प्रविधिले बदलिंदै देश, सेवामा अकल्पनीय फड्को – HamroAwaj


१ वैशाख, काठमाडौं । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती २०२८ सालमा नेपालमा भित्रिएको पहिलो कम्प्युटरको पहिलो अपरेटर हुन् । पछि उनी निर्वाचन आयुक्त र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समेत भए । उनकै पहलमा नेपालमा फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन र परिचयपत्र वितरण भएको थियो ।

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी सञ्चालित यो अभियानबाट करिब ५५ लाख मतदाता घटे । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा १ करोड ७६ लाख मतदाता रहेकोमा फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलनपछि त्यो संख्या १ करोड २१ लाखमा झर्‍यो ।

मृत्यु भएको वर्षौंपछि पनि उनीहरू मतदाता कायमै थिए । उनीहरूको नाममा अर्कैले भोट हाल्थ्यो । एउटै व्यक्तिको चार ठाउँसम्म नाम हुन्थ्यो । उमेर नपुगेकाले पनि नाम लेखाएर भोट खसालेका थिए ।

‘त्यतिबेला यो पद्धति सुधार्नुपर्छ भनेर अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । कतिपयले महामूर्ख समेत भने’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती भन्छन्, ‘कैयौं फर्जी र दोहोरिएका मतदाता हटे ।’ प्रविधिका कारण यो सम्भव भएको थियो ।

प्रविधिले कसरी सुशासनमा सहयोग गरिरहेको छ भन्ने अर्को उदाहरण छ, काठमाडौंको । केही साताअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा केही कर्मचारी र क्यान्टिन सञ्चालकको मिलेमतोमा तिब्बती नागरिकलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिएको खुल्यो । अहिले पनि प्रहरी परिसर, काठमाडौंले करिब ५० वटा नागरिकतामाथि छानबिन गरिरहेको छ ।

प्रारम्भिक छानबिन अनुसार, गिरोहले वडा कार्यालयको सिफारिसदेखि जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत कागजात नक्कली बनाएको खुल्यो । काठमाडौं जिल्लामा रहेका १० वटा स्थानीय तहका १२७ वटा फरक वडा कार्यालयबाट जारी कुन सिफारिस सक्कली हो, कुन नक्कली हो, प्रशासनले छुट्याउनै नसक्ने भयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले तत्काल त्यसको अल्पकालीन समाधान खोज्यो । हरेक वडाअध्यक्षको हस्ताक्षरको नमूना संकलन मात्रै गरेन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट जन्मदर्ता गरेकाहरूको अभिलेख समेत भिडाउन थाल्यो । ‘अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हामीलाई सर्भरसम्म पहुँच दिएको छ । एक जना अधिकृतले त्यो अभिलेखबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन आउनेको विवरण रुजु गर्छन्’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कसैले किर्ते कागजात वा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र तयार गरेको भए अब तत्काल थाहा हुन्छ ।’

फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गरिंदाको तस्वीर ।

उनले देशभरका स्थानीय तहलाई नागरिकता वितरण प्रणालीमा यो कुरा समावेश गर्न नीतिगत सुझाव दिएको बताए । सुझाव अनुसार, अब वडा कार्यालयले नै नागरिकताको सिफारिस लिनेहरूको विवरण अनलाइनमा इन्ट्री गर्छ र त्यो सोझै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्नेछ । जसले किर्ते वा झुटो कागजातका आधारमा नागरिकता लिन खोज्नेहरूलाई सहजै नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ ।

एक तिहाइ जनसंख्याको ‘डाटाबेस’ तयार

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार, २ करोड ९१ लाखमध्ये हालसम्म करिब १ करोड १६ लाख नागरिक (करिब ४० प्रतिशत) ले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइसकेका छन् । करिब १४ लाख परिचयपत्र त छापिएका छन् । अहिले देशव्यापी रूपमा वडा तहबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलनको काम भइरहेको छ ।

‘नागरिकता समस्या समाधान गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रले नागरिकताको प्रमाणपत्र विस्थापित गर्नुपर्छ’ विभागका निर्देशक कृष्ण पौडेल भन्छन्, ‘समाजलाई विश्व परिवेश अनुकूल बनाउन र बालबालिकादेखि वयोवृद्ध नागरिकलाई सेवा दिन यो अभियान अपरिहार्य छ । भोलि यसको उपयोग बढेपछि सेवा झनै सर्वसुलभ र सहज हुनेछ ।’

बजारमा सहजै उपलब्ध हुने अन्य व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपीका कारण अहिले सिमकार्ड लिने, बैंक खाता खोल्ने र त्यसलाई अपराधमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । निर्देशक पौडेल सबै नागरिकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको सेवा पुगेपछि कार्यालयपिच्छे आफ्नो नागरिकताको फोटोकपी पेश गर्नुपर्ने र त्यसको दुरुपयोग हुने जोखिम घट्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार, परिचयपत्रको अभिलेखमा आँखाको रेटिना, १० वटा औंठाछाप र फोटो समेतको अभिलेख रहने भएकाले अपराधमा संलग्नहरूको पहिचान गर्न सहयोग हुन्छ । अर्कोतिर व्यक्तिले पहिचान बदलेर अरूको कागजात दुरुपयोग गर्ने र त्यसका आधारमा अपराध गर्ने जोखिम पनि टर्छ । दीर्घकालीन रूपमा व्यक्तिको सबै विवरण परिचयपत्रमा रहने भएकाले उसको संलग्नता हुने अन्य विवरण पत्ता लगाउन पनि सहज हुनेछ ।

एक सरकारी कार्यालयका कर्मचारी ई–हाजिरी मेसिन प्रयोग गर्दै ।

अहिले १६३ वटा बाहेक देशभरका सबै वडा कार्यालयमा जन्म, विवाह, बसाइँसराइ, सम्बन्धविच्छेद र मृत्युको घटना दर्ता हुन्छ । ती वडामा भने विद्युत् र इन्टरनेटको पहुँच नभएका कारण अनलाइन घटना दर्ता हुनसकेको छैन ।

अरू स्थानीय तहको हकमा त्यहाँ भएका अभिलेख र विवरण समेत अनलाइन इन्ट्री भइसकेको छ, जसको अभिलेख राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा रहेको हुन्छ । विभागका निर्देशक पौडेल अहिलेसम्म करिब ४७ लाख घटनाका विवरण अभिलेखमा दर्ता भएको बताउँछन् । उनका भनाइमा, ‘यो अभिलेख राष्ट्रिय सर्भरमा संग्रहित भएपछि स्थानीय तहमा कुनै कारणले रजिष्टर वा अभिलेख च्यातिएमा नागरिकको विवरण गायव हुने वा हराउने समस्या रहँदैन ।’

अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले देशव्यापी रूपमा अनलाइन घटना दर्ता गरिरहेको छ भने नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर समेत उपलब्ध गराइरहेको छ ।

१६ वर्ष कटेका नागरिकलाई मात्रै परिचयपत्र बाँडिएकोमा दोस्रो चरणमा भने बालक जन्मनासाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने योजना रहेको निर्देशक पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘व्यक्ति जन्मनासाथ पाउने नम्बर मृत्युपर्यन्त कायम रहनुपर्छ र त्यसकै आधारमा अरू विवरण रहने गरी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’

आ–आफ्नै अभिलेख

अभिलेख प्रणालीमा निकै परम्परागत र भद्रगोल मानिने मालपोत, नापी र यातायात कार्यालयका विवरणहरू ‘डिजिटलाइज्ड’ हुँदैछन् । अहिले नागरिकता नम्बरका आधारमा कुन व्यक्तिको अचल सम्पत्ति कहाँ छ भन्ने विवरण सहजै पत्ता लाग्छ । घरेलु हिंसा र अन्य कारणले पारिवारिक कलह भोगेकाले मानाचामल र अंश पाउन सहज बनेको छ । अंश नदिन अचल सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति घट्दो छ ।

अहिले सरकारी संस्थानहरूबाट अनलाइन बिल तिर्न र सेवा लिन सहज भएको छ । बिजुली, टेलिफोन र खानेपानीको बिल तिर्न सम्बन्धित कार्यालय पुग्नुपर्दैन । लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूले घरबाटै फारम भर्न र अनलाइन दस्तुर तिर्न पाउँछन् । एकपटक भरेको विवरण डाटाबेसमा रहने भएकाले पटक–पटक सबै विवरण भर्नु पनि पर्दैन ।

तर हरेक निकायपिच्छे फरक–फरक डाटाबेस छ । लाइसेन्स, राहदानी, सवारीदर्ता लगायत हरेक प्रक्रियामा नागरिकले आफ्नो तीनपुस्ते र सबै वैयक्तिक विवरण बुझाउनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र पेश गर्नासाथ सबै विवरण स्वतः प्राप्त हुने प्रणाली विकास हुनसकेको छैन । टेलिफोन, इन्टरनेट लगायत सेवा दिने निजी क्षेत्रमा समेत सबै विवरण बुझाउनुपर्दा जोखिम पनि हुनसक्छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती अहिले पनि निकायपिच्छे विवरण भर्ने र बुझाउनुपर्ने झन्झट ढिलोचाँडो समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हरेक निकाय र कार्यालयमा नागरिकले आफ्ना सबै विवरण बुझाउनुको साटो राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत रूपमा उपयोग गरिनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘राज्यका निकायहरू ‘डिजिटल्ली सिफ्ट’ हुने प्रक्रिया आफैंमा उत्साहयुक्त हो । तर यसको दुरुपयोगको जोखिम पनि हुने भएकाले सजग हुनुपर्छ ।’

भर्चुअल बैठकलाई संसदको मान्यता

प्रविधिका कारण संघीय संसद पनि बदलिएको छ । उसले प्रविधिको माध्यम (भर्चुअल) बाट समेत संसदको बैठक राख्न सकिने गरी कानुन नै बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भर्चुअल संसदले कानुनी मान्यता पाउनुलाई एक कदम अगाडि बढेको अर्थमा लिन्छन् ।

नोबेल कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका बेला भर्चुअल संसदको अवधारणा अगाडि आएको थियो । तर, कानुन अभावमा त्यसले वैधानिकता पाएको थिएन । अहिले प्रतिनिधिसभा पनि प्रविधिमैत्री छ । सभाका बैठकहरू प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छन् । संसारका जुनसुकै ठाउँमा रहेर पनि जनप्रतिनिधिका व्यवहार नागरिकले नियाल्न सक्छन् ।

सांसदका हाजिरी वेबसाइटमा राख्ने अभ्यास राष्ट्रिय सभाले गरिरहेको छ । यसबाट को सांसदले कति पटक कस्ता बैठकमा उपस्थित भएर के कुरा राखे भन्ने विषय प्रविधिकै माध्यमबाट पहुँच राख्न सकिन्छ । संघीय संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सुदर्शन कुईंकेल सूचनाप्रविधिले सांसदको गरिमा अझ बढाएको विश्वास गर्छन् ।

‘सूचनाप्रविधिको विकासको कारणले निर्णय प्रक्रियामा समेत सहज बनाएको छ । जनसहभागिता बढाउन समेत महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ’ उनी भन्छन्, ‘सांसदलाई सूचना पुर्‍याउनै समस्या हुने अप्ठ्यारालाई सूचनाप्रविधिको विकासले औधी सहज बनाइदिएको छ ।’ साथसाथै सांसदहरूका कमजोरीहरूलाई पनि सहजै देख्न सकिने बनाइदिएको उनलाई लाग्छ ।

प्रविधिको विकासले गर्दा पछिल्लो समय खुला विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरू स्थापित हुँदै गइरहेका छन् । विद्यालय भवन विनाको सिकाइ प्रणालीको विषयमा बहस हुन थालेको छ ।

न्याय निरुपणमा सहजता

प्रविधिले न्यायालयमा पनि देख्न सकिने परिवर्तन ल्याएको छ । मुद्दा–मामिलाका क्रममा नागरिकले तारिखपिच्छे केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यता टरेको छ । जुनसुकै ठाउँका बासिन्दाले सर्वोच्च, उच्च वा अरू अदालतका मुद्दाहरूमा आफू रहेको जिल्ला अदालतमा गएर तारिख लिन पाउँछन् । यसले उनीहरूको  खर्च र समय बचत गरेको छ ।

इन्टरनेट र सूचनामा पहुँच हुनेले घरमै बसेर आफ्नो मुद्दाको जानकारी लिन पाउँछन् । तयार भएको फैसला समेत वेबसाइटबाट हेर्न सक्छन् । केही दिनअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले परिपत्र जारी गरी, कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा आरोपपत्र पेश भएमा त्यसको सम्पूर्ण विवरण वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिएको थियो । कुनै समय मुद्दाका आरोपितले अदालतमा पेश भएका आरोपपत्रको प्रति पाउन समेत पहुँच पुर्‍याएर ‘खर्च’ गर्नुपर्थ्यो ।

न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठेपछि गत वर्षदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेशी र मुद्दा तोक्ने क्रम सुरु भएको छ । छिटै सफ्टवेयरमा आधारित स्वचालित पेशी प्रणाली सुरु हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीशले कुनै मुद्दा आफू अनुकूलको न्यायाधीशकोमा तोकेर चलखेल गरेको आरोप अब हटिसकेको छ ।

