क्रसरमा रविको बादल शैली : अवैध भन्दै बन्द गराए, म्याद थपेर खुलाए – HamroAwaj


११ माघ, काठमाडौं । ‘…ललितपुरको दक्षिण भेगमा एउटै गाउँ र सामुदायिक वनलाई चारैतिरबाट क्रसर र ढुंगा खानीले उत्खनन गरिरहेका छन् । यसबारे स्थानीयले गुनासो नगरेको कुनै सरकारी निकाय नै छैन , तर कारवाही गर्न कसैले सकिरहेको छैन,’ २६ मसिंर २०७८ मा टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सीधा कुरा’मा तत्कालीन सञ्चाकर्मी रबि लामछिानेले भनेका थिए,’हुन त यी खानी र क्रसर सञ्चालकहरुले यहाँ पैसाले सबैथोक मिलाउन सकिन्छ भनेर खुलेआम भनिरहेका हुन्छन्…।’

तीनै लामिछाने रािष्ट्रय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व गर्दै अहिले उपप्रधानसहित गृहमन्त्री भएपछि २० पुसमा अवैध क्रसरहरु बन्द गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय पनि गरे ।

तर, बुधबार लामिछाने सहभागी भएको मन्त्रिपरिषद बैठकले बन्द गरिएका क्रसरहरुलाई असारसम्म चल्न दिने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेका सञ्चार संयोजक नवराज पाण्डेका अनुसार दर्ता भएका क्रसरलाई मापदण्ड पूरा गर्न आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिइएको हो ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको यो मन्त्रिपरिषदमा शहरी विकासमन्त्री रहेका निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेले शुक्रबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्रिपरिषद बैठकमा नै क्रसर खुलाउनेबारे छलफल गरेको र छिट्टै खुल्ने आश्वासन दिएका थिए । क्रसर नखोले विकास निर्माणको काम ठप्प हुने उनको तर्क थियो । हुन पनि २० पुसमा गृहमन्त्रीको अवैध क्रसर बन्द गर्ने निर्णयपछि प्रमुख विकास आयोजनामा काम रोकिन थालेको थियो ।

हतारमा दर्ता र नवीकरण नभएका सबै क्रसर बन्द गर्ने निर्णय गर्दा भविष्यमा सिर्जना हुने प्रभावबारे गृह मन्त्रालय अनभिज्ञ थिएन । क्रसरलाई एकाएक बन्द गर्दा विगतमा क्रसर व्यवसायीहरुले गरेको चलखेल र त्यसमा सरकारी अधिकारीहरुदेखि मन्त्रीहरुसम्मले देखाएको अपारदर्शी कार्यशैली लुकेको विषय हैन ।

कात्तिक, २०७७मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतसँग छलफल गरेर अवैध क्रसर बन्द गराउन गृह मन्न्त्रालयमार्फत प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्र पठाएका थिए । २५ कात्तिक, २०७७ मा सबै अवैध क्रसरको अनुगमन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई भनिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले त्यतिबेला अडान नछाडेको भए अहिले मापदण्डविपरीतका सबै अवैध क्रसर उद्योगहरु बन्द भइसक्थे वा कानुनको दायरामा आएर सञ्चालन हुन्थे । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री बादलको भित्री उद्देश्य क्रसरलाई मापदण्ड पालना गराउनु थिएन । क्रसर बन्द गराएपछि उत्पन्न हुने निर्माणजन्य सामग्रीको हाहाकारलाई देखाएर मापदण्डलाई खुकुलो बनाउने उद्देश्य रहेको त्यतिबेलाका निर्णयहरुले पुष्टि गरेका थिए ।

क्रसर उद्योगका लागि अनुकल मापदण्ड बनाइदिने तत्कालीन गृहमन्त्रीको योजना ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि बिथोलिएको थियो । बन्द भइसकेका उद्योगहरुलाई तरल राजनीतिक अवस्थामा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले खोल्न सहमति दिएका थिए ।

