पोखरा, १७ असार। संघीय संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच एक वर्षअघि भएको सात बुँदे सहमति सत्ता साझेदारीमा सीमित बनेको छ। संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिएको सहमति भए पनि त्यसअनुरूप औपचारिक प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन।
गत वर्ष असार १७ गते मध्यराति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको सहमतिमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार हटाएर नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। सो सहमतिका दोस्रो बुँदामा संविधान प्रारम्भ पश्चात् अभ्यासमा देखिएका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी संशोधन गर्ने उल्लेख छ। तर, उक्त सहमति भएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि दुवै दलले औपचारिक रूपमा छलफल सुरु गरेका छैनन्।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संविधान संशोधनका लागि संसद्मा आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत नपुगेकाले विषय अगाडि बढाउन कठिन भएको बताए। उनले संशोधनको एजेन्डा अघि ल्याउँदा संसद्बाट पारित हुने अवस्था नहुन सक्ने र बहस अनियन्त्रित रूपमा जान सक्ने जोखिम रहेकाले संवेदनशीलतापूर्वक व्यवहार गरिरहेको जनाए।
कांग्रेसका सूचना तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने संविधान कार्यान्वयनको समग्र समीक्षा गर्दै अप्ठ्यारो देखिएका प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए। उनले २०८२ सालभित्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने योजना रहेको र छिट्टै कार्यदल गठन गरिने जानकारी दिए।
यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने कांग्रेस–एमालेको सहमतिलाई सरकार परिवर्तनका लागि गरिएको बहानामात्र भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यो सरकार जनहितमा नभई दलालहरूको पक्षमा केन्द्रित भएको जिकिर गरे।
सहमति पत्रलाई गुपचुप रुपमा अनुमोदन गरिएको भन्दै त्यतिबेला कांग्रेस र एमालेले आलोचना पनि खेप्नुपरेको थियो। पछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा उक्त सहमति सार्वजनिक गरेका थिए। सहमतिमा संविधान संशोधनसहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण, सुशासन, आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माण र प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयलाई जोड दिइएको थियो।
तर, गत वर्षको प्रतिबद्धता र राजनीतिक घोषणाबीच अहिलेको व्यवहारिक अवस्था मेल नखाएको देखिन्छ। सरकार गठनको मूल आधारका रूपमा गरिएको सात बुँदे सहमतिमा उल्लेखित संविधान संशोधनको विषय अझै कागजमै सीमित बनेको छ।