स्थानीय सेवामा फड्को

१० वर्ष अगाडिसम्म वडाबाट पाउनुपर्ने सिफारिसको लागि दिनभरि लाइन बस्नुपर्थ्यो । अहिले यो काम तत्कालै हुन्छ । ‘पहिले विवाह दर्ताको फारम भर्न वडा सचिव कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले वेबसाइट हेर्‍यो भने सूचनाको लागि यहाँ आउनै पर्दैन’, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वडाअध्यक्ष सविन न्यौपाने भन्छन्, ‘अहिले घटना दर्ताको प्रतिलिपि ३ मिनेटभित्र पाइन्छ ।’

२०६० सालसम्म प्रशासनमा नागरिकताको प्रतिलिपि, वडा/गाविसमा विवाह दर्ताको ढड्डा खोज्नै घण्टौं लाग्ने गर्थ्यो, अहिले ठाउँको ठाउँ भेटिन्छन् । नक्सा पासको विवरण स्थानीय तहबाट खोज्नुपरे कर्मचारीले समय लाग्ने भन्दै सेवाग्राहीलाई काम अह्राउने गर्थे । अहिले त्यसको डिजिटल नक्सा राखिएको हुन्छ ।

कतिपय नगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई ई–सेवा नै सुरु गरिसकेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले केएमसी मोबाइल एप बनाएर ई–सिफारिसको काम सुरु गरिसकेको छ । मोबाइल एप्लिकेशनबाट प्राप्त विवरणका आधारमा विवरण रुजु गर्ने, राजस्व तथा शुल्क भुक्तानी गर्ने र सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि डिजिटल सिग्नेचर सहितको कागजात सेवाग्राहीले पाउनेछन् ।

ललितपुर महानगरपालिकाले डिजिटल कर भुक्तानी सुरु गरेको छ । महानगरलाई स्थानीयहरूले तिर्नुपर्ने कर, जस्तै घर–बहाल कर, सम्पत्ति कर र व्यावसायिक करहरूको भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूबाट तिर्ने सुविधा छ ।

प्रविधिले बदलेको शिक्षा

प्रविधिले सूचनामा आम मानिसको सहज पहुँच मात्रै बनाएको छैन, ग्रामीण क्षेत्रका व्यक्तिलाई शिक्षा आर्जनमा पनि विश्वव्यापी पहुँचमा पुर्‍याएको छ । आजभन्दा एक दशक अगाडि मात्रै पनि कक्षा १० (त्यसबेला एसएलसी) को नतिजा हेर्न गोरखापत्र किन्नुपर्ने बाध्यता थियो । विश्वविद्यालय तहको नतिजा थाहा पाउन सम्बन्धित क्याम्पसमा पुग्नैपर्ने अवस्था थियो । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले महिनौं पछि मात्रै नतिजा थाहा पाउँथे । तर, अहिले नतिजा आएको केही सेकेन्डभित्र विश्वको जुनसुकै स्थानमा नतिजा हेर्न, सुन्न सकिन्छ ।

डिजिटल बोर्ड अथवा प्रोजेक्टर देखाएर पढ्ने, पढाउने शैली प्रविधिले विकास गरेको छ । पहिला शिक्षक र पुस्तकबाट मात्रै ज्ञान आर्जन गर्न सकिने युगलाई प्रविधिले सिकाइको माध्यम असीमित बनाइदिएको छ । अहिलेका विद्यार्थी आफूले सिक्न चाहेको विषयमा आफूले बुझ्न सक्ने शैलीबाट पढाउने, बुझाउने माध्यम आफैं रोजेर पढ्न सक्ने भएका छन् ।

कोरोना महामारीको समयमा भर्चुअल माध्यमबाट पढाउँदै काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक विकास अधिकारी ।

नेपालमा बसेर अमेरिका, क्यानडा लगायत देशहरूका विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन गर्न सकिने भएको छ । त्यहाँको पठन संस्कृति, पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ अनुसार नेपालमा सुधार गर्ने, सिक्ने वातावरण बनेको छ । नेपालले कोभिड महामारीपछि प्रविधिमैत्री शिक्षामा फड्को मारेको छ । त्यसअघि उच्च शिक्षामा मात्रै प्रयोग भइरहेको अनलाइन कक्षा कोभिडपछि विद्यालय तहमा व्यापक प्रयोग भयो । यसले विद्यार्थी–शिक्षक सबैलाई प्रविधिमैत्री बन्न बाध्य बनायो ।

प्रविधिको कारण सिक्ने वातावरण असीमित भएको विज्ञान तथा प्रविधि संस्थानका डीन प्रा.डा.विनिल अर्याल बताउँछन् । प्रविधिको विकासले गर्दा पछिल्लो समय खुला विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरू स्थापित हुँदै गइरहेका छन् । विद्यालय भवन विनाको सिकाइ प्रणालीको विषयमा बहस हुन थालेको छ ।

प्रा.डा. विनिल भन्छन्, ‘प्रविधिले शिक्षामा पहुँच बढाउँदै लगेको छ । विश्वको कुनै एउटा ठाउँमा बसेर अर्को कुनाको विश्वविद्यालयमा पढाइने ज्ञान लिन सकिन्छ । अर्को विश्वका विश्वविद्यालयहरूमा तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा बढेको छ । जसले सकारात्मक नतिजा दिन्छ ।’

जनस्वास्थ्यमा अकल्पनीय फड्को

अहिले बिरामीले कागजपत्रहरू बोकेर अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । सरकारले २०७८/८० नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सबै सरकारी अस्पतालमा ‘एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली’ (ईएचआर) लागू गर्ने भनेको थियो ।

बीर अस्पतालको अनलाइन भुक्तानी सेवा ।

हाल केही अस्पतालले ईएचआर लागू गरिसकेका छन् । यो प्रणाली लागू भएका स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको सम्पूर्ण विवरण प्रणालीमा सुरक्षित रहनेछन् । बिरामीलाई उपलब्ध गराइने ‘कोड’ नम्बरबाट बिरामीका विवरणहरू जुन अस्पतालमा पुगे पनि सहजै हेर्न सकिनेछ । ‘एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली (ईएचआर) स्वास्थ्य सेवा लिन प्रभावकारी माध्यम भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा.सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउँछन् ।

‘कुनै अस्पतालमा उपचारका लागि पहिलो पटक आउने बिरामीलाई दर्ता नम्बरसहितको एक कार्ड दिइन्छ । जुन कोड नम्बर अन्य देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा पुग्छ’ डा. प्याकुरेलले भने, ‘कोड नम्बरकै आधारमा बिरामीको रोगको इतिहास, खाइरहेको औषधि, विगतको स्वास्थ्य जाँचको अवस्था हेरेर थप उपचार प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज हुनेछ ।’

