सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बारा, पर्साका उद्योगीले पनि सघाउने – HamroAwaj


१० माघ, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘सिर्सिया नदी प्रदूषण नियत्रन्त्रण अभियान’मा बारा, पर्साका उद्योगीहरुले पनि सघाउने भएका छन् ।

पानी प्रशोधन गर्न आवश्यकता हुने उद्योगहरुले ‘प्राइमरी ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ अनिवार्य सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयमा उनीहरु पुगेका छन् । विशेषगरि छाला, पेन्ट, तेल घ्यू उद्योगबाट निस्कने पानी प्रशोधन नगरी खसालिदिंदा नदी प्रदूषित भएको  छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपमेयरको संयोजकत्वमा ‘सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रण समिति’ गठन गरिएको छ ।

समितिले हरेक साताको मंगलबार सिर्सिया नदी आसपासमा सञ्चालित उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन गर्ने गरेको छ ।

समितिमा जीतपुर सिमरा उप-महानगरपालिका, परवानीपुर गाउँपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

नदी प्रदूषण हुनुको मुख्य कारण उद्योगबाट प्रशोधन नगरी नदीमा खसाइने प्रदूषित पानी नै हो भन्ने निष्कर्ष विभिन्न समयमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनल समेत देखाएको छ । सँगसँगै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको ढल पनि मिसिने गरेको छ ।

बारा, पर्साका उद्योगी व्यवसायीले उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त प्रदूषित पानी सोझै नदीमा नपठाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा बसेको बैठकले उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी प्रशोधन गरेर मात्रै नदीमा विसर्जन गर्ने, प्राइमरी टि्रटमेन्ट प्लान्ट नभएका उद्योगले सात दिनभित्र निर्माण गर्ने र दैनिक १६ घण्टा बोरिङ चलाएर सफा पानी मात्रै नदीमा विसर्जन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले प्राइमरी ट्रिटमेन्ट नगरी उद्योगबाट निस्केको पानी नदीमा नमिसाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

‘विशेषगरि लेदर, पेन्ट, तेल घ्यू जस्ता उद्योगलाई अनिवार्य रुपमा प्राइमरी ट्रिटमेन्ट प्लान्ट आवश्यक हुन्छ, जसको छ उसले राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्छ । जसको छैन, आवश्यकता अनुसार ५-१० वटा पोखरी बनाएर फोहोर थिग्राएर मात्रै नदीमा पानी खसाउनुपर्छ ।’ उनले भने,’ एक साताभित्र यो काम गर्नका लागि बैठकमा सहभागी उद्योगी व्यवसायी साथीहरू तयार देखिनुभएको छ । त्यसै अनुसार अन्य उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सर्कुलर पठाएका छौं ।’

उद्योगले मात्रै नभई स्थानीय पालिकाले समेत सिर्सिया नदीमा प्रदूषण गरेको बताउँदै उनले यसको दिगो समाधानका लागि राज्यको तर्फबाट नै पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी संकलन गर्न पाइपलाइनको व्यवस्था हुनुपर्छ, अनि ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा लगेर प्रसोधनपछि मात्रै नदीमा खसाउनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष राजपालले भने, ‘बरु पानी प्रशोधनको सुविधा दिएवापत परिमाणको आधारमा उद्योगसँग निश्चित शुल्क लिंदा पनि हुन्छ ।’





Source link

HamroAwaj

2023-01-24 07:35:14

Leave a Comment