुशासन कार्यक्रमका सल्लाहकार समेत रहेका विश्लेषक डा.अंगराज तिमिल्सिना यसलाई संवैधानिक संस्थाहरूमा बढ्दो दलीयकरणको नमूनाको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् ।

‘राष्ट्रपति पद आलंकारिक हो, तर दलहरूलाई त्यही नभई भएको छैन । अहिलेसम्मका राष्ट्रपतिहरूले निर्वाह गरेको भूमिका र त्यसबाट फाइदा/बेफाइदाको हिसाबकिताब गर्ने मानसिकता नै यसको मुख्य कारण हो’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति मात्रै नभएर संसदमा सभामुख, अदालतमा प्रधानन्यायाधीश, अख्तियारमा प्रमुख पनि आफ्नै मान्छे चाहिन्छ भनेर दलहरू मरिमेट्नु प्रमुख संवैधानिक संस्थाहरूमा अति दलीयकरण भएको र त्यसले सुशासनको चक्रलाई खलबल्याइसक्यो भन्ने प्रमाण हो ।’

४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदै सुरु भएको दौडधुपको परिणाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका दलहरूको सत्ता समीकरण भत्कियो । यसले निर्वाचनमा पहिलो दल भएर पनि कांग्रेसले प्रदेशदेखि संघसम्म सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमायो । तेस्रो दल हुँदाहुँदै पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री र दोस्रो नेकपा एमालेले सभामुख पाइसकेको छ ।

अब राष्ट्रपति पद कसले हत्याउने भन्ने नयाँ खेल सुरु भएको छ । नयाँ समीकरण बनेपछि पनि कांग्रेसले अर्को गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विश्वासको मत दिएर आफूलाई राष्ट्रपति पदको दौडमा कायमै राखेको जनाउ दिएको छ । नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धनको मूल शर्त नै राष्ट्रपति र सभामुख पद आफूले लिने भनेर माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको छ ।

अध्येता भास्कर गौतम अहिलेसम्मका राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण संवैधानिक हिसाबले आलंकारिक पद भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यकारी जस्तो हुँदा दलहरू यो पदका लागि हानथाप गरिरहेको बताउँछन् ।

‘आलंकारिक पद हुँदा प्रतिष्ठाको मात्रै कुरा हुन्थ्यो, तर अहिले व्यवहारमा कार्यकारी जस्तो भयो । अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने पद भयो, अनि हानाथाप सुरु भयो’, गौतमको भनाइ छ ।

जहिल्यै छिनाझपटी

तर सुरुदेखि नै यो पदमा छिनाझपटी भएको विगतले देखाउँछ । संविधानसभाको पहिलो चुनाव हुनुअघिसम्म माओवादीले कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिइरहेको थियो । २८ चैत २०६४ मा भएको चुनावमा पहिलो दल बनेपछि माओवादीले बोली फेर्‍यो । एमालेले पनि संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाललाई उम्मेदवार बनाउन पहल थालेको थियो ।

तर दलहरूबीच सर्वसम्मतिको प्रयास असफल भइरहृयो र राष्ट्रपति चयन तथा सरकार गठनको प्रक्रिया दुई महिना ढिलो भयो । कोइरालालाई नमान्ने र आफू पनि हुन नसक्ने भएपछि माओवादीले पार्टीभन्दा बाहिरबाट नामहरू प्रस्ताव गरेको थियो । रामराजाप्रसाद सिंह, नरबहादुर कर्माचार्य, पद्मरत्न तुलाधर, सहाना प्रधान र देवेन्ऽराज पाण्डे लगायतका नामहरू त्यसबेला चर्चामा थिए ।