त्यसैगरी, नेपालका दुर्गम स्थानमा रहेका जिल्ला अस्पतालहरूलाई प्रादेशिक तथा संघीय अस्पतालहरूसँग जोडेर दिइने टेलिमेडिसिन सेवाले चिकित्सा क्षेत्रमा नयाँ सेवा विकास गरेको छ । यो सेवा अहिले वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, काठमाडौं मोडेल अस्पताल तथा अन्य संस्थाहरूबाट प्रवाह भइरहेको छ ।

विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेर एक ठाउँको बिरामीलाई अर्को ठाउँको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिएर उपचार दिइन्छ । यसको दायरा मोबाइलमा गरिने परामर्शदेखि लिएर, ‘भिडिओ कन्फ्रेन्स’, ‘वेबिनार’ आदिसम्म हुनसक्छ ।

टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट आजभोलि एक ठाउँमा रहेको चिकित्सकले अर्को ठाउँको चिकित्सकको सहयोगमा बिरामीको शल्यक्रिया समेत गर्ने गरेका छन् । टेलिमेडिसिन स्वास्थ्यकर्मीहरूबीच चिकित्सा क्षेत्रमा भएका नवीनतम खोज अनि अनुसन्धानका बारेमा अनुभव साटासाट गर्ने माध्यम भएको छ । जसले आफ्नो ज्ञान, सीप, क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ ।

अहिले स्वास्थ्य संस्थाले अनलाइनमार्फत टिकट बुकिङ गर्ने सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झट सकिएको छ । अस्पतालले उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य सेवाको टिकट घरमै बसेर अनलाइनमार्फत बुकिङ गर्न सक्ने भएकोले बिरामीहरूलाई अस्पतालसम्म आइपुग्न र लामो लाइनमा उभिने झन्झट हुँदैन ।

पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी प्रविधिको विकास हुँदा पहिलाको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रले छलाङ मारेको बताउँछिन् । ईएचआर, टेलिमेडिसिन सेवा, ल्याप्रोस्कोपी, पेट स्क्यान, दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क एसएमएस सेवा लगायत कुराहरू विकास भएकाले अहिले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सहज भइरहेको उनी बताउँछिन् ।

‘अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिला समयमै अस्पताल आउन सक्दैनन् । निःशुल्क एसएमएस सेवाबाट चिकित्सकले कुन बेला गर्भ जाँच गर्नुपर्ने जानकारी दिन्छन्’ डा. रेग्मी भन्छिन्, ‘जसले गर्दा अहिले दुर्गम क्षेत्रका महिला र बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुन थप मद्दत मिलेको छ ।’

सञ्जालको सामाजिक सक्रियता

८ वर्ष अगाडि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा आफूमाथि भएको यौन हिंसाको दर्दनाक विवरण हालै मात्र टिकटक मार्फत सार्वजनिक गरिन् एक युवतीले । सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएको यो घटनाका कारण बलात्कारका घटनामा उजुरी गर्ने हदम्यादमै परिवर्तन भयो ।

उजुरी गर्ने हदम्याद गुज्रिसकेको भन्दै युवतीले ८ वर्ष अगाडि भोगेको हिंसा सार्वजनिक गरेपछि युवाहरू सडकमा उत्रिए र बलात्कार सम्बन्धी उजुरी गर्ने अवधि बढाएर कानुन बनाउन संसद बाध्य भयो ।

२७ असार २०७९ मा प्रतिनिधिसभाले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२९ को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यो । नाबालिग बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद १ वर्षबाट बढाएर ३ वर्ष पुर्‍यायो । बालिग बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्ने एक वर्षको हदम्याद बदलेर २ वर्ष बनाइयो ।

सूचनाप्रविधिको विशाल संसारको एक हिस्सा हो, सामाजिक सञ्जाल । जीवनशैली बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल कति शक्तिशाली छ भनेर हेर्न ७० दशकको सुरुवाततिर फर्किनुपर्छ । ६० दशकको अन्त्य र ७० दशकको सुरुवातमा ‘अकुपाई बालुवाटार’ आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता एक नेपाली महिला ।

सामाजिक न्यायका लागि सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको यो पहिलो ठूलो आन्दोलन थियो । घरेलु कामदारको रूपमा कुवेत गएकी भोजपुरकी एक युवतीमाथि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा भएको दुर्व्यवहार र उनीमाथि प्रहरीले नै बलात्कार गरेपछि ‘फेसबुक’ र ‘ट्वीटर’को बलमा सुरु भएको थियो— ‘अकुपाई बालुवाटार’ आन्दोलन ।

यही आन्दोलनले बलात्कारका घटनाको उजुरी गर्ने हदम्याद ३५ दिनबाट बढाएर ६ महिना पुर्‍यायो । बलात्कारका मुद्दा ‘फास्ट ट्रयाक’मा सुनुवाइ हुने व्यवस्था लागू गर्न बाध्य बनायो । सडक आन्दोलन पनि सिर्जनात्मक हुन्छ भन्ने स्थापित गर्न सफल भयो, ‘अकुपाई बालुवाटार’ । आन्दोलनको स्वरुप बदलेको ‘अकुपाई बालुवाटर’को बलमै जन्मियो ७० को दशकमा वैकल्पिक राजनीतिको जग बसाउने विवेकशील नेपाली दल ।

७० को दशकको सुरुवातमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि पहिलो पटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसी ७० को दशक अन्त्य हुँदै गर्दा २० पटक अनशन बसिसके । केसीले सुरु गरेका हरेक अनशनको पक्षमा सामाजिक सञ्जालबाटै समर्थन जुट्छ र युवाहरू सडकमा ओर्लिन्छन् ।

२०७२ सालको भूकम्पमा सामाजिक सञ्जालबाटै राहत र सहयोग जुटाइयो । सूचनाप्रविधिले हरेक प्रकारका सूचना, घटनासम्म आम मानिसको पहुँच बढायो । मानिसहरूबीचको संवाद सहज, छिटो र छरितो बन्यो ।

सूचनामाथि सञ्चारमाध्यमको एकाधिकार पनि सामाजिक सञ्जालले तोड्यो । अवस्था कस्तो बनेको छ भने सञ्चारमाध्यमका लागि सामाजिक सञ्जाल सूचनाको समेत स्रोत बनेको छ । सूचना परीक्षण र त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने चुनौती सञ्चारमाध्यममाथि झन् थपिंदो छ । २०७२ को भूकम्प र नाकाबन्दी ताका नेपालीले ‘ब्याक अफ इण्डिया’ ह्यासट्याग प्रयोग गरेर भारत र भारतीय सञ्चारमाध्यम विरुद्ध डिजिटल्ली ‘रोष’ प्रकट गरेका थिए ।

