२ जेठ, काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएका दुई पूर्वमन्त्री सहित १४ आरोपितहरु विरुद्ध ठगी सहित अरु थप तीन अभियोगमा समेत मुद्दा दायर हुने भएको छ । अरु दुईवटा अभियोगमा चाहिँ अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार हुनेछ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले उनीहरु विरुद्ध राष्ट्रहित प्रतिकुल गरेको, ठगी, लिखत सम्बन्धी कसुर (किर्ते) र संगठीत अपराधको अभियोगमा मुद्दा चलाउने राय सहितको प्रतिवेदनको तयारी गरेको हो । यो अभियोगमा पूर्वमन्त्रीहरु टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाड, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित १४ जना पक्राउ परेका छन् ।
‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा एकभन्दा बढी कसुर आकर्षित हुने देखिन्छ, हाम्रो क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पठाइन्छ’ सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख अच्यूतमणि न्यौपानेले भने, ‘प्रहरीले प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्रै यसवारेमा विस्तृत बताउन सकिन्छ ।’
यसवारे जिल्ला प्रहरी परिसरले सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौं अनि सरकारी वकिलको कार्यालयले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा अनौपचारिक ब्रिफिङ गरिसकेको छ । प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई राय सहितको प्रतिवेदन पठाउने तयारी गरेको छ ।
एक सरकारी वकिलका अनुसार, मंगलबार अपरान्हसम्मको ब्रिफिङ हेर्दा कम्तिमा पनि चारवटा मुद्दा एकसाथ जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा पेश हुने निश्चित छ । ‘अहिलेसम्मको अनुसन्धान प्रगति हेर्दा राष्ट्रहित प्रतिकुल गरेको, ठगी, लिखत सम्बन्धी कसुर (किर्ते) र संगठीत अपराधको अभियोगमा मुद्दा जान्छ नै’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘अपराधबाट रकम आर्जन गरेको (सम्पत्ति शुद्धिकरण) र भ्रष्टाचारको हकमा सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय हुनेछ ।’
उनका अनुसार, पक्राउ परेका सबैजनाको हकमा राष्ट्रहित प्रतिकुल गरेको, ठगी, लिखत सम्बन्धी कसुर (किर्ते) गरी तीनवटा अभियोगमा मुद्दा दायर गर्न राय सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छ । किर्तेमा केही सीमित व्यक्ति र कर्मचारीमात्रै अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन् ।
तीन गम्भिर अभियोग
ती सरकारी वकिलका अनुसार, आरोपितहरुलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको (मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ५१) अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी छ । उक्त दफामा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छवि उपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वैष फैलाउने’ काम गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रहित प्रतिकुल काम गरेको अभियोग पुष्टि भए ५ वर्षसम्म कैद, ५० हजार रुपैंया जरिवाना वा त्यो अपराध गर्दा रकमको लेनदेन भए त्यो समेत जफत हुने व्यवस्था छ ।
‘सबैभन्दा गम्भिर प्रकृतिको कसुरदारलाई जन्मकैदको सजाय हुने रहेछ भने पनि उसको नागरिकतामा कुनै प्रतिकुल असर पर्दैन । यहाँ त नेपाली नागरिकलाई राज्यशक्तिको आवरणमा नेपाली नै होइन भनी विदेश पठाउने खेल भएको छ’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘त्यसले अन्तराष्ट्रियस्तरमा नै मुलुकको छवीको अपमान भएको छ, राष्ट्रहित प्रतिकुल पनि भएकाले त्यो कसुर आकर्षित हुन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी यस प्रकरणमा राष्ट्रहित विपरितको अपराधमा समेत मुद्दा चलाउन सकिने बताउछन् । नक्कली शरणार्थी खडा गरेर अमेरिका पठाउने भन्दै मित्र राष्ट्रलाई धोका दिएको र त्यसका कारण नेपालको छवि गिरेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘मित्र राष्ट्रलाई धोका दिएर नेपालको छवि गिराएको हुँदा राष्ट्रहित विरुद्धको अपराधमा समेत मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।’
३० जेठ ०७६ मा गृह मन्त्रालयले भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी अध्ययनका लागि पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले १ कार्तिक ०७६ मा गृहमन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझायो । प्रहरीका अनुसार यो प्रतिवेदनमा रहेको भुटानी शरणार्थीको सूचीमा नै फेरबदल गरेर नेपालीहरुको नाम समावेश गरिएको छ ।
गृहमन्त्रालयमा पेश भएको शरणार्थी सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन ठगी गर्ने गिरोहले गायव बनाएर त्यसको ठाँउमा फर्जी प्रतिवेदन पेश भएको पुष्टि भइसकेको प्रहरीको दावी छ । र गृहमा भएको प्रतिवेदन पहिलेको भन्दा परिमार्जित अवस्थामा रहेको फेला परेको छ ।
त्यसका आधारमा प्रहरीले संलग्नहरुलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २७६ अनुसार, किर्तेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो । सरकारी कागजात हेरफेर र केरमेट गरेमा किर्तेको अभियोग लाग्छ । मुलुकी अपराध संहितामा सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैंयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको, किर्ते बाहेक प्रहरीले ठगी सम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा चलाउन राय पेश गर्ने गरी तयारी गरेको छ । अपराध संहिता ऐनको दफा २४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार ठगी सम्बन्धी आरोप पुष्टि भए ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सरकारी निकाय वा संस्थानलाई ठगेमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख जरिवाना हुन्छ । आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग वा कानून अनुसार सम्भव नहुने काम गरिदिन्छु भनी अरुबाट लाभ लिएमा ठगीको आरोप आकर्षित हुन्छ ।