सहमति नजुटेपछि अन्तरिम संविधान नै संशोधन गरेर बहुमतबाट राष्ट्रपति चयन गर्न सकिने व्यवस्था दलहरूले गरे । त्यसपछि माओवादीले रामराजाप्रसाद सिंह, कांग्रेसले डा. रामवरण यादव र एमालेले रामपि्रत पासवानलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो । भित्रभित्र आफैं राष्ट्रपति हुन प्रयास गरिरहेका दलका शीर्ष नेताहरूले अन्ततः मधेशका उम्मेदवार उठाए ।

४ साउन २०६५ मा भएको निर्वाचनले राष्ट्रपतिको टुंगो लगाउन सकेन । दोस्रोपटक ६ साउनमा पुनः चुनाव भएपछि कांग्रेस उम्मेदवार डा. रामवरण यादव विजयी भए । यादवले ८ साउनमा राष्ट्रपतिको शपथ लिए । निरन्तर ७ वर्षसम्म राष्ट्रपति बनेका यादवले २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि ११ कात्तिकमा राजिनामा दिए ।

दोस्रो राष्ट्रपति चयनमा पनि दल र नेताहरू बीचको खिचातानी रोकिएन । कांग्रेसले तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति उठाउने भने पनि उनी स्वयंले प्रधानमन्त्री बन्ने बताएपछि एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बन्यो । एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई उठाउने निर्णय स्थायी समितिले गर्‍यो ।

कांग्रेसले भने राष्ट्रपतिमा कुलबहादुर गुरुङलाई उठायो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायण महर्जनले पनि राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएका थिए । एमाले र माओवादी गठबन्धनकी उम्मेदवार भण्डारी विजयी भइन् ।

दुई वर्ष पदमा रहेपछि २०७४ मा आम निर्वाचन भएसँगै उनको कार्यकाल सकियो । त्यसपछि २९ फागुन २०७४ मा भएको निर्वाचन पछि उनी पुनः एमाले र माओवादीकै उम्मेदवारका रूपमा दोहोरिइन् । त्यतिबेला नेता झलनाथ खनालले समेत रुचि राखेका थिए । कांग्रेसले कुमारी लक्ष्मी राईलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । भण्डारीले जितेपछि उनी पाँच वर्ष राष्ट्रपति बनिन् ।

दलीय द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राष्ट्रपति पद

देउवा सरकारले सिफारिस गरेका तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई समेत राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिनन् ।  तर, ३ फागुनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि ८ फागुनमा मन्त्रिपरिषदले उक्त सिफारिस खारेज गरेर युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला राई पौडेललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्‍यो । त्यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आयो

४ मंसिर २०७९ मा निर्वाचन हुनु अघिदेखि नै चुनावी गठबन्धन कोसँग भन्ने विषयमा चलेका छलफलबाटै राष्ट्रपति पदको कार्ड वितरण हुन थालिसकेको थियो । जसको पहिलो पात्र थिए, एकीकृत समाजवादीका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल ।

जबकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसअघि नै पार्टीको चौधौं महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति पदको लोभ देखाइसकेका थिए । यही मेसोमा महाधिवेशनमा देउवालाई सघाएका पौडेलले त्यसपछि पार्टीभित्रका कुनै विवादमा पनि कित्ता फेरेनन् ।

पौडेलले देउवालाई यति ढुक्क भएर साथ दिइरहेका थिए कि बालुवाटारबाट प्रचण्डले ‘गठबन्धन यहींसम्म भयो’ भनेर बालकोट हिंडेपछि उनले दिएको प्रतिक्रियामा पनि त्यो अभिव्यक्त भयो । ‘सबै सकियो, लोकतन्त्र खतरामा पर्‍यो’ पौडेलले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री नबनाएर प्रचण्डलाई धोका भएको समेत भनेका थिए । त्यसको अन्तर्य सम्भवतः राष्ट्रपति पद आफूबाट टाढिएको उनको बुझाइ थियो ।