गृहमन्त्री भएपछि लामछिानेले पनि बादलकै शैली अपनाए । पहिले क्रसर बन्दको निर्णय गरे अनि आयोजना प्रभावित भएको भन्दै मापदण्ड पुरा गर्ने समय दिने बाहनामा असारसम्म म्याद दिए । अब  असारसम्म मापदण्डअनुसार उद्योगहरु स्थान्तरण हुनुपर्नेछ । गृहमन्त्रीको सचिवालयले दर्ता नभएका क्रसरहरु चल्न नदिने र आयोजनाका क्रसरहरु आयोजना सकिएपछि बन्द हुनुपर्ने निर्णय भएको पनि बताएको छ ।

तर, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु दर्ता नभएका क्रसरहरु स्वतः अवैध नै हुने भएकाले त्यसलाई चल्न नदिने निर्णय भएको भन्नु ‘स्टन्ट’ मात्रै भएको बताउँछन् ।

‘दर्ता नै नभएका उद्योग नै हैनन्, तीनको कानुनी मान्यता हुँदैन,’ गृहका एक अधिकारी भन्छन्,’कुनै उद्योग दर्ताविना नै चलिरहेको छ भने त्यो स्वतः बन्दको भागी हो, बन्द गराउने निर्णय नै गर्नुपर्दैन ।’

तर, दर्ता भए पनि कानुन र मापदण्ड मिच्दै चलिरहेका क्रसर उद्योगलाई सरकारले फेरि पुरानै शैलीले चल्न दिएको उनको टिप्पणी छ । ‘पहिले पनि यस्तै अपारदर्शी शैलीमा निर्णयहरु हुन्थे, ती अधिकारी भन्छन्,’अहिले पनि केही दिन ढुंगा गिटीको अभावको वातावरण बनाएर मापदण्ड मिच्दै क्रसर चलिरहन दिने वातावरण बनाउन नै क्रसरहरु बन्द गरिएको थियो ।’

आगामी दशैंपछि फेरि अर्को एक वर्ष यसैगरी थप समय दिइने पक्कापक्की रहेको उनको भनाइ छ । ‘असारपछि वषर्ाभर क्रसर चल्दैन्, हिउँद लगेपछि फेरि अवैधलाई म्याद थप्न अर्को नाटक हुन्छ,’उनी भन्छन्,’सँधैभरि हुँदै आएको यही हो ।’

५ साउन २०७७ मा जारी ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलासयबाट पाँच सय मिटर टाढा मात्र क्रसर दर्ता गरेर उद्योग चलाउन पाइन्छ ।

त्यस्तै घना बस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट २ किलोमिटर भित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ । विद्युत प्रसारण लाइनबाट २ सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सयमिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन । तर, अहिले सबैजसो क्रसर यो मापदण्ड पालना गरेर चलेका छैनन् ।

अहिलेसम्म कानुन नमान्दा पनि क्रसर उद्योगहरुले उन्मुक्ति पाइरहेकै छन् । त्यसैकारण क्रसर उद्योगले नदी तथा खोलामा नियम विपरीत मेसिन प्रयोग गरेर ढुंगा र बालुवा निकालिरहेका हुन् ।

नाम मात्रको अनुगमनले क्रसर उद्योगहरुलाई कानुन मान्न बाध्य पार्न सकेको छैन । केही दिन बन्द गराउने वा केही जरिवाना तिराएर सजिलै चल्न दिने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । अझ प्रत्येक वर्ष असारसम्म समयसीमा दिएर क्रसर उद्योग मापदण्ड अनुसार सार्न अनुमति दिने काम ९ वर्षदेखि नै चल्दै आएको छ ।

२०७१ सालमा क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड आएपछि चलिरहेका उद्योगहरुले ठाउँ नसरेसम्म मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्था बनेको थियो । तर, भूकम्पपछिको परिवेशलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले एक वर्ष स्वतः नवीकरण हुने गरी बजेटमार्फत घोषणा गरेका थिए ।