अहिले मुख्यरुपमा ठगीमा अनुसन्धान भएपनि अनुसन्धानको नतिजाले अरु कसुर आर्कषित हुने देखिएमा एकैसाथ अभियोजन गर्न सकिने महान्यायाधीवक्ता डा.दिनमणी पोखरेल बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘ठगीका साथसाथै अरु कसुर समेत आकर्षित हुने देखियो भने फाइल सम्बन्धित निकायमा समेत पठाएर अनुसन्धान हुन्छ ।’ ठगीकै मुद्दा चलेका कारण उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्न कुनै समस्या नहुने उनको भनाई छ ।
कुनैपनि अपराध गर्न तीन वा त्यो भन्दा बढीको समूह बनाई संगठित रुपमा काम गरेको भेटिए संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा चल्नसक्छ । संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार, संगठित अपराध गरेको पुष्टि भए मुल कसुरमा थप ५० प्रतिशत कैद र जरिवाना हुन्छ ।
पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र पाठकका अनुसार, यो प्रकरण संगठित अपराधमा मुद्धा चलाउन सकिने गरी तथ्य स्थापित भइसकेको छ । उनी भन्छन्, ‘तीन वा बढी व्यक्ति मिलेर आपराधिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि, व्यक्तिको भुमिका तोकेर काम भएको छ भने संगठित अपराध हुन्छ । अहिलेसम्म उपलब्ध सूचना अनुसार यो प्रकरण स्वतः संगठित अपराध हो ।’
विभाग र अख्तियारमा प्रतिवेदन पठाइने
सरकारी वकिल कार्यालयस्रोतका अनुसार, प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा चार अभियोग बाहेक भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमाथि अनुसन्धानका लागि समेत राय लेख्ने तयारी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा अनुसन्धान गर्छ ।
महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणी पोखरेलका अनुसार यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनसक्छ । उनका अनुसार, ‘अहिले सार्वजनिक भएको विवरण र सूचनालाई उजुरी मानेर अख्तियार आफैँले अनुसन्धान गर्नसक्छ । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुने देख्यो भने सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि आफैँ फाइल अख्तियारमा पठाइदिनसक्छ ।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदनको अनुसूची नै फेरबदल गरेको विषय पुष्टि भएमा भ्रष्टाचारकै आरोप आकर्षित हुने बताउछन् । उनी भन्छन््, ‘पेश भएको प्रतिवेदन तोडमोड गरी नक्कली शरणार्थीको नाम थप्ने काम भएको छ । अर्कोतिर सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भएको छ । भ्रष्टाचार अन्तर्गत झुटा प्रतिवेदन तयारदेखि घुस रिसवतको कसुर समेत आकर्षित हुने देखिन्छ ।’
तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा, सल्लाहकार डा.इन्द्रजीत राई, अर्घाखाँचीका सांसद एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा समेतको समूहले गृहमन्त्रालयमा पेश भएको भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकलाई नै नक्कली शरणार्थी बनाई नाम थपेका थिए ।
घटनामा प्रत्यक्ष मुछिएका तत्कालिन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार डा. इन्द्रजीत राई, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, सांसद टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति हुन् । पीडितहरुसँग रकम उठाउने राई र रायमाझीका छोरा सार्वजनिक पदमा नभएकाले भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुन कठिन हुन्छ ।
तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको आडमा जो कोहीले रकम उठाएको वा सहयोग गरेको देखिए उनीहरुलाई समेत भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चल्न कठिनाई नहुने बताउछन् महान्यायाधीवक्ता पोखरेल । सार्वजनिक पदमा नरहेपनि उनीहरुको सहयोगका लागि रकम उठाएका कैयौ व्यक्तिलाई अख्तियारले विगतमा मुद्दा चलाएको छ ।
कार्यकारी पदमा नभएपनि सल्लाहकार वा विज्ञको भूमिकामा रहने व्यक्तिको हकमा समेत भ्रष्टाचारको आरोपमा त्यही प्रावधान आकर्षित हुने देखिन्छ । महान्यायाधीवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘सल्लाहकार पदमा रहेको व्यक्तिले मन्त्री वा कुनै सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुको हवाला दिई रकम मागेको छ भने त कसरी उन्मुक्ती पाउने सम्भावना रहन्छ र ?’
कामू नायव महान्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी अनुसन्धानका क्रममा कुनैपनि आपराधिक क्रियाकलापबाट संलग्न व्यक्तिले रकम आर्जन गरेको देखिए सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि फाइल विभागमा पठाउने कानूनी व्यवस्था रहेको बताउछन् ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पुग्ने ती सरकारी वकिलले बताए । कुनैपनि कसुरजन्य क्रियाकलापबाट धन आर्जन गरेको भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन सकिन्छ । कामू नायव महान्यायाधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘त्यसरी अपराधबाट रकम वा सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिए फेरी अनुसन्धान गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा छुट्टै मुद्दा चल्छ ।’
HamroAwaj
2023-05-16 20:34:57