यसअघि महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउन पनि दौडधुप चलेको थियो । त्यसअघि केही पूर्व न्यायाधीश, केही स्वतन्त्र व्यक्ति अनि प्रतिष्ठित नेेत्ररोग विशेषज्ञ सन्दुक रुइतसमेतको नाममा चर्चा चलेको थियो । यसमध्ये कति नाम स्वाभाविक रूपमा चर्चामा आएका थिए भने कति योजनाबद्ध रूपमा चर्चामा ल्याइएका पनि थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि केही नेताहरूलाई राष्ट्रपतिको सपना देखाइएको थियो । अझ तत्कालीन गठबन्धनभित्र देउवा कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री नछोड्ने मनस्थितिमा पुगेपछि त माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका केही नेताले यस विषयमा छलफल थालेका थिए । माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र जयपुरी घर्ती राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा ल्याइएका नाम थिए । त्यो चर्चा लामो समय टिकेन ।

जब प्रचण्डले गठबन्धन तोडेर एमालेलगायतका दलसँगको सहकार्य गरे त्यसपछि राष्ट्रपति पद वितरणको काम एमालेमा सुरु भयो । त्यसको सुरुवात पार्टी विभाजन गरेर गएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबाट सुरु भयो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली निकट केही नेताहरू नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेरै गठबन्धनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति पदको ‘अफर’ गरेका थिए । ओली-नेपाल इख चुलिएको त्यो परिस्थितिमा त्यो ‘अफर’ अघि बढेन ।

अहिले एमालेभित्रै केही प्रभावशाली नेताहरूको नाम राष्ट्रपतिमा चर्चा हुन थालेको छ । चर्चामा अगाडि छन्- पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र पूर्व सभामुख तथा संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहिसकेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ ।

त्यस्तै एमालेभित्रका अन्य नेताहरू उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र गोमा देवकोटाको नाम पनि चर्चामा छ । तर, एमालेबाट राष्ट्रपति बन्न नेतृत्वको अर्थात् ओलीको विश्वास जितेको व्यक्ति हुनु अनिवार्य छ । हालसम्म ओलीले कतै संकेत नगरेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् ।

दुई राष्ट्रपति उही व्यवहार

पछिल्लो १५ वर्षमा मुलुकले दुईजना राष्ट्रपति व्यहोर्‍यो । डा. रामवरण यादव २०६५ देखि २०७२ सम्म र विद्यादेवी भण्डारी २०७२ देखि हालसम्म गरी बराबरी जसो समय राष्ट्रपति बने ।

दुवै राष्ट्रपतिका कार्यकालहरू हेर्दा आलंकारिक भन्न मिल्ने देखिएन । पहिलो राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु भएको नौ महिना नपुग्दै सुरु भएको विवाद दोस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म निरन्तर रहृयो ।

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण ‘दुवै राष्ट्रपतिका कार्यकालले मुलुकमा द्वैध शासनको झल्को दिएको’ विश्लेषण गर्छन् । ‘राष्ट्रपति सक्रिय भूमिकामा देखिन थाले’ कर्ण भन्छन्, ‘यस्तो खालको ‘कि पावर’ देखेर सबैलाई अब आउने राष्ट्रपतिले पनि यस्तो काम गर्न पाउँछ भन्ने लाग्न थालेकोले यसको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।’

हुन पनि प्रथम राष्ट्रपति यादवको कार्यकाल सुरु भएको नौ महिनामा नै यसको झल्को देखिएको थियो । अन्तरिम संविधानले उनलाई जे-जति अधिकार दिएको थियो, ती प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा कि अन्य अधिकारप्राप्त संवैधानिक अंगको सल्लाहमा गर्नुपर्ने थियो । तर, उनले अतिरिक्त सक्रियता देखाए र विवाद निम्तियो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २० वैशाख २०६६ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, संवैधानिक भूमिकाका राष्ट्रपति यादवले आफ्नै सल्लाहकार रहेको मन्त्रिपरिषदका प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई रोके ।