‘स्मार्ट फोन’ बोक्ने हरेक मानिस अहिले सानो–ठूलो मिडिया हो । उसले आफूले चाहेको सूचनामा पहुँच राख्न सक्छ । डिजिटल माध्यमबाट पाठकहरू सञ्चारमाध्यमसँग सोझै अन्तरक्रिया गर्न सक्छन् । समाचारमा भएका कमजोरी र त्रुटि देखाएर सञ्चारमाध्यमलाई सच्याउन बाध्य पारिरहेका छन् पाठकहरू । हिजो जस्तो पाठक पत्र पठाएर पर्खिएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन ।

शहरी क्षेत्रमा आवश्यक तरकारी, खाद्यान्न, फलफूल र लत्ताकपडा तथा घरायसी उपकरण किन्न बजार जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । अहिले ई–कमर्स साइटहरूले बजार विस्तार गर्दै लगेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने ह्यासट्याग अब डिजिटल आन्दोलन हो । कोभिड कहरमा सरकारी उदासीनतामाथि प्रश्न उठाउँदै युवाहरूले ‘इनफ इज इनफ’ ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै बालुवाटर, माइतीघर र झम्सीखेलमा सडक आन्दोलन गरेका थिए । ‘इनफ इज इनफ’ ह्यासट्यागले विराटनगर, बारा, पर्सा, पोखरा, जनकपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी जस्ता उपत्यका बाहिरका शहरमा समेत युवाहरूलाई सडकमा ओराल्यो ।

आम मानिसले आफ्ना विचार र भावना सामाजिक सञ्जालका भित्तामा आफूलाई मन लागेको समयमा व्यक्त गर्न सक्छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको साँचो प्रयोग सञ्जालमै हुन्छ । तर, स्वतन्त्रताले सीमा उल्लंघन गर्दा प्रयोगकर्ताहरू जेलसम्म पुगेका घटना पनि छन् ।

यो चुनावी अभियान चलाउने थलो भएको छ । सञ्जालकै शक्तिमा धेरै हदसम्म धेरै चुनाव जित्ने र हार्ने तय हुन थालेको छ । तर, समाजको हिस्सा बनिसकेको सामाजिक सञ्जालसँग सूचनाको सत्यता र तथ्य जाँच गर्ने मेकानिजम भने छैन । जसका कारण मिथ्या, भ्रामक सूचना उत्पादन हुने र फैलिने कारखाना पनि बनेको छ, सामाजिक सञ्जाल ।

‘सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका मिथ्या, भ्रामक सूचनाकै कारण आज हरेक संस्थाहरू विश्वसनीयताको संकटबाट गुज्रिरहेका छन्’ तथ्य जाँचमा सक्रिय नेपाल चेकका सम्पादक दीपक अधिकारी भन्छन्, ‘हिजो मानिसलाई सूचना र समाचारका लागि मिडिया चाहिन्थ्यो आज ऊसँग अनेक विकल्प छन् ।’

उनी भन्छन्, ‘हिजो मिडियामा सूचना, समाचारको तथ्य जाँच हुन्थ्यो । हरेक चिज प्रशोधित भएर आउँथ्यो । आज यो प्रणाली सामाजिक सञ्जालले सिध्याइसक्यो । कुनै समय संवादको माध्यम बनेको मिडिया अब संवादको माध्यम रहेन, यसको स्थान सामाजिक सञ्जालले ओगट्यो ।’

बिजुलीको बिलदेखि डढेलोको सूचनासम्म

आजभोलि धेरैलाई बिहान मोबाइलको ‘अलार्म’ले उठाउँछ । आफ्नो सुताइको समय, पैदल हिंडाइको लम्बाइ र स्वास्थ्य तथा जीवनशैली सम्बद्ध सूचनाहरू स्मार्ट मोबाइलले ‘ट्रयाक गरेर’ नै दिन्छ । नित्यकर्म सकेपछि धेरै मान्छेहरू रेडियो र टिभी खोलेर समाचार सुन्ने र पत्रिका पढ्ने भन्दा पनि मोबाइलबाट सूचना लिन रुचाउँछन् । रेडियो, टिभी नै खोल्नेलाई पनि मोबाइल पर्याप्त छ ।

नेपालको आफ्नै भूउपग्रह ‘नेपाली स्याटलाइट वान’ ।

रेडियो, टिभी राख्न समेत अनुमतिपत्र लिनुपर्ने अवस्थाबाट मोबाइलमा रेडियो, टिभी उपलब्ध हुने जमाना आइपुगेको छ । एन्टेनामा आधारित स्याटेलाइट, केबल, एमएसओ, डीटीएच, एमएमडीएस, डीटीटीबी हुँदै अब आईपीटिभीमा उपभोक्ता पुगेका छन् । अब युट्युब र फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालसहित एप र वेबसाइटबाटै टिभीहरू हेर्न सकिने अवस्था बनिसकेको छ ।

चलचित्रहरू समेत सशुल्क हेर्न सकिने गरी ‘नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम’ जस्ता ‘ओटीटी’ प्लेटफर्ममा पनि उपलब्ध हुन थालेका छन् । यसले नयाँ–नयाँ चलचित्र हेर्न समेत हलमा जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यस्ता भिडियो प्लेटफर्मका कारण स्वतस्फूर्त रूपमा ‘कन्टेट क्रियट’ गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर नेपालीले नै पाएका छन् । यसले देशभित्र रोजगारी बढाउन समेत सघाइरहेको छ ।

शहरी क्षेत्रमा आवश्यक तरकारी, खाद्यान्न, फलफूल र लत्ताकपडा तथा घरायसी उपकरण किन्न बजार जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । अहिले ई–कमर्स साइटहरूले बजार विस्तार गर्दै लगेका छन् । किनमेलका लागि बजार जाने समय अनलाइन शपिङ साइटले बचाउन मद्दत गरिरहेका छन् । पसल–पसल पुगेर ‘अलि मिलाउनुस् न’ भन्दै मोलमोलाइ गर्ने झन्झट हट्दै गएको छ ।

सामाजिक सञ्जालदेखि वेबसाइटसम्मका माध्यमबाट चलिरहेका शपिङ साइटहरू सबै एकै खालले सेवा दिइरहेका छैनन् । भविष्य राम्रो देखेपछि नेपालमा विश्वस्तरीय कम्पनी अलिबाबा, स्नापडिल लगायतले नेपालको अनलाइन बजारमा लगानी गरेर सेवा दिइरहेका छन् । यस्तो कारोबारमा नगद पैसा भुक्तानी गर्न पनि झन्झट छैन । अनलाइनबाटै पैसा पनि तिर्न सुविधा छ ।