त्यसपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पनि क्रसर उद्योगलाई थप एक वर्ष नवीकरण गर्ने नीतिगत निर्णय गराएका थिए । २०७३ पछि भने क्रसर उद्येगहरु नवीकरण भएका छैनन् । २०७ठमा बनेको नयाँ मापदण्डले एक वर्षको समयसीमा दिएपछि दिएपछि व्यवसायीले मापदण्डविरुद्ध दायर गरेको रिटहाले पनि ९ चैत २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चले कुन जिल्लाका कति क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन्, तीमध्ये कति वैध वा अवैध रुपमा छन् भन्ने अध्ययन गरेर हरेकको अभिलेख तयार गर्न निर्देशनात्मक आदेश दियो । दर्ता भएपनि मापदण्ड पुरा नगरेका र दर्ता नै नभई चलेका उद्योगको अलग अलग सूची बनाउन सर्वोच्चको आदेश थियो ।

र दर्ता नभई चलिरहेका उद्योगलाई बन्द गराउने र दर्ता भएर मापदण्ड पूरा नगरेकालाई निश्चित अवधि दिएर मापदण्ड पुरा गर्न लगाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । तर, त्यसरी अवसर दिंदा पनि अवैध रुपमै चल्ने उद्योगलाई भने खारेज नै गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो ।

तर, असार २०७८ मा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारले अवैध क्रसरहरुलाई वैध हुने मौका दिने नाममा विद्यमान मापदण्ड नै संशोधन गर्दै स्वतः वैध बनाउने निर्णय गर्‍यो । ६ जेठ २०७९को मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप एक वर्षको समय दिने गरी क्रसरले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

मापदण्ड संशोधन गरी सरकारले घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने सीमालाई घटाएको थियो । सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घनाबस्ती, वन क्षेत्र, राजमार्ग, प्रशारण लाइन आदि क्षेत्रको नजिकै स्थापना भएका क्रसर उद्योगहरुलाई वैधता दिन खोजेको थियो ।

तर, वातावरणलाई हानी गर्ने गरी भएको मापदण्डको यस्तो संशोधनको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै १६ असारमा सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले साविक मापदण्ड संशोधन गरी अदालत राजमार्ग, खोला वा नदी किनार, राष्ट्रको जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण क्षेत्रको अस्तित्वमाथि समेत गम्भीर संकट परी अपूरणीय क्षतिको अवस्थाको विद्यमानता देखिएको ठहर गरेको थियो ।

त्यसपछि पनि क्रसर सञ्चालकहरुले क्रसर उद्योगको मापदण्ड नै व्यवहारिक नभएको, सबै मापदण्ड पुरा गर्दा उद्योग चलाउनै नसक्ने अवस्था आउने बताउँदै आएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि त्यसै अनुसारको रिपोर्ट गृह मन्त्रालयमा पेश गर्दै आएका छन् ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव पनि नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न यो सरकारले पनि चासो नदिएको पुष्टि बुधबारको अवैध क्रसरलाई असारसम्म चल्न दिने निर्णयबाट भएको छ ।

क्रसरहरुले सिर्जना गरेका वातावरणीय प्रभाव, उद्योगहरुको समस्या, बजारको पहुँच, उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने प्रभावदेखि विद्यमान कानुनको समय सापेक्षतालाई विचार गरेर लामो समयसम्म हुने गरी समाधान खोज्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।  प्राकृतिक स्रोत तथा चुरे क्षेत्र मामिलामा विज्ञ डा. विनोद भट्ट पटके निर्णय भन्दा ढुंगा गिट्टी बालुवाको उत्खनन, ढुवानी र बजारीकरणबारे बलियो सरकारी नीति आवश्यक देख्छन् ।

‘गलत कुराले कहिले पनि छुट पाउनुहुन्न, अवैध क्रसरले उत्पन्न गरेका समस्या र क्रसर उद्योगी सवालहरु पनि सबै पक्ष एक ठाउँमा बसेर छलफलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ’ भट्ट भन्छन्,’कसैको मनमा लागेअुसर बन्द गर्ने र यथावत रुपमा चल्न दिने निर्णयहरुले समस्या समाधान हुँदैनन् ।’





Source link

HamroAwaj

2023-01-25 22:47:22

Leave a Comment