प्रचण्ड मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय सही थियो वा गलत छुट्टै बहसको विषय हुनसक्थ्यो । तर, मन्त्रिपरिषदले पठाएको निर्णय रोकेर राष्ट्रपति यादवले सेनापति कटवाललाई थमौती पत्र पठाइदिए । संसदमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलिपल्टै राजिनामा दिएका थिए ।

आलंकारिक राष्ट्रपतिको निर्णयका कारण कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नु परेको असर त्यसपछि पनि शीतलनिवास र सिंहदरबारबीच पटक-पटक देखिने गरेको छ । हुँदाहुँदा संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक र मन्त्रिपरिषदले जारी गर्न पठाएको अध्यादेश समेत रोक्ने काम गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले यादवलाई पनि जितिन् ।

यादवले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पठाएको अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका थिए । कांग्रेसको असहमति हुँदाहुँदै पनि पठाइएको उक्त अध्यादेश यादवले अस्वीकार गरेका थिए । यसपछि बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रपति यादवले सात बुँदे निर्देशन नै थमाएका थिए ।

निर्देशनमा संविधान निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नेदेखि सुशासन कायम, महँगी नियन्त्रण गर्नेसम्मका विषयहरू थिए । तत्कालीन एमाले सचिव विष्णु पौडेलले ‘राष्ट्रपतिको निर्देशनमा राजाका अधिकारको झल्को आएको’ भनेर सदनमै त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

त्यसैले होला राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर एकपटक संसदीय अनुमोदनको बहस पनि भएको थियो । पहिलो संविधानसभा भंग भएर दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि केही दलहरूले राष्ट्रपति नयाँ सदनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रस्ताव नै राखेका थिए । त्यसबेला एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदमा ‘यो संसदले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई चिन्दैन’ समेत भनेका थिए ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा पनि राष्ट्रपति संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख थियो । तर, राष्ट्रपति यादवले संसदबाट अनुमोदन हुन अस्वीकार मात्रै गरेनन्, त्यसको विरोध पनि गरे । यसबाट पनि राष्ट्रपति पद ‘त्यति कमजोर होइन’ भन्ने भाष्य स्थापित हुन बल पुग्यो ।

राष्ट्रपति भण्डारीमा पनि त्यसको धङधङी रहृयो । २०७४ जेठदेखि फागुनसम्म देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखेर ६ कात्तिकमा ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४’ राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

चुनावपछि ठूलो दल बन्ने अपेक्षा राखेको एमालेले त्यसको विरोध गरेपछि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा महिनौं रोकियो । एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट चुनाव भए राष्ट्रिय सभामा आफूलाई घाटा हुने एमालेको बुझाइ थियो । पछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभए ठूलो दल बनेको एमालेले सत्ता सम्हाल्नै नपाउने परिस्थिति बनेपछि भने लगत्तै १४ पुसमा अध्यादेश जारी भयो ।

त्यति मात्रै होइन, देउवा सरकारले सिफारिस गरेका तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई समेत राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिनन् । २६ माघ २०७४ मा बसेको देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय सभाका लागि गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले चीनबाट प्रकाशित हुने ग्लोबल टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिएर बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा आफ्नै सरकारको उदासीनतालाई लिएर प्रश्न उठाएकी थिइन् । साथै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति नहुँदा नहुँदै चीनले ल्याएको सुरक्षा रणनीति जीएसआईको सम्मेलनमा समेत सहभागी भएको आरोप सरकारी निकायले नै लगाएका थिए

तर, ३ फागुनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि ८ फागुनमा मन्त्रिपरिषदले उक्त सिफारिस खारेज गरेर युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला राई पौडेललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्‍यो । त्यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आयो ।

त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल सदर गरिन् । ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरे, भण्डारीले त्यसलाई तत्काल सदर गरेकी थिइन् । तर, गएको २ भदौ २०७९ मा उनले संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन् । १५ दिन ‘होल्ड’ गरेर उक्त विधेयक सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