फुर्सदमा विदेशमा भएका आफन्त र साथीभाइसँग भिडियो च्याटमा गफिने अवसर प्रविधिको विकासले दिएको छ । पारिवारिक जमघटदेखि अफिसियल बैठकहरूसम्म अनलाइनबाट भर्चुअल रूपमै गर्न सकिने अवस्था छ । अफिसमा कामको जिम्मेवारी लिन/दिन पनि मोबाइल नै काफी छ । फोन र इमेलका माध्यमबाट प्रवाह हुने सञ्चार छिटो, भरपर्दो र सर्वसुलभ छ ।

यति मात्रै होइन, आजभोलि पात्रो हेर्न भित्ते र हाते पात्रो चाहिन्न, मोबाइल एपमै सुविधा छ । कतै जानु परे मोबाइलबाटै नक्सा हेर्न सकिन्छ । सेयर राइडिङ सेवा बुक गरेपछि पठाओ र इन्ड्राइभरका राइडर घरमै आइपुग्छन् र गन्तव्यसम्म लगेर छाडिदिन्छन् ।

घुम्न जाँदा वा कुनै समारोहमा सामान्य फोटो खिच्न क्यामेरा वा क्यामेरा पर्सन चाहिन्न । उत्कृष्ट गुणस्तरमा मोबाइलहरूले फोटो/भिडियो खिच्च सक्छन् । विगतमा रिल सकिने चिन्ता गर्दै फोटो खिचेकाहरूका लागि यो सुविधाको विशेष महत्व छ ।

घरमा फोटोका एल्बमहरू हराउन थालेका छन्, मोबाइलका फोटो ग्यालरी र कम्प्युटरमा राखिएका डिजिटल फोटोहरू नै पर्याप्त हुन थालेका छन् । घर, कार्यालय र पसलहरूमा सुरक्षा गार्डको सट्टा सीसीटिभी निगरानीको माध्यम बनेको छ । सजिलै मोबाइलमै कनेक्ट गरेर जुनसुकै बेला सीसीटिभीमा लाइभ फुटेजहरू हेर्न सकिने सुविधा छ ।

ग्रामीण क्षेत्रसम्म नै मोबाइल/कम्प्युटरको प्रयोग बढ्दै गर्दा त्यहाँको जनजीवन पनि प्रविधिले सहज बनाउँदै लगेको छ । एक शताब्दी अघिसम्म चिट्ठी–पत्र मार्फत मात्रै सन्देशहरू आदान–प्रदान गर्नु सर्वसुलभ विकल्प थियो । एउटा जमाना थियो, जतिबेला शहरमा बसेकाले आकाशवाणी मार्फत घरमा सःशुल्क सन्देश पठाउन सक्थे ।

यसरी नेपालमा भइरहेको सञ्चारप्रविधिको विकासले मान्छेको जनजीवन झन् भन्दा झन् सहज बन्दै गएको छ । अहिले फोन र इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ मात्रै हैन, अनिवार्य आधारभूत आवश्यकता बनेको छ ।

सेल्फी खिच्दै नेपाली कलाकारहरु ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिले टेलिफोन प्रयोगकर्ताको संख्या ३ करोड ६८ लाख १० हजार नाघेको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ३ करोड ८१ लाख ३७ हजारभन्दा बढी छ । तारमार्फत इन्टरनेट चलाउनेको संख्या नै १ करोड ८ लाख माथि छ । बाँकी मोबाइल ब्रोडब्यान्डका प्रयोगकर्ता हुन् । फोरजीकै प्रयोगकर्ता १ करोड ९१ लाख नाघेका छन् ।

एकै व्यक्तिले फरक–फरक कम्पनीको सेवा लिइरहेको र उनीहरूको तथ्यांक फरक–फरक गणना गरिने भएकाले फोन र इन्टरनेट ग्राहकको संख्यामा ‘डुप्लिकेसन’ हुने गरेको छ । त्यसैले यो संख्याले वास्तविक सञ्चार पहुँचको प्रतिनिधित्व भने गर्दैन । कुल जनसंख्याको तुलनामा फोन प्रयोगकर्ताको संख्याको अनुपात १२६ प्रतिशत र १३० प्रतिशत पुगेको छ ।

अझ पछिल्लो दिनमा सशुल्क फोनको सट्टा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले ह्वाट्सएप, भाइबर, इमो जस्ता ओभर दि टप (ओटीटी) एप निःशुल्क प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा बढ्दै गएको इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्याका कारण त्यसमा आधारित सेवाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । धेरैजसो सार्वजनिक सेवाका लागि भर्नुपर्ने फारम सेवाग्राहीले घरबाटै भर्न पाइरहेका छन् ।

अब बिजुलीको मिटरदेखि सवारी लाइसेन्स, सवारीको नम्बर प्लेट, राष्ट्रिय परिचयपत्र स्मार्ट प्रविधिमा आधारित भएर बनाइँदैछ । यस्ता सुरक्षायुक्त स्मार्ट प्रविधिले सरकारी सेवा प्रवाह सुध्रिएर सुशासनको पक्षमा सुधार हुँदै गएको छ । सरकारले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सम्भावित प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई बाढी सहित वन–डढेलो लगायत प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वसूचना दिन थालेको छ ।

 ‘क्युआर कोड’ व्यापारको आधार

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहनको नीति लिएसँगै विद्युतीय कारोबार बढेको छ । विद्युतीय भुक्तानीको प्रवद्र्धनसँगै नागरिकलाई घरमै बसेर बिल भुक्तानी गर्न सहज भएको छ । कतिसम्म भने चिया पसलमा समेत अब नगद चल्न कम हुन थालेको छ ।

अहिले सामान्य व्यापार व्यवसाय गर्नेले पनि डिजिटल भुक्तानी (क्युआर कोड) नहुने हो भने व्यवसाय सम्भव नहुने ठान्छन् । काठमाडांैको बानेश्वरमा खाजा पसल चलाइरहेकी यशोदा पौडेल आफ्नो पसलमा क्युआर कोड नहुने हो भने व्यापार नै नहुने बताउँछिन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९ फागुनको तथ्यांक अनुसार एक महिनामा क्युआर कोडमा आधारित कारोबार २० अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । मोबाइल वालेट मार्फत १८ अर्ब १६ करोडको कारोबार भएको छ । इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट १३ अर्ब ८६ करोडको कारोबार हुँदा फागुनमै मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट १ खर्ब ९१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।

ठूला भुक्तानी हुने रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टमबाट फागुनमा मात्रै २२ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुँदा नेपाल क्लियरिङ हाउसको आईपीएसमार्फत १ खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोडको कारोबार भएको छ । यस्तै कनेक्ट आईपीएस मार्फत ३ खर्ब ४० अर्ब २ करोड रुपैयाँ र पोइन्ट अफ सेल (पीओएस) मार्फत ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।