यस्ता उदाहरणबाट राष्ट्रपतिले आफूलाई संवैधानिक भन्दा पनि दलीय स्वार्थको भूमिकामा कार्यकारी अधिकारसहित प्रस्तुत हुन खोजेको देखिन्छ । जसले गर्दा अब पनि शक्तिकेन्द्रहरूको नजरमा पर्न थालेको छ राष्ट्रपति पद । प्रथम राष्ट्रपति यादवका सञ्चार विज्ञ रहेका पत्रकार राजेन्द्र दाहाल यसमा दलहरूको भूमिका जिम्मेवार रहेको बताउँछन् ।

‘हाम्रा राजनीतिक दल र सत्तामा बस्नेहरूले त्यो भूमिकाबाट राष्ट्रपतिलाई अगाडि बढाएर कहिले संविधानको संरक्षक त कहिले संविधानको व्याख्याता जस्तो बनाए’ दाहाल भन्छन्, ‘आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल संविधानको व्याख्या गर्दै, त्यसमा राष्ट्रपतिबाट ठप्पा लगाउने काम दल र तिनका नेताबाट भयो । यसो गर्दै जाँदा राष्ट्रपति भन्ने पद विशुद्ध संवैधानिक मात्रै नरहेर अत्यन्तै शक्तिशाली पद बन्न पुगेको देखिन्छ ।’

पार्टी राजनीतिमा पनि भूमिका

संवैधानिक रूपमा मात्रै होइन पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा पनि यो पदको सदुपयोग/दुरुपयोग हँुदै आएको छ । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि यादव कांग्रेस महामन्त्री थिए । २०६७ मा कांग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशन हुँदै गर्दा उनी राष्ट्रपति पदमा थिए र संविधानतः कुनै पनि दलमा थिएनन् ।

तर, यादवले महाधिवेशन सुरु भएसँगै सक्रियता देखाए । मधेशका कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग सभापतिका उम्मेदवार सुशील कोइरालाको पक्षमा भोट समेत मागेका थिए । भण्डारीले पनि त्यसको निरन्तरता दिइन् ।

२०७४ को निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि उनको भूमिका यति धेरै बढ्यो कि नेताहरू पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बैठक बस्न जानुअघि ‘राष्ट्रपतिले खाना खान बोलाउनुभएको छ’ भनेर शीतलनिवास छिर्थे ।

संसद विघटनपछि नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि उनले त्यो रफ्तारलाई थप बढाएकी थिइन् । अध्यक्ष ओलीसँग नियमित भेट गरिरहने भण्डारीले शीतलनिवासमा प्रचण्ड, नेपाल र खनाललाई बोलाएर सामूहिक भेट समेत गरेकी थिइन् । पार्टी विवाद मिलाएर नेकपाको एकता कायम राख्ने उनको प्रयास माथि त्यसबेला चर्को आलोचना भएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अनुकूलतालाई लिएर गरेका निर्णयमध्ये अर्को एउटा रोचक घटना छ । ३० मंसिर २०७७ बिहान तत्कालीन प्रम ओलीले बोलाएको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नगएपछि बेलुका ५ बजेका लागि अर्को बैठक बोलाइयो । तर अर्को बैठक बस्नु अगावै मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न बहुमत सदस्य भए पुग्ने अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले दिउँसै जारी गरिदिइन् ।

पछि सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेको बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्ऽशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको बैठकले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको खुल्यो ।

तर त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् १ पुसमा नेकपाका ८३ जना सांसदहरूको हस्ताक्षर बोकेर प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनका लागि समावेदन दिन शीतलनिवास पुगेका भीम रावल र पम्फा भुसाल ६ घण्टा बसेर त्यसै फर्किएका थिए ।