प्रविधिका कारण नागरिकलाई नगद बोकेर हिंड्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । जसको प्रभाव स्वरुप नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रवाह हुने नगद समेत पछिल्लो समय घट्दै गएको देखिन्छ । २०७८ फागुनमा ६ खर्ब ३१ अर्ब रहेको नगद सर्कुलेसन २०७९ फागुनमा आउँदा घटेर ६ खर्ब १५ अर्बमा झरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ मा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रवद्र्धन गर्न भन्दै छुट्टै विभाग नै गठन गरेको थियो । उक्त विभाग गठनपछि विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी छुट्टै नीतिनियम र निर्देशिका आए । जसले डिजिटल फाइनान्सलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउन भूमिका खेलेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९ फागुनसम्मको तथ्यांक अनुसार मोबाइल वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड  ६७ लाख ५२ हजार छ । यस्तै कनेक्ट आईपीएस प्रयोगकर्ता १० लाख ३७ हजार पुगेका छन् । मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ९५ लाख २५ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १७ लाख ७९ हजार पुगेको छ ।

आईपीओमा आवेदन दिन कुनै बेला घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्थ्यो भन्ने सुन्दा अहिलेको पुस्ताले अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि छरिएर रहेका नागरिकले सहज रूपमा मोबाइलबाटै आईपीओ र दोस्रो बजारमा समेत कारोबार गर्न सक्ने अवस्था छ ।

यी सबै आम नागरिकले डिजिटल बैंकिङ कारोबारका लागि प्रयोग गर्ने माध्यम हुन् । यसबाहेक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा प्रिपेड कार्डको माध्यमबाट पनि एटीएमबाट पैसा निकाल्ने बाहेक डिजिटल भुक्तानी पनि हुन्छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्टका भनाइमा, ‘कोभिड पनि डिजिटल भुक्तानीको लागि कोसेढुंगा सावित भयो ।’

वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणले पनि विद्युतीय कारोबारलाई बढाउन मद्दत गरेको उनको तर्क छ । ‘विद्युतीय कारोबारको अहिलेको अवस्था आउन ‘पुल र पुस’ दुवै कुराले काम गरेको छ’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यापारिक क्षेत्रमा पनि यसले कारोबार लागत घटाउँछ भन्ने वित्तीय साक्षरता वृद्धि हुँदै गएको छ । यसले पनि विद्युतीय कारोबारमा फड्को मार्न सहयोग पुगेको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्षमा डिजिटल बैंकिङ प्रवद्र्धनमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको उनले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने रकमको ५ प्रतिशत वित्तीय साक्षरता र ५ प्रतिशत डिजिटल बैंकिङ प्रवद्र्धन गर्न खर्च गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ’, उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक भुक्तानी सेवा प्रदायकको लाइसेन्स लिएका २७ र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक १० वटा कम्पनीले डिजिटल भुक्तानीमा काम गरिरहेका छन् । यिनै विद्युतीय भुक्तानीका माध्यम प्रयोग गरी दूरदराजका नागरिकले बीमा प्रिमियम भुक्तानी गर्ने जस्ता कार्य पनि गर्न सक्छ । जुन ‘डिजिटलाइजेसन’ले दिएको सुविधा हो ।

बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थामा बैंक खाता खोल्न समेत बैंक पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । अहिले सर्वसाधारणले अनलाइनबाटै बैंक खाताको आवेदन दिन सक्नेछन् भने केवाईसी भर्न सक्नेछन् । यसपछि बैंकहरूले भिडियो केवाईसी भेरीफिकेसन सर्भिसमार्फत उक्त केवाईसी भेरीफिकेसन गरेर बैंक खाता खोल्न सक्छन् । नेपाल मात्रै नभएर नेपाल बाहिर रहेका नागरिकले पनि अनलाइन बैंक खाता खोल्न सक्छन् ।

वित्तीय क्षेत्रकै अंग धितोपत्र बजार (स्टक मार्केट) मा पनि प्रविधिले ठूलै फड्को मारेको छ । अहिले दुर्गम विकट जिल्लामा रहेका नागरिकले पनि इन्टरनेटको पहुँच भएको ठाउँबाट सहज रूपमा प्राथमिक बजार (आईपीओ) मा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ ।

आईपीओमा आवेदन दिन कुनै बेला घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्थ्यो भन्ने सुन्दा अहिलेको पुस्ताले अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि छरिएर रहेका नागरिकले सहज रूपमा मोबाइलबाटै आईपीओ र दोस्रो बजारमा समेत कारोबार गर्न सक्ने अवस्था छ ।

सेयर कारोबार गर्ने मात्रै नभई कारोबारको भुक्तानी समेत डिजिटल माध्यमबाट हुन्छ । सेयर कारोबार गर्न चाहिने कोल्याटर लोड गर्न तथा कारोबार गरेपछि उक्त कारोबार रकमको फण्ड सेटलमेन्ट गर्ने काम सर्वसाधारणले घरमै बसेर गर्न सक्छन् ।

सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको तथ्यांक अनुसार प्राथमिक सेयर भर्न हितग्राही खाता (डिम्याट) खोल्ने नेपालीको संख्या ५६ लाख ३१ हजार पुगेको छ । यस्तै अनलाइनबाट आईपीओ भर्न मिल्ने गरी मेरोसेयर प्रयोग गर्नेको संख्या ४७ लाख ८ हजार पुगेको छ ।

कर तिर्न प्रविधिको प्रयोग

नेपालको कर प्रणालीमा करदाता दर्ता, कारोबारको लेखा र कर भुक्तानीसम्म सबै काममा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगले सहज बनाइरहेको छ । अहिले अनलाइन विवरण पेश गर्न सक्ने गरी सुविधा थपिएको छ । सफ्टवेयरका माध्यमबाट मिसम्याच, आसिकुवा र खरीद–बिक्रीको विवरण भर्न सकिने विधि अनलाइन प्रयोगमा आएका छन् ।

अहिले वार्षिक १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदाताले अनिवार्य विद्युतीय विजक जारी गर्नुपर्छ । केही तोकिएका करदातालाई भने ५ करोड भन्दा माथिको कारोबारमा विद्युतीय विजक जारी गर्नुपर्छ । अन्तःशुल्क कारोबार गर्ने मदिरा, वियर, वाइन, चुरोट, सुर्ती, स्प्रिट, मोलासिसको कारोबार गर्नेले अनिवार्य विद्युतीय विजक जारी गर्नुपर्ने नियम छ । अब सामान्य र नियमित कामका लागि पनि कर दाताले कर कार्यालय धाउनु पर्दैन, कर अधिकृत भेट्नु पर्दैन ।