संविधानअनुसार उक्त पत्र दर्ता गर्नुपर्थ्यो र त्यसको १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइनुपर्ने थियो । तर, उनले ओलीको प्रतिकूलतालाई ख्याल गरेर त्यसो गरिनन् । राष्ट्रपतिले सोही अध्यादेश २१ वैशाख २०७८ मा पुनः जारी गरेपछि २६ वैशाखको संवैधानिक परिषद बैठकले संवैधानिक निकायहरूमा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।

बाहृय शक्तिका लागि पनि सदासयता

दुवै राष्ट्रपतिले दलहरूका लागि मात्रै होइन, बाहृय शक्तिका लागि पनि अतिरिक्त सदासयता देखाए । परिणामतः अहिले कतिपय शक्ति राष्ट्रहरू समेत मुलुकको कार्यकारीभन्दा बढी राष्ट्रपति पदमा चासो देखाइरहेका छन् । अध्येता भास्कर गौतम, शक्ति राष्ट्रहरूको राष्ट्रपतिप्रति लगाव हुनुको पछाडि उनीहरूले स्थायी शक्तिको विकल्प खोजेको रूपमा व्याख्या गर्छन् ।

‘चाहे छिमेकी हुन् वा मित्रराष्ट्रहरू नेपालसँग इंगेजमेन्ट बढाइरहेका छन् । यस्तो बेला उनीहरूले स्थायी खालको संस्था र प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति खोजिरहेका हुन्छन्’ अध्येता गौतम भन्छन्, ‘विगतमा दुईवटा राष्ट्रपतिको कार्यकालमा सरकार फेरिरहँदा पनि राष्ट्रपति सापेक्षित हिसाबले स्थायी भयो । त्यो स्थायी काम गर्नका लागि सुरक्षित भएको हुँदा बाहृय शक्तिहरूको बढी चासो भएको देखिन्छ ।’

प्रथम राष्ट्रपति यादवको कार्यकालमा सेनापति प्रकरण हुँदा होस् वा संविधान घोषणाका बोलामा, बाहृय शक्तिको चर्को दबाव थियो । सेनापति प्रकरणमा त उनलाई कुनै खास मुलुकसँग जोडेर माओवादीविरुद्ध मन्त्रिपरिषदको निर्णय रोकेको आरोप नै लगाइएको थियो । त्यस्तै संविधान घोषणाको बेलामा उनले असन्तुष्ट पक्षसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भनेर दलहरूलाई दिएको सुझावलाई भारतले नरुचाएको संविधान घोषणा हुन लाग्दा अड्को थापेको भनेर पनि व्याख्या गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय राष्ट्रपति भण्डारीका पालामा पनि विदेश नीतिसँग जोडिएका विभिन्न घटना बाहिरिएका छन् । राष्ट्रपति भएकै बेलामा विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नै मुलुकको सरकारको आलोचना हुने गरी अन्तर्वार्ता दिएको, पदीय मर्यादा विपरित भ्रमण, भेटघाट र संवाद गरेको भनेर उनको आलोचना भएको छ ।

भण्डारीले चीनबाट प्रकाशित हुने ग्लोबल टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिएर बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा आफ्नै सरकारको उदासीनतालाई लिएर प्रश्न उठाएकी थिइन् । साथै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति नहुँदा नहुँदै चीनले ल्याएको सुरक्षा रणनीति जीएसआईको सम्मेलनमा समेत सहभागी भएको आरोप सरकारी निकायले नै लगाएका थिए ।

प्रथम राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ दाहाल शक्ति राष्ट्रहरूको अनुकूलता त्यतातिर सोझिनु कुनै अनौठो नभएको बताउँछन् । ‘उनीहरू जसको पछाडि लाग्दा आफ्नो हित हुन्छ त्यसैको पछि लाग्ने हुन् । नेपालमा साँच्चै प्रभावकारी, निर्णायक र भरपर्दो संस्था राष्ट्रपति रहेछ भन्ने लागेपछि त्यसमा चासो राख्नु अनौठो होइन’, उनी भन्छन् ।

 





Source link

HamroAwaj

2023-01-20 20:42:12

Leave a Comment