नागरिक एपबाट कुनै पनि व्यक्तिले स्थानीय लेखा नम्बर प्यानका लागि निवेदन दिन सक्छ । यसबाट स्वचालित रूपमा करदाताको मोबाइल नम्बर र इमेलमा स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त हुन्छ । साथै दर्ता भएको व्यक्तिको नाममा स्रोतमा कर कट्टी गरी दाखिला भएको रकमको विवरण समेत अब एपमा सहजै देख्न सकिन्छ । यतिसम्म कि आम नागरिकले कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन समेत अब कर कार्यालय जानु पर्दैन । यी प्रावधानले कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाएको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेल बताउँछन् ।

हवाई यात्रामा प्रविधिको सहजता

हवाई यात्रा प्रविधिमैत्री क्षेत्र हो । विगतमा टिकट काट्न वायुसेवा कम्पनीको काउन्टरमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अब भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले हटाइदिएका छन् । मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै टिकट काट्न सकिने र टिकटको पैसा तिर्न सकिने अवस्था बनेको छ ।

नेपाल एयरलाइन्सको टिकट आउन्टरमा सुरु भएको डिजिटल भुक्तानी सेवा ।

त्यति मात्रै होइन, अब काटेको टिकट प्रिन्ट नै बोकेर एयरपोर्ट पुग्नुपर्दैन । टिकट नम्बर, इमेल वा टिकटको तस्वीर खिचेर मात्र विमानस्थल पुगे पनि तपाईंले सजिलै बोर्डिङ पास पाउनुहुन्छ ।

यती एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौला प्रविधिका माध्यमले यात्रुलाई मात्र नभई वायुसेवा कम्पनीलाई समेत सहज बनाएको बताउँछन् । ‘अब एउटा स्टाटसका माध्यमबाट हजारौं यात्रु समक्ष हाम्रो सन्देश पुर्‍याउन सकिने अवस्था छ, यो ठूलो कुरा हो’, उनी भन्छन् ।

अब रातको समय समेत निर्वाध हुन थालेको छ । आज दिनभर कार्यालयमा काम गरी साँझ जहाज चढेर अर्को शहरमा खाना खान पुग्ने अवस्था बनेको छ । नेपालको पहाडी भेगमा पोखरा र तराईका सबै विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान सम्भव भएको छ । यो प्रविधिको प्रयोगबाटै सम्भव भएको हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षामा नयाँ चुनौती

सुरक्षा प्रविधिको क्षेत्रमा आएको विकासले मुलुकको रक्षा र प्रतिरक्षा प्रणालीमा अवसर र चुनौती दुवै ल्याएको छ । अहिले नेपालको नक्सामा समेटिएको कालापानी, लिम्पियाधुरादेखि पूर्वमा बेलाबेला भारतीय पक्षले विवाद निकालिराख्ने पशुपतिनगर नाकासम्ममा भएका सामान्य गतिविधिको दृश्य पनि काठमाडौंमा बसेर हेर्न र विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

विगतमा दार्चुलाको दुर्गम युनिटमा सेनाको सामान सकिंदा चिठीपत्रमार्फत विभिन्न सैनिक अड्डा हुँदै काठमाडौंसम्म माग फारम आएर स्वीकृत भएर फर्किंदा कम्तीमा एक महिना लाग्थ्यो । अहिले अनलाइनबाट क्षणभरमै स्वीकृत हुन्छ, अभिलेख अनलाइनमै रहन्छ ।

‘अहिले लगभग सबै सैनिक युनिट पेपरलेस भइसकेका छन्’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘सैनिक काम, कारबाहीमा छरितोपन आएको छ । शान्ति सेनामा तैनाथ फौजलाई यहींबाट मोनिटर गर्न र निर्देशन दिन सहज भएको छ ।’ राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षाका लागि पनि प्रविधिले सहज बनाएको छ ।

सेनाले बम डिस्पोजलदेखि सैनिक अस्पतालमा उपचारका लागि समेत रोबोटको प्रयोग गरिरहेको छ । काठमाडौंमा प्रधान सेनापतिले गरेको निर्देशन/सम्बोधन देश, विदेशका युनिटमा एकसाथ सैनिकले हेर्ने सुविधा छ ।

रोबोटमार्फत् बम डिस्पोजको तयारीमा खटिएको नेपाली सेनाको टोली ।

तर, सैनिक कार्यमा प्रविधिको प्रयोगसँगै यसले जोखिम पनि बढाएको छ । हालै नेपाल प्रहरीले सेनाको साइबर स्पेशमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएको आरोपमा २१ वर्षीय युवकलाई पक्राउ गरेको छ । नेपाली सेनाले निकालेको ‘सेना रूपान्तरणका दुई वर्ष’ नामक पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार अहिले प्रविधिले सैन्य लडाइँलाई पनि मैदानबाट कम्प्युटर, स्याटलाइट, स्पेश र साइबरमा पुर्‍याइदिएको छ ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डा.मनोजकुमार केसीका अनुसार पछिल्लो समय प्रहरीकहाँ आउने अधिकांश अपराधमा प्रविधि जोडिएकै छ । त्यही अनुपातमा प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि नहुनु चुनौतीपूर्ण छ । अहिले नेपालमा बसेर चिनियाँ नागरिकले विभिन्न मुलुकविरुद्ध साइबर अपराध गरिरहेको घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । कल सेन्टरका नाममा खोलिएका कार्यालयमार्फत उनीहरूले ठगी धन्दा चलाउने गरेका छन् ।

सबै घटनाक्रमले अबको समयको मुलुकको प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती साइबर अपराध बन्दै गएको देखाउने सेनाका सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको साइबर डिपेन्डेन्सी निकै कम हो, यद्यपि अबको प्रविधिसँगै रूपान्तरित नभई नहुने अवस्था एकातिर छ, अर्कातिर यसले चुनौती पनि ल्याएको छ ।’

सूचनाप्रविधि जीवनको अभिन्न अंग’

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीका भनाइमा, बैंक खातादेखि चल–अचल सम्पत्ति र व्यक्तिको शैक्षिक योग्यतासम्मको विवरण एकीकृत रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने र त्यसको अधिकतम उपयोग गर्ने हो भने नेपालीको भोलि अझै सर्वसुलभ र सहज हुनेछ । राज्यका निकायहरूले दिने सेवामा पनि सुधार भई नागरिकको विश्वास बढ्नेछ ।

‘सूचनाप्रविधिको नवीनतम विकासलाई परित्याग गर्न अब सम्भव छैन, यो हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग भइसकेको छ । यसको अधिकतम सदुपयोगको सुनिश्चिततामा ध्यान दिने हो’ उनी भन्छन्, ‘एउटा पानामा निवेदन लेखेर कर्मचारीले तोक लगाइदेला र अर्को झ्यालमा गएर प्रक्रिया अघि बढाउँला भन्ने परिपाटी अब एकादेशको कथा बन्नैपर्छ ।’





Source link

HamroAwaj

2023-04-14 19:44:07

Leave a